‘गुणस्तर बिनै सिट बढाउँदा सीपविहीन डाक्टरको बाढी आउँछ’

सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको कोटा बढाएको छ । सिट बढाउने विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

एमबीबीएसको सिट संख्या वृद्धिलाई दुई–तीन वटा दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ । यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन कसरी बन्यो भनेर पृष्ठभूमि बुझ्न जरूरी हुन्छ ।

स्वास्थ्य नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार भनेर  संविधानमै प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । ती नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य ऐन बनेको छ ।  त्यस्तै चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बनको छ ।

जनआन्दोलन पछाडि ४७ साल पछि धेरै कुराहरु चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा परिवर्तन भएका छन् । ती परिवर्तनहरुले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको थियो । सरकारले शिक्षा तर्फ निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो ।  तर आर्थिक रुपमा सक्षम नभएका व्यक्तिको पहुँचमा भने थिएन ।

निजी मेडिकल कलेज अत्याधिक रुपमा बढेका थिए । प्राइभेटाइजेसनले चिकित्सा शिक्षामा निजीकरणको क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भयो । संस्थाको वृद्धि भयो, बेड र बिरामीको अनुपातमा राम्रो प्रगति भयो । जनशक्ति पनि उत्पादन भयो ।

तर राम्रा पक्षसँगै विकृति पनि सँगसँगै आए । ती विकृतिमा आर्थिक रुपमा पहुँच नभएका व्यक्तिले चिकित्सा शिक्षामा पहुँचै हुन नसक्ने भयो । खुलेको शैक्षिक संस्थापनि शहरकेन्द्रित भए । जहाँ नागरिक बढी छन्, सेवा किन्न सक्ने ठाँउलाई बढी केन्द्रित गरियो ।

त्यो केन्द्रित भएको कारणले अब दुर्गम क्षेत्रका जनता आर्थिक रुपमा विपन्न भएका नागरिकमा पहुँच कम भयो । जब संविधान २०७२ आयो र चिकित्सा शिक्षा लागू गर्नको निमित्त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो ।

ऐनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा जनताको पहुँच, भूगोलमा वितरण, केन्द्रित भएका कुरालाई त्यसको पनि डिस्ट्रिब्युसन र सिमान्तकृत नागरिकले पनि चिकित्सा शिक्षामा पहुँच ऐनमा समेटियो ।

ऐनले जनताको पहुँच, वितरण र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै लाने कुरा स्पष्ट किटान गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाको सर्वोपरि उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षा हो । यदि गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा नहुँदा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुँदैनन् ।

जसका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जति धेरै कुरा गरे पनि, जति ठूलो लगानी गरे पनि त्यो डेलिभरी हुन सक्दैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लगानी गर्नका लागि राज्यको ठूलो भूमिका हुनुपर्दछ । ऐनमा राज्यले सरकारी शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने भनेर उल्लेख गरेको छ ।  हालसालै भएको निर्णयले राज्य आफ्नो क्षेत्रमा अभिवृद्धि नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई बढी सहभागी गराउँदै लैजाने गरेको देखियो ।

जुन चाहिँ संविधान र ऐनको खिलाफमा छ । संविधान र ऐनले राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने भनेर भनेको ठाउँमा यहाँ राज्यको लगानीलाई गौण रुपमा लिएको छ ।  त्यसकारण यो गरिएको निर्णय संविधान र ऐनले दिएको दिशा, लिएको दिशा भन्दा विपरीत छ । त्यसकारण यस बाटोलाई सच्याउन जरुरी छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी गरेर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गरेर, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बाटोतिर राज्य जानुपर्ने ठाउँमा यस बाटोलाई छोडेर निजी क्षेत्रलाई चिकित्सा शिक्षा सुम्पिएको देखियो ।  निजी क्षेत्रले  सामान्यतया आफ्नो लगानी नाफा बिना गर्दैन ।  नाफा, नोक्सान भएर आफ्नो सम्पति जाने गरि लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको उद्देश्य होइन ।  राज्यको चाहिँ जिम्मेवारी जुन संविधान र ऐनले दिएको जिम्मेवारी हो । त्यो बहन गर्नुको अलावा विपरीत बाटोमा राज्य जान लागेको आभास चाहिँ यो निर्णयले देखिएको छ ।

अध्यापन गराउन सक्षम भएका सरकारी संस्थालाई पाखा लगाएर निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्नु कतिको सान्दर्भिक होला ?

यो त संविधान र ऐनकै विपरीत भयो नि ! संविधानले दिएका अधिकार र समाजवाद उन्मुख राज्य पनि भनेका छौँ ।  समाजवाद उन्मुख भनेको आधारभूत सेवाको लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने खोजेको हो ।

राज्यको जिम्मेवारीलाई एक ठाउँमा गौण राखेर निजीतिर लाग्नु उपयुक्त देखिँदैन । हिजोका दिनमा निजी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको १५० सिटमा पठाइरहेको थिए ।

त्यसबेला गुणस्तरलाई वास्ता नगरिकन जथाभावी संस्थाले मेडिकल शिक्षा दिइरहेका थिए ।

तर यस्तो पठनपठानले गुणस्तर कायम गर्न सक्दैन भनेर देशमा आमरण अनसनसम्मका अभियान (डा. गोविन्द केसी) र नागरिक समाजको विभिन्न खालका आन्दोलन, विरोधको योगदानमा संविधान अनुकूलको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्माण भएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग कार्यकारी निकाय हो । जुन संविधान र ऐनले दिएको जिम्मेवारीलाई लागू गर्ने हो । अहिलेको निर्णयले आयोग बहकिएको देखियो ।

अब निजी मेडिकल कलेजले उत्पादन गर्ने जनशक्ति गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने खालको ग्यारेन्टी गुम्ने देखिन्छ ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजसँग सौदाबाजी गर्दै सिट संख्या थपेको घटनाक्रमले देखाउँछ । पीजी अध्ययनरत चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने सहमतिले एमबीबीएसमा सिट थप्नु कतिको जायज हो ?

यो गलत हो । रेजिडेन्टको निर्वाह पीजी विद्यार्थीले गरेको सेवाको पैसा पाएका हुन् । उनीलाई अहिले दिइरहेको जुन खालको निर्वाह भत्ता छ । त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी योगदान गरेका हुन्छन् ।

जुन सेवा दिइरहेका छन्, त्यो सेवा मेडिकल अफिसरको भन्दा उच्च स्तरको सेवा छ । सेवा दिए बापतको र उनीहरूलाई निर्वाह बापत दिएको पैसा अन्य विषयको शुल्क वा सिट बढाएर दिन्छु भन्नु गलत हो ।

वास्तवमै एउटा सुनियोजित खेल हो । यहाँ एउटा कृत्रिम समस्या खडा गरियो र त्यसको समाधानको बहानामा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय लिइयो ।

रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले पाउने निर्वाह भत्ता उनीहरूको विज्ञता र सेवाको तुलनामा निकै न्यून हो । तर यही सामान्य विषयलाई जटिल बनाएर,यसको समाधानका लागि स्नातक तहका विद्यार्थीको सिट बढाउने र त्यहाँबाट उठेको शुल्क प्रयोग गर्ने जुन तर्क अघि सारिएको छ, त्यो केवल एउटा बहानाबाजी हो ।

सरकार र आयोगका निर्णय मिडियामा आएका समाचार र यसका परिणामलाई एकसाथ राखेर हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने, यो निर्णय लिनुअघि नै कहीँ न कहीँ सौदाबाजी भइसकेको थियो ।

अहिलेका प्रक्रियाहरू त केवल त्यो पूर्वसहमतिलाई औपचारिकता दिने र क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने चरण मात्र हुन्  ।

प्रधानमन्त्रीकै दबावमा मेडिकल कलेज सञ्चालकको फाइदाका लागि सिट वृद्धि गर्नु त आयोगको लाचारी होइन ?

पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा त आयोग मेडिकल कलेज सञ्चाकलले चलाएजस्तो देखिन्छ । तर म एउटा कुरामा स्पष्ट छु, मेडिकल कलेजहरूले नाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन ।  किनभने, कुनै पनि संस्था घाटामा गएर चल्न सक्दैन । तर मुख्य प्रश्न के हो भने, त्यो नाफा कति पारदर्शी र व्यवस्थित छ ?

मेडिकल कलेजले कमाएको नाफा पुनः त्यही संस्थाको विकास र विस्तारमा लगानी हुनुपर्छ ।  जस्तै, अत्याधुनिक उपकरण खरिद गर्न, भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न, शिक्षक (फ्याकल्टी) हरूको सुविधा बढाउन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अनुसन्धानका गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न त्यो नाफा खर्चिनुपर्छ ।

तर अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो प्रवृत्ति के छ भने मेडिकल कलेजहरूले कमाएको नाफा त्यहाँबाट झिकेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । यसले चिकित्सा शिक्षाको संस्थालाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै लगेको छ ।

मेडिकल शिक्षाको आएको पैसालाई अन्त कतै लगानी गरेर मेडिकल कलेजलाई धरासायी बनाउने अगाडि बढेको देखिन्छ । यस्तो खालको व्यवसाय चिकित्सा शिक्षामा गर्न हुँदैन ।

‘मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनुपर्छ’ भन्नुको अर्थ उनीहरू डुब्नुपर्छ भन्ने होइन, बरु उनीहरूको आम्दानी र खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ र कमाएको नाफाको निश्चित प्रतिशत मात्र बाहिर लैजान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले पनि यो लागू भएको १० वर्षभित्र क्रमशः सबै शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवाप्रदायक बनाउँदै लैजाने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर आयोगको यो पछिल्लो निर्णय ऐनको मर्मविपरीत देखिन्छ ।

एकातिर राज्य लगानी सुनिश्चित गर्न नसकेर सरकारी कलेजमा सिट बढाउन सक्दैन, अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई थप नाफा कमाउन सिट बढाउन दिन्छ । यो सरासर विरोधाभासपूर्ण छ ।

यदि एमबीबीएसको १०० सिट अध्ययन गराउने अस्पतालको सेवा सबै विशेषज्ञ भएको संस्थाको रुपमा विकसित हुनुपर्छ । यस्ता अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि अर्को ठाँउमा रेफर गर्न नपर्नु पर्ने तहको शिक्षण संस्था हुन जरूरी छ ।

तर अहिले ६००–७०० बेड भएको शिक्षण संस्थाले ४००–५०० भएको सरकारी अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्छन् । किनभने त्यो तहको गुणस्तरको सेवा दिन निजी मेडिकलले सकेका छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षाको पठन–पाठन हुने विश्वविद्यालयका शिक्षण संस्थाहरू उनीको काम विद्यार्थी पठाउने मात्रै नभएर सेवा प्रदान गर्नु पनि हो । सेवाको स्तर वृद्धि हुँदा मात्रै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ।

केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन २०७२ ले गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्दै एमबीबीएसमा १०० भन्दा बढी सिट नदिने सिफारिस गरेको थियो । त्यही अनुरूप आयोगले कार्यावन्यन पनि गरेको थियो । तर अहिले यसलाई त लत्याउने काम गरियो नि ?

त्यो बेला चिकित्सा शिक्षाको न्यूनतम मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गर्दा अधिकांश कलेजहरू १०० सिटभन्दा बढी पढाउन सक्ने क्षमता नै राख्दैनथे । उनीहरूले क्षमताभन्दा बढी सिट पाएका थिए ।

म आफैँ आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा निरीक्षण गर्दा कतिपय शिक्षण संस्थाहरूले त शून्य सिट पाए ।  ती संस्थाहरूको आधिकारिक व्यक्तिहरू आएर हामीसँग के भन्नुहुन्थ्यो भने, ‘सर, हाम्रो कलेजको अहिलेको अवस्था विगतभन्दा धेरै राम्रो छ ।’

उहाँहरूको कुरा सही थियो, विगतभन्दा सुधार पक्कै भएको थियो । तर सुधार भएर पनि उनीहरू विद्यार्थी भर्ना गराउन चाहिने न्यूनतम मापदण्डमै पुगेका थिएनन् ।

हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ, ‘मानौँ, पास हुन ४० अंक चाहिन्छ । कुनै विद्यार्थीले पहिले १० ल्याएको थियो, अहिले २० ल्यायो । उसले प्रगति त शतप्रतिशत गर्‍यो, तर ऊ अझै पनि पास हुने तहमा पुगेको छैन । मेडिकल कलेजहरूको अवस्था त्यस्तै थियो ।

त्यसैले १५० सिटबाट १०० मा झार्नु भनेको मापदण्ड पूरा गरेका कलेजको सिट खोस्नु थिएन, बरु उनीहरूको वास्तविक क्षमता अनुसार सिट निर्धारण गर्नु थियो ।

त्यसबेला १५० सिट अध्ययन अध्यापन भएका मेडिकल कलेजको क्षमता १०० सिट भन्दा क्षमता नै थिएन ।

त्यसबेला कतिपय संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने न्यून मापदण्ड नै नपुगेका अवस्थामा थिए, जसको सिट शुन्यमा ल्याउनुपरेको अवस्था थियो ।

मापदण्डमा धेरै कुरा पर्छन् । शिक्षक तथा कर्मचारी (फ्याकल्टी), भौतिक पूर्वाधार (अस्पताल, होस्टेल, कक्षाकोठा), पुस्तकालय, बिरामीको चाप र प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर जस्ता अनेक पक्ष हुन्छन् ।

यी सबै सूचकका आधारमा हेर्दा ती कलेजहरू योग्य थिएनन् । कतिपयको बुझाइ छ, राम्रो अस्पताल भवन हुँदैमा गुणस्तरीय पठनपाठन हुन्छ । तर, अस्पताल एउटा महत्वपूर्ण पाटो मात्र हो, सबैथोक होइन । शिक्षण संस्था हुनका लागि चाहिने अन्य पूर्वाधार र मापदण्ड पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छन् ।

एउटै कोठामा १३० जना विद्यार्थी राखेर चिकित्सा शिक्षा जस्तो जटिल विषय पढाउनुले शिक्षण गुणस्तरमा कस्तो असर पार्छ ?

आयोगको निर्णयले उत्पादन हुने जनशक्तिसँग प्रमाणपत्र त होला, तर आवश्यक सीप र दक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।

सैद्धान्तिक ज्ञान त सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर वा अन्य माध्यमबाट धेरैलाई एकैपटक दिन सकिएला । पैसा भएपछि केही महिनामै ठूला भवन र कक्षाकोठा पनि बनाउन सकिन्छ ।

तर चिकित्सा शिक्षामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको व्यावहारिक सीप हो, जुन बिरामीमाथि नै अभ्यास गरेर सिक्नुपर्छ ।

जब एउटा अस्पतालमा सीमित बिरामी हुन्छन् र विद्यार्थीको संख्या धेरै हुन्छ, तब प्रत्येक विद्यार्थीले बिरामी जाँच्ने र उपचारमा संलग्न हुने अवसर नै पाउँदैन ।

यस्तो अवस्थामा उत्पादन भएको डाक्टरसँग बिरामीको रोग पहिचान गर्ने र उपचार गर्ने आत्मविश्वास र सीप हुँदैन । अहिले हाम्रो नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षा पनि ज्ञानमा आधारित छ, सीप परीक्षणमा केन्द्रित छैन ।

यो परीक्षाले के अनुमान गरेको हुन्छ भने, विद्यार्थीले कलेजमा पढ्दा न्यूनतम सीप सिकेरै आएको छ ।

तर जब कलेजबाटै गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन हुन थाल्छ, तब भोलि गएर सीपमा आधारित परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ ।

बुझाइ भनेको, कोर्स पूरा गरेर ट्रेनिङ लिएपछि न्यूनतम स्किल त आएको हुन्छ भन्ने हो, त्यसैले लिखित पास गरे सर्टिफिकेट दिन्छ । तर भविष्यमा स्किल टेस्ट लागू भयो भने अहिले जस्तो गुणस्तरमा तयार भएका विद्यार्थी पास गर्न सक्दैनन् ।

यस्तो अवस्थामा लामो समय र ठूलो लगानी गरेर डाक्टर बने पनि लाइसेन्स नपाएर अल्झिने जोखिम हुन्छ। यही समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ ।

त्यतिबेला लाखौँ लगानी र वर्षौंको समय खर्चिएर डाक्टर बनेका व्यक्तिहरू लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुने जोखिम बढ्छ, जसले एउटा नयाँ संकट निम्त्याउनेछ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा उच्च प्रतिशतमा फेल हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा थप सिट संख्या बढाएर जनशक्ति उत्पादन गर्दा कस्तो परिणाम आउला ?

काउन्सिलको परीक्षामा हुने अनुत्तीर्णले उनीहरूको सीपमा कमी देखाउँछ । आजको सूचना प्रविधिको युगमा ज्ञान वा सूचना विभिन्न तरिकाबाट लिन सकिन्छ । मेहेनत गर्ने हो भने घरमै बसेर पनि लिखित परीक्षाको लागि तयारी गर्न सकिन्छ । तर लिखित परीक्षामा चाहिने ज्ञानसमेत उनीहरूमा नहुनुले अवस्था कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।

त्योभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको सीप  र क्षमता हो । अबको मेडिकल शिक्षा ‘कम्पिटेन्सी बेस्ड’ हुन जरुरी छ । सूचना पाउनका लागि आजभोलि अनेक माध्यम छन्, तर सीप विकासका लागि बिरामीमाथि नै अभ्यास गर्नुपर्छ । जसका लागि एक्सपोजर चाहिन्छ ।

राम्रो शिक्षण विधि पेडागोगी र राम्रा गुरु (शिक्षक) आवश्यक पर्छन् । शिक्षकले सीप सिकाउनका लागि पर्याप्त संख्यामा बिरामी चाहिन्छन् । यति भएपछि मात्रै विद्यार्थीले सिकेर राम्रो डाक्टर बन्न सक्छन् । अहिलेको सिट संख्या वृद्धिले यो प्रक्रियामा ठूलो खाडल ल्याउँछ, जसको असर भोलि समाजले भोग्नुपर्छ ।

भोलिका दिनमा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?

बेरोजगारी सरकारी वा अन्य जागिरको हकमा होला । डाक्टर यस्तो पेसा हो, जो विद्यार्थी हुँदादेखि नै समाजमा सम्मानित हुन्छ । जागिर नपाए पनि ऊ सेल्फ–इम्प्लोइड ( स्वरोजगार ) हुन सक्छ । एउटा क्लिनिक खोल्ला वा मेडिकल शपमा बस्ला, आफ्नो जीवन निर्वाहको बाटो उसले बनाउँछ ।

तर वास्तविक समस्या त्यहाँ होइन । समस्या उसले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा हुन्छ । यदि गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन भयो भने त्यसले दिने सेवाले समाजमा ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।

अनावश्यक औषधिको प्रयोग, अनावश्यक परीक्षणहरूले नागरिकमाथि आर्थिक बोझ थपिन्छ र त्यसको दीर्घकालीन असर समाजले व्यहोर्नुपर्छ, जुन भयावह हुन्छ ।

मेडिकल शिक्षामा न्यून सिट भएकाले हजारौं विद्यार्थी बाहिर गएको भन्दै सिट बढाउनुपरेको तर्क पनि अगाडि आएका छन् नि ?

हाम्रो समाजमा डाक्टर बन्ने र बनाउने ठूलो चाहना छ । विज्ञान विषय पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी डाक्टर बन्न चाहन्छन् । तर, इच्छा हुँदैमा सबैलाई डाक्टर पढाएर साध्य पनि हुँदैन र पढाउनु पनि हुँदैन । डाक्टर बन्ने इच्छाले मात्र पुग्दैन, क्षमता चाहिन्छ ।

अहिलेको समयमा क्षमता मात्र भएर पनि पुग्दैन । अब समाजप्रति उत्तरदायी जनशक्तिको आवश्यकता छ । पैसा र इच्छाको भरमा मात्र डाक्टर बनाउने प्रवृत्ति उपयुक्त होइन ।

जहाँसम्म पैसा बाहिरिएको कुरा छ, देशका अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरू गुणस्तरीय र रोजगारमूलक भएनन् भने विदेश जाने क्रम रोकिँदैन ।

अहिले चिकित्सा शिक्षा तुलनात्मक रूपमा गुणस्तर कायम भएको क्षेत्र हो । तर, हामीले यसमा सम्झौता गर्‍यौँ भने यो पनि अन्य विषयजस्तै हुन्छ, जहाँ अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र विद्यार्थी पढ्न आउँछन् ।

अहिले नै हेर्ने हो भने डाक्टर र नर्सबाहेक अन्य ४०–४२ वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी विधाहरूमा निजी कलेजहरूले ५० प्रतिशत सिट पनि भर्ना गर्न सकेका छैनन् ।

जसले गर्दा उनीहरूले सरकारलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिसमेत दिन नसक्ने अवस्था छ । यदि गुणस्तरमा ध्यान दिइएन भने भोलि मेडिकल शिक्षाको हालत पनि यही हुनेछ ।

एकातिर सरकारले ३० वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी खुलाएको छैन, जसले गर्दा अवसर नपाएर विशेषज्ञ चिकित्सकहरू विदेशिइरहेका छन् । अर्कोतिर, सरकारकै लगानीमा पढेका चिकित्सकहरू पनि पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निजी कलेजमा सिट बढाउनु विरोधाभासपूर्ण भएन र ?

यो एकदमै सही हो । देशमा स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता छ, तर उत्पादित जनशक्ति खपत भएको छैन । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो भविष्यका लागि विदेशमा अवसर खोज्नु स्वाभाविक हो ।

अब हामीले गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन गर्‍यौँ भने के हुन्छ ? तीमध्ये जो सक्षम र क्षमतावान् छन्, उनीहरू विदेश जान्छन् र तुलनात्मक रूपमा कमजोर क्षमता भएका जनशक्तिबाट हामीले उपचार लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ ।

त्यसैले, नेपालमा उत्पादन हुने वा विदेश पढ्न अनुमति लिएर जाने हरेक जनशक्तिले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनैपर्छ । यो बिना जनशक्ति उत्पादन गर्नु हानिकारक छ । चिकित्सा क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रजस्तो संख्याको आधारमा मात्र हेर्न मिल्दैन ।

यसो गर्दा केही वर्षमा नेपालमा न्यून गुणस्तरका जनशक्तिले उपचार गर्ने अवस्था वा विदेशबाट चिकित्सक ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँदैन र ?

केही विषयमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ । अहिले नै कार्डियोथोरासिक सर्जरी, न्युरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जस्ता सुपर स्पेसियालिटी विषयमा स्नातकोत्तर (पिजी) तहका सिटहरू खाली गइरहेका छन् ।

किनभने, ती विषय पढेपछि काम गर्ने संस्थाहरू र दरबन्दी सरकारले सिर्जना गरेको छैन । मुटुको अपरेसन गर्ने सीप सिकेको डाक्टरले सानो क्लिनिकमा बसेर काम गर्न सक्दैन । यदि भोलि हामीले संस्थाहरू बनायौँ तर जनशक्ति उत्पादन गरेनौँ भने ३०–४० वर्षअघिको जस्तै विदेशबाट विशेषज्ञ बोलाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

तपाईंको कार्यकालमा सिट वृद्धि गर्न कस्तो प्रकारको दबाब आउँथ्यो र कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्‍थ्यो ?

मेरो कार्यकालमा एउटा मात्रै होइन, धेरै समस्या थिए— मनमौजी भर्ना, शुल्क, मेरिट प्रणालीको अभाव, पाठ्यक्रमको अस्पष्टता जस्ता विकृतिहरू थिए । मेरो भूमिका ती विकृतिलाई रोकेर सही मार्गमा ल्याउने थियो । दबाबहरू प्रशस्त थिए । १५० सिटलाई १०० मा झार्नु सामान्य कुरा थिएन ।

हामीले यसलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्‍यौं । कलेज सञ्चालकहरूलाई नै मापदण्ड हेरेर आफ्नो क्षमता आफैँ मूल्यांकन गर्न लगायौँ । उहाँहरूलाई मेरै कार्यकक्षमा बोलाएर मापदण्डअनुसार छलफल गर्‍थ्यौं । अन्त्यमा उहाँहरूको भनाइ हुन्थ्यो, ‘सर, यो नेपाल हो, सबै कुरा कानुनअनुसार चल्दैन । हामीले सुधार गरेका छौँ, हजुरले यो पटकलाई मिलाइदिनुपर्‍यो ।’ तर हामीले मापदण्ड पूरा गरेर मात्र आउन भन्यौँ ।

यो प्रक्रियाले गर्दा कलेजहरूमा भनसुनले होइन, मापदण्ड पूरा गरेर मात्र हुन्छ’ भन्ने विश्वास स्थापित हुँदै गएको थियो । धेरैले पछि आएर भन्नुभयो – डाक्टरसाब, तपाईंले कडाइ नगरेको भए हामी सुध्रिने थिएनौं । आयोगको नियमले हामीलाई बाहिरी दबाब झेल्न सजिलो भयो । तर, अब फेरि भनसुनले काम गर्छ भन्ने भएपछि उहाँहरू त्यही बाटोमा लाग्नु स्वाभाविक हो ।

भिडियो र तस्वीर : कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर