प्रधानन्यायाधीश जबराले मागेका छन् वन र उद्योग मन्त्रालय

१८ असोज, काठमाडौं । मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वन तथा वातावरण अनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दावी गरेको खुलेको छ ।

दुई मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको माग छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका छन् ।

अब मन्त्रालय भागवण्डा पेचिलो भएको छ, जसका कारण आज भोलिमै गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत अन्यौलमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २८ असारमा संसद पुनर्स्थापनाका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ३ साउनमै विश्वासको मत लिइसके । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैनन् ।

तीन चरणमा गरेर ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले १६ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।

सत्तारूढ दलहरुबीच पटक-पटक छलफल भएपनि मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएको छैन । किनकी जम्मा मन्त्रालय संख्या २१ छ, दलभित्र आकांक्षी धेरै भएकाले सबै दल सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिन चाहन्छन् । त्यसमाथि दुई वटा मन्त्रालयमा प्रधानन्यायाधीश जबराको दाबी रहृयो । उनले वन र उद्योगमा दाबी गरेका थिए ।

जबरालाई २ वटा मन्त्रालय दिँदा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलले १९ वटा मन्त्रालय मात्र भागवण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सञ्चार नदिने देउवाको अडान

सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच सोमबार भएको छलफलमा जबरालाई एउटा मात्र दिएर मनाउने विकल्पबारे छलफल भएको छ । एक नेताका अनुसार जबराले एक नेतामार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिए एउटा मात्र लिन सकिने संकेत पठाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री बाँडफाँटमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग !

सञ्चार प्रधानन्यायायाधीश जबराको भागमा परेको भए दीपक तिमल्सिना मन्त्री बन्ने थिए । कुनै समय सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरेका तिमिल्सिना पछिल्लो समय अदालत बाहिर बसेर मुद्दा ममिला व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउँथे । उनी सञ्चारमै जान रुची देखाएको स्रोतको दाबी छ ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार आफ्नो दल कांग्रेसले राख्ने प्रष्ट अडान लिएका छन् । ‘सञ्चार दिने हो भने एउटामा पनि मान्न सक्छन् भन्ने कुरा आएको थियो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चार कुनै हालतमा हुँदैन भन्नुभयो ।’

यससँगै मन्त्रालय भागवण्डा बिथोलिएको छ ।

किनकी जबराको भागमा सञ्चार मात्र परेको भए कांग्रेसले ७, माओवादी केन्द्रले ५, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ४/४ वटा मन्त्रालय पाउने थिए । तर सञ्चार नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान भएकाले जबराको उद्योग मन्त्रालयमा चित्त बुझाउँछन् कि वनमा पनि दाबी गर्छन् भन्ने प्रष्ट छैन ।

यदि उनले दुई वटै मन्त्रालयमा दाबी गरे भने सबभन्दा धेरै मन्त्रालय पाएको कांग्रेसको भागबाट काटिने सम्भावना छ ।

यसले प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं सकसमा पर्ने छन् । किनकी कांग्रेसको भागमा जति मन्त्रालय परेपनि उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहलाई दुई र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई एउटा मन्त्रालय दिनुपर्छ । आफ्नो समूहबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, नारायण खड्कालाई परराष्ट्र अनि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनाइसके ।

नेताहरुका अनुसार उनले सचेतक पुष्पा भुसाललाई कानूनमन्त्री बनाउने वचन दिएका छन् । कार्कीलाई सञ्चारमा लगेर भुसाललाई कानूनमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहाना छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दुई वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्थामा उनले या त पौडेल वा सिटौला समूहको भाग खोस्नुपर्छ या त पुष्पालाई मनाउन सक्नुपर्छ ।