कांग्रेस महाधिवेशनमा शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिनिधि नबनाउन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

२१ असोज, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सुनिल बोहराले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले बुधबार सो आदेश जारी गरेको हो ।

बोहराले नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने/बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश माग गरिएको सम्बन्धमा अदालतले कात्तिक ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि विपक्षीहरुलाई राजनीतिक कार्यमा सामेल नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

बोहराको रिटमा अन्य राजनीतिक दलमा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन आदेश माग गरिएको छ ।