
२१ असोज, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाव बढ्दै गएको र व्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
तरलता र व्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको धारणा आएको भन्दै परिसंघले समस्या समाधान गर्न तत्काल उचित कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकाराल हुनेमा सजग हुन समेत परिसंघले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) हटाई कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन् ।
चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको हो । यो समस्या समाधान गर्न परिसंघले कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पुस मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघको धारणा छ । हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।
तरलताको चाप रहने आकलन गरिएका आगमी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयमता अपनाउन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । यस समयमा अधिक व्याज पाउने नाममा छिटो छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई परिसंघ आग्रह गरेको छ । छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा व्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4