लगानी वृद्धि सहज हुने गरी बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई परिसंघको सुझाव

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी वृद्धिमा सहज वातावरण हुने गरी बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष सुझाव पेस गर्दै परिसंघले लगानी वृद्धिमा सहज हुने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो ।

परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई आत्मविश्वास साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएको छ । उसले आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चितता गर्नसमेत भनेको छ ।

परिसंघका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ‘समृद्धिका लागि जे पनि’ को भावना सहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले आगामी १० वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे । उनले स्वदेशी उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई थप जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्वि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गरिनुपर्ने बताए ।

परिसंघले आत्मनिर्भर भएका र हुन सक्ने वस्तुको सूचीसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।

परिसंघले तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा उक्त वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २५ को उपदफा (घ) रहेकोमा यस्तो फरक कम्तीमा दुई तहको हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

आगामी वर्ष नेपालमा विद्यमान अनेक थरिका कर (रंगीचंगी) लाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका कर (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न, मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबार सीमा कम गरी सबैलाई यसै करमा आबद्ध गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

यसबाट नेपाली उत्पादनको मूल्य कम हुन गई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी हुने र अनधिकृत आयात समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।

यसैगरी कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँट वा वितरण गर्ने प्रणाली विकास गर्न परिसंघको आग्रह छ ।

चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगलाई निकै मर्का पारिरहेको र यसबाट सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेकाले भन्सार नाकाबाट हुने अनियमिततालाई भन्सार विभागबाट नियन्त्रण गरिनुपर्ने साथै भन्सार नाका बाहिरबाट भइरहेको अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजस्व विचलन नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारी सहित अन्तरसरकारी समन्वय प्रभावकारी बनाउन, भन्सारको सन्दर्भ पुस्तिकाको अभ्यास खारेज गर्न, आयातित वस्तुमा लगाउनु पर्ने लेबल भन्सार बिन्दु अगावै लगाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै आगामी वर्षबाट नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी आगामी आवभित्र आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको कम्तीमा १ सय वटा गुणस्तर मापदण्ड बनाइ आयातमा अनिवार्य लागु गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

चालु आव सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी भएको र उक्त निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तु पहिचानका लागि वेब पोर्टल बनाउने, सोही पोर्टलबाट वस्तु खरिद गर्न सकिने लगायत विषय समावेस भएको हुँदा यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्नुका साथै स्वदेशी वस्तुको सार्वजनिक निकायमा खपत बढाउन सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनमा तत्काल सुधार गरिनुपर्ने परिसंघले जोड दिएको छ ।

प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग हुने गरी हाल कायम कठोर नीति नियम पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ । उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वस्तुहरूको उपयोग, जडीबुटी, ढुंगा, गिट्टी, पानी, चुनढुंगा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाको दिगो उपभोग हुने गरी प्रचलित कठोर कानुन सरलीकरण गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

उसले कानुनहरूमा गरिएका सुधारका लागि धन्यवाद दिँदै थप कानुन सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध पनि गरेको छ । परिसंघले अग्रिम जमानत सम्बन्धी, उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न, आय करको दफा ५७ तथा ९५ (क) को दोहोरोपना हटाउन अनुरोध गरेको छ ।

मुलुकलाई अत्यन्त आवश्यक रहेको ठूलो मात्राको लगानी (विदेशी वा स्वदेशी) आकर्षण गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमशः घटाउँदै १० प्रतिशत मात्रै कायम गर्न, निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यात आयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधा पुनः कायम गर्न, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नवीन तथा प्रचलनमा आइसकेका लगानीका मोडेल प्रयोग गरी विमानस्थल, राजमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

आगामी बजेटले नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय नवीनता, ऊर्जा, पर्यटन, सहरी तथा औद्योगिक पूर्वाधार, सडक, हवाई, रेल, जल सञ्जाल, कृषि तथा जडीबुटी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोतको उपयुक्त तथा दिगो उपयोग गर्ने नीति लिन सुझाएको छ ।

परिसंघले २०८२/८३ को बजेटका लागि प्रस्तुत गरेका सुझाव सम्बोधन एवं कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र तथा लगानीमा उल्लेख्य सुधार भई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास परिसंघको छ ।

परिसंघ सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी, उत्पादकत्व बढाउने वातावरण बनाउने सरकारको चाहना रहेको बताए ।

सरकारले कानुनहरूमा सुधार गरी पहिलो किस्तामा सुधारको काम गरेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले उत्साहित भएर लगानी नगर्दासम्म सुधारलाई जारी राख्ने बताए । लगानीयोग्य रकम उच्च हुँदा र एकल बिन्दुमा ब्याजदर आउँदा पनि लगानी किन भएको छैन् भन्ने उनले प्रश्न गरे । लगानी बढाउन सरकारले जे जस्तो नीति लिनुपर्छ, त्यस्तो नीति लिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

उक्त अवसरमा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नीतिगत सुधारको खाका बजेट मार्फत ल्याउन आग्रह गरे । यस्तै निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सार्वजनिक–निजी साँझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिन सुझाव दिए ।