मेडिकल काउन्सिल : अबका सम्भावना र चुनौती

पछिल्लो दशकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समग्र व्यवस्थापन, कार्यशैली र क्षेत्राधिकारमा ब्यापक फेरबदल भइरहेको छ । क्रमशः अझै धेरै फेरबदलहरु सन्निकट देखिन्छन् । यही क्रममा सन् २०१७ मा मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर सन् २०२१ सम्म कार्य गर्दा काउन्सिलमा भएको सबैभन्दा ठूलो उथलपुथल र कार्यक्षेत्र परिवर्तनलाई सानिध्यबाट हेर्न र अनुभव गर्न पाउनु सौभाग्य र चुनौती दुवै थिए ।

सन् २०१९ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सर्वोच्च नियमनकारी निकायबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका चिकित्सा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा परिवर्तन भइदियो । यो चुनौती र अवसर दुवै हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल विसं. २०२० सालमा ऐनबाट गठित हुँदा नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको परिकल्पना नभई चिकित्सा पेशा नियमन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक आधुनिक व्यवसाय परिकल्पनामा थियो ।

तर, समयक्रमसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षामा बहार आउँदै गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन तथा नियमावली संशोधनमार्फत चिकित्सा शिक्षा नियमनको थप जिम्मेवारी प्राप्त भएसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल क्रमशः व्यवसाय नियमनभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षा अनुगमनमा केन्द्रीतकृत हुन पुग्यो । यही समय थियो जुन समय आर्थिक उदारीकरणले नेपालमा चिकित्सक मात्र नभएर स्वास्थ्य व्यवसायसम्बन्धी विभिन्नस्तरका जनशक्ति उत्पादन ह्वातै बढिरहेको थियो भने सम्पूर्ण व्यवसाय नियमनकारी संस्थाहरु शिक्षा अनुगमन र नियमनमा अल्मलिँदै गइरहेका थिए ।

समयकालखण्ड र नेपाली समाजले भोगेको अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनले क्रमशः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियमन त धेरै परको कुरा नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुर्‍याइदियो । आजको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश बेथिति व्यवसाय नियमनमा देखिएको फितलोपन र अकर्मण्यताको उपज हुन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल मात्र नभएर अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी परिषद्हरुलाई समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठनले आफ्नो मुल कार्यतर्फ फर्कन बाध्य बनाइदिएको छ । अबका दिनमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण परिषद्ले आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहने हो भने स्वास्थ्य व्यवसाय नियमनमा अलिकति पनि आनाकानी गर्नु हुँदैन ।

स्वास्थ्य व्यवसाय आजको दिन ज्यादै नै बेथितिपूर्ण र अनियन्त्रित रहेको छ । नियमनका लागि थुप्रै ऐन, कानुनको व्यवस्था भएतापनि लागु गर्ने निकाय स्पष्ट नतोकिएको र तोकिएको हकमा समेत प्राविधिकभन्दा प्रशासनिक निकायहरुलाई बढी उत्तरदायी बनाइएको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही परिषद्हरुले नियमनका केही प्रयासहरु गरिरहेका छन् ।

अबका चुनौती र सम्भावनाहरु

विगत तीन वर्षदेखि चर्चामा रहेको काउन्सिल ऐन संशोधन र प्रस्तावित एकीकृत काउन्सिल ऐन यथाशक्य चाँडो जारी गर्न गराउन जरुरी छ । ऐन जारी हुँदा अब आउने मेडिकल काउन्सिलको नयाँ कार्यसमितिले प्रस्तावित ऐनका मस्यौदाहरु जनमुखी बनाउन जरुरी छ । वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित व्यवसाय (Evidence based practice) लाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, यही ऐनसँगसँगै  सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचारात्मक सेवाको पहुँच हरेक गाउँ-गाउँसम्म सुनिश्चित गर्न पनि अति आवश्यक भइसकेको छ । सार्वजनिक सेवामा चिकित्सक, नर्सजस्ता प्रत्यक्ष उपचारात्मक सेवामा खटिने जनशक्ति कम्तिमा पनि हरेक वडास्तरमा चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पश्चात मात्रै स्वास्थ्य सेवालाई वैज्ञानिक आधारमा नियमन गर्न सम्भव छ ।

अन्यथा ऐन कानुनमै भएका विषयवस्तुहरु कार्यन्वयनमा लैजादा दुर्गम क्षेत्रका जनताहरु अति सामान्य आकस्मिकतामा समेत मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । तसर्थ, अब आउने कार्यसमितिलाई नियमन मात्र चुनौती नभई गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई झकझकाउन र उत्तरदायी बनाउन चुनौती रहनेछ । चुनौती हुँदाहुँदै पनि नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना पनि यही हो । संवैधानिक रुपमै आकस्मिक सेवा र स्वास्थ्य उपचार मौलिक हकका रुपमा लेखिएको देशमा जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य सेवाप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्छ ।

अबका दिनहरुमा दोस्रो ठूलो चुनौतीका रुपमा जनशक्ति उत्पादन र खपतबीचको तालमेल देखा पर्दै आउने छ । हाल वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरु उत्पादन भइरहेको अवस्थामा हाम्रो सार्वजनिक खपत (लोकसेवा, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत संगठित संस्था) वार्षिक दुई सयभन्दा कम रहेको छ । हाम्रो निजी क्षेत्रको जनशक्ति खपतसमेत नगन्य रहेको छ । यस्तो परिस्थितिकाबीच अब आउने काउन्सिल कार्यसमितिलाई उत्पादन र खपतबीचको यो असन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि रहनेछ । यो चुनौती आउने कार्यसमितिका निम्ति चुनौतीका साथसाथै अवसरका रुपमा पनि समेत रहनेछ ।

पछिल्लो तीन वर्षको प्रयत्न पश्चात हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र तत्कालीन मेडिकल काउन्सिल अफ इण्डिया र हाल नेशनल मेडिकल कमिसनसँग समानान्तर समकक्षता दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ । मध्यपूर्वका कतारलगायतका राष्ट्रहरुले क्रमशः नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सलाई मान्यता दिने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । यसरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रलाई धेरैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको खण्डमा नेपाली चिकित्सकहरुका लागि फराकिलो श्रमबजार र अवसरयुक्त उच्च शिक्षाका क्षितिजहरु उघ्रन थाल्छन् । यो चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सकेको खण्डमा हाल देखिएको उत्पादन र खपतबीचको असन्तुलन समाधान मात्र नभई विश्वमा प्रतिपादित भइरहेका उत्तरआधुनिक र वैज्ञानिक खोज तथा परीक्षणहरु सहज र सुलभ रुपमा नेपालसम्म आइपुग्ने वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ ।

अब आउने कार्यसमितिका निम्ति तेस्रो चुनौतीको रुपमा कोभिड महामारीको क्रममा अध्ययन—अध्यापन स्थगित भएर भविष्य अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेका विभिन्न देशमा अध्ययनरत चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरुको उचित समायोजन र निकास हुनेछ । यो चुनौती समाधान गर्न अग्रसर भइरहँदा भोलि दीक्षित हुने जनशक्तिलाई आधारभूत न्यूनतम सीप र ज्ञानको जानकारी रहेको सुनिश्चित गर्नैपर्ने हुन्छ । आम जनस्वास्थ्य सरोकारको विषयवस्तु भएको हुँदा यो विषयवस्तु सम्बोधनको क्रममा गुणस्तरमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न आगामी कार्यसमितिका लागि फलामको च्यूरा चपाए सरह हुनेछ । यो चुनौतीबाट बाबजुद यसलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा हाल उपचारात्मक सेवामा मात्रै तल्लिन सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई जनशक्ति तालिम तथा दीक्षित गर्ने संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । हाल सञ्चालनमै रहेका सार्वजनिक संस्थाहरुलाई थोरै भौतिक र प्राज्ञिक सहायतामार्फत गुणस्तरीय प्राज्ञिक थलो बनाउन सकिनेछ ।

(लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिल निवर्तमान कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)