एक साताभित्र अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन चिकित्सक संघ महासचिवलाई उच्च अदालतको आदेश

१९ असार, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विवादमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको इजलासले अवहेलनाजन्य क्रियाकलाप गरेकोमा उजुरी परेको भन्दै अवहेलना नगरेको भए जवाफ सहित उपस्थित हुनु भनेको हो ।

डा. तिवारीलाई ‘तपाईँलाई सजाय किन नगर्ने ? कारण र प्रमाण भए सात दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुनु,’ भन्दै आदेश जारी गरेको छ । उनीमाथि उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको आरोप छ ।

केही महिनाअघि गठन भएको उपभोक्ता अदालतले उपचारमा भएको लापरबाही विवादमा अस्पताल र चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरी सजाय गरेको थियो ।

उपभोक्ता अदालतले केही मुद्दामा फैसला आएपछि मेडिकल एसोसिएसनका महासचिव तिवारीले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोधमा कालो पट्टी बाँध्य डाक्टरहरूलाई आह्वान गरेका थिए । उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

त्यसले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उनीमाथि सजायको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी जवाफ सहित उपस्थित हुन भनेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन परेको देखिँदा सो निवेदनको माग बमोजिक अवहेलना सजाय किन गर्नु नपर्ने हो ? सजाय गर्नु नपर्ने आधार कारण भए प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दि भित्र लिखित जवाफ लिई विपक्षी आफैं अदालतमा उपस्थित हुन आउनु र निवेदनका साथ सम्लग्न पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित निर्णय फाइल समेत साथै लिई आउनू ।’

मञ्चको तर्फबाट अख्तियारवाला भई आफ्नो हकमा समेत संस्थाको सचिव अधिवक्ता जय पौडेल र संस्थाको कानुन अधिकृत अधिवक्ता सुबिन पाण्डे, श्री संकल्प बानियाँले अवहेलनामा सजाय गरी अन्य आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

डा. तिवारीविरुद्ध एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी हँदैसम्म सजाय गर्न माग भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।