दबाब थेग्न नसकेपछि डा. यशोदा रिजालको एजेन्डा बैठकमा उठाउँदै मेडिकल काउन्सिल

२३ पुस, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बुधबार बस्ने पूर्ण बैठकमा चिकित्सक डा. यशोदा रिजालको एजेन्डा प्रस्तुत गरिने भएको छ । अदालतको आदेशपछि पनि काउन्सिलले कारबाहीमा ढिलाइ गरेको भन्दै दबाब बढेपछि पूर्ण बैठकमा यो विषय लैजान लागिएको हो ।

काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिश देवले डा. यशोदा रिजालको विषयमा आज बैठकमा छलफल गर्न लागिएको बताए । ‘नयाँ कार्यसमिति आएको छ । डा. रिजालको एजेन्डामा पूर्ण बैठकमा छलफल हुनेछ,’ डा. देवले अनलाइनखबरसँग भने ।

काउन्सिल स्रोतका अनुसार डा. रिजाललाई निलम्बन वा लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने सम्भावना बलियो छ । अदालतबाट झुटा प्रमाण बनाएको अभियोगमा डा. रिजाल दोषी ठहर भइसकेकी छिन् ।

तर, काउन्सिल भने समय लम्ब्याएर डा. रिजाललाई जोगाउन लागिपरेको छ ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै समयमा उनलाई अमेरिका जान ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ समेत जारी गरिएको भन्दै काउन्सिलले डा. रिजाललाई जोगाउने खेल खेलेको हो ।

यो प्रकरण जबर्जस्ती करणी मुद्दासँग जोडिएको छ । पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाको क्रममा चिनजान भएको थियो । त्यही सम्बन्धको लाभ लिँदै दिवाकरले जबर्जस्ती करणी गरेका थिए ।

महिलाले मुद्दा दायर गरिन् । तर करणी गरेको भनिएको समयमा दिवाकरले आफू नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको भन्दै अदालतमा कागजात पेस गरेका थिए ।

जाँचबुझका क्रममा उक्त कागजात डा. यशोदा रिजालले तयार पारेको पाइएको थियो । उच्च रक्तचापका कारण एक रात अस्पताल भर्ना गरिएको झुटो विवरण बनाइएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

डा. रिजाल खरानीटार अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारीमा थिइन् । दिवाकर उनका बुबा हुन् ।

घटना भएको तीन वर्षपछि जिल्ला अदालतले डा. रिजाललाई एक महिना जेल र ५ हजार जरिबाना तोक्यो । त्यसपछि ६ साउन २०८२ मा महिलाले अदालतको फैसला पेस गर्दै डा. रिजालको लाइसेन्स खारेज गर्न काउन्सिललाई निवेदन पेस गरिन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीमा चिकित्सकको आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कसैलाई बिरामीको वा निरोगिताको झुटा प्रमाणपत्र नदिने, कसैको पक्षमा वा विपक्षमा झुटा साक्षी नबक्ने प्रमाण नदिने वा वक्तव्य नदिने ।’

यस्ता काम गरेको खण्डमा चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलले चिकित्सकलाई स्वयं उपस्थित भई वा वकिल पठाई सफाइको मौका दिन सक्नेछ । तर नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकोमा सिधै लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने छ ।

त्यसैगरी मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा १७ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाउने आदेश दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, काउन्सिलका पदाधिकारी डा. रिजाललाई कारबाही गर्न तयार भएनन् । केही दिन बिराएर पीडित महिला काउन्सिलमा न्याय माग्न जान्थिन् । तर काउन्सिलले कहिले इथिकल बोर्डको बैठक बसेको छैन भन्ने जवाफ दिन्थ्यो, कहिले पूर्ण बैठकबाट निर्णय हुन्छ भन्दै आश्वासन दिएर पठाउने गरेका थिए ।

काउन्सिलको बैठकमा लामो समय नै डा. रिजालको विषयमा भने कुनै छलफल भएन । ‘काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा यो विषय प्राथमिकतामा नै परेन,’ काउन्सिल स्रोत भन्छ, ‘आलटाल गरेर यो विषयलाई लम्ब्याउने काम मात्रै गरियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल