२५ पुस, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन गरेको छ ।
काउन्सिल स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले रिजाललाई निलम्बन गरेको हो ।
‘जिल्ला अदालत नै उहाँलाई दोषी ठहर गरिसकेको रहेछ । लामो छलफल गरेपछि निलम्बन गरेका हौं,’ काउन्सिल स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
तर कति समय निलम्बन भएको भन्ने विषय स्रोतले खुलाउन चाहेन ।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिस देवले अहिले नै निर्णय सार्वजानिक गर्न नमिल्ने बताए ।
‘उक्त निर्णयको माइन्युटिङ भएको छैन । काउन्सिलले अबदेखि ७२ घण्टापछि निर्णय सार्वजानिक गर्नेछ,’ डा. देवले भने ।
यो प्रकरण जबर्जस्ती करणी मुद्दासँग जोडिएको छ । २०७३ फागुनमा पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाको क्रममा चिनजान भएको थियो । त्यही सम्बन्धको लाभ लिँदै दिवाकरले ४ जेठ २०७९ मा जबर्जस्ती करणी गरेका थिए ।
त्यसपछि ती पीडित महिलाले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर करणी गरेको भनिएको समयमा दिवाकरले आफू नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको भन्दै अदालतमा कागजात पेस गरेका थिए ।
जाँचबुझका क्रममा चिकित्सकीय विवरण डा. यसोदा रिजालले बनाएको पाइएको थियो । उक्त विवरण अनुसार उच्च रक्तचापका कारण दिवाकार एक रात खरानीटार अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
डा. रिजाल खरानीटार अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारीमा थिइन् ।
भर्ना भएका दिवाकार डा. यशोदाका बुबा थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले २०८२ असार २३ मा फैसला गर्दै डा. यसोदा रिजाललाइ एक महिना कैद र पाँच हजार र दिवाकरलाइ सात वर्ष र दुइ हजार जरिवाना तोक्यो ।
फैसलामा डा. रिजालले अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले झुटा चिकित्सकीय प्रमाण तयार गरेको ठहर गरेर एक महिना जेल र ५ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
त्यसपछि ६ साउन २०८२ मा महिलाले अदालतको फैसला पेस गर्दै डा. रिजालको लाइसेन्स खारेज गर्न ती पिडित काउन्सिलमा पुगेकी थिइन् ।
तर रिजाल भने अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएर अमेरिका भागिसकेकी थिइन् ।
जिल्ला अदालतबाट नै दोषी ठहर गरेपनि काउन्सिलले भने डा. रिजाललाई जोगाउन नै लागिपरिरह्यो ।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोप लाल भुसालले काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा यो विषयलाई अगाडि नै बढाउन दिएनन् ।
उक्त विषय अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो । काउन्सिलले दबाब थेग्न नसकेपछि डा. रिजाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीअनुसार कसैलाई बिरामी वा निरोगीको झुटो प्रमाणपत्र दिने, झुटा साक्षी वा वक्तव्य दिने कार्य गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन हो । यस्ता कार्यमा संलग्न चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा सिधै लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने प्रावधान पनि छ ।
तर काउन्सिलले लाइसेन्स खारेजबाट जोगाउँदै केही समयका लागि मात्रै निलम्बन गरेका छ ।
‘काउन्सिल नियामक निकाय भएको हुनाले सोच विचार गरेर फैसला गर्नुपर्ने छ । निलम्बन पनि ठूलो कारबाही हो,’ काउन्सिल स्रोत भन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4