+
+
अन्तर्वार्ता :

‘प्रधानन्यायाधीशका विवादित काम संसदले छानबिन गर्नुपर्छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ कात्तिक ६ गते १९:५७

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालका अध्यक्ष छन् । पूर्वन्यायाधीशहरुले खोलेको यो संस्थाले बेलाबेलामा न्याय, कानून र संवैधानिक विषयवस्तुमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ ।

न्याय र विधीशास्त्रसम्बन्धी पुस्तकका लेखक समेत रहेका सिंहले नेतृत्व गरेको फोरमले शुक्रबार न्यायिक नेतृत्वको कामकारवाही र क्रियाकलापमाथि कडा शब्दमा टिप्पणी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गर्‍यो ।

अनि, छानविनका लागि अग्रसर हुन प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गरायो । फोरमले किन र के आधारमा यस्तो निष्कर्षसहित विज्ञप्ति जारी गरेको भनेर अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वन्यायाधीश सिंहसँग गरेको कुराकानी :

तपाईंहरुको विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन विषय र अरु पनि छन् । प्रायः मौन रहने पूर्वन्यायाधीशले कडा शब्दमै बोल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

हामी पूर्वन्यायाधीश भएपनि न्यायप्रति आजीवन प्रतिवद्ध रहन्छौं । न्यायका मूल्य मान्यताप्रति हामी सदैव अडिक रहन्छौं । अदालतप्रति कसरी जनआस्था बढ्ला भनेर हामीले विचार विमर्श गरिरहेका हुन्छौं किनभने त्यो भयो भने मात्रै अदालतको गरिमा बढ्ने हो । अदालतको गरिमासँगै त्यहाँ काम गरेका भनेर हाम्रो पनि गरिमा बढ्छ ।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र अन्यतिर अनेक किसिमका कुरा आइरहेका छन् । बार (एशोसिएसन) बोलिरहेको छ । अदालतप्रतिको जनआस्था ह्रास हुँदै गइरहेको छ ।

यति प्रश्न उठेपछि हामीसँग अरु विकल्प छैन । विकल्प भनेकै प्रतिनिधिसभा हो, किनभने त्यसले कारवाही गर्ने अधिकार राख्छ । हामीले गम्भीर छानविन गर भनेका हौं । किनभने संवैधानिक व्यवस्था नै त्यही हो । यति भइसकेपछि स्वयं उहाँले निकास दिनुभयो भने ठीकै छ ।

कहिलेकाहीँ हामीले कसैलाई भेट्दा पनि ‘अहिले त कस्तो न्यायपालिका भयो है ?’ भनेर सोध्न थाले । सबैले यस्तो अवस्था महसुस गरेपछि हाम्रा साथीहरुले सरसल्लाह गर्नुभयो । न्यायालयकै विषयको नाम जोडेर हामीले पनि संस्था खडा गरेका छौं । जनता, समाज र न्यायप्रति हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ भन्ने महशुस भयो ।

त्यसपछि हाम्रो संस्थामा रहनुभएका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनायौं । त्यसमा शम्भुबहादुर खड्का, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, विनोद ढुंगेल र पवनकुमार ओझा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले यसबारेमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नुभयो । त्यसैको संक्षेपीकरण गरेर हामीले विज्ञप्ति निकालेका हौं ।

हामीले बोलेको विषयमा एकाध विषय विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित छन् क्यारे । न्यायाधीश हरि फुयालले गरेको आदेशबारे टिप्पणी गरेका छौं । तर त्यसमा हामीले उहाँको नाम राखेका छैनौं ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा आएर गरेको आदेशलाई फोरमले कार्यविधि कानूनको उल्लंघन भनी टिप्पणी गर्नुको अर्थ के हो ?

न्यायाधीशले कुनै कुरा हेर्दिन, हेर्न मिल्दैन भन्ने भयो भने त्यो लिखित रुपमा व्यक्त गर्नुपर्छ । मौखिक रुपमा मात्रै व्यक्त गरेर हुँदैन । अदालतमा हरेक विषयको प्रमाण चाहिन्छ । अदालतले पनि प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण गर्छ ।

कुनै मुद्दा मकहाँ पर्‍यो, त्यो मुद्दा कुनै नातेदारको रहेछ वा मेरो स्वार्थसँग जोडिने विषय रहेछ भने त्यो विवरण खुलाएर मुद्दा मैले हेर्न मिल्दैन भन्नुपर्छ । त्यो कुरा हामीले लिखित आदेश गरेर नै हटाउछौं ।

संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरिदिएको छ । संविधानको यो प्रावधानको आलोचना र समालोचना पनि भएको छ । सर्वोच्च अदालतका सबै इजलास संवैधानिक इजलास हुन् । यसरी वृहत्तर रुपमा हेर्दा स्वयं सर्वोच्च अदालत पनि संवैधानिक अदालत हो ।

भारतमा पनि संघीय प्रणाली छ । तर उसले कुनै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नगरी नियमित रुपमा हेरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले नै संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गरिरहेको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापन गरे हुनेमा हामीकहाँ छुट्टै संवैधानिक इजलास बनाइयो । त्यसमाथि पनि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा इजलास हुनुपर्ने भनी अनिवार्य गरिदियो । यसरी हेर्दा प्रधानन्यायाधीश आफैं संवैधानिक विवादमा परेमा आफैंले त्यो मुद्दा हेर्नुपर्ने देखियो ।

अघिल्लै उदाहरण हेरौं न । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्‍यो । दोस्रो विघटन त्यो भन्दा वृहत इजलासले हेर्नुपर्नेमा फेरि संवैधानिक इजलासले नै हेर्‍यो । मेरो विचारमा, यो काम पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो । आफैंले गरेको फैसला आफैंले हेर्न मिल्दैन । उही संवैधानिक इजलासले हेरेपछि त आफैंले हेरेसरह भयो । त्यो भन्दा ठूलो इजलासले हेरेको भए गज्जब हुने थियो । त्यो अवस्था नै रहेन ।

अर्को विषय हेरौं । अध्यादेशबाट व्यवस्था गरिएको ३ जनाको गणपूरक संख्या भए पुग्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश आफैं सामेल हुनुभयो । त्यो संविधान विपरीतको काम थियो । उहाँ पदेन सदस्य भएर जानुभयो । उहाँले भागवण्डा गर्नुभयो, गर्नुभएन ? त्यो त बेग्लै कुरा भयो ।

यस्तो काम संविधान र कानून विपरीत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । त्यो मुद्दा अहिलेसम्म सुनुवाइ नै भएको छैन । बल्ल बल्ल पेश भएकोमा पनि प्रश्न उठेपछि उहाँमाथि विदामा बस्नुपर्ने आवाज उठ्यो । उहाँ इजलासमा बस्दिन भन्नुभयो । एक सातापछि मुद्दा पेशीमा चढ्नुपर्नेमा त्यसअघि अर्को निवेदन दर्ता भयो ।

तपाईंहरुले के आधारमा अर्को निवेदन (अधिवक्ता गणेश रेग्मीले पेश गरेको) दर्ता गर्नु नै गलत थियो भन्नुभएको हो ?

हो, प्रायोजित देखियो । किनभने, सर्वोच्च अदालत विरुद्ध मुद्दा लाग्दैन । व्यक्ति, पदाधिकारी तथा संस्था विरुद्ध मुद्दा लागेपछि सर्वोच्चविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदैन । रत्नबहादुर प्रधान प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको बेला दशरथ कुर्मी जोडिएको एउटा मुद्दाको नजीरले पनि सर्वोच्च अदालत विरुद्ध रिट लाग्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । दर्ता नै हुन नहुने निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

बुधबार निवेदन पेश भएको छ । शुक्रबार पेशी थियो, विहीबार पेशी तोकियो । तीनवटा एकल इजलास तोकिएको छ । एउटा इजलासमा यसैलाई प्राथमिकता देखिएको छ ।

यसो सरसर्ती हेर्दा प्रायोजित देखियो । किनभने न्याय गरेरमात्रै हुदैन, न्याय भएको पनि देखाउनुपर्छ । न्याय त गरेनन्, गरेनन् । न्याय गरेजस्तो पनि देखाएनन् । आशंका गर्ने ठाउँ देखिएकाले नै हामी बोलेका हौं । त्यसबारेमा मिडियाले पनि निकै प्रश्न उठाए ।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको काम कारवाही अवरुद्ध गरेको छ । एकल इजलासले हेर्नेवित्तिकै, ए यो त संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने विषय हो भन्ने विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । तर आफैंले अन्तरिम आदेश ठोकिदियो ।

अन्तरिम आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर पेश भएको निवेदन दर्ता नै गरिदिएनन् । यी सबै घटनाक्रमले यो काम प्रायोजित भन्ने देखियो । यो त राम्रो भएन, भागवण्डाकै निरन्तरता भयो भनेर आवाज निकालेका हौं ।

फोरमले के आधारमा यो विषयमाथि छानविन हुनुपर्छ भनेको हो ?

छानविन त हुनैपर्छ । किनभने यसमा के के स्वार्थ गाँसिएको छ, हेरिनुपर्छ । स्वार्थविना त यस्तो काम पक्कै भएको छैन । स्वच्छ मनले आदेश गरेको भए त त्यो स्वच्छता आदेशमा देखिन्थ्यो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुदा उहाँले नियुक्त गर्नुभएका महान्यायाधीवक्ता (हरि फूयाल) पछि न्यायाधीश हुनुभयो । उहाँले नै आदेश गर्नुभएपछि त ‘दाल मे कुछ काला हे’ भन्ने महशुस हुनु स्वाभाविक हो । यसमा कुनै लुकेको स्वार्थ छ कि छैन ? छानविन हुनुपर्छ ।

रञ्जन कोइरालाको फैसला र त्यसपछिको निस्साको विषय विज्ञप्तिमा परेको छ । त्यो त अलि पुरानो भएन र ?

पत्नी हत्याको अभियोगमा कसुरदार ठहरिएका रञ्जन कोइरालामाथि जन्मकैदको सजाय जिल्ला अदालतको फैसला तत्कालिन पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले बसिसकेको अवधि हेरेर १२ वर्ष घटाइदियो, जसले गर्दा रञ्जन तत्काल केही समयमै छुटेको देखियो ।

त्यसमाथि प्रश्न उठ्यो, जनता सडकमा समेत पुगे । सांसदहरु त महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा डेलिगेसन गएका थिए । उनीहरुले जनआक्रोश छल्न वा मत्थर पार्न हतारहतारमा निस्सा दिए । त्यसपछि मुद्दा कता हरायो, कता । निस्साको पनि प्रायोजन रहेछ भन्ने देखियो । नभए त प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । हामीले त्यतिबेला र अहिले पनि प्रश्न उठाएका छौं ।

मन्त्री पद मागेको र सौदावाजी गरेको विषयमा पनि तपाईंहरु बोल्नुभयो । स्वयं प्रधानन्यायाधीशज्यूले होइन भन्नुभएको छ ।

त्यो विषय त हामीले होइन, सञ्चारमाध्यमहरुले उठाएका हुन् । भागवण्डाको कुरा उठ्यो, उहाँको जेठान मन्त्री पनि बन्नुभयो । विरोधपछि राजीनामा पनि दिनुभयो । भनेपछि ‘बाघ कराउने, बाख्रा पनि हराउने’ सँगसँगै भयो । हामीले त्यही प्रश्न उठाएका हौं । हामीले बाघले बाख्रा खायो भनेका छैनौं, बाख्रा बाघले खाएको हो कि होइन, हेर है भनेका छौं ।

यो विषय हेर्न प्रतिनिधिसभा अग्रसर हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । छानविनसम्मको माग हो कि, महाभियोगसम्म नै जानुपर्छ भन्ने संकेत गरिएको हो ?

यति प्रश्न उठेपछि हामीसँग अरु विकल्प छैन । विकल्प भनेकै प्रतिनिधिसभा हो, किनभने त्यसले कारवाही गर्ने अधिकार राख्छ । प्रतिनिधिसभा भनेपनि उही ‘ह्वीपबाट’ चल्ने सभा हो । ह्वीपबाट चलेर कोही प्रधानन्यायाधीश भएनन्, कोही गम्भीर प्रश्न उठेपनि रोकिएनन् ।

त्यसैले हामीले गम्भीर छानविन गर भनेका हौं । किनभने संवैधानिक व्यवस्था नै त्यही हो । यति भइसकेपछि स्वयं उहाँले निकास दिनुभयो भने ठीकै छ । निकास भनेको राजीनामादेखि अबदेखि मैले यसो गर्दिन भन्ने उहाँको घोषणासम्म हुन सक्ला । होइन भने प्रतिनिधिसभाले हेर्नुपर्छ भनेका हौं ।

कानून व्यवसायीहरु पनि आन्दोलित हुँदैछन् । तपाईंहरुले पनि कडा शब्दमा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो । सरसल्लाह भएको हो र ?

बार एसोसिएसनले पनि केही गरिरहेको छ र ?

नेपाल बार एसोसिएसनले पेशी व्यवस्थापन गोला प्रथा लागू गर्न समयसीमा तोकेर विज्ञप्ति निकाल्यो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठक बस्दैछ । तपाईंहरुको आपसी सरसल्लाह हो ?

होइन, होइन । हाम्रो विषय उहाँहरुसँग सम्बन्धित छैन । सञ्चारमाध्यममा आएका, बाहिर देखिएका विषयका आधारमा हामी बोलेका हौं । यो विषयमा यत्तिकै त के बोल्नु भनेर हाम्रो साथीहरुले टोली नै बनाएर अध्ययन गर्नुभएको छ ।

अदालतप्रतिको गरिमा खत्तम भइरहेको छ । जसलाई भेटेपछि ‘अचेल अदालत त कस्तो भयो है ?’ भनेर सोध्छन् । त्यसो भएपनि हामी पूर्वन्यायाधीश भएपछि हामीलाई पनि प्रश्न उठाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment