
७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुले न्यायालय सुधारको एजेण्डामा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरासँग छलफल गरेका छन् ।
आइतबार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वमा गएका बार पदाधिकारीले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च प्रशासन तथा कानुन व्यवसायी सच्चिनुपर्ने, ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका विषय औंल्याइएको छ । त्यो नभएका कारण सञ्चारमाध्यम र आम जनतामा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशप्रति शंका उठेकाले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बार एशोसिएसनले जोड दिएको उनले बताए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
मुद्दाको पेशी अटोमेसनमा जान सफ्टवेयर नबन्दासम्म गोला प्रथा गर्न पनि तयार रहेको बताएका जबराले मुद्दा फैसलाको दर प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले पर्सिदेखि नमुनाका रुपमा गोलाप्रथा गर्ने उनले आश्वासन दिएका छन् ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफमा बार पदाधिकारीहरु आश्वस्त हुन सकेनन् । त्यसैले भोलि १ बजे फुलकोर्ट अर्थात सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुसँग बार पदाधिकारीले छलफल गर्ने सहमति भएको छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले मात्र कमिटमेन्ट गरेर नहुने भएकाले फुलकोटसँग छलफल गर्छौं ।’
बारका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा जबराले मन्त्रिपरिषदमा आफूले भाग नखोजेको र जेठान गजेन्द्र हमाल आफ्नो सिफारिसमा मन्त्री नभएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4