+
+

सरकारले भन्यो : मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण सक्न ४/५ वर्ष समय थप्नुपर्छ

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७८ कात्तिक ७ गते १९:२४
फाइल तस्वीर

७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७९/८० सम्म नसकिने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट शुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सक्ने लक्ष्य थियो ।

तर, ०७४/७५ मा रुट परिवर्तन गर्दै २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार २०७९/८० सम्ममा पनि निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्को ४/५ वर्ष समय थप गरिनुपर्ने बताएको छ ।

‘मध्यपहाडी लोकमार्ग ०७९/८० मा सम्पन्न हुने सम्भावना छैन्, समय बढाउनुपर्ने छ,’ आइतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहहरुको सहयोग भयो भने अरु थप ४/५ वर्ष लाग्छ ।’

कास्कीमा घर भत्काउनुपर्ने र बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा सडक के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनको भनाइ छ । ‘बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने निर्क्योल भएको छैन, पोखरामा सात/आठ सय घर भत्काउनुपर्ने छ, त्यसमा सरकारले मुआब्जा दिन सक्दैन । यस्तोमा स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक छ’ सचिव श्रेष्ठले भने ।

१४ वर्षमा भौत्तिक प्रगति ५८ प्रतिशत

सचिव श्रेष्ठका अनुसार आयोजना शुरु भएको १४ वर्षको अवधिमा भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत छ ।

लक्ष्यअनुसार आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण लागत बढेको सचिव श्रेष्ठले बताए । २८-३० करोड लाग्ने आयोजनाको लागि विनियोजन २५ लाखबाट शुरु हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘२५ लाख विनियोजन हुँदै जाँदा सम्पन्न हुन कति समय लाग्छ भनेर हजुरहरु (सांसदहरु) नै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ।’

सडकमा जनताको अकांक्षा धेरै रहेको र सबैभन्दा धेरै माग सडक मै हुने भएकाले पनि सडक आयोजनाहरु धेरैतिर बनाउँदा बजेट छरिन पुगी ठूला आयोजनामा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय कामका लागि पनि बजेट र डिजाइन प्रक्रियामा समस्या रहेको सचिव श्रेष्ठले बताए ।

‘विकास आयोजनाको डिजाइन बनाउँदा नै कति बलियो बनाउने भन्ने हुन्छ । राजमार्गको हकमा पनि त्यही हो,’ उनले थपे, ‘नदी छेउछाउ कति अन्तर राख्ने भन्ने हुन्छ । ५०औं वर्ष केही नहुने पनि बनाउन सकिन्छ । र त्यसअनुसार बजेट चाहिन्छ । हामी लगानी गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?’

नदीमा पुल बनाउँदा पनि कति हाइट हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड अनुसार काम नहुँदा नदीले पुल नै छुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसले पनि बाढी पहिरोको समस्या हुने गरेको बताए ।

दिगो विकासका लागि जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृत्ति पनि समस्याका रुपमा देखा परेको उनले बताए । सडक बनाउने नाममा जथाभावी डोजर लगाउने जस्ता कार्यले नदीमा पानी भन्दा बढ्ता लेदो बग्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नदीमा यति पानी आउन सक्छ भनेर गरिएको आकलन मिल्न छाडेको छ । लेदो मिसिएर नदीको सतह आंकलन गरिए भन्दा माथि आउँदा पनि दिगो सडक र बाढी पहिरोको समस्या आएका छन् ।’

नेपालको मध्यपहाडी भू–भागको विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण थालिएको थियो । यो सडकले पूर्वमा पाँचथरको चियोभञ्ज्याङ र पश्चिम बैतडीको झुलाघाट जोड्ने छ ।

मध्यपहाडको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायत क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने अभिप्रायले बनिरहेको यो राजमार्गको कथा पनि हुलाकी सडकको जस्तै हुन लागेको छ ।

मध्यपहाडका २३ जिल्ला र २१५ बस्ती जोड्दै करीब ७० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन थालिएका यो राजमार्ग निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । शुरुमा किटान गरिएको निर्माण अवधि सकिएको चार वर्ष बित्न लाग्दा कतिपय खण्डमा ट्र्याक पनि खुलेको छैन ।

आयोजनाको लागत भने बढ्दै गएको छ । नयाँ संशोधित विवरण अनुसार यो आयोजना सक्न १ खर्ब १ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । १८ सय ८९ किलोमिटर लामो यो राजमार्गमा १२९ वटा पुल बन्नुपर्छ । यो राजमार्गमा पर्ने ४६२ किलोमिटर सडक खण्ड सडक विभागबाहेकका अन्य निकायले बनाउँदैछन् । करीब साढे ६ सय किमी खण्ड ठेक्का लागेर निर्माणाधीन अवस्था छ ।

सडक विभागका अनुसार कास्की, काभ्रे, धादिङ लगायत जिल्लाका विभिन्न खण्डमा राजमार्ग कताबाट कसरी लैजाने भन्ने अझै टुंगिएको छैन । प्रस्तावित बुढीगण्डकी र सुनकोसी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने सडकको त रेखांकन समेत भएको छैन ।

संसदीय समितिको निर्देशन

मध्यपहाडी लोकमार्गको कार्यप्रतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तुत सुनेपछि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले लक्ष्यअनुसार ०७९/८० भित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा अबको दुई वर्षमा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरुको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्ने, बाँकी कामहरु गर्ने र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइ काम अगाडि बढाउन समिति भौत्तिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ बैठकको निर्णय छ ।

निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कल्याणी खड्काले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, आयोजनाको योजना निर्माण लगायतका विषयमा समेत समस्या हुँदा आयोजनाहरु दिगो र गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य रखिएको उल्लेख गर्दै उनले निर्धारित समयमा आयोजना नसक्ने र थपिएको सहित १४ वर्षमा जम्मा ५८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हुनुले नेपालका विकासको गति कस्तो छ ? भन्ने देखाएको बताइन् ।

‘समिति रामायण पढेजस्तो पढिरहने, सम्बन्धित निकायकाबीचमा समन्वय नहुने समस्या कहिलेसम्म ?’ सभापति खड्काले २०७६ जेठ १७ गते निर्धारित समयमै आयोजना सक्न दिएको निर्देशन स्मरण गर्दै भनिन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पनि सडक आयोजनाको डिजाइन गर्दा ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘सेती नदीमा राजमार्ग बगेको हो कि राजमार्ग सेती नदीमा बगेको हो ?’ सांसद गणेश पहाडीले प्रश्न गरे ।

सांसद गजेन्द्रबहादुर महत, रंगमति शाही, कमला रोकाले पनि दिगो हुने गरी विकास आयोजना अगाडि बढाइनुपर्नेमा त्यस अनुसार राज्यको नीति नै बन्न नसकेको बताए ।

पहुँच र पावरका आधारमा आयोजना अगाडि बढाउने, धेरै भन्दा धेरै आयोजना तय गर्ने र थोरै थोरै बजेट छर्ने प्रवृतिले समानुपातिक विकास र दिगो विकास हुन नसकेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

गुणस्तरीय विकासका लागि कानुन बाधक : मन्त्री यादव

बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले नेपालमा गुणस्तरीय र द्रुत विकास हुन नसकेको स्वीकार गरिन् । यसको मुख्य बाधक नै नियम/कानुन भएको उनको बुझाइ छ ।

नेपालको विकासको मोडल र गुणस्तरीयतका सन्दर्भमा आफूले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी समस्या सुल्झ्याउन संसदको सहयोग चाहिने बताइन् ।

विकास निमार्ण आयोजनाको योजना निर्माण र टेण्डर प्रक्रियामै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘काम नभएको होइन, काम भइरहेको छ । हुलाकी सडक बनिराखेको छ, लोक राजमार्ग बनिराखेको छ । तर, मैले अध्ययन गर्दा समस्या नियम ऐनमा त्रुटि छ । यसको समाधान गर्नुपर्नेछ’ उनले थपिन्, ‘हाम्रो देशमा टेण्डर लिने प्रथा नै गलत छ ।’

सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्न चाहनेलाई टेण्डर दिनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण गुणस्तरीयतामा ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘जसले टेण्डर लिन्छ उसले पनि काम नगरेर टुक्रा–टुक्रा पारेर अर्कोलाई दिन्छ । र अनुगमनमा समेत जाँदैन ।’

भारतमा १५ प्रतिशत भन्दा कम टेण्डर नहुने, निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्वालिटी कम भए टेण्डर लिँदा कबोल गरेअनुसारकै हुने गरी टेण्डर पाउनेले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताइन् ।

विकसित मुलुकहरुमा टेण्डर जति हो त्यतिमै लिनुपर्ने तर, गुणस्तरीयतामा कम्प्रमाइज गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रोमा त सबैभन्दा कम जसको छ उसले पाउँछ । क्वालिटीमा मतलब छैन । यो ठूलो त्रुटिलाई सच्याउनुपर्नेछ र यसमा संसदको सहयोग चाहिन्छ ।’

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment