कर्णालीमा सत्ता संघर्ष : माओवादी र कांग्रेसबीच असमझदारी बढ्दो

१२ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच सत्ता संघर्ष शुरु भएको छ ।

पछिल्लो समय प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र कांग्रेसबीच ‘आलोपालो’ नेतृत्वबारे असमझदारी बढ्दो छ । गत वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री शाहीसँग भएको सहमति अनुसार अब सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने अडान कांग्रेसले लिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा ६ महिनामा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति गरेको दाबी जीवनबहादुर शाहीले गर्दै आएका छन् । ‘अब माओवादीले त्यहीअनुसार सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्छ, नगरे अर्को खेल शुरु हुन्छ’ उनले भने ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीमाथि पद छोड्नुपर्ने दबाव बढेको छ । माओवादी केन्द्र भने आफ्नै नेतृत्वको सरकार लम्ब्याउने रणनीतिमा छ । माओवादी नेताहरू ‘प्रदेशमा कसैलाई मुख्यमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा हुँदैमा सत्ता फेरबदल भइहाल्ने अवस्था नरहेको’ बताउँछन् ।

कर्णालीमा सत्ता परिवर्तनको खेल भए राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित हुनेहुँदा तत्काललाई त्यस्तो सम्भावना नरहेको उनीहरूको तर्क छ । शनिबार भएको माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश विस्तारित बैठकले नै शाही नेतृत्वको सरकारलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट भन्छन्, ‘केन्द्रमा गठबन्धनबीच सहमति बनेर निर्देशन आए बेग्लै कुरा, नत्र अहिले कर्णालीमा सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण सम्भव छैन ।’
यता कांग्रेस जसरी पनि सत्ताको नेतृत्व लिने दाउमा छ । यसले गर्दा सत्ता गठबन्धन दलबीच मतान्तरसँगै असमझदारी बढ्दै गएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनको शुरुवाती समयदेखि नै सत्ता संघर्ष चल्दै आएको छ । २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन सत्तापक्ष एमालेका सांसदहरुले नै असहयोग गरेका थिए ।

त्यसको नेतृत्वकर्ता यामलाल कँडेल थिए । मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका सांसद कँडेलले तीन–तीन पटक शाही नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजना बनाए, तर असफल भए ।

कँडेल–शाही सत्ता संघर्ष करिब साढे तीन वर्ष चल्यो । एमालेकै केही सांसद र कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री शाही टिकीरहेका छन् । अहिले फेरी सत्ता संघर्ष चर्केको छ ।

कर्णालीले केन्द्रिय गठबन्धन भत्काउला ?

पछिल्लो समय कर्णालीमा देखिएको विवादले सत्तारुढ गठबन्धनबीच केन्द्रमै समस्या पार्ने त होइन भन्ने शंका गर्न थालिएको छ ।

तत्कालीन नेकपा विघटन, एमाले विभाजन र राष्ट्रिय राजनीतिको पछिल्लो ध्रुबीकरणमा समेत कर्णाली विवाद केन्द्रविन्दु बनेको थियो । फेरि सत्तारुढ गठबन्धनबीच दरारको कारक कर्णाली प्रदेश नै बन्छ कि भन्ने अडकल गर्न थालिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारकै विषयमा माओवादी र एमाले पक्षबीच अन्तरसंघर्ष बढ्दै जाँदा तत्कालीन नेकपा नै विघटनको अवस्थामा पुग्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र पहिलेकै अवस्थामा फर्किसक्दा पनि एमालेभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारको विषयमा अन्तरसंघर्ष भयो । जसका कारण माधवकुमार नेपाल पक्षका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए । त्यसपछि एमाले विभाजन भयो ।

अहिले केन्द्रमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सत्ता गठबन्धन छ ।

एमाले ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको नेतृत्वमा कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धन सरकार छ । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ, जो अहिले मौन छ । राप्रपा पनि प्रतिपक्षमा छ ।

कांग्रेस–माओवादी मतान्तर बढ्दै गए त्यसबाट फाइदा उठाउने मनसायमा रहेको एमाले ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा देखिन्छ । माओवादीले सत्ता हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा कांग्रेससँग सहकार्य हुने सम्भावना बलियो रहेको एमालेका एक सांसद बताउँछन् ।

‘कांग्रेस–माओवादी असमझदारी बढ्दै गए प्रदेशमा अर्को परिदृश्य देखापर्ने छ,’ ती सांसदले भने, ‘त्यो अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेसले एमालेसँग सहयोग माग्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ ।’

कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर सत्ता साझेदार बन्न एमालेलाई कुनै समस्या नहुने ती सांसदले बताए ।

नेकपा हुँदा एमाले शाही नेतृत्वको सरकारमा करिब तीन वर्ष बसेको थियो । नेकपा विघटन भएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि एमाले एकल सरकार सञ्चालन गर्ने सोचका साथ प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

सरकार गठनका लागि बहुमत हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक बेमेलका कारण एमाले सत्ता बाहिरको बाहिरै छ । एकल ससरकार चलाउने कसरत पटक–पटक गरेको एमाले पार्टी विभाजनपछि थप कमजोर बनेको छ ।

शुरुमा ४० सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका चार र माओवादी केन्द्रका एक सांसद पदमुक्त भइसकेका छन् । हाल ३५ सदस्यीय सभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।