चीनबाट आइपुगेन चक्रपथको दोस्रो खण्डको डिजाइन

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सडक विभाग काठमाडौंको चक्रपथको कलंकी-महाराजगञ्ज- धोबिखोला खण्डको विस्तारको काम अघि बढाउन आतुर छ । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको डिजाइनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने विभागको हातमा आइपुगेको छैन ।

चक्रपथलाई ८ लेनमा विस्तारको जिम्मा लिएको चीन सरकारले नै आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने भनिएको छ । तर चीनले अहिलेसम्म विभागलाई डीपीआरको प्रति नै पठाएको छैन ।

चीनले डीपीआर तयार गरिसके पनि आफूहरुसँग ‘सेयर’ नगरेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।

पछिल्ला दिनमा सडक सुरक्षा विज्ञ, साइकल प्रवर्द्धनका अभियन्ता, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले विस्तारको तयारी अघि बढ्दा पनि सडकको डिजाइन सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । चक्रपथको कलंकी-सातदोबाटो-कोटेश्वर खण्डजस्तै त्रुटिपूर्ण र अव्यवहारिक रुपमा दोस्रो खण्ड पनि विस्तार गरिने आशंका उनीहरूलाई छ ।

विभागका महानिर्देशक थापा चीनले चिनियाँ भाषामा तयार पारेको डीपीआर अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर पठाउने आश्वासन दिएको बताउँछन् । अहिलेसम्म विभागले चीनले कसरी डीपीआर तयार गर्‍यो भनेर जानकारी नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अध्ययनका क्रममा चीनलाई चक्रपथलाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र सवारी तथा पैदलयात्रुमैत्री बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, चीनले कसरी योजना बनायो भन्ने अहिलेसम्म हामीले थाहा पाउन नै बाँकी छ ।’

उनले चीनका तर्फबाट डीपीआर आएपछि त्यसबारे सुझाव लिएर परिमार्जनसहित निर्माणको काम अघि बढाइने बताए । मुख्य रुपमा क्रसिङ र चोकहरुमा सहजै सवारी वारपार गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित गर्न ध्यान दिइने थापाले बताए । चोकहरुमा अन्डरपास बनाउने कुरालाई विशेष महत्व दिने महानिर्देशक थापाको भनाइ छ ।

पहिलो खण्ड विस्तारपछि सडक सुरक्षाका सवालमा उठेका प्रश्नहरुलाई दोस्रो खण्ड विस्तारमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । चीनले पनि डीपीआरमा त्यस्ता विषय सम्बोधनको लागि प्रयास गरेको उनको विश्वास छ ।

दोस्रो खण्डमा गल्ति नदोहोरिने आशा

विस्तारित कलकी-सातदोबाटो कोटेश्वर खण्डमा चीन सरकारले दिएको डिजाइन नै स्वीकृत गर्दा अनेकन प्राविधिक त्रुटि देखिएका थिए । विज्ञहरुले अब विस्तार हुने चक्रपथका खण्डमा मेडियन अर्थात् दुई सडकको बीचमा लेन छुट्याउने भाग राख्न माग गरेका छन् ।

त्रुटि नदोहोर्‍याउन विज्ञको सुझाव, सुझावहरु सम्बोधन गर्ने सरकारी आश्वासन

कोटेश्वर-कलंकी खण्डको बीचमा मेडियन राखिएको छैन । मेडियन नराखिएका सडकमा राति गुड्ने सवारी साधन चालकको आँखामा विपरित दिशाबाट आइरहेका सवारीको बत्ती पर्दा निर्वाध अगाडि बढ्न असहज स्थिति बनेको छ ।

त्यसबाहेक साइकल लेन र फुटपाथसहित सडक वारपार गर्न सहज संरचना पनि आवश्यक रहेको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । विस्तारित चक्रपथमा फुटपाथ समेत नराखिँदा समस्या भएको छ ।

सडक विभागले विज्ञहरुमार्फत गरेको एक अध्ययनले विस्तारित चक्रपथलाई विभिन्न तरिकाबाट त्रुटिहरु सच्याएर सुरक्षित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । विज्ञ समूहले यो एक्सप्रेस-वेको बनोटलाई शहरी सडकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने गरी चोकहरुलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।

यो सडकको सबै चोकहरुमा ट्राफिक लाइट हाल्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् । चक्रपथ ८ लेनको सडकमा ट्राफिक लाइट नहुँदा ट्राफिकले हात हल्लाएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देखिएको विज्ञ समितिका सडक सुरक्षा विज्ञ पदम शाहीले बताउँछन् ।

‘विस्तारित जेब्रा क्रसिङ पनि थप्नुपर्छ र जेब्रा क्रसहरु राख्दा साधाराण खालको होइन, बाटो काट्दै गरेको सिग्नलाइज हुने गरी सवारीचालकले परैबाट थाहा पाउने गरी राख्नुपर्छ,’ विज्ञ शाही भन्छन् । यो सडकखण्डमा पर्याप्त जेब्रा क्रसिङ नहुँदा पैदलयात्रुले जोखिम मोलेर सडक पार गर्दै आएका छन् । यस्तै सडकको दायाँबाया सडक बत्ती पनि नभएकाले तत्कालै बत्तीको व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘रातको समयमा यो सडकमा बत्ती नहुँदा बाटो काट्ने सवारी चलाउने दुबैलाई निकै कठीन देखियो,’ विज्ञ शाहीले भन्छन्,’रातमा गाडी ओभर स्पिडमा हुने भएकाले सडक बत्ती नहुँदा भयानक दुर्घटनाका जोखिम छ ।’

यस्तै विज्ञ समूहले सडकको दायाँ-बायाँ विभिन्न भागमा बलियो रेलिङहरु राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । रेलिङ नहुँदा पनि सडकमा दुर्घटनाको सम्भावना अधिक देखिएको छ । एकान्तकुनाको यातायात कार्यालय अघि लगायतका धेरै मान्छेको चहलपहल हुने स्थानमा आकाशे पुल अत्यावश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘चोकहरुलाई अहिलैकै हालतमा छोड्नु हुँदैन । यसको ले-आउटमा नै परिवर्तन गरेर चाोकहरुमा टर्न गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ विज्ञ शाही भन्छन्,’चोकहरुमा घुम्ने सवारीलाई संकेत दिने गरी लेन दिनुपर्छ ।’ हाल चोकहरुमा चार लेनको मात्रै सिधा लेन दिइएको छ ।

यस्तै सडक किनाराका ढल र नालाहरु खुल्लै छाडिएका दुर्घटना हुँदा ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भवना पनि देखिएकाले त्यसलाई छोप्न पनि सुझाव दिइएको छ । पहिले नै दुर्घटनाको कारक माने ट्राफिकले हटाइसकेको असुरक्षित डिभाइडर पनि हटाएर त्यसको सट्टा सुरक्षित खालको डिभाइडरहरु राख्न पनि विज्ञ समूहले सुझाव दिएको थियो ।

विभिन्न ठाउँहरुमा ‘यू टर्न’को पनि प्रवन्ध गर्नुपर्ने पनि विज्ञ समूहको ठहर छ । यस्ता सुधारका काम गर्दा पुरै सडक खण्ड भत्काएरै भएपनि केही स्थानमा भत्काएरै काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको विज्ञ शाही बताउँछन् ।

चक्रपथ सुधार आयोजना अन्तर्गतको १०.३९ किलोमिटरको कलंकी-सातदोबाटो-कोटेश्वर खण्ड ५ वर्ष लगाएर निर्माण भएको थियो । चक्रपथको विस्तार हुने दोस्रो डिजाइनमा यस्तो त्रुटि नगर्न विज्ञहरुले माग गर्दै आएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक थापा भने चीनले डिजाइन पठाएपछि त्यसमा आवश्यक पुनरावलोकन गरेर मात्र थाल्ने बताउँछन् । ‘विभाग आफैंले काम गरेर भएपनि सडकलाई सबैको पहुँचमा हुने बनाउँछौं,’ उनले भने,’सकेसम्म चीनले दिने डिजाइनमा खासै फेरबदल गर्नु नपर्ने अवस्था रह्यो सहज हुन्छ ।’

थापाले चक्रपथको विषयमा चासो राख्ने अभियान्ता र नागरिक समाजलाई छलफलमा आउन पनि आग्रह गरेका छन् । सरोकारवालाको सुझावलाई विभागले गम्भीर ढंगले सुनुवाइ गर्ने उनले बताए ।

पूर्वतयारी अन्तिम चरणमा

डिजाइन नपाए पनि सडक विभागले अर्थमनत्रालयमार्फत चीनलाई चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउन बोलाइसकेको छ । तर, महामारीका कारण चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण टोली नेपाल आउने मिति तय भएको छैन ।

चक्रपथ विस्तारको पूर्वतयारीको काम विभागले लगभग अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। महाराजगञ्ज क्षेत्रको मुआब्जा विवाद नटुंगिए पनि चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउने विभागको योजना छ ।

सडक विभाग अन्तर्गतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले चक्रपथमा पर्ने महाराजगञ्ज क्षेत्रको २४० मिटर खण्डको ‘साइट क्लियर’ नभए पनि काम अघि बढाउन चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यसअघि चक्रपथको कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला खण्ड विस्तारको काम सुरु गर्न सरकारले आग्रह गरेपनि चीनले सडक क्षेत्रमा ‘साइट क्लियर’ नभएको बताएको थियो ।

चक्रपथ विस्तार आयोजना प्रमुख कुवेर नेपालीका अनुसार महाराजगञ्ज चोकको घरहरुको मुआब्जा विवाद तत्काल विवाद नटुंगिए पनि काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । अन्य क्षेत्र भने लगभग निर्माणका लागि ‘क्लियर’ रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले विशेष निर्णय गरेमा मात्रै ती घरहरु हटाएर सायट क्लियर गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो हुनुभन्दा अघि नै काम अघि बढाउन हामीले आग्रह गरेका छौं ।’

११.६ किलोमिटरको यो खण्ड चीन सरकारको सहयोगमा ८ लेनमा विस्तार हुँदैछ । त्यसैले ठेकदार उसैले छनोट गरेर पठाउनुपर्छ । चीनले नेपाल पठाउने प्राविधिक टोलीका सदस्यका सूची पनि पठाइसकेको विभागले जनाएको छ ।

चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १४ जेठ २०७५ मा सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो । तर, तीन वर्ष बित्दा पनि निर्माणस्थल खाली भएको छैन ।

अहिले महाराजगञ्ज चोकका घर र स्वयम्भू क्षेत्रको धार्मिक सम्पदा भत्काउने विषयमा विवाद कायमै छ ।

सरकारले २०७६ पुस १८ गते यो खण्डको सडक सीमा ३१-३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यस अनुसार प्रक्रिया अघि बढेपछि मुआब्जा विवाद देखिएको थियो ।

महाराजगञ्ज चोकमा जग्गा अधिग्रहण गरी १९ वटा घरसहित ४४ कित्ता जग्गा प्राप्ती गर्नुपर्छ । धेरैजसो जग्गाधनीले मुआब्जामा चित्त बुझाएका छैनन्, केही जग्गाधनीले जग्गा दिन नै इन्कार गरेका छन् ।

सडक विभागले भने यी घर र जग्गाको यसअघि नै मुआब्जा वितरण भइसकेको हुन सक्ने भन्दै त्यसको पुष्ट्याइँ खोजेको छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार विसं २०३१ सालमा पनि चक्रपथको सीमाभित्र पर्ने घरजग्गालाई मुआब्जा दिइएको थियो ।

कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला खण्ड विस्तारको लागत पनि निक्र्योल भइसकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चैत ०७२मा भएको चीन भ्रमणका बेला चक्रपथका सबै खण्ड विस्तार सम्बन्धी सहमति भएको थियो । चार लेनको चक्रपथ चीनकै अनुदानमा ०२७ सालमा निर्माण भएको थियो, जसलाई आठ लेनमा स्तरोन्नति गर्न पनि उत्तरी छिमेकीले चासो लिँदै आएको छ ।–