+
+

प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोप र त्यसका आधार

अमूक मुद्दा अमूक न्यायाधीशको इजलासमै किन पर्छ ? त्यसको केही मापदण्ड देखिंदैन । अमूक मुद्दाको किन छिटो पालो आउँछ र अमूक मुद्दाको किन पालो नै आउँदैन ? त्यसको पनि कुनै आधार र कारण देखिएन ।

टीकाराम भट्टराई टीकाराम भट्टराई
२०७८ कात्तिक २१ गते १७:३३

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा विरुद्धको अहिलेको आन्दोलन कुनै लहडमा, कुनै रिसइबी साधेर गरिएको होइन । आन्दोलनका पछाडि धेरै कारण छन् ।

ती कारणहरुलाई नेपाल बार एशोसिएसनले सूत्रबद्ध रुपमा संकलन गर्न खोजिरहेको छ । केही दिनघि बारको प्राङ्गणमा मैले बुँदागत रुपमा अघि सारेका विषयको आधार र औचित्यबारे जिज्ञासाहरु पनि आए । प्रधानन्यायाधीशमाथि हामीले लगाएको आरोप र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारलाई मैले सूत्रबद्ध गर्ने प्रयास गरेको छु ।

१. न्यायमा अवरोध

संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन दुवैको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा मानेको छ । दुवै काममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले असफलता पाउनुभएको छ ।

उहाँले न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्नुभयो । उहाँले न्यायमा अवरोध गरेका कम्तीमा पनि पाँचवटा कारण उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क. उहाँले आफ्नो स्वार्थ बाझिएका र आफू समेत संलग्न भएका संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दाहरु एघार महीना बित्दा पनि सुनुवाइमा राख्न सक्नुभएन ।

ख. उहाँको कार्यकालमा अहिले पनि करीब २८ हजार पुराना मुद्दामा न्याय निरुपण हुन बाँकी छ । उहाँले संसदीय सुनुवाइमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पुराना मुद्दाको संख्या घटाउन सक्नुभएको छैन ।

ग. अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा उहाँले म यो इजलासमा शुरुदेखि अन्तिमसम्म बस्दिनँ भनेर घोषणा गर्नुभयो । लगत्तै अधिवक्ता गणेश रेग्मीको मुद्दा पर्‍यो वा पारियो । उहाँको मुद्दा पर्ने नै अवस्था थियो भने पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली र संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी दुवै नियमावलीले कुनै निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पर्न आएमा र त्यो निवेदनसँग सम्बन्धित विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने पहिले जुन इजलासले हेरेको थियो, त्यो निवेदन पनि त्यही इजलासले हेर्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।

घ. त्यो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत प्रधानन्यायाधीश जबराले रेग्मीको निवेदन एकल इजलासमा राखिदिनुभयो । एकल इजलास पनि यसरी राखिदिनुभयो कि मैले २८ वर्ष लामो कानून व्यवसायको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै देखेको थिइनँ । त्यो दिन तीन जना न्यायाधीशलाई एकल इजलास तोकियो । न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा तीन वटा मुद्दा मात्रै तोकियो । जसरी पनि त्यो दिन पालो आओस् भन्ने मनसायले मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

अमूक मुद्दा अमूक न्यायाधीशको इजलासमै किन पर्छ ? त्यसको केही मापदण्ड देखिंदैन । अमूक मुद्दाको किन छिटो पालो आउँछ र अमूक मुद्दाको किन पालो नै आउँदैन ? त्यसको पनि कुनै आधार र कारण देखिएन ।

समग्र संवैधानिक इजलासमा भएका संवैधानिक अंगको नियुक्ति सम्बन्धी विवादका मुद्दाहरुलाई अन्तरिम आदेश मार्फत सुनुवाइ नै रोक्ने आदेश जारी भयो । यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको संलग्नता थिएन भने त्यो दिन तीन वटा एकल इजलास तोक्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन ।

ङ. तीन वटा इजलास तोक्दा पनि बाँकी न्यायाधीशहरुकोमा आठ/नौ वटा मुद्दा तोक्ने अनि आफ्नो स्वार्थ भएको मुद्दाका लागि तीन वटा मात्रै तोक्ने काम देखियो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यो काम गर्नुभएको हुनाले उहाँको काम न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने खालको हो । न्यायिक प्रक्रियाका विरुद्धमा जालसाजी समेत हो ।

न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने जोसुकै नागरिकलाई अदालतले दण्डित गर्छ । संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध पार्ने क्रममा न्यायमा अवरोध खडा गरेर अवहेलना सिर्जना गर्ने काम भयो । संवैधानिक इजलासमा अरु मुद्दा यसरी लामो समय रोकिएका छैनन् । नाम र मुद्दा नम्बर पल्टाएर हेर्दा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेभन्दा अघिका मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नभई रोकिएका छैनन् । प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर, कारण देखाउ आदेश जारी भएर रोकिएका अरु मुद्दा पनि होलान् । तर प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नगरी मुद्दा रोकिएका छैनन् ।

२. पारदर्शी रुपमा पेशी नतोकेको

कस्तो इजलास गठन गर्ने, अनि कुन मुद्दा कस्तो इजलासमा राख्ने भन्नेबारेमा संसारभरका न्यायालयमा एउटा निश्चित कारण र आधार हुन्छ । सम्बन्धित न्यायाधीशको रुचि, विज्ञता, ज्येष्ठता लगायतका आधारमा मुद्दा तोक्ने धेरै मुलुकका न्यायपालिकाको सिद्धान्त समेत हो ।

हामीकहाँ पनि यसअघि धेरै प्रधानन्यायाधीशहरुले त्यही व्यवहार अवलम्बन गर्नुभएको थियो । तर अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पालामा पारदर्शी रुपमा मुद्दाको पेशी तोकिएन भन्ने केही आधारहरु छन् ।

अमूक प्रकृतिका मुद्दा अमूक न्यायाधीशको इजलासमा किन पर्छ ? त्यसको केही मापदण्ड देखिंदैन । अमूक मुद्दाको किन छिटो पालो आउँछ र अमूक मुद्दाको किन पालो नै आउँदैन ? त्यसको पनि कुनै आधार र कारण देखिएन ।

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको मुद्दा भोलिपल्ट पालो आउने र अन्तरिम आदेश दिन सहज हुनेगरी पेशीमा राखिने तर गणेश रेग्मीको मुद्दाभन्दा ९ दिनअघि दर्ता भएको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत भएको थिएन । यो उदाहरण नै पर्याप्त छ । यो बाहेक अरु धेरै मुद्दाहरुको नाम लिन सकिन्छ ।

अहिले हामीले प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको गरिमा र प्रतिष्ठालाई हेरेर सबै विस्तृत विवरण जनसमक्ष ल्याउन सकेका छैनौं । साँच्चै ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने कुन मुद्दा, कहाँ, कसरी अपारदर्शी ढंगले पेशी तोकियो र त्यो मुद्दामा के के भयो भन्नेबारे हामीले विस्तृत विवरण राखेका छौं । त्यो अवस्था सकेसम्म नआओस् ।

३. न्यायिक विचलनलाई प्रोत्साहन गरेको

न्यायालयमा बेथिति र भ्रष्टाचार छ भन्ने विषयमा नै सहमत भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यो समितिले यहाँ यहाँ बेथिति छ भनेर स्पष्ट आधार र कारण सहित प्रतिवेदन दिएको हो । अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्ने त्यो प्रतिवेदनमाथि उहाँले आनाकानी गरिरहनुभयो ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा त उहाँले मेरो सहमति विना लेखिएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन भनेर बोल्नुभयो । त्यसैले हामीले उहाँलाई न्यायमा विचलन ल्याएको भनी आरोप लगाएका हौं । विकृति विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले त्यसलाई झनै निरन्तरता दिने काम गर्नुभयो ।

४. सहकर्मीको विश्वास गुमाएको

यो विषय त स्पष्टै छ । नेपाली जनताले देखिरहेका छन् कि सर्वोच्च अदालतमा हाल बहाल रहेका २० जना न्यायाधीशहरुमध्ये १९ जना न्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाएर इजलासमा बस्न सक्नुभएको छैन । दुई/तीन जनाको विश्वास गुमाउनु एउटा कुरा हो, उहाँले त आफूबाहेक सबै न्यायाधीशले विश्वास गुमाएका कारण उहाँ सुरक्षित भएर राजीनामा मार्फत बहिर्गमन हुनु नै उचित देखिन्छ ।

५. न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन स्वच्छ ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको

न्याय प्रशासनको नेतृत्व पनि उहाँकै हो । न्याय प्रशासन अन्तर्गत पनि समस्या छ । मुद्दा दर्तादेखि लिएर मुद्दाको सुनुवाइसम्म सेवाग्राहीले गैरकानूनी शुल्क बुझाउनुपर्छ । देशभरका अदालतमा मुद्दा दर्ता, तारिख लिंदा, पेशी चढाउँदा सेवाग्राहीले घूस बुझाउनुपर्छ । न्याय प्रशासनमा हुने यस्ता विकृति उहाँले रोक्न सक्नुभएन ।

न्यायसेवाको सरुवा वा बढुवा गर्ने न्यायसेवा आयोग छ । मुख्य रजिष्ट्रार र अरु रजिष्ट्रारहरु छन् । तर प्रमुख भूमिका प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ । न्याय प्रशासनमा हुने सरुवा, बढुवामा कुनै पारदर्शी आधारहरु छैनन् । न्याय प्रशासनमा बेथिति र विसंगति छ, त्यसलाई पनि उहाँले स्वच्छ रुपमा चलाउन सक्नुभएन ।

६. बिचौलियाको प्रभाव र दबाव हटाउन नसकेको

केही महीनाअघि बुझाइएको प्रतिवेदनमा अनेक तरहका बिचौलियाको विवरण दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले स्वीकार गरेको त्यो प्रतिवेदनलाई नेपाल बार एशोसिएसन र न्यायपरिषदमा समेत पठाइएको छ । बिचौलियालाई स्वीकार गर्ने, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा बिचौलियाहरु झनै प्रभावशाली बनेका छन् ।

७. राजनीतिज्ञले जस्तो शक्तिको राजनीति गरेको

अहिले प्रधानन्यायाधीशको पालामा शक्तिको अभ्यास ज्यादा भयो । उहाँले शक्तिको अभ्यास गरेको विषय छाँया जस्तै स्पष्ट छ, तर समाउन सकिंदैन । एउटा उदाहरण, प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा फागुन ११ गते फैसला भयो । त्यो फैसलाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आक्रोशित हुनुभयो होला भन्ने मान्यताका आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद सम्बन्धी मुद्दालाई सात/सात दिनमा पेशी तोकियो ।

भोलिपल्ट तोकेको बाहेक ‘हेर्दाहेर्दै’को मुद्दा समेत एक सातामा पेशी तोक्न इन्कार गरेका उदाहरण छन् । अनि फागुन २८ गते नेकपालाई विभाजन गर्ने फैसला आयो । नेकपालाई विभाजन गर्ने फैसलाको नतिजास्वरुप अहिले मुलुकको संवैधानिक अभ्यास ‘डिरेल’ भएको छ । साता सातामा पेशी तोकेका आधारमा नै यो स्वतच्छतापूर्वक आएको फैसला होइन भन्ने पर्याप्त आधार छ । सरसर्ती हेर्दा उहाँ त्यो फैसलामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभएन ।

त्यही भएर मैले ‘पावर एक्सरसाइज’ देखिने गरी हुँदैन भनेको हुँ । त्यही फाँटले अरु कुनै मुद्दामा पनि एक एक सातामा पेशी दिएको छैन त । मुद्दाका पक्ष गएर झगडा गर्दा पनि पेशी दिंदैन । त्यही मुद्दाले प्राथमिकता किन पायो ? पक्षले माग नै नगरेको फैसला कसरी आयो र पार्टी विभाजन गरेर मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्‍याइयो ?

नेकपा विभाजित भइसकेपछि एमालेको तर्फबाट वा एमालेको विपक्षमा धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यका मुद्दा परेका छन् । त्यसमा कहीं पनि एकरुपता अपनाइएको छैन र पारदर्शी रुपमा पेशी तोकिएको छैन ।
उहाँले जसलाई जिताउन चाहनुभयो, त्यसलाई जिताउने आशयले पेशी तोकिएको छ । त्यसैले शक्तिको अभ्यास गर्नुभयो भनिएको हो । उहाँ संवैधानिक परिषदमा गएर एउटा राजनीतिज्ञले जस्तो हिस्सेदारी खोज्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा ल्याप्चे लगाउन जाने होइन त भन्नुभयो तर के आधारमा भागबण्डा लिनुभयो र नियुक्तिको सिफारिश गर्नुभयो ? बताउनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक मन प्रयोग गरेर तिनीहरुको योग्यता, क्षमता र पृष्ठभूमि हेरेर यो काम गर्नुभयो ? संविधानले कतिपय पदमा त उच्च नैतिक चरित्रको परिकल्पना गरेको छ । उहाँको र अरुको कोटामा परेका नियुक्तिका अनुहारहरु हेरौं न । कुन व्यक्तिले कहाँ कस्तो योगदान पुर्‍यायो भन्नेबारे आधार र मापदण्ड तय नै नगरिकन के भन्ने ?

प्रधानन्यायाधीशले १० जनाको सूची निकाल्ने, प्रधानमन्त्रीले १० जना निकाल्ने अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले अर्को सूची निकालेर भएको सिफारिशबाट हुने नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमताका आधारमा गरिएको नियुक्ति भन्न सकिन्छ र ?

त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति थिएन भने अरुले गरेको नियुक्तिमा प्रश्न जनतामाझबाट हुन्थ्यो होला । निर्वाचनमा जनताले दलको काम हेरेर मत दिने वा दण्डित गर्ने निर्णय लिन्थे । प्रधानन्यायाधीशलाई दण्डित गर्ने ठाउँ छैन । कुनै मापदण्ड नबनाई आफ्ना नजिकका मानिसहरुलाई नियुक्त गरिएको विषय त उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँको सिफारिशमा भएको नियुक्तिको आधार र कारण के हो ? जनतालाई भन्नुपर्छ । अनि मात्रै स्पष्ट हुन्छ ।

८. नियुक्ति र सरुवामा मनोमानी गरेको

उहाँको कार्यकालमा उच्च अदालतमा नियुक्त भएका चार जना न्यायाधीशले त्यसअघि कहिल्यै इजलास देखेका थिएनन् । कानून व्यवसायीको कोटाबाट नियुक्त हुनु, तर इजलास समेत नदेख्नु भनेको कस्तो अवस्था होला ? उहाँले न्याय सेवाका कर्मचारीमा अदालतमा कार्यरतमध्ये वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यो आधार मिचिएको छ ।

कानून व्यवसायीहरुबाट गरिने नियुक्तिमा पनि योग्यता र क्षमता भएको, धेरै मुद्दाहरु हेरेको, स्वच्छ पृष्ठभूमि भएको मानिस नियुक्त गर्नुपर्नेमा ती आधार पनि अवलम्बन गरिएको छैन । न्यायाधीशहरुको सरुवामा पनि उस्तै समस्या छ ।

कोही न्यायाधीशहरु पहाडको पहाड र कोही तराईको तराई हुनेगरी सरुवा गरिएको छ । यसमा डाँफे र हाँस सरुवा भनेर व्यंग्य गरिन्छ । डाँफे सरुवा भनेको हिमालदेखि हिमालसम्मको सरुवा हो । तराईबाट अर्को वरपरको जिल्लामा हुने सरुवालाई हाँस सरुवा भनी संकेत गरिन्छ । कुनै मापदण्ड अवलम्बन नगरी सरुवा गरिएको हुनाले उहाँले गरेका नियुक्ति र सरुवाका काममा प्रश्न उठाइएको हो । प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेर आधार र कारण विना कामकारबाही हुन्छ भने उहाँबाट न्यायिक मनको प्रयोग कसरी होला ?

९. भ्रष्टाचार र बेथिति

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने तथ्यलाई हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले स्वीकारेको छ । कतिपय वरिष्ठ र अग्रजहरुले नै मेरो मुद्दाको पक्षले अदालतमा सेटिङ भइसकेको छ भनेपछि मलाई अदालतमा उपस्थित हुन लाज लाग्यो भन्नुभएको छ ।

यो नै पर्याप्त आधार होइन र ? अदालतमा भ्रष्टाचार र बेथिति यसरी मौलाएपछि कसरी नागरिकले न्याय पाएको अनुभूत गर्ने ? नेतृत्वप्रति विश्वास हुन नसकेको अवस्थामा त उहाँले बहिर्गमनबाट समाधानको बाटो दिनुपर्ने हो ।

१०. विचाराधीन विषयमा अन्तर्वार्ता दिएको

विचाराधीन विषयमा अन्तर्वार्ता दिएर प्रधानन्यायाधीशले आफैंमा अवहेलनाजन्य काम गर्नुभयो । स्वयं न्यायाधीशहरुले र प्रधानन्यायाधीशले समेत अदालतको अवहेलना गर्न सक्छन् । यति वर्ष जेल बसिसकेपछि रञ्जन कोइराला यसै पनि छुट्थ्यो त भनेर उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो । त्यो उहाँले भन्ने होइन ।

मुद्दाको फैसलापछि जेलरले चालचलनमा आधारित भएर निर्णय गर्ने विषयलाई उहाँले बोलिदिनुभयो । अर्कोतर्फ, संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आएकाले म सहभागी भएको हुँ भन्नुभयो ।

अध्यादेशका बारेमा लिखित जवाफका क्रममा बोल्नुभयो । त्यो अदालती प्रक्रियाको विषय हो । जबकि त्यो अध्यादेश नै गैरसंवैधानिक भनी दावी गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रञ्जन कोइरालाको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको बेलामा उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो ।

विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोलेकाले न्यायसम्पादनलाई प्रभावित पार्न खोज्नुभएकाले उहाँले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर निरन्तर काम गर्न मिल्दैन । यो एउटा उदाहरण नै उहाँको राजीनामाका लागि पर्याप्त छ ।

११. स्वार्थ बाझिने मुद्दा आफैं हेरेको

स्वार्थ बाझिने मुद्दामा उहाँले लामो समयसम्म आफैंले हेर्ने अडान लिनुभयो । अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति जोडिएका मुद्दामा मैले संवैधानिक इजलास छाड्न मिल्दैन म नै रहनुपर्छ भनेर लामो समय तर्क गर्नुभयो ।
कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि यो मुद्दा मैले हेर्दिनँ भनेर मौलिक रुपमा भन्नुभयो । तर फेरि गणेश रेग्मीको निवेदन मार्फत त्यो मुद्दा आफैंले हेर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो । उहाँले स्वार्थ बाझिने मुद्दा आफैं हेर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।

१२. आफन्त, नातागोता र निकटलाई चलखेलमा प्रोत्साहन

उहाँका आफन्त, नातेदार र नजिकका मान्छे हौं भन्नेहरु मुद्दाको सेटिङ गर्न सक्रिय छन् । तर अहिले हामीले ती नाम सार्वजनिक गर्न चाहँदैनौं । यो गम्भीर आरोप हो र हामीले गम्भीरतापूर्वक नै यो विषयलाई समावेश गरेका हौं । यदि उहाँले चाहनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई उनीहरुको नाम नामेसी र मुद्दाको विवरण समेत दिन तयार छौं । कुन मान्छेले कसरी कुन मुद्दामा सेटिङ गरिरहेको छ ? कि त उहाँले यो मेरो आफन्त होइन भन्न सक्नुपर्छ । कि त्यो मानिसले त्यस्ता गतिविधि गरेको छैन भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यस्ता काम गरेको छ र त्यो काम गर्ने आफन्त हो भने त निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्‍यो ।

स्वयं बार एशोसिएसनका अध्यक्ष (चण्डेश्वर श्रेष्ठ) ले उहाँलाई अलि पहिले नै त्यो नाम भन्नुभएको छ । धेरै पहिले नै, ‘तपाईंमाथि यस्तो यस्तो आरोप छ । तपाईं जोगिनुस् है’ भन्नुभएको थियो । अरु धेरै सहकर्मी न्यायाधीशहरुले पनि यसबारेमा उहाँलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा भनेका छन् । अनौपचारिक रुपमा फलाना फलाना भनेर भनिएका नामनामेसी प्रधानन्यायाधीशलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर उहाँले त्यसलाई रोक्न सक्नुभएन ।

अहिलेको आन्दोलन न्यायपालिका विरुद्धको होइन । अर्कोतर्फ व्यक्तिगत रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई मन नपराएर आन्दोलन गरिएको होइन । यो समग्र न्यायपालिका सुधारको आन्दोलन हो । उहाँको राजीनामाले मात्रै सिंगो न्यायपालिकाको सुधार सम्भव छैन । तर आज पहिलो शर्त नै उहाँको राजीनामा आउनुपर्छ भन्ने माग छ । उहाँले कतिपयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नुभएको छ ।

बार र उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरुको पनि उहाँप्रति विश्वास नभएकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । बारमै र सहकर्मी न्यायाधीशहरुबीच मत विभाजन गर्ने हो भने उहाँले निकास दिनुपर्छ भन्ने मत नै ज्यादा देखिन्छ । त्यसैले यो भन्दा थप क्षति हुन नदिई उहाँले सुरक्षित अवतरणको बाटो अपनाउनुपर्छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

लेखकको बारेमा
टीकाराम भट्टराई

अधिवक्ता भट्टराई संवैधानिक कानूनका विज्ञ हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?