प्रधानन्यायाधीशले अघि सारे राजीनामाको विकल्प : तीन महिनापछि विदा, अनि अवकाश

२१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अबको तीन महिनापछि विदामा बस्ने र त्यसको एक महिनापछि अवकाश हुनेगरी सम्मानजनक बहिर्गमनको खाका अघि सारेका छन् ।

आफूसँग कुराकानी गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलसँग उनले अमूर्त रुपमा यस्तो प्रस्ताव गरेको सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

‘अहिलेकै रुपमा उहाँहरुले राजीनामा मागेर असहयोग गर्नुभयो भने मैले पनि संवैधानिक बाटोबाट मात्रै निकास हुन्छ भनेर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उधृत गर्दै भन्यो, ‘मलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको अवसर दिने हो भने तपाईंहरु पनि पछि हट्नुस् । मैले पनि केही समयपछि अवकाशको बाटो लिन्छु भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले अनौपचारिक रुपमा गठन गरेको कार्यदलमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र डा.मनोजकुमार शर्मा छन् ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले माघको अन्तिम साता विदामा बस्ने र त्यसको एक महिनापछि फागुनको अन्तिम साता ‘उचित निकास दिने’ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले त्यसका लागि आफूसँग राजीनामा माग्ने निर्णयबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरु पछि हट्नुपर्ने र ‘सम्मानजनक विदाइ’ को वातावरण हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उनले कात्तिकको बाँकी अवधि, मंसिर र पुस महिनाभर आफूलाई काम गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन् । तर त्यतिञ्जेल आफुले प्रशासनिकबाहेकका काम नगर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो मौखिक प्रस्ताव विश्वसनीय बनाउन आफूभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका संवैधानिक पदाधिकारीको उपस्थितिमा आफूले त्यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने प्रस्तावसमेत राखेको स्रोतले बतायो । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो मर्यादाक्रम अनुसार प्रधान्यायाधीशभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमात्रै रहन्छन् ।

‘उत्तराधिकारीलाई सामुन्ने राखेर मैले केही समय काम गरेपछि सम्मानजनक निकास दिन्छु भन्ने उहाँको प्रस्ताव हो’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले आफ्नो प्रस्ताव विश्वास नलागे विशिष्ट संवैधानिक पदमा रहेकाहरुलाई साक्षीको रुपमा राखेर भनाई राख्न तयार छु भन्नुभएको छ ।’ तर यसबारे लिखित प्रतिवबद्धता नगर्ने जबराको अडान रहेको स्रोतले बतायो ।

कार्यदलमा रहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले आफूहरु छलफल र संवादमा रहेको बताए । ‘बलपूर्वक दबाव भए संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ भन्ने सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश जबरा) को धारणा रहेको देखिन्छ’ सिन्हाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्मानजनक निकासको कुरा हो भने समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ । हामी फेरि श्रीमानहरुसँग छलफल गछौं । सम्माननीयज्यूले पनि समाधानको विषयमा प्रस्ताव बुझ्न खोज्नुभएको देखिन्छ ।’

तर अवधि किटान गरेर विदा वा अवकाशको प्रस्ताव नआएको र छलफल पनि नभएको सिन्हाको दावी छ ।

हामीले यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निजी सचिवालयमा सम्पर्कको प्रयास गर्‍यौं । उनको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत एक अधिकारीले तिहार अघिसम्म त्यस्तो प्रस्ताव नआएको बताए । उनले भने, ‘तिहारअघि त्यस्तो प्रस्ताव थिएन, तिहारपछि आएको भए थाहा भएन ।’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानन्यायाधीशको निजी मामिलाको विषय आफूलाई थाहा नहुने बताए ।

यो विषय जानकारी पाएका सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को दोस्रो संस्करणको रुपमा यस्तो प्रस्ताव आएको बताए ।

‘उहाँको कुरामा त्यति विश्वास छैन । अस्ति त्यसै भन्नुभएछ, दुई दिनपछि होइन भनेर संवैधानिक बाटोबाट जाने हो भन्न थाल्नुभयो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अहिले पनि उहाँको प्रस्ताव त्यस्तै खालको होइन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ?’ ती न्यायाधीशका अनुसार, पदको लोभमा न्यायाधीशहरु आन्दोलित थिए भन्ने सन्देश दिन जबराले आफ्नो उत्तराधिकारी भनेर संकेत गरेका हुनसक्छन् ।