‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चभित्रै थप निरुत्साहित गरौं’

२३ कात्तिक, काठमाडौं । न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई राजीनामा दिन बाध्य हुने गरी सर्वोच्च अदालतभित्रै थप निरुत्साहित गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

राजनीतिक दलहरु तयार हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट महाअधियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सकिन्छ । तर, महाअभियोगका लागि दलहरु तयार भइसकेका छैनन् । त्यसैले अब सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोशिएसन, जबरालाई सर्वोच्चभित्रै थप निरुत्साहित गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले मगंलबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिले महाअभियोग लगाउला जस्तो लाग्दैन दलहरूले । यता न्यायाधीश इजलास नबस्ने, नेपाल बार आन्दोलन गरिरहने उता राजीनामा पनि नआउने र महाअभियोग पनि नलाग्ने । अनि के जुडिसियल भ्याकुम गराउने ?’

अब के गर्ने त भन्ने बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको प्रश्नमा पूर्वन्यायाधीश केसीले जवाफ फर्काए, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चभित्रै थप निरुत्साहित गरौं ।’ कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने उपाय पनि उनले सुझाए ।

‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको पेसीमा मात्रै बसौं, प्रधानन्यायाधीशसंग संयुक्त इजलासमा नबसौं । प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा बहस गर्न नेपाल बार नजाऔं । यसो गर्दा कति दिन धान्ने भनेर वाक्क हुने वातावरण बन्नसक्छ । आफू साह्रै अनैतिक भएको महसुस हुन सक्छ’ उनले भने ।

अर्का पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह पनि दलहरुको भर नपर्न र प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने गरी कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्ता कदम केके हुन सक्छन ? भन्ने प्रश्नको उनको जवाफ छ, ‘ निरन्तर आन्दोलन ।’ उनले थपे, ‘दियो बाल्नुभएको छ, निभ्न नदिनुस । तेल थप्दै जानुस्, दियो बालिरहनुस् ।’

‘दलहरुलाई कस्तो आनन्द छ । नेताहरु प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) जी हुनुहुन्छ जसलाई हामी प्रचण्ड भन्छौं । माधव नेपाल जसलाई सम्पूर्ण नेपालको नेता । ओली (केपी ओली) जी हुनुहुन्छ । ओलीजी भन्नुहुन्छ एउटाले राजीनामा दिएर हुन्छ ? सबै परमादेश जारी गर्ने पाँचै जनाले दिनुपर्छ । यस्तो पनि काहीँ नेताले बोल्ने कुरा हो ?’ सिंहको प्रश्न छ । महाअभियोग लगाएर दलहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउलान् भन्नेमा भर नर्पन आग्रह गर्दै उनले थपे, ‘जनताप्रति होइन, केवल आफैँप्रति छन् नेताहरु ।’

‘…महाअभियोग घातक बन्न सक्छ’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी महाअभियोगका लागि प्रमुख दलहरु तयार नभएसम्म धेर घचघच्याउन नहुने जिकिर गर्छन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा महाअभियोग नेपाल बार र १९ जना न्यायाधीशलाई नै घातक हुन सक्छ । किनकी दलहरू तयार छैनन्,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी र सबभन्दा ठूलो दल एमालेले महाअभियोग लगाउने भए संसद विघटनविरुद्ध परमादेश जारी गर्ने पाँचै जनालाई लगाउनुपर्छ भनिरहेको र सत्तारुढ गठबन्धनमा समेत यस विषयमा छलफल नभएको स्मरण गराउँदै उनले थपे, ‘महाअभियोग फेल भयो भने नेपाल बार र १९ न्यायाधीशले गरेको आन्दोलन असंवैधानिक जस्तो हुनपुग्छ । फेरि आन्दोलन गरौं चोखिएर आएको हुन्छ, नगरौं न्यायालय सुध्रिएको हुने छैन् ।’

महाअभियोग दर्ता हुने, तर फेल हुने अवस्था बन्यो भने आन्दोलन गर्नेहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने र अहिले उठेका प्रश्नहरुको निरुपण हुनुको साटो झन् बढेर जाने उनको विश्लेषण छ ।

नागरिक र सेवाग्राहीहरुलाई पनि न्यालयलयमा भएको बेतिथि र विसंगतिबारे धेरै चासो नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी पढेका, संविधान हेरेका, कालोकोट लगाएर बहस गरेकाहरु, नागरिक समाज, बौद्धिक जमातले बुझेको छ र विरोध गर्छ । अन्यथा सेवाग्राहीलाई उसको मुद्धाको टुंगो कहिले हुन्छ भन्ने सरोकार रहन्छ,’ केसीले भने ।

१९ न्यायाधीशले लिखित रुपमा बोल्नुपर्‍यो

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चभित्रै थप निरुत्साहित गर्ने अर्को उपाय १९ न्यायाधीशले आन्दोलन किन गर्नुपर्‍यो भनेर लिखित रुपमा बोल्नु पनि भएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी ।

उहाँहरु दुई सातादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ भन्ने आम जनतामा पुगेको छ । बिना निश्कर्ष न्यायाधीशले कुनै निर्णय लिँदैन । आन्दोलन गर्नु अघि उहाँहरुले निकालेको निश्कर्ष के हो ? उहाँहरुले अब लिखित बोल्नुपर्‍यो– प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलन के का लागि ?’

न्यायाधीशहरुले लिखित रुपमा आफ्ना कुरा राख्ने अभ्यास भारतमा पनि रहेको उनले सुनाए । साथै सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत १९ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इन्क्वायरी कमिसन गठन गर्न सक्ने पनि बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी । भन्छन्, ‘के कस्ता प्रिकन्डिसन भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर व्याख्या गर्नुस् । यो विषयको व्यख्या जरुरी छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि सर्वोच्चका २० जना न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय प्रशासन बन्द भन्नसक्ने बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘हामी गएर ढोकामा बसेर प्रधानन्यायाधीलाई नआउ भन्ने कार्यक्रम राख पनि नेपाल बारलाई भनेका छौं । त्यो गर्ने बित्तिकै टसल सुरु हुन्छ । केही मान्छेलाई पक्रेर लग्ला, भरे छोड्ला ।’

थप उपायबारे उनी भन्छन्, ‘कि त २० जना जजले न्याय प्रशासन बन्द भयो, नेपाल बारले पनि न्याय प्रशासन बन्द भयो भन्न पर्‍यो । कसको कारणले भन्दा– प्रधानन्यायाधीशको कारणले ।’

अर्को प्रधानन्यायाधीश देऊ भनेर संसदमा सूचना दिन पनि सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापा बताउँछन् ।