उहिलेको महाकाली, अहिलेको एमसीसी !

नेपालमा कतिबेला के हुन्छ, ठ्याक्कै कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । धान भित्र्याउने बेलामा परेको वर्षा त्यस्तै अनुमान बाहिरको विषय थियो । मौसम र मायाको भर हुन्न भन्ने त भनाइ नै छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने धेरैजसो कुरा अनुमान बाहिरका छन् । नत्र दुई पटक संसद विघटन गर्ने तानाशाह हटेपछि देशले सही बाटो समात्नुपर्ने होइन र ? तर समातेन । बरू अर्को पहिरो अदालतमा शुरू भएको छ । तर यो लेखमा भने भर्खरै भन्दा पनि अहिले ओझेलमा परेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे कुरा गरिएको छ ।

एमसीसी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा लामो समयदेखि छलफल जारी छ । देशलाई यसले फाइदा गर्छ वा बेफाइदा ? दुवै कोणबाट बहसहरू जारी छन् । टेलिभिजन तथा रेडियो बहसहरू मात्र हैन चियापसलमा हुने गफगाफमा समेत एमसीसी समावेश हुने गरेको छ । सर्वसाधारणलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने सरकार आफैं पनि यसमा अलमल्ल छ । उसले दातालाई पत्र नै लेखिसक्यो ।

अझ अहिले त दातालाई अनुदान स्वीकार गर्ने भनेर लेखेको पत्रले राजनीति तरङ्गित छ । गठबन्धनमा यसले सानोतिनो तरङ्ग नै ल्याएको छ । सबै अलमल्लमा हुँदा परिस्थिति कुहिरोको कागको जस्तै छ । जर्ज अरवेलको पुस्तक एनिमल फार्मका नेता (सुँगुर)हरू स्नोडेन र नेपोलियनका कुरा सुन्दा सर्वसाधारण (जनावरहरू)ले कुन सही कुन गलत भन्ने भेउ नपाए जस्तै हालत आम जनताको छ ।

आज एमसीसीमा जेजस्ता बहस भएका छन्, २५ वर्ष अगाडि पारित भएको महाकाली सन्धिका बारेमा सम्भवतः यस्तै बहस भएको थियो होला । त्यसबेलामा फाइदा हुन्छ भनेर भन्नेमा अहिलेकै नेतृत्वमा रहेका महानुभावहरू थिए । संसदमा लगेर दुई तिहाइ मत दिने नेताहरू अहिले पनि सक्रिय राजनीति गरिरहेका छन् । अगुवाइ गर्ने एक पात्र प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन्, अर्का एकले भर्खरै यो पद छाडेका हुन् । सन्धिले फाइदा भयो कि घाटा छर्लङ्ग छ ।

इतिहास दोहोरिन्छ भन्थे हो नै रैछ । जलविद्युत निकालेर देशको विकास गर्ने भनेर महाकाली सन्धि गरेको २५ वर्ष पूरा भयो । अब विकास पश्चिमबाट शुरु हुन्छ भनेर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रनेहरू सन्धिले आज कति फाइदा भो भनेर बोल्न सम्भवतः तयार छैनन् होला । विरोध गर्ने त हिजो हामीले भनेकै थियौं नि भनेर भनिराछन् । सन्धिकै कारण त्यसबेलाको ठूलो पार्टी एमाले टुक्रिएको थियो । टुक्रिएकाहरू पनि मिलिसके । तर सन्धिले हामीलाई के फाइदा भयो भनेर कसैले बताउन सकेका छैनन् । फाइदा भएको भए पो बताउनु !

कम्युनिष्ट पार्टीको सबैभन्दा ठूलो पद हुन्थ्यो महासचिव । ठूलो पार्टी एमाले थियो । एमाले पार्टीका महासचिव थिए, माधवकुमार नेपाल । भनिन्छ- नेपाल र अहिलेका जल्दाबल्दा नेता केपी ओलीको विशेष पहलमा सन्धि पास भएको थियो । ओलीले सन्धि पास भएपछि नेपालले वार्षिक रुपमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बिजुली बेचेर पाउने बताएका थिए ।

इतिहास अध्ययन रोचक हुन्छ । महाकाली सन्धिताकाको एक पत्रिकामा पक्ष र विपक्षमा भएका त्यसबेलाका बहसहरू पढ्दा आज एमसीसीकै झल्को आउँछ । व्यापक जनविरोध (चासो) हुँदाहुँदै २०५३ असोजमा संसदको दुई तिहाइले पास गरेको महाकाली सन्धि किन हाम्रा हितमा हुन सकेन ? के हाम्रो नेतृत्व आम सर्वसाधारणको हित चाहँदैन ? उनीहरूले भन्ने गरेको विकास किन भएन ? केले रोक्यो ?

ओली र ओली जस्तै सन्धिका पक्षमा रहेका नेताहरूले नेपाल अब विकासको बाटोमा लाग्यो भनेर संसदमा र अन्य भेलामा पनि भाषण गरे । पत्रिकामा लामा–लामा अन्तर्वार्ता दिए । अन्तर्वार्तामा नेतृत्वको आत्मविश्वास देख्दा ती बोल्ने नेता र आजका नेता एउटै मान्छे हुन् र भन्ने शंका जन्मन्छ नै । यस्तै मध्येको एउटा अन्तर्वार्ता फेला पर्‍यो । मूल्यांकन मासिकको वर्ष १४ अंक ४२ (२०५३ कात्तिक–मंसीर) मा छापिएको । त्यसमा सन्धिले देशलाई फाइदा गर्छ भन्ने माधव नेपाल, गर्दैन भन्ने वामदेव गौतम र अन्य नेता तथा विज्ञको कुरा छ । गर्दैन भन्नेकै कुरा सही भो । त्यो उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिएन । गर्छ भन्ने एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको अन्तर्वार्ताका केही सवाल–जवाफ जस्ताको तस्तै –

मूल्यांकनः सन्धि हेर्दा सन्धिमा न त महाकाली नदीको वास्तविक हैसियत स्पष्ट खुलेको छ न पानीको समान बाँडफाँडको सिद्धान्त … अनि यो कसरी प्रगतिशील र उपलब्धिमूलक भयो ?

नेपालः … हाम्रो हात काटियो खत्तम भयो भन्ने खालका जुन कुराहरू प्रचार भइरहेको छ त्यो पूरै गलत छ । …….बिजुलीको मूल्यमा पनि नेपाल ठगियो भन्ने कुरा छैन । फेरि बिजुलीको बजार भनेको स्टक राख्न सकिने बजार होइन । त्यसैले, भारतले यति मूल्यमा बिजुली किन्छु भनेपछि मात्रै त्यहाँ लगानी गर्ने र उत्पादन गर्ने काम तय हुन्छ नत्र त्यसै कसैले लगानी नै गर्दैन । यसरी यो सन्धिमा भएका त्रुटि–कमजोरीहरूलाई डीपीआर बनाउने बेलामा सच्याउन सकिन्छ । र, त्यसैबेला र त्यसपछि पनि लगातार आफ्ना मागहरू राख्दै संघर्ष गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

 मूल्यांकनः हक भनेको सन्धिमा तय हुने कुरा हो । सन्धिमा सारा हक गुमाउने, अनि सन्धिमा गुमेका वा छुटेका हकहरू डीपीआरमा फर्काउने ? यस्तो पनि कहीं सम्भव हुन्छ ?

नेपालः पहिले डीपीआर र पछि सन्धि गरिने चलन पनि छ । यस सन्धिमा ‘पहिला डीपीआर बनाउँ, अनि सन्धि गरौं‘ भन्ने भारतको जिकिर थियो । तर नेपालको जिकिर भने पहिले सन्धि गरौं, पहिले सिध्दान्तमा सहमत हौं अनि डीपीआर बनाउँ भन्ने रह्यो । अहिले खुशीको कुरा के छ भने नेपालको जिकिर भारतले मान्यो । यो सन्धिमा पहिलो पटक पहिला सिद्धान्तको तहमा सहमति कायम गर्ने काम गरियो । सिद्धान्तको तहमा सम्बन्धलाई परिभाषित गरिसकेपछि अरू कुराहरू तपसिलका हुन्छन् । यो नेपालको पक्षमा नै रहेको छ । अब डीपीआर पहिले बन्नुपर्छ भनेर कराउँदा हामीले भारतको नै पृष्ठपोषण गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले, यसमा हामीले के के न गुमाएका छौं भन्ने ठान्नुहुँदैन।

 मूल्यांकनः राष्ट्रिय सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तपाईं र ओलीजी, सन्धि हस्ताक्षर गर्दा साक्षी बस्न जाने अरु चार जना, यिनै दुई-चार जनाको प्रेस्टिज इस्यूको कारणले पूरै राष्ट्र र पार्टीको हितलाई नै यस सन्धिमा बलि दिने काम भयो भनिन्छ नि ?

नेपालः यो कुरा होइन, सन्धि पास गर्नु नगर्नुमा त सिङ्गै पार्टीको, सिंगै मुलुकको, एमाले नामको संस्थाको प्रतिष्ठा थियो । पार्टीको प्रतिष्ठा भनेको पार्टीको इज्जत र अस्तित्वको कुरा हुन्छ। इज्जत र प्रतिष्ठा नभएको पार्टीको कुनै मूल्य नै रहँदैन । धोकेबाज र इमान नभएको पार्टीलाई कसैले पत्याउँदैन । कि सन्धिलाई राष्ट्रघाती सन्धि र दुत्कार गर्नुपर्ने सन्धि भन्नुपर्यो । नत्र भने केही सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई आधार बनाएर पार्टीले पास गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको, भारतीय प्रम र विदेशमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसलाई वचन दिइसकेको कुरामा पछि हट्नु भनेको, यो पार्टीको प्रतिष्ठा, इज्जत र इमानलाई धूलोपीठो पार्नु हुन्छ ।

यो अन्तर्वार्तामा सोधिएका प्रश्न अहिले सोद्धा नेपालको जवाफ के होला ? केही सवालहरू मनमा उठ्छन् । के हाम्रो नेतृत्व जानाजान देशलाई घात गर्छ ? या यस्ता सन्धि सम्झौतामा ऊ पनि गुमराहमा पर्छ ? कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्शा पास गर्ने बेलामा केही सांसदले यो प्रश्न उठाए । जवाफ दिनेहरूले जवाफ दिएनन् । जे हुनु भैसकेको थियो । २५ वर्ष अगाडि फर्कन सम्भव पनि त थिएन होला !

सतहमा अनेकन् कारण देखाइए पनि नेकपा सरकार तहसनहस हुनुमा एमसीसी कारण रहेको राजनीति नजिकबाट नियाल्नेहरूको मत छ । कार्यपालिकाले पेश गरेको सन्धि सभामुखले संसदमा पेश नगरिदिएपछि खटपटहरू शुरु भएका थिए । त्यहाँबाट शुरु भएको नेपाली राजनीतिको पहिरोले धेरै कुरा बगाइसकेको छ । अझै रोकिएको जस्तो त छैन । सञ्चारजगत र विद्वान वर्गलाई आफ्नो पक्षले गरेको अपराध पनि अधिकार हुने भएपछि अहिले केपी बाहेकले गरेका प्रचलित कानून विरुध्दका काम पनि वाह् वाह् भैरहेका छन् । परिस्थिति रमाइलो छ !

एमसीसीले फाइदा गर्छ कि बेफाइदा यसै भन्ने अवस्था छैन । सबै अन्योलकै अवस्थामा छन् । तर सबैले भन्न सक्ने कुरा के हो भने महाकाली सन्धिमा नेपाल ठगिएकै हो । महाकाली सन्धिबाट नेपालले फाइदा गरेको भन्ने त पक्कै छैनन् होला । उबेलामा यसबाट फाइदै फाइदा हुन्छ भन्नेहरूको पनि आज ठगिएकै हो भन्ने धारणा होला नै । किनभने सत्य त यही न हो । भविष्यको अनुमान गर्नु र परिणाम भोगेर धारणा बनाउनु दुई फरक कुरा हुन् ।

२५ वर्षपछि १५ वर्ष अगाडिको प्रसङ्ग

आफ्नै जिल्लामा बन्ने भएका कारण माथिल्लो तामाकोशी योजनाका बहस कान थापेर सुनेको छु । यसमा लगानी जुटाउने बेलामा अहिलेकै एमसीसी जस्तै मच्चिएर बहस भएको थियो । नेपालमा यसका लागि पर्याप्त पूँजी छैन त्यसै हुनाले विदेशी मार्फत निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेहरूको जमात ठूलै थियो । आफ्नै स्रोत खोजी गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने जमात उल्लेख्य थिएन । नेपालका इनेगिनेका अर्थशास्त्रीहरू यो नेपाली पूँजीमा बन्नै सक्दैन भनेर व्यापक उदाहरण सहितका तर्क गर्थे । खोजे अझै पाइएलान् । आज तामाकोशी आफ्नै लगानीमा सम्पन्न भएको छ ।

इनेगिनेका अर्थशास्त्रीले टेलिभिजन बहसमै भनेका थिए- लेखेर राख्नुस् तामाकोशी स्वदेशी लगानीमा बन्न सक्दैन । स्वदेशी लगानीमा बन्नुपर्छ भनेर निरन्तर पैरवी गरेका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले उद्घाटन भएपछि लेख मार्फत लेखे- ‘मलाई स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने अभियान त्याग्न प्रशस्तै दबाब भने आई नै रहन्थ्यो । यदाकदा धम्की र प्रलोभन पनि नआएका होइनन् । विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने सुझाव निरन्तर आउने गर्थ्यो ।’

अहिले माथिल्लो तामाकोशी नेपाली पूँजी परिचालन भएर निर्माण सम्पन्न भएको छ । जडित क्षमता ४५६ मेगावाटको सफल परीक्षण भएको छ । यसले नेपाली रकम परिचालन गरेर ठूलाठूला योजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि दिएको छ । विभिन्न तर्कका आधारमा स्देशी लगानीमा बन्न सक्दैन भन्नेहरू आज के भन्दै होलान् ?

थप उदाहरण

तराई मधेश जोड्ने द्रुत मार्ग पनि नेपाली रुपैयाँमा बन्न सक्दैन । नेपालले बनाउन सक्दैन भनेर भर्खरै बहस भएकै हो । झण्डैझण्डै त्यो विदेशी कम्पनीका हातमा पुगिसकेको थियो निर्माण र लगानी दुवै पक्षमा । आज त्यो पनि नेपाली लगानीमा नेपालले नै बनाइरहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक कार्यक्रममा भने- ‘द्रुत मार्गको काम भारतीयले नपाएका कारण हामीले नाकाबन्दी भोग्नुपरेको हो ।’ माथिका दुई प्रसङ्गहरू सम्झिएपछि मलाई इनेगिनेका बौद्धिकहरूको बहसमा पनि भर लाग्दैन । हामी साँच्चै कमजोर हौं कि हाम्रो आफैंप्रतिको विश्वास कमजोर हो यसै भन्न गाह्रो छ !

फेरि २५ वर्ष अगाडि नै फर्किऔं । मूल्यांकन मासिक को सोही अंकले महाकाली सन्धिको विपक्षमा रहेका वामदेव गौतमको अन्तर्वार्ता पनि छापेको छ । अन्तर्वार्तामा गौतमले भनेका छन्-

‘…बरु एउटा चाखलाग्दो तथ्य तपाईंलाई बताऊँ । असोज २ गते मैले भारतीय राजदूतलाई भेटेर स्वयं कुराकानी गरेको थिएँ राजदूत महोदयले नै मलाई भेट गर्न डाक्नुभएको थियो।

मैले राजदूत महोदयलाई त्यतिखेर सोधें- सन्धिमा अधिकांश भागमा सीमा नदी भन्नुको अर्थ आधारभूत रूपमा सीमा नदी हो, आधारभूत रूपमा सीमा नदी भन्नुको तात्पर्य महाकाली नदीको पानीमा बराबरी हक लाग्छ हामीले यसरी बुझेका छौं तपाईं यो मान्नुहुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभो- हामी मान्दैनौं ।

यस्तै मैले सोधें- विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पानीमा समान हक भन्नुको अर्थ अहिले पाइराखेको पानी नघटाउने र सम्पूर्ण पानीमा आधा आधा हक लाग्ने भन्नु हो तपाईं मान्नु हुन्छ ? उहाँले यो पनि हामी मान्दैनौं भन्नुभयो ।

मैले यो पनि सोधें- सन्धिको पत्राचारमा बिजुली किन्ने सिद्धान्त तय भएको छ, त्यसको अर्थ अभोइडेड कस्ट प्रिन्सिपल हो भनेर हामीले मानेका छौं तपाईंहरू यो मान्नुहुन्छ ? उहाँले यो पनि हाम्रो सरकारले मान्दैन भन्नुभो । त्यस्तै, नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्नेछ भनेर सन्धिमा भनिएको छ, त्यसको तात्पर्य भारतले नेपालबाट बिजुली किन्नैपर्छ भन्ने हो । हाम्रो यो व्याख्या तपाईंहरू मान्नुहुन्छ ? मैले सोद्धा उहाँले भन्नुभो- हामी यो पनि मान्न सक्दैनौं ।

मैले यो पनि उहाँलाई सोधें– भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । त्यतिखेर यी चारवटा कुराहरू लेटर अफ एक्सचेन्जमा समावेश गर्नुहुन्छ ? यसमा उहाँले भन्नुभो- त्यो समावेश गर्ने कुरामा मैले कुनै ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ ।

त्यस्तै, यी बुँदाहरूलाई भविष्यमा सन्धिको अंग बनाउने कुरामा जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ ? मैले यो सोधें । त्यो पनि जिम्मा लिन सकिंदैन उहाँले जवाफ दिनुभयो ।

मेरो यी सब कुराकानी हुँदा साथमा राधाकृष्ण मैनाली र जे.एन. खनाल पनि हुनुहुन्थ्यो …।‘

आज जे भयो वामदेवले भनेको जस्तै भएको छ । तत्कालीन समयमा उनी घोर विकास विरोधी करार गरिए। आज एमसीसीका पक्ष वा विपक्षमा रहनेहरू भोलि के हुने हुन् ? को सही निस्कने हुन् ? को हौवा मात्र फैलाउनेमा दरिने हुन् । त्यो अहिल्यै आकलन गर्नु मूर्खता मात्रै हुनेछ ।

अन्त्यमा, पूर्वीय दर्शनको एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो महाभारत । यसले समयले नेतालाई प्रभावित गर्छ कि नेताले समयलाई भन्ने सवालमा नेताले समयलाई प्रभाव पार्छ भन्ने जवाफ दिन्छ । नेताले समय आफू अनुकूल बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छ । शायद यो भनाइ सही नै होला ।

नेपाल जस्तै ठूला–ठूला शक्तिशाली छिमेकीले घेरिएको छ मंगोलिया । चीन र रुसले घेरिएको मंगोलियाले एमसीसी पहिलो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिसकेको छ । पहिलो पटक सफल पारेर दोस्रो पटक लिन खोज्ने अवस्थामा पुग्नुमा नेतृत्वको कौशल नै होला । सीमित स्वार्थहरू पूरा गर्ने नाममा अनावश्यक गिजोलगाजल पारिएको एमसीसीमा नेतृत्वको भूमिका समन्वयकारी र दृढ हुनुपर्ने हो । सही भन्ने नेताहरूले आशंका गर्नेहरूका बुँदामा जवाफ दिने र आश्वस्त बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । अहिलेकै परिदृश्य हेर्दा अब नेतृत्वले के गर्नेछ ? कसरी गर्नेछ ? त्यो भविष्यमा नै थाहा होला । हामीसँग पर्खनुको विकल्प पनि त छैन !