बैंकिङ क्षेत्रमा तलरता संकट कायमै, कर्जा लगातार बढ्दा निक्षेप भने घट्यो

२५ कात्तिक, काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या यथावत देखिएको छ । दशैं अगाडिदेखि नै शुरु भएको तरलता संकट तिहार र छठ सकिँदा पनि यथावत देखिएको छ । कर्जा लगानीमा आक्रमक भएका बैंकहरु निक्षेप भने बढाउन नसक्दा तरलता संकट समाधान हुन नसकेको हो ।

बुधबारसम्म वित्तीय क्षेत्रमा १७ अर्ब रुपैयाँमात्रै तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । बजारमा तरलता संकट गहिरिए पछि बिहीबारमात्रै पनि राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । बैंकले आगामी मंसिर ९ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गरेको हो ।

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेकाले तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्दै बजारमा पैसा पठाउने गरेको छ । तर यसले बजारमा लामो समय तरलता अभाव भने टार्न सक्दैन । यस अघि पनि राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि यस्तो रिपो पठाएको छ । त्यो पैसा बजारबाट परिपक्व भएर पुनः राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा फर्कने क्रममा छ ।

पछिल्लो समय सरकारी खर्च राम्रो हुन नसकेको र रेमिट्यान्स पनि घटेका कारण निरन्तर रुपमा तरलता संकट गहिरिँदो छ । बैंकहरु अल्पकालीन स्रोतमा भर परेका कारण पनि तरलता संकट तत्कालै समाधान भइनहाल्ने जस्तो देखिएको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् ।

निक्षेप संकलन दयनीय

बैंकहरुले जति निक्षेप संकलन गर्छन् त्यो भन्दा कममात्रै ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो समय बैंकहरुको निक्षेप बढ्नुको सट्टा घटेको छ । निक्षेप घट्ने र कर्जा बढ्न क्रम निरन्तर चल्दा तरलता संकट थप गहिरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार पछिल्लो एक सातामा ९ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । कात्तिक १२ गतेसम्म बैंकहरुमा ४२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । कात्तिक १७ गतेसम्म भने यो घटेर ४२ खर्ब ३८ रुपैयाँमा झरेको छ ।

यो सातामामात्रै होइन अघिल्लो साता पनि निक्षेप घटेको थियो । कात्तिक ५ गते ४२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप १२ गतेसम्म घटेर ४२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यता निक्षेप संकलन घटे पनि बैंकहरुले कर्जा लगानी भने घढाउन सकेका छैनन् । कात्तिक ५ गते ३९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको कर्जा लगानी १२ कात्तिकमा ४० अर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेका थियो । १७ कात्तिकसम्म आइपुग्दा यो अझै बढेर ४० अर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।