
२९ कात्तिक, काठमाडौं । नागरिक समाजको एक समूहले प्रधानन्यायाधीशमाथि शीघ्र छानबिन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको अविश्वसनीय गतिविधि, कार्यसम्पादन तथा न्यायिक कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न र उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारलगायत न्यायिक विचलनको सवाललाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको अपारदर्शिता र राजनीतिक प्रभाव, न्यायपरिषदको राजनीतिकरण, अदालतमा देखिएको भ्रष्टाचार, कानुन व्यवसायीको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील व्यवहारलगायतका विषयमा रुपान्तरण नभई न्यायालयको साख जोगाउन नसकिने धारणा राखेका छन् ।
‘अतः हामी नागरिकहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालगायत न्यायिक भ्रष्टचारमा संलग्न भएका सबै तहका न्यायाधीशहरु, कर्मचारीहरु एवं विचौलियाहरुमाथि शीघ्र छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन अपिल गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
प्रतिक्रिया 4