विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने तयारी

२ मंसिर, काठमाडौं । सरकार निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन तयार भएको छ । बिजुली उत्पादन, माग र खपतबीच असन्तुलनको अवस्था बन्ने देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा व्यवसायीको माग बमोजिम विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन सकारात्मक बनेको हो ।

नेपालमा वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि सरकार विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‘मनोपोली’ अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले गृहकार्य थालेको हो । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने कानुनी व्यवस्था नभएपनि मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई यो भूमिका दिने तयारी भएको हो ।

हाल दिनमा २०० र राती ५०० मेगावाटसम्म बिजुली खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको छ । यसरी विद्युत प्राधिकरणलाई हुने लाभ गुमेकाले ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले साँच्चिकै विद्युत व्यापार गर्न सक्ने अवस्था भए त्यसलाई सहजीकरण गर्ने योजना बनाएको हो ।

मंगलबार आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)को १९ र २०औं साधारणसभामा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको सशर्त अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले मात्र विद्युत व्यापार गरिरहेको छ । मन्त्री भुसालले विद्युत व्यापार गर्ने भरपर्दो आधारसहित आए अनुमति दिइने बताइन् ।

‘विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउनुपर्ने कुराहरु उठेको छ, अस्तिमात्र इप्पानका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा मैले विद्यमान ऐन, कानुनमा यस सम्बन्धमा केही प्रावधान नभए पनि अनुमति दिन सकिने बताइसकेको छु,’ उनले भनिन्, ‘तर, निजी क्षेत्रले हामी यो परिमाणको विद्युत यसरी बिक्री गर्न सक्छौं भन्ने आधारसहित आउनुपर्छ, संस्थागत या व्यक्तिगत तवरमै आए पनि हामी अनुमति दिन तयार छौं ।’

उनले विगतमा निजी क्षेत्रले ‘झोलामा खोला’ अर्थात् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिने तर, नबनाउने समस्या देखिएको स्मरण गराउँदै विद्युत व्यापारमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने जोखिम पनि औंल्याइन् ।

‘विद्युतको सट्टा अनुमतिपत्रको व्यापार गर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सरकार सचेत छ,’ उनले भनिन्, ‘भरपर्दो आधार खाजेर मात्रै अनुमपत्रि पत्र दिइनेछ ।’

मन्त्री भुसालले देशभित्र मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएर खेर जाँदा निजी क्षेत्र, लगानी गर्ने बैंक र राज्यले नै क्षति बेहोर्नुपरेको बताइन् । उत्पादन अनुरुप माग र खपत बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको उनको भनाइ थियो । उनले विद्युत व्यापारको हकमा पनि काम गर्न चाहनेलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताइन् ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य २७ वर्षमा १० खर्ब लगानी गरेको निजी क्षेत्रले करिब साढे ८०० मेगावाट बराबरका आयोजना बनाएर सरकारलाई ऊर्जा संकट निवारणमा सघाएको बताउँछन् ।

‘जसरी विद्युत उत्पादनमा हामीले योगदान गर्‍यौं, अवसर पायौं भने विद्युत व्यापारमा पनि हामी सहयोगी र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘सरकार विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्न तयार हुनु सकारात्मक छ ।’

निजी क्षेत्रको प्रस्ताव

निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि केही महिनादेखि सरकारमाथि दबाव दिँदै आएको थियो । उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने भएकोले विद्युतको व्यापारीकरण जरुरी रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ ।

विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले निजी स्तरको ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’ स्थापना गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा लिखित प्रस्ताव नै गरेको छ । सो प्रस्ताव स्वीकृत भए निजी क्षेत्र पनि विद्युत व्यपारमा प्राधिकरणसँग प्रतिस्पर्धामा आउने बाटो खुल्छ ।

भविष्यमा बैंकको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र विभिन्न वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा ५ खर्बको लगानी गरेकोले विद्युतको बजारीकरणमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न खोजिएको बैंकको तर्क छ ।

विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्दा ठूलो मात्रामा बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा विभिन्न सघ/संस्थाहरुको सहकार्यमा आवश्यक बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरण जारी गर्न सक्ने हुँदा विद्युत उत्पादक तथा लगानीकर्ताहरुलाई आफूले विश्वस्त पार्न सक्ने क्षमता रहेको प्रस्तावकर्ता बैंकको दावी छ ।

बैंकले विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सन्दर्भमा विद्युत् व्यापारको लागि आवश्यक प्रसारणलाइन पूर्वाधार र विद्युत उत्पादनमा समेत सँगसँगै लगानी गर्ने र सोही अनुसारको लगानी जुटाउदै जाने हुँदा यसले नेपालको उर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने दावी गर्दै आएको छ ।

उसले भारतमा बैंक, वित्तीय सस्था, सरकारी कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रबाट सन् १९९९ पीटीसी इन्डिया नामक विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना भएपछि विद्युत क्षेत्रमा ठूलो प्रगती गरेको र हाल उर्जाको व्यापारमा लामो समयको खरिद बिक्रीदेखि लिएर साप्ताहिक र दैनिक रुपमा र त्यसमा पनि प्रत्येक १५ मिनेटसम्मका विद्युत खरिद बिक्री गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रस्तावित विद्युत व्यापार कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाएर व्यवसायिकता कायम गर्न तथा भविष्यमा आवश्यक पर्ने ठूलो लगानी जुटाउन भन्दै निफ्राले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विद्युत व्यापार कम्पनीको लगानीकर्ताको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडा भारत र बंगलादेशका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी वा विद्युतको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको समेत लगानी ल्याउन पहल भइरहेको बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म गरेको विद्युत खरिद सम्झौता र विद्यमान आयात–निर्यात प्रणालीमा नयाँ कम्पनीले कुनै असर नगर्ने उनी बताउँछन् ।

नयाँ कम्पनीले कर्णाली, भेरी, सेतीमा शुरु गरिएको नयाँ तथा ठूला परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारलाई एकीकृत रुपमा बढाउने हुँदा सहज हुने दावी निफ्राको छ ।

फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २ जस्ता करिब ४ हजार ५०० मेगावाटका परियोजनामा लगानी जुटाउन विद्युत खरिद बिक्री महत्वपूर्ण रहेकाले नयाँ कम्पनीले त्यसको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दा विद्युत प्राधिकरणलाई सहज हुने निफ्राको तर्क छ ।

निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकर्षित भएर सरकारलाई सहज हुने सीईओ खतिवडा बताउँछन् ।

खुसी छैन प्राधिकरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने सरकारी तयारीमा खुसी छैन । प्राधिकरणले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न सहायक कम्पनीका रुपमा ‘विद्युत व्यापार कम्पनी’ खोलिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसमेत यसमा आउनु उपयुक्त नहुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विद्युत व्यापारमा तत्काललाई प्राधिकरण अन्तरगतकै कम्पनीलाई सक्रिय पारेर उपयुक्त वातावरण बनेपछि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लानअनुसार आफ्नै सहायक कम्पनीलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

निजी क्षेत्र हावी हुनेगरी आउने कम्पनीहरुमार्फत विद्युत व्यापार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा देशको समग्र उर्जा क्षेत्र अर्को समस्यातर्फ धकेलिने चिन्ता प्राधिकरणभित्र छ । ‘सीमित व्यवसायीको दबाबमा’ विना कुनै पूर्वतयारी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र घुस्न खोजेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले विरोध जनाउँन थालेका छन् ।