एमालेमा निर्विकल्प रहेनन् केपी ओली

५ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि देखिएको सन्नाटा चिर्दै उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

चितवनमा आगामी शुक्रबारदेखि (१० मंसिर) शुरू हुने महाधिवेशन चार दिन बाँकी रहँदा रावलले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन् ।

‘उहाँ (अध्यक्ष केपी ओली) स्वयंले केही पहिले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र पुनः अध्यक्ष पदमा नदोहोरिने घोषणा गर्नुभएको हो । त्यसको सम्मानका लागि पनि उमेर र सबै दृष्टिकोणले परिपक्क भएकाले मैले अध्यक्षका लागि अग्रसर हुनु उचित सम्झिएको छु’, उम्मेद्वारीको औचित्य प्रष्ट्याउँदै रावलले भनेका छन् ।

गएको २३ कात्तिकमै रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने संकेत दिएका थिए । गृह जिल्ला अछामको साफेबगर नगर कमिटी बैठकमा रावलले भनेका थिए, ‘यो १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईंहरुको स्वाभिमान भावनालाई, झण्डा चाहिँ बलियो गरी समात्छु । हार्ने जित्ने कुराको चिन्तै नगर्नुहोस् ।’

रावलको उम्मेदवारी घोषणासँगै ओली निर्विरोध अध्यक्ष चयन हुने दावी खण्डित भएको छ । ओली निकट नेताहरूले पार्टी नेतृत्व निर्विरोध चयन हुने दावी गर्दै आएका थिए । ‘निर्विकल्प न कुनै व्यक्ति हुन्छ, न कुनै संस्था । तर पनि निर्विकल्प नेतृत्व चयन गर्ने प्रमुख भूमिका अध्यक्ष कमरेडको हो’, रावल निकट केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाह भन्छन् । सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने सार्थक प्रयत्न अध्यक्ष ओलीबाट नभएपछि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने परिस्थिति बनेको उनी बताउँछन् ।

रावलले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ओलीको अभिव्यक्तिसँग जोडेपनि घटनाक्रमले भने १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता प्रमुख कारण देखिन्छ । १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका रावलले गएको २१ भदौदेखि नै असन्तुष्टि जनाउन थालेका थिए । विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा लेखराज भट्टलाई नै निरन्तरता दिने ओलीको निर्णयबाट रावल रुष्ट बने ।

१० बुँदे सहमतिमा एमाले पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिकै अवस्थामा फर्कने र माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई समेत समायोजन गरेर लैजाने उल्लेख छ । त्यो सहमति कार्यान्वयन हुँदा रावल सूदुरपश्चिमको इन्चार्ज हुन्थे । तर माओवादीबाट आएका नेता भट्ट, रावललाई इन्चार्ज मान्न तयार भएनन् ।

त्यो विवादबारे छलफल गर्न उपाध्यक्ष रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, लेखराज भट्ट र कर्ण थापा २१ भदौमा बालकोट पुगेका थिए । तर यो छलफलमा ओलीले भट्ट नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज रहेको निश्कर्ष सुनाए ।

यसपछि १० बुँदे कार्यान्वयनमा अध्यक्ष ओली नै इमान्दारी नदेखिएको प्रस्ताव रावलले स्थायी कमिटी बैठकमा लगे । त्यहाँ पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै ५ कात्तिकको स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यदल संयोजकबाट राजीनामा दिए । यो राजीनामालाई ओलीले ‘न स्वीकार, न अस्वीकार’को प्रतिक्रिया दिए । उल्टै, काम गर्न सक्दिनँ भनेर रावलले राजीनामा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

ओली र रावलको अडानले एमाले सुदूरपश्चिमको समस्या झनै बढेर गयो । २३ कात्तिकमा उपाध्यक्ष रावलले साफेबगरबाट उम्मेद्वारी दिने बताइरहँदा कैलालीमा ओली निकट नेताहरुको प्रदेश बैठक चलिरहेको थियो । यसको चार दिनपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुँदा पनि रावल असन्तुष्ट बन्न पुगे ।

ओली निकट नेताहरुले सूदुरपश्चिममा १० बुँदे पक्षधरलाई पेलेर जान खोजेको भन्दै समानान्तर प्रतिनिधि चयन गर्न समेत रावलले अग्रसरता लिए । गएको १ मंसिरमा कैलाली–२ मा रावल पक्षले समानान्तर रुपमा प्रतिनिधि चयन गरेका थिए ।

‘धेरै कुरियो । तर सहमतिमार्फत् एकताबद्ध पार्टी बनाउन नेतृत्वबाट सार्थक पहल भएन,’ रावल निकट एक नेता भन्छन्, ‘अझै पनि समय छ, एकताबद्ध एमाले बनाउन नै उहाँले उम्मेद्वारी दिनुभएको हो ।’ कार्यकर्ताको चाहना पनि निर्विरोध नेतृत्व चयन भएकाले सहमतिको सार्थक पहल भए उपाध्यक्ष रावल बाधक नबन्ने ती नेता बताउँछन् । तर अहिलेकै अवस्थामा भने उपाध्यक्ष रावल पछि हट्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।

अझै आश

एमाले अध्यक्ष ओली निकट नेताहरू भने रावलको उम्मेदवारी घोषणाकै आधारमा निर्विरोध नेतृत्व चयनको बाटो बन्द भएको मान्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने अधिकार पार्टी विधानले दिएकै छ, तर अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने जिम्मेवार नेताहरुले राम्रो बुझ्नुपर्छ’, ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । यतिबेला पार्टीभित्र भावनात्मक एकता जरुरी रहेकाले मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने अवस्था ल्याउन नहुने ती नेता बताउँछन् ।

एमाले विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनले घेराबन्दी रहेको र पार्टीभित्र भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरु रहेकाले ओली नै निर्विरोध अध्यक्ष चयन हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । ‘देशको नेतृत्व गर्ने शक्ति एमाले मात्रै हो । त्यसैले मुलुकका निम्ति पनि एमालेभित्र उच्च स्तरको समझदारी आवश्यक छ’, ओली निकट नेता खगराज अधिकारी भन्छन् ।

तर रावलले औपचारिक रुपमा नै अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेकाले निर्विरोध नेतृत्व चयनको विकल्प कमजोर बन्न पुगेको छ । अझ १० बुँदे सहमति जुटाउने प्रमुख नेता समेत रावल भएकाले यो उम्मेद्वारी अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

एमाले एकता जोगाउन २१ साउनमा गठित कार्यदलमा रावल माधव नेपाल तर्फबाट संयोजक थिए । २ भदौमा माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि भने रावल सहित स्थायी कमिटीका १० नेता एमालेमै रहे ।

‘पार्टी उपाध्यक्ष, पूर्व उपप्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइसकेको नेता भएकाले उहाँ (रावल) को उम्मेदवारी  स्वाभाविक हो’, रावल निकट अर्का नेता भन्छन् । ओली निकट नेताहरुले पार्टीभित्र गुटबन्दी नरहेको, एकताबद्ध र एकमना पार्टी बनेकाले प्यानलगत उम्मेदवारी नपर्ने दावी नेताहरुले गरिरहँदा पनि ओलीलाई रावल वा उपमहासचिव घनश्याम भूसालले चुनौती दिने अनुमान गरिएको थियो ।

रावल र भूसाल दुवैले १० बुँदे सहमतिपछि बसेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकहरुमा फरक मत राख्दै आएका थिए । १५–१७ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा समेत यी दुई नेताले असन्तुष्टि जनाएका थिए । रावलले आइतबार औपचारिक घोषणा गरेपछि भने ओली निर्विकल्प अध्यक्ष हुने सम्भावना टरेको देखिन्छ ।

अर्कातिर ओली निकट नेताहरुले भनेजस्तो नेतृत्वमा सहमति जुटाउन पनि सजिलो नदेखिएकाले पनि महाधिवेशनमा मतदानको सम्भावना बढी देखिन्छ । एमालेभित्र अहिले तीन मोर्चा छन्– ओलीलाई निरन्तर साथ दिइरहेका, १० बुँदेगरी एमालेमै बसेका र माओवादी छोडेर एमालेमै रहेका ।

एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, तीन नभएर चार पृष्ठभूमिका नेताहरु रहेको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । अर्थात्, चारवटै समूहका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्दै सहमतिमा नेतृत्व चयन सजिलो देखिँदैन ।

माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा बादल सहित चार नेता स्थायी कमिटी सदस्यले पदाधिकारीमा जान चाहिरहेका छन् । १० बुँदे पक्षधर १० स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये ८ जना नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हुन् । नवौं महाधिवेशनमा सुरेन्द्र पाण्डे महासचिव र रघुजी पन्त उपमहासचिव पदमा पराजित भएका थिए । पाण्डे र पन्त नवौं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिएको पदभन्दा तल बस्न चाहेका छैनन् ।

ओलीलाई आफूलाई साथ दिइरहेकै नेताहरुको आकांक्षा सम्बोधन गर्न पनि कठिन छ । महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादल वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने चाहनामा छन् । जबकी एमालेले एक बरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्था गरेको छ । महासचिवमा ओली निकटस्थ नेताहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दाबी गरेका छन् ।

‘सकेसम्म सहमतिमा गर्नुपर्छ, प्रमुख नेतृत्व निर्विरोध गर्नैपर्छ । निर्विरोध हुन नसके जाने भनेको निर्वाचनकै विकल्प हो’ केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्की भन्छन् । निर्वाचन हुँदैमा एकताबद्ध पार्टी रहन्न कि भन्ने सोच्न नहुने उनी बताउँछन् । तर निर्वाचनकै माध्यमबाट नेतृत्व चयन गरिए ओलीलाई समर्थन गर्नेबाहेकले जित्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा पनि नेताहरू प्रष्ट छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँँदै तीन वटा पार्टी भन्दा एमालेमा ओली समर्थक धेरै छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र माधवकुमार नेपाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष बनेकाले एमालेभित्र ओलीको पकड छ ।

तर पार्टीलाई बलियो बनाउन मूल नेतृत्वमा गोलबन्द हुने आधार भत्काउँदै अल्पमत पक्षलाई सफाया गर्ने बाटो रोजे एमालेका लागि दूर्भाग्य हुने केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य बताउँछन् । ‘पार्टी शलियो बनाउन उच्च स्तरको एकता आवश्यक छ । सवै पक्ष मिलेर जानुपर्छ भन्ने आम कार्यकर्ताको मनोविज्ञान पनि छ’, उनी भन्छन् ।

कतिपय नेताहरु भने ओलीलाई यो महाधिवेशन एमालेको बाँकी एकता जोगाउने अवसर समेत रहेको ठान्छन् । ‘दुई तिहाइ बहुमत नजिकको नेकपा रहेन, एमाले विभाजित भयो । अब फेरि एकताबद्ध पार्टी बनाउन पनि यो महाधिवेशन महत्वपूर्ण छ’, एक नेता भन्छन् । महाधिवेशनमा ओलीले फेरि निषेधकै नीति अपनाए एकताबद्ध एमाले नरहने ती नेता बताउँछन् ।

२७ कात्तिकबाट शुरु भएको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनले ओलीले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । दावी अनुसार, १९९९ प्रतिनिधिमध्ये १० बुँदे पक्षधरका ६ सय हाराहारी र माओवादी पृष्ठभूमिका दुई सय हाराहारी आएका छन् ।