अस्तित्वको संकटमा निजी शिक्षा

कोभिड-१९ का कारण नेपालका एक हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द भएको तथ्यांक छ । सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर विद्यालय बन्द गर्नुपरेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनले बताएको छ । लकडाउन अवधिमा शुल्क उठ्न नसकेकोले अनि संविधान र सरकारी नीति पनि आफूअनुकूल नभएको भन्दै निजी शिक्षाका लगानीकर्ताहरू यतिखेर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न तर्सिएका छन् । लगानीकर्ता नै तर्सिएपछि महङ्गो शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका ती विद्यालयहरूको भविष्य र अस्तित्व के हुने हो ? चासोको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा राज्यकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा संविधानले नै ग्यारेण्टी गरेको छ । संविधानको यही प्रावधानले विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको आवश्यकता र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपालमा यतिखेर मुख्य गरी दुई प्रकारका शिक्षालयहरू सञ्चालनमा छन् । सरकार र समुदायको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय र विशुद्ध निजी लगानीमा सञ्चालित नाफामूलक संस्थागत विद्यालय । सरकारी विद्यालयको गिर्दो गुणस्तर, स्तरीय नतिजाको अभाव, दक्ष जनशक्ति परिपूर्ति हुन नसक्नु जस्ता प्रमुख समस्याले निजी लगानीका विद्यालयहरूप्रति आम अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ ।

कम्पनी ऐन-२०५८ ले निजी विद्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरभाडा, जग्गा भाडा कर आदि कर असुल गर्न भन्दै संस्थागत विद्यालयका रूपमा परिभाषित गरिदिएपछि सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका त्यस्ता शिक्षालयहरू विशुद्ध व्यावसायिक विद्यालयका रूपमा परिणत भएका हुन् । तर तिनै व्यावसायिक र नाफामूलक भनिएका संस्थागत विद्यालयहरू नै यतिखेर नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई गर्विलो र गुणस्तरीय बनाउने सशक्त क्षेत्र भएका छन् ।

वार्षिक रूपमा राज्यको अर्बौंको लगानीमा सञ्चालित सरकारी विद्यालयमाथि आकर्षण र जनविश्वास घट्दै जानु र सरकारको कत्ति पनि लगानी नभएका निजी विद्यालयप्रतिको भरोसा र आकर्षण झन् बढ्दै जानुले सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावकहरू अझै पनि ढुक्क छैनन् भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत राखेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरभाडा, जग्गा भाडा कर आदि कर असुल गर्दै आएको छ । सरकारले निजी विद्यालयलाई बेलाबेलामा कम्पनी, गुठी, सार्वजनिक गुठी, ग्रामीण शिक्षा विकास कोष जस्ता मूर्त तथा अमूर्त प्रकारका प्रावधानमा परीक्षण गरिरहँदा शैक्षिक लगानीकर्ताहरूमा सुरक्षाको महसूस नभई त्रसित मानसिकता र अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

त्यसो त नेपाल जस्तो गरीब र अल्पविकसित मुलुकको लागि शिक्षामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति आफैंमा एक चुनौतीपूर्ण विषय हो । शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक र उपयुक्त हो वा होइन भन्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आए तापनि साझा र स्पष्ट दृष्टिकोण र अवधारणा भने अझै बन्न सकेको छैन । त्यसैले त शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता अन्योलग्रस्त बनिरहेको छ ।

तथ्यांकमा निजी विद्यालय

नेपालमा हाल झण्डै १० हजार निजी अथवा संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । उच्च शिक्षा र मन्टेसरीलाई पृथक् राखेर हेर्ने हो भने हाल निजी विद्यालयमा झण्डै साढे २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (२०१९-२०)को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना (लगभग ३१ प्रतिशत) र सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८३ हजार १५८ जना (लगभग ६९ प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ ।

संस्थागत विद्यालयमा करीब २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा आश्रति जनसङ्ख्या करीब १२ लाख रहेको छ । यसैगरी यस्ता विद्यालयहरूमा वार्षिक २० अर्ब खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

कुन तहमा कति विद्यार्थी ?

स्रोत : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (२०१९-२०)

हालैको एक केन्द्रीय सर्भेक्षण अनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बजेट लगानी अनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये प्रति महीना प्रतिविद्यार्थी २ हजार ४०० रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यता सस्ंथागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रति विद्यार्थी औसत रूपमा .१ हजार ६४७ रुपैयाँ मात्र शुल्क तिरेको भेटिन्छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा भनिए तापनि सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषाका नाममा प्रति विद्यार्थीबाट वार्ष्र्िक रूपमा रु.१६ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको प्रमाण भेटिन्छ । (यो कक्षा ८ को विद्यार्थीको औसत आधारमा निकालिएको तथ्यांक हो ।)

अर्को एक अध्ययन अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरबन्दी लगायतमा राज्यको सबै लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले आजको मूल्यमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ९० हजारभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिन्छ । तर निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्ने औसत वार्षिक शुल्क ३२ हजारको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्चलाई राज्यको धन मान्ने हो भने प्रति विद्यार्थी खर्च हेर्दा संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरू २.५ गुणा बढी महँगा सावित भएको प्रमाणित हुन्छ । तर ती सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रतिफल भने अत्यन्तै टिठलाग्दो र दयनीय छ । यो नै विडम्बनाको विषय हो ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको ६ खर्ब लगानी

निजी शैक्षिक सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षामा हालसम्म करीब ६ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरेको दावी छ । मुलुकभरि निजी लगानीका करीब १० हजार शिक्षण संस्था छन् । उनीहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा ६ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरेका हुन् । निजी विद्यालयहरूको वार्षिक कारोबार (विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क) करीब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइन्छ । करीब दुई लाख पचास हजार जनालाई रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रसँग कुल विद्यार्थी संख्याको करीब ३१ प्रतिशत अर्थात् करीब २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान हाल ७.२३ प्रतिशत देखिन्छ । जीडीपीमा शिक्षाको योगदान बढ्दो क्रममा छ । २०७३ र ७४ मा ६.८३ प्रतिशत रहेको शिक्षाको योगदान हाल ७.२३ प्रतिशतमा पुगेको पाइन्छ । यस आधारमा पनि निजी शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दो छ ।

एक तथ्यांक अनुसार कुल बजेटको ७.२३ प्रतिशत कर निजी क्षेत्रले राज्यलाई बुझाएको भेटिन्छ । यता नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको दायित्व २३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । भौतिक अवस्था, व्यवस्थापकीय पक्ष र शैक्षिक गुणस्तर लगायत सबै दृष्टिकोणले सरकारले सञ्चालन गरेका समग्र सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका संस्थागत विद्यालय स्तरीय, अब्बल र उच्च रहेको देखिन्छ । त्यसैले त सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

पछिल्लो १० वर्षको एसएलसी वा एसईई परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ भने निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । निजी विद्यालय विद्यार्थीले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सबैमा सदैव आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयकोे विगत र वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने शिक्षाको सवालमा राज्यको साख र प्रतिष्ठा नै निजी विद्यालयले बचाएको पाइन्छ ।

राज्यद्वारा प्रदान गरिने ४५ प्रतिशत र ५५ प्रतिशतको आरक्षण तथा खुल्ला छात्रवृत्तिको सवालमा विभेद गरेर सरकारले निजीका विद्यार्थीलाई सौतेलो व्यवहार गरेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाइरहेको छ । सरकारले आफ्ना विद्यालयमा गुणस्तर सुधार्न नसक्ने अनि गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेका निजीका विद्यार्थीलाई अवसरमा विभेद गरिनु संवैधानिक रूपमा मौलिक अधिकार विरुद्धको कुरा हो ।

के होला निजी विद्यालयको भविष्य ?

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको मस्यौदाले निजी लगानीका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बनाउने प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए आगामी सात वर्षभित्र देशभरिका १० हजारभन्दा बढी निजी स्कूल बन्द हुने अवस्था देखिंदैछ । या त ती स्कूल नाफा नलिने गरी गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ । या त सक्दिनँ भनेर हात उठाउनेलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्नेछ । यिनै विषयले निजी शिक्षा मात्रै होइन, सार्वजनिक शिक्षा समेत बेलाबेलामा तरङ्गित र अन्योलग्रस्त बनिरहेका छन् ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले २०७२ सालपछि कम्पनीका रूपमा स्कूल खोल्न रोक लगाएको हो । आयोगको सिफारिशले जन्माएको सबभन्दा ठूलो त्रास यही हो । सबै निजी स्कूल गुठी वा सामुदायिक संरचनामा गए त्यसपछि ती स्कूलको गुणस्तरको जिम्मा कसको हुने ? एकातिर सार्वजनिक स्कूल नउक्सिने, अर्कातिर निजी धरासायी हुने हो भने विद्यार्थीको भविष्य के होला ? निजी नरहने र सार्वजनिक स्कूल पनि सुधार नहुने हो भने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र झन् ध्वस्त हुने त होइन ? प्रश्नै प्रश्न उठेका छन् ।

यसै विषयमा उठिरहेको बहसमा तरंगित भइरहँदा संविधानकै धारा २५ को उपधारा १, २, ३, ४ मा उल्लेख गरिए अनुसार सम्पत्तिको हकलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका ती करीब १० हजारको सङ्ख्याका नाफामूलक विद्यालयलाई अब के गर्ने ? सरकारीकरण गर्ने वा यसैगरी चल्न दिइरहने ? एउटा टुङ्गोमा पुग्नु जरूरी छ ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)