शिक्षा विधेयक नसच्चिए पठनपाठन ठप्प पार्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको चेतावनी

१९ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको दुई वटा बुँदामा असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् ।

विधेयक नसच्याए र निजी विद्यालयको विरोध गर्ने सांसदालाई ०८४ मा भोट नदिने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (इजोन) ले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी विद्यालयका संघ संगठनले आगामी निर्वाचनमा मत नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘जुन दलले निजीको विरोधमा हुन्छ । त्यसको अगेन्समा हुन्छौँ । दलको पछि लाग्नेभन्दा पनि देशको विकासमा काम गर्नेको पक्षमा स्पात भएर उभिन्छौ,’ प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने ।

निजी विद्यालयले शिक्षामा गरेको योगदानलाई नबिर्सन उनले आग्रह गरे ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले मुख्यत: विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् । यो दुई वटा प्रावधान विधेयकबाट नहटाए पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावानी दिएका छन् ।

‘दुई वटा विषय मान्य हुदैन । आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन । माग पूरा भएन भने पठनपाठन ठप्प हुन्छ । त्यसको जिम्मा माननीयहरूले लिनुपर्छ,’ प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भने, ‘नि:शुल्कै गर्ने हो, सरकारले धान्छ भने हामी अरु काम गर्छौं ।’

१० प्रतिशत बाहेक अरु छात्रवृत्ति दिन नसकिने उनले बताए ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानले सामुदायिक विद्यालयमा खाजाको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले निजी विद्यालयलाई पूर्ण छात्रवृत्ति देउ भन्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गरे ।

‘पूर्ण छात्रवृत्ति भनेको छ । आवास, खानपिन, स्टेसनरी,  सबै गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यो सकिदैन ।  सरकरले खाजाको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । हामीले कसरी गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कम्पनी अन्तर्गत गैरनाफामूलक बन्दैन । यो संविधानको भावना विपरीत हो ।’

माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए ।

‘भदौ २५ गते सडकमा आउदै छौँ । धैर्यताको बाँध टुट्यो भने सशक्त आन्दोलन हुन्छ,’ उनले भने । वार्षिक, मासिक र भर्ना शुल्कमा मात्र छात्रवृत्ति दिन सकिने अडान निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ ।

हिसानका कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले सरोकारवालासँग छलफल नगरी विधेयक शिक्षा समितिबाट पास भको बताए । ०२८ सालको भन्दा कमजोर ऐन बनाउन खोजिएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘०२८ मा ०८२ अंक फेरेर मात्र हुदैन । निजी सामुदायिक सबैलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजीलाई कमजोर खुम्च्याउन खोजिएको छ । गैरनाफामूलक बनाउनेमा नियत देखिन्छ । त्यो वाक्य हटाउनु पर्छ । बरु राज्यले चलाउन नसकेका विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजीलाई दिन पर्‍यो ।’

अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले तीन खम्बे अर्थ नीतिको आधारमा निजी विद्यालय चल्न पाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘तीन खम्बे अर्थनीति छ । जिजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरियोस्,’ उनले भने ।

विधेयक सच्याउन सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग वार्ता भइरहेको पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले बताए । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद र नेतालाई भेटेर कुरा राखेका छौँ । हाम्रो एजेन्डा सम्बोधन हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।