सांसदलाई निजी विद्यालय सञ्चालकको चेतावनी- फोटो सार्वजनिक गर्ने, ०८४ मा भोट नहाल्ने

९ भदौ, काठमाडौं । ‘स्वदेशमै शिक्षा दिन्छौं भन्दा, हाम्रो घाँटी न्याक्न खोजियो,’ निजी विद्यालय सञ्चालहरूले सोमबार संसद् भवन नयाँबानेश्वर अगडि लगाएको नारा हो यो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनको नेतृत्वमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू माइतीघरमा भेला भएर संसद् भवन अगाडि पुगेका थिए ।

उनीहरूले निजी विद्यालयको विपक्षमा बोल्ने सांसदहरूको फोटो सार्वजनिक गर्ने र २०८४ मा भोट नहाल्नेसम्म चेतावनी दिएका छन् ।

संसद् भवन घेराउ गर्न काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासका जिल्लाबाट निजी विद्यालय सञ्चालकहरू कालोपट्टी बाँधेर काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूको एउटै स्वर थियो, ‘निजी विद्यालय गैरनाफामुलक हुन सक्दैन । पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सक्दैनौं ।’

५ भदौमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको थियो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले पारित भएको विधेयक ६ भदौमा संसद्‌मा पेस गरेका छन् । अब संसद्‌बाट विधेयक सच्याउन माग गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

‘स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं, उद्यम गर्छौं, जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्छौं, राज्यलाई कर तिर्छौं भन्दा हाम्रो घाँटी न्याक्न खोजियो,’ प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने । मुख्यतः निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दुईवटा बुँदामा असन्तुष्टि राखेका छन् ।

पहिलो : पूर्ण छात्रवृत्ति

विधेयकको दफा १५० मा पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने अन्य सुविधा भनिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालयमा भएको कुल आवास क्षमताको कम्तीमा तीन प्रतिशतले हुन आउने संख्या बराबर विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पोशाक र आवासीय सुविधा दिन तयार छैनन् ।

‘छात्रवृत्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पढाउँछौं भनेका छौं । तर छात्रवृत्ति मात्रै होइन, पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तिमी अभिभावक मात्रै होइन, तिमी आमाबाउ पनि बन्नुपर्छ भनेर दबाब दिइएको छ,’ ढुंगानाले भने ।

भर्ना, मासिक र वार्षिक शुल्कबाहेक अरु सुविधा छात्रवृत्तिमा नदिने अडान निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ । ‘१० प्रतिशतमा भर्ना, मासिक शुल्क र वार्षिक शुल्क दिएपछि के दिनुपर्‍यो ? कपडा, चामल, जुत्ताको फ्याक्ट्री हामीसँग छ ?,’ प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले प्रश्न गरे भने, ‘सरकारले बच्चालाई १५ रुपयाँको खाजा खुवाउने अनि हामीले कहाँबाट दिन सकिन्छ खाना ? सरकारले लाज मान्नुपर्दैन ?’

एनप्याब्सनको धारणा पनि उही छ । ‘विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्री पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना-खाजा उपलब्ध गराउन सकिँदैन,’ एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने, ‘साविकको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति मात्र दिन्छौँ ।’ हिसान र अपेन पनि पूर्ण छात्रवृत्तिको विपक्षमा छन् ।

दोस्रो : गैरनाफामूलक

विधेयकको दफा ४ मा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी वा कम्पनीमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ । तर सँगै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामुलक बनाउने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको छ ।

यसमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध जनाएका छन् । कम्पनीमा दर्ता भएका विद्याय कसरी गैरनाफामुलक हुन्छ ? भन्ने प्रश्न निजी विद्यालयहरूको छ ।

‘हामी कुनै पनि सर्तमा गैरनाफामुलक कम्पनी चलाउँदैनौं, यो असम्भव कुरा हो,’ ढुंगानाले भने ।

राज्यले निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउन खोजेको निष्कर्ष निजी विद्यालयहरूको छ । ‘हामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर बाँच्ने मात्रै, सास फेर्ने मात्रै बनाउन खोजिएको छ । निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भनेर जबर्जस्ती राख्नुभएको छ,’ हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले भने ।

शिक्षामा ३४ प्रतिशत योगदान गरेको क्षेत्रलाई बन्द गर्ने प्रयत्न गरेको निचोड उनीहरूको छ । ‘गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ । सरकारसँग केही सहयोग लिएको छैन । राम्रा विद्यार्थी उत्पादन गरी ५ लाख कर्मचारीलाई रोजगार दिएका छौँ । ७ खर्बभन्दा बढी लगानी छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘यही देशका जनतालाई शिक्षित बनाएर असल नागरिक बनाएवापत केही दुष्ट माननीयहरूले हामीलाई दिएको उपहार हो यो आन्दोलन हो ।’

सांसदलाई प्रश्न : ०८४ मा भोट चाहिँदैन ?

निजी विद्यालयको विपक्षमा बोल्ने सांसदहरूको फोटो सार्वजनिक गर्ने र २०८४ मा भोट नहाल्ने चेतावनी सञ्चालकहरू दिए । ‘विरोध गर्ने माननीयको फोटो राखेर आजैबाट निर्वाचन विरोधमा उत्रनु । जसले सपोर्ट गरेको छ, ती माननीयहरूको फोटो राखेर सपोर्ट गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

प्रनिनिधिसभाबाट विधेयक नसच्याए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दिएका छन् । उहाँहरूले बुद्धि पुर्‍याउनु भएन भने सशक्त रूपमा सडकमा उत्रन्छौं । सातै प्रदेशमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ,’ एनप्याब्सन अध्यक्ष न्यौपानेले भने ।