न्यायपालिका : संकटमोचनतर्फ

चालीस दिनदेखि न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेर न्याय सम्पादनको कार्य गरिरहेका थिएनन् । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग सरकारमा भागबण्डा मागेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्र र न्यायिक निष्पक्षतामा गम्भीर प्रभाव पारेर, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, मुद्दामा सेटिङ्ग र बिचौलियाहरु बढे भनेर कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार र सर्वोच्च बार आन्दोलनमा रहेका छन् । न्यायाधीश र दुवै बारले प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायिक निष्पक्षता हुन सक्दैन, उनी माथि विश्वास छैन, उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकिंदैन भन्ने तर्क गरेका छन् ।

वास्तवमा इजलास संचालन नभएको महीना नाघ्यो, यो साँचो हो । केही वर्षअघि कुनै प्रधानन्यायाधीशको समयकालमा इजलासमा बस्न अवज्ञा गरेको यस्तै घटनामा ‘पेशी सूची प्रधानन्यायाधीशको नभै सर्वोच्च अदालतको भएको’ भन्ने आधारमा इजलासलाई अवज्ञा नगरी इजलास संचालनको पक्षमा रहेका न्यायाधीश स्वयं नै आज इजलास अवज्ञाको पक्षमा रहेका छन् । यो अवस्था र परिस्थितिको उपज हो ।

यसरी न्यायाधीशहरु इजलासमा नबसी गरेको भद्र अवज्ञाको पक्ष विपक्षमा आ–आफ्नो व्याख्या र दृष्टिकोणहरु हुन सक्दछन् । न्यायाधीश इजलासमा नबसी भद्र अवज्ञा गर्नुपर्ने वाध्यताको परिस्थिति दुःखद हो, यस्तो परिस्थिति र क्रिया दुवै हुन हुँदैनथ्यो ।

न्यायपालिका न्यायको मार्गमा शुद्ध हुनुपर्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार, अनियमितता त के त्यसको गन्ध र आशंकासम्म पनि हुन हुँदैन । कुनै स्तरको बिचौलिया पनि हुनुहुँदैन । मुद्दामा निर्णयको लागि इजलासको ‘शपिङ्ग’ र ‘सेटिङ्ग’ हुन हुँदैन, यो निर्विवाद तथ्य हो । आज न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो, बिचौलियाले न्याय खरीद बिक्रीको कार्य गरे, ‘सेटिङ्ग’ मा इजलासको गठन र फैसला हुने गर्यो भन्ने आरोप लगाउने गरिएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीश नै बिचौलिया र भ्रष्टाचारको नाइके हो भनेर दुवै बारका अध्यक्षले आरोप लगाए । यी सबै आरोपहरु आरोपका लागि आरोप मात्र हुन् कि ? यिनमा सत्यता पनि छन् ? सत्यता छन् भने तिनका आधारहरु के हुन सक्दछन् ? प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै बुँदामा रिस उठेका कारण आवेशमा आएका फगत अभिव्यक्ति मात्र हुन् कि ? साँच्चै नै हुन् ?

प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग भागबण्डा मागेकाले त्यस क्रियाबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक निष्पक्षतालाई गम्भीर असर पार्ने कार्य हुन गयो भन्ने आरोप लगाइएको छ । त्यसैको आधारमा नै न्यायाधीशको भद्र अवज्ञा र बारको आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ । सरकार र न्यायपालिका दुवैले प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको मन्त्री पदमा भागबण्डा मागेको होइन भनी खण्डन समेत गरिसकेका छन् । तथापी प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री पदमा भागबण्डा मागेको हो होइन ? र त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा गम्भीर प्रभाव पार्छ पार्दैन ? त्यो भने अहं प्रश्न हुन सक्दछ ।

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री पदमा भागबण्डा माग्नुलाई उचित र ठीक कार्य भन्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री पद मागे-नमागेको तथ्य, माग्ने प्रधानन्यायाधीश र दिने हैसियत राख्ने सरकार र सरकारमा सामेल रहेका दलका नेताहरुलाई जानकारी हुने तथ्य हो । भित्री सत्य के हो ? यकिन नभए पनि सतहमा प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबण्डा मागेको हो भनी सरकार र संयुक्त अन्य दलहरुले भन्न सकेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबण्डा मागेको कार्य गल्ती हो, माग्नै हुँदैन्थ्यो, त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत कार्य पनि हो । तर एकछिनलाई मानौं प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो पद मागेका रहेछन्, अब त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक निष्पक्षतालाई गम्भीर असर पार्छ पार्दैन ? भन्नेतर्फ गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकारको मुद्दामा आदेश र निर्णयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सबै क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास आदि आदि गर्ने गरेको कुरालाई सधैं अनदेखा गरिरहन र लुकाइरहन आवश्यक छैन ।

उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार र राजनीतिक दलको सिफारिशका व्यक्तिको प्रवेशले प्राथमिकता पाउने गरेका तथ्यहरु पनि जगजाहेर नै भैसकेका छन् । यस्तै परिस्थिति, परिवेश र पृष्ठभूमिमा अदालतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक आलोकमा रहेर कार्य गरिरहन परेको छ ।

न्यायपालिकाले कानून र संविधानको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने आफ्नो न्याय सम्पादनको कार्य हिजो जसरी गर्ने गरेको थियो, नेतृत्व फेरिए पनि भोलिका दिनमा पनि त्यसरी नै हुने गर्दछ । सरकारमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा मागेको वा पाएको कारणले कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका हावी हुन गयो र त्यसको कारणले सरकारका सरोकारका मुद्दाहरुमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने आकलन गर्न सजिलो हुने भए पनि त्यसो हुन सक्दैन । झलक्क अनुभूति गर्दा न्यायपालिकामा त्यसको प्रभाव पर्दैन भन्दा पनि पर्न सक्छ भन्ने‍तर्फ बढी झलक भइरहेको हुन्छ । यद्यपि सरकारमा न्यायपालिकाले भागबण्डा खोज्नु भनेको गलत कार्य हो ।

अदालतभित्रको सुधार, विसंगति र विकृतिको अन्त्य र पुराना मुद्दाहरुको पनि प्राथमिकताका आधारमा न्याय सम्पादनको कार्य गर्दै जानुपर्छ, यो निर्विवाद तथ्य हो । अदालतको सुधार एउटा व्यक्तिले एउटा कालखण्डमा मात्र खोजेर हुँदैन । न्यायपालिकाको सुधारको कार्य त्यति सजिलो र सरल भए हिजोका दिनदेखि नै क्रमशः कुनै एउटा पद्धतिको सुधार हुँदै आउने र त्यसले निरन्तरता पाउँदै जाने थियो । त्यसैले पूर्णतः सुधार्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

न्यायपालिकाको मूल समस्या, पेशी तारेख तोक्ने र पेशी व्यवस्थापन गर्ने नै हो । पेशीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रधानन्यायाधीशको हातमा रहुञ्जेल सदुपयोग, दुरुपयोग दुवै हुन सक्छ–आशंका, टिप्पणी र आलोचनाको विषय बनी नै रहेको हुन्छ । अदालतको सुधार यति जटिल कार्य हो कि, कुनै मै हुँ भन्ने व्यक्ति त परै जावोस्, स्वर्गबाट इन्द्र नै आए पनि पूर्णतः सुधार गर्न सक्दैनन् ।

यसका सबै कार्य संचालनतर्फ शुद्धीकरणको पद्धती बसाल्न र त्यसै पद्धतिमा रहेर कार्य गर्न/गराउन सके त्यसैलाई नै सफलता मान्नु्पर्ने हुन्छ । संस्था भित्रको समस्या, रोग र प्रवृत्ति जस्ताको त्यस्तै रहने र दोहोरिने भए नेतृत्वको परिवर्तनले मात्र कुनै महत्व राख्दैन भने नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वभाव, आचरण, चरित्र, चिन्तन, अनुभव र कार्यशैलीले पनि सुधारको क्षेत्रमा धेरै महत्व राख्दछ । यी दुवै अवस्थाबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

न्यायाधीशले न्यायालयको शुद्धीकरणको लागि भद्र अवज्ञा गरेको र दुवै बारले आन्दोलन गरेको चालीस दिन नाघ्यो । अदालत शुद्धीकरणको लागि पेशी व्यवस्थापनको कार्य गोला प्रथाबाट गर्ने भनी निर्क्योल भैसक्दा न्यायाधीश र बार दुवै पेशीको कार्यमा गोला तान्ने र न्यायाधीशले बेञ्च शेयर गर्ने विषयमा नीतिगत रुपमा नै खुला, उदार र समान हुन जरुरी छ । बेञ्च शेयरको आधारमा न्यायाधीश पनि बिचौलिया, भ्रष्टाचारीको मतियार र पृष्ठपोषक हुने भन्ने अवस्था छ ।

न्यायाधीशलाई हामी एकातर्फ स्वतन्त्र हुनुपर्छ, आफ्नो राय व्यक्त गर्दा उसले राय बझाउन पनि सक्छ भन्ने पनि गर्छौं, अर्कोतर्फ बेञ्च शेयरको सवालमा यस्तो दबावको वातावरण पनि सृजना गर्ने गर्दछौं । के यो कानूनको शासन, न्यायपालिका र न्यायाधीशको न्यायिक स्वतन्त्रताको दायरा भित्र पर्ने कुरा हो ? बेञ्च शेयर र इजलासमा बहस गर्ने/नगर्ने कुरा न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको इच्छा तथा स्वतन्त्रताको कुरा होइन र ?

बेञ्च शेयर गर्दैमा अरु पनि बिचौलिया, भ्रष्टाचारको मतियार र पृष्ठपोषक हुन्छ भनी आरोप लगाउन सुहाउँछ र ? अवज्ञा र विरोधभित्र पनि केही कानूनी र संवैधानिक सीमा, दायरा त हुन्छन् होला नि ! एक समयकालमा एकअर्कासँग नबोल्ने न्यायाधीश बीच पनि सर्वोच्च अदालतमा बडो हार्दिकताका साथ इजलास शेयर भइरहेको थियो । गोला प्रथा लागू गरेपछि सबै इजलास खुला र स्वतन्त्र हुने गर्दछन् । एक अर्कामा बेञ्च शेयर गर्नेले गर्छन्, नगर्नेले गर्दैनन् ।

त्यसैगरी कुनै इजलासमा बहस गर्ने इच्छा हुने कानून व्यवसायीले गर्छन्, इच्छा नहुनेले गर्दैनन् । यो कामलाई स्वतन्त्र प्रयोगबाट नै परीक्षण गर्दै निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुन्छ । प्रक्रिया र कार्यविधिहरु पनि शुद्ध हुनुपर्छ भनी हामीहरुले नै प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई हामीले नै उपेक्षा गर्न कति उपयुक्त हुन जान्छ ?

संस्थाभित्रको यस्तो समस्या र विवादमा न्यायाधीशलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने गरी स्वतन्त्र नै छाडी दिनुपर्छ । कसैले पनि आफ्नो भनाइलाई खुला र निशर्त रुपमा आग्रह गर्ने हो, दबाव हुने शैलीबाट भन्ने होइन । यसमा अन्य न्यायाधीश र बारले पनि न्यायाधीशहरुलाई परोक्ष/अपरोक्ष रुपको कुनै पनि अभिव्यक्तिको शैलीबाट दबाव दिने र दबावको वातावरण सृजना गर्न कानून र न्यायका कुनै पनि मान्य सिद्धान्तले सुहाउने कुरा होइन ।

न्यायालयको विषयमा बारले आन्दोलन गर्नु, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अदालतको विरोध गर्नु बारको सरोकारको विषय हो । त्यस सन्दर्भमा बारले न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्नु र उनले तोकेको मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु, भनेर पत्र नै पठाएर आग्रह गर्ने गरेको परिपाटीलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ ।

बारले न्यायपालिकाको सुधारको लागि गरेको आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउने जिम्मेवारी उसैको नै हो । न्यायपालिका सुधारको लागि न्यायपालिकाको स्वस्थ ढंगले आलोचना र विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । अधिकांश यो विवाद दोस्रो संसद विघटनको रिट मुद्दामा परमादेशको आदेश जारी भएपछि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री पदमा भागबण्डा खोजेको भन्ने विवादपछि न्यायपालिकामा उत्पन्न संकट हो ।

संसद विघटनको मुद्दामा बेञ्च गठनको सन्दर्भमा दुवै बार, कानून व्यवसायी र न्यायाधीशबाट के कस्तो भूमिका खेलियो ? त्यो हामी सबैमा जग जाहेर छ । त्यसपछि मात्र भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेञ्च ‘शपिङ्ग’, ‘सेटिङ्ग’, पेशी र इजलास तोक्दाको अनियमितता आदिका कुराहरु उब्जिएका हुन् । यसअघि यो विषयमा सबै मौन रहेर नै हिंडेका थिए, कसैले केही विवाद उठाएका थिएनन् ।

परमादेशसँग असम्बन्धित न्यायाधीशहरुलाई परमादेशबाट उत्पन्न विवादसँग कुनै सरोकार नरहने हुँदा त्यसबाट प्रभावित भै निसृत हुने कुराहरुलाई उनीहरुको हकमा लागू गर्न र बाध्य पार्न त्यति उपयुक्त हुने कुरा होइन । निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहन चाहने, कतै पक्षधर नहुने, अदालत बाहिर र बारसँग पनि साउती नगर्ने, समूह खडा नगर्ने र सबैप्रति समान व्यवहार गर्ने र समान धारणा राख्ने र इजलासमा सबै न्यायाधीशले आफ्नो हक बराबरी रुपमा स्थापित गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारको मान्यता राख्ने न्यायाधीशप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने सोचलाई के आधारमा राम्रो भन्न सकिन्छ ?

बारले न्यायपालिकाको सुधारको लागि गर्ने आन्दोलनलाई अन्यथा भन्ने मिल्दैन । न्यायपालिका सुधारको लागि न्यायपालिकाको स्वस्थ ढंगले आलोचना र विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । अधिकांशतः अदालतले नै दिएको जग्गामा अदालतको गेट छेउमा नै रहेको बारले अदालतको प्राङ्गणमा भेला भएर र अदालतमा नै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रवेश गर्न नदिने भनी गेटमा नै नाराबाजी र जुलूस निकाल्ने कार्यलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकले कति हदसम्म सभ्य रुपमा स्वीकार गर्ने गरेका छन्, यसबारे सबै जना जानकार हुन आवश्यक छ ।

न्यायपालिकाको सुधारको लागि विचार र कार्य प्रणालीमा असहमति राख्न सकिन्छ । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक पनि हो । न्यायपालिका शुद्धीकरणको लागि न्यायाधीशबाट भएको इजलासप्रतिको भद्र अवज्ञा र बारको आन्दोलनलाई अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । अदालतमा न्यायाधीशहरुले पनि प्रधानन्यायाधीशप्रति अविश्वास गर्दै नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै इजलासमा नबस्ने गरी भद्र अवज्ञा गरे भने राजीनामाको लागि पन्ध्र दिनको अल्टिमेट दिएको बार लगतै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र बहिर्गमनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रियो ।

न्यायाधीशहरुले इजलासमा नबसेको धेरै दिनसम्म पनि न्यायाधीशहरुको भद्र अवज्ञाले आफ्नो लक्ष्यबारे कुनै दिशानिर्देश गरेको थिएन । प्रधानन्यायाधीशप्रति विश्वास गर्न र नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकिने गरी न्यायाधीशहरुबाट भद्र अवज्ञा भए पनि लामो समयसम्म पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र बहिर्गमनबारे कुनै निश्चितता नभएकाले न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनको कार्यलाई निरन्तरता दिन इजलासमा बस्न आतुर भएको अवस्था थियो ।

तर बाहिर कानून व्यवसायीको विरोध कार्यक्रम अस्वाभाविक ढंगले उत्तेजित हुने, भड्किने र त्यस लगत्तै अदालतभित्र न्यायाधीशहरुले त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीश इजलासमा बस्ने वातावरण पनि नबनाउने र न्यायपालिकाको सुधारको सन्दर्भमा गोला प्रथालाई पनि लागू गर्न चासो र सक्रियता नअपनाएको कारणले नेतृत्वको राजीनामा र बहिर्गमनको लागि भित्रबाट न्यायाधीशहरुको इजलासप्रतिको भद्र अवज्ञा र बाहिर बारको विरोध कार्यक्रमबीच आन्तरिक रुपमा कुनै तादात्म्यता छैन भनेर भन्न नसकिने धेरै आधारहरु झल्किरहेका थिए ।

यसरी अदालतमा न्यायाधीश इजलासमा नबसी भद्र अवज्ञा गर्नु र त्यसको साथसाथै बार पनि प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा आन्दोलित हुने कार्यलाई संयोग मात्र मान्न मिल्ने अवस्था थिएन । यो एकल अभियानबाट संभव हुने कार्य पनि होइन । यो कति ठीक र बेठीकको कार्य हो ? यसलाई इतिहासले समीक्षा र मूल्यांकन गर्दै र भविष्यले परिणामहरु पनि दिंदै जाला ।

प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा एकसाथ एउटै समयमा अदालत भित्रबाट न्यायाधीशहरु इजलासमा नबसी गरेको भद्र अवज्ञा र दुवै बारबाट अदालतको प्रांगणमा नै विरोधका कार्यक्रमहरु संचालन गरी भाषण र नाराबाजी गर्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने गरी अदालतको मूल गेटमा नै धर्ना दिने गरिएको कार्यलाई ऐतिहासिक नै मान्नुपर्छ ।

यसअघि एक पटक भएको प्रधानन्यायाधीशको विरोध संस्थागत रुपमा नीतिगत नभै प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित थियो । यस पटकको विरोध न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शुद्धीकरणको सन्दर्भलाई लिएर गरिएको भनेको छ । संस्थाको सुधारको लागि गरिने र हुने भद्र अवज्ञा तथा विरोधलाई भने त्यति अस्वाभाविक मान्नुपर्ने हुँदैन । न्यायाधीशले इजलासमा नबसी गर्ने भद्र अवज्ञालाई भने सायदै उचित र जायज मान्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायाधीशहरुले इजलासमा नबसी भद्र अवज्ञा गर्ने र प्रधानन्यायाधीशले पनि न्यायाधीशहरुको विचार एवम् भावनाहरुप्रति पूर्णतः असंवेदनशील भैरहनु दुवै दृष्टिकोण र क्रियाहरु उचित र जायज हुन सक्दैनन् । अदालतका सहयोगी न्यायाधीशहरु नेपाल र सर्वोच्च दुवै बार प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादनप्रति असन्तुष्ट हुनु भनेको प्रधानन्यायाधीशको लागि पक्कै पनि चुनौतीको विषय हो । यस्तो विरोधको प्रक्रियाबाट नेतृत्वको राजीनामा माग्ने, बहिर्गमन र पदच्युत गर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई कहाँसम्म जायज मान्ने भन्ने प्रश्नमा शतप्रतिशत नै सन्तोषजनक जवाफ हुन सक्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

न्यायपालिका जस्तो देशकै स्वतन्त्र निकायका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशलाई कानूनी र संवैधानिक प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर अवज्ञा र विरोधको यस्तो शैलीबाट पदबाट हटाउने प्रणाली सुरुवात गरेमा भोलिका दिनमा यसैले निरन्तरता नपाउला भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । यस्तो प्रणालीले निरन्तरता पाउन थाले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो पदबाट हटाउने संवैधानिक व्यवस्था नै निष्प्रयोजन हुन जान्छ । यस्तो गर्नेलाई गर्ने यस्तै तरिका हो, यस्तै गर्नुपर्छ, योभन्दा अरु तरिकाले हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण पनि हुन सक्छ ।

यस्तो किसिमको विरोधको शैलीले प्रधानन्यायाधीशलाई कानूनी र संवैधानिक अधिकारको दायरामा सीमित रहेर कार्य गर्न हमेशा सचेत गराइरहने तथ्यलाई भने इन्कार गर्न सकिंदैन । संस्थागत सुधारको लागि बारबाट सभ्य र शिष्ट तरिका एवं रचनात्मक र सिर्जनशील ढंगले गरिने नेतृत्वको विरोधलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा अवाञ्छित भयो भनी हाल्न उचित हुँदैन । नेतृत्वको विरोधको माध्यमबाट राजीनामा माग गर्नुपर्ने परिस्थितिले भने प्रणालीलाई नै बिगार्ने पद्धतिको विकास गर्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ भने सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।

न्यायाधीशले आफूहरुले प्रधानन्यायाधीशप्रति विश्वास नरहेकाले उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकिने हुँदा उनलाई पदबाट अलग रहेर मार्गप्रशस्त गर्न भनी भनेको र दुवै बारले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र प्रधानमन्त्री र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग महाभियोग लगाउन माग गरेको कार्यले दुवै बीच प्रधानन्यायाधीशको विरोधको कारण र लक्ष्यमा समानता रहेको स्पष्ट छ ।

सरकार र राजनीतिक दलहरु प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा महाभियोग लगाउने पक्षमा भएको आभास हुनसकेको छैन । सरकार र राजनीतिक दलहरुले अदालतभित्रको विवाद सकभर अदालतबाटै सुल्झियोस् भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति हस्तक्षेप हुने गरी सरकार र राजनीतिक दलले अदालतभित्रको विवादलाई समाधान गर्न कुनै सक्रियता अपनाउने र भूमिका खेल्न खोजेको देखिंदैन ।

यति हुँदा पनि दुवै बारले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन र महाभियोग लगाउने कार्यमा सरकार एवम् राजनीतिक दलसँग सहयोग माग्न छाडेको छैन । अदालतभित्रको यो विवादलाई शान्तिपूर्ण तवरले अवतरण गराउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतले कानून मन्त्री प्रयासरत रहेको भन्ने समाचार पनि संप्रेषण भएका छन् । अदालतको विवादमा सकभर अदालत भित्रैबाट सुल्झियोस् भनी सरकार र राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगर्ने भनी लिएको नीतिलाई सुझबुझपूर्ण र परिपक्व नै मान्नु पर्दछ ।

अदालतको विवादमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले लिएको अहस्तक्षेपको नीति ज्यादै नै सराहनीय भए पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम रहने गरी सरकार, राजनीतिक दल, न्यायाधीश र बारको साझा समझदारी-सहमतिका आधारमा अहिलेको विवादलाई संविधानसम्मत तरिकाले समाधानको निकास निकाल्नु सबैको साझा कर्तव्य हुन गएको छ ।

पछिल्लो समयमा गठबन्धनका तीन दल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीका शीर्ष नेताले न्यायाधीश र बारको असहयोग रहेका कारण प्रधानन्यायाधीशले कार्य गर्न सक्ने स्थिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बसी राजीनामातर्फ अगाडि बढ्न आग्रह गर्ने भन्ने समझदारी भएको कुरा संप्रेषणसम्म भएको छ । त्यो हो/होइन यकिन छैन । सरकारमा रहेका पाँचै दलहरुको त्यसबारे साझा धारणा आउन अझै बाँकी छ ।

योसँगै अदालतमा गोला प्रथा यही मंसिर १५ गतेदेखि लागु भएको छ । बार जसरी पनि प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट बहिर्गमन गराउनका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग अपील गरिरहेको छ । न्यायाधीशहरु गोला प्रथाबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा संलग्न भइरहेका छन् ।

यसमा र समग्र न्यायपालिकाको कार्य क्षेत्रमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति र भूमिका के कसरी प्रस्तुत भएर कसरी अगाडि बढ्दै जान्छ, गोला प्रथाको सन्दर्भमा उनको प्रस्तुति र भूमिका न्यायाधीश र बारलाई कुन हदसम्म स्वीकार्य-अस्वीकार्य हुँदै जान्छ, त्यसलाई हेर्न भने बाँकी छ । उनको स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको स्थिति अनुसार अब अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यको गति अघि बढ्दै जाने पूर्वावस्था तयार भएको अवस्थामा भने कुनै सन्देह रहेको देखिंदैन ।

प्रधानन्यायाधीश कोभिड र निमोनियाको बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको तेस्रो दिन दुवै वारका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा सत्तारुढ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले ‘तपाईंहरुको गुन तिर्छु’ भनी अभिव्यक्ति दिएको दिन नै दुवै बारका अध्यक्षले न्यायपालिका प्रधानन्यायाधीशविहीन भएको हुँदा आज न्यायाधीशहरुले कार्य नगर्न इजलासमा नै गएर आग्रह गरे । त्यसै विषयमा भोलिपल्ट न्यायाधीश र बारबीच भएको छलफलमा दुवै बारका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना हुनुभएकाले संविधानको धारा १२९(६) को आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायम हुन आग्रह गरे ।

सोही समयमा सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बसेर कार्यवाहक तोक्न आग्रह गरेको समाचार सम्प्रेषण भयो । यी श्रृंखलाका कडीहरु र एक राजनीतिक दलको शीर्ष नेताले ‘तपाईंहरुको गुन तिर्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई केवल संयोग मात्र नमानी न्यायाधीशहरुको ‘भद्र अवज्ञा’ तथा बारको ‘आन्दोलन’सँग बाहेक गरेर निरपेक्ष ढंगले बुझ्न र सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बसेर कार्यवाहक तोक्न गरेको आग्रहलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुकूल छ भनेर सम्झन मिल्दैन ।

(१७ मंसीर २०७८)