कांग्रेसमा समावेशिता : नीतिमा फड्को, नतिजामा अड्को

नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रवासमा जन्मिएको पार्टी हो । मानिस स्वदेशबाट विस्थापित भएर प्रवासमा पुगेका हुन् । राणा शासनको बेला सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफूसँगै परिवार पनि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था थियो । एउटा मानिस विद्रोही भएर राणा शासन विरोधी भयो भने उसको दरसन्तानलाई नै दुःख दिने पहिलादेखिकै चलन हो । यसरी परिवार सहित विस्थापित भएकोले प्रवासमा संगठन निर्माण हुँदा महिला पनि संगठित हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो ।

लोकतन्त्रको कुरा गर्दा राजनीतिमा एउटा लिङ्ग मात्रै समाहित भएर राजनीतिक परिवर्तन सहज हुँदैन । त्यतिबेला अहिले जस्तो धेरै लिङ्ग भन्दा पनि केवल महिला र पुरुषको मात्रै कुरा गरिन्थ्यो । यसमा एउटा पक्ष मात्र अघि सरेर अर्को पक्षलाई पछि पार्दा परिवर्तन असाध्यै ढिला हुन्छ भन्ने महसूस हुनु राम्रो कुरा हो । अर्को कुरा- महिलालाई पनि ल्याउने भन्दा को महिलालाई ल्याउने भन्ने कुरा हुने भयो ।

म कलेज पढ्नेताका मेरा दाइहरू चुनाव प्रचारप्रसारमा निस्कँदा समाजले भन्थ्यो- ‘आफ्ना छोरीबेटीलाई बाहिर निकाल्दैन, अरूलाई चुनाव प्रसारमा आउ भन्छ ।’ कांग्रेस स्थापनाकालमा आफूलाई परिवर्तनगामी देखाउनका लागि पनि आफ्ना घरका महिलालाई बाहिर निकालेर संगठित गरिन्थ्यो । सुरक्षाको दृष्टिबाट पनि त्यो उत्तम अभ्यास थियो । किनकि त्यतिबेला महिलाहरू अरू पुरुषसँग सँगै संगठित भएर हिंड्न पनि त्यतिबेला सम्भव थिएन । आफ्नै परिवारका पुरुषसँग पार्टी काममा हिंड्दा सहज र सुरक्षित हुन्थ्यो । श्रीमानलाई आफ्नी श्रीमतीको बारेमा पनि बाह्र-सत्ताइस कुरा सुन्नु परेन ।

यसरी कांग्रेस सँगसँगै महिला संघ पनि गठन र विकास सँगसँगै अगाडि बढ्यो । अर्को कोणबाट हेर्दा राजनीतिक रूपले जसरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विकास भयो, महिला नेतृत्वको विकास पनि त्यही नेतृत्वको वरिपरि मात्र रहृयो । जस्तोÙ मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, सहाना प्रधान लगायतमा यो कुरा लागू हुन्छ । पार्टी संगठनलाई योगदान गरेका यो पुरानो पुस्ता राजनैतिक परिवारबाटै हुनुको कारण यही हो । यसरी महिला संगठनहरू विस्तारै पारिवारिक विरासतको रूपमा विकास भयो ।

समावेशिताको शुरुआत

समावेशिताको कुरा गर्दा द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री हुन् । पछिल्लो चरणमा नेपाली कांग्रेसलाई अलि पुरातनवादी र विरासतवाला पार्टी भनिन्छ । यो विस्तारै धनीहरूको पार्टीका रूपमा पनि चिनिन थालेको छ । एउटा निश्चित वर्गलाई मात्रै प्राथमिकता दिंदा कांग्रेसको कोर राजनीतिमा स्पेस पाउने महिलाको संख्या न्यून हुँदै गएको छ । कुनै स्थान पाइहाले पनि भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छैन । सामन्तहरूसँग निकट भइरहँदा गरीबमैत्री भएन कि भन्ने प्रश्न त छँदैछ ।

पछिल्लो समय महिला सहभागिताको अभ्यास १९९० बाट शुरू भएको पाइन्छ । १९९१ को संविधानले संसदको दुवै सदनमा ५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यो मुद्दा थप सशक्त रूपमा उठ्न थालेको सन् १९९० पछि नै हो । पछि गएर दलितमैत्री, जनजातिमैत्री भन्न थालियो । सीमान्तकृतहरूको मूल प्रवाहीकरणको कुरा पनि आए ।

माओवादी आन्दोलनलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर सहभागिताको सवालमा माओवादी आन्दोलनले आमूल परिवर्तन सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्यो । सांस्कृतिक रूपान्तरण, सशक्तीकरण र सहभागिताको दृष्टिले पनि रूपान्तरणलाई धेरै अगाडि बढायो । पछाडि पारिएकाहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाए । कतिपय क्षेत्रमा महिलाहरूले घरै छोड्न सक्दैनन्, घर छोडे पनि कठिन काम गर्न सक्दैनन् भन्ने संकथन स्थापित थियो । यसरी कठिन कामै गरे पनि त्यसको सामान्यीकरण गर्न सकिंदैन भन्ने धारणालाई यो आन्दोलनले बदल्न सक्यो ।

पछिल्लो संविधानले ३३ प्रतिशत भन्दा अझ अगाडि गएर समानुपातिक सहभागिताको कुरा गरेको छ । यद्यपि राजनीतिक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत पार्टी र राज्यको पनि राजनीतिक संरचनामा महिला सहभागिता सुरक्षित गर्ने कुरा संविधानको मौलिक हकमा छ र राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी भागमा पनि उल्लेख गरिएको छ । अहिले सबै पार्टीको बाध्यता सबै तह अर्थात् पार्टीको संरचनामा स्थानीयमा वडादेखि केन्द्रसम्मका समितिहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यो बाध्यता संवैधानिक हिसाबले सुनिश्चित भएको मौलिक हक भित्र पर्ने कुरा हो ।

महाधिवेशन र दलीय अभ्यास

यही बीचमा प्रमुख दलहरूमध्ये कतिले महाधिवेशन सके पनि केहीको हुँदैछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण र निणर्ायक भूमिका खेल्ने यी दलहरूको स्थिति हेर्दा तुलनात्मक रूपमा नेपाली कांग्रेसमा अलिकति फराकिलो देखिन्छ ।

कांग्रेसभित्र दुई तीन वटा कुराहरू रणनैतिक रूपमा नै भइरहेका छन् । निर्णय गर्ने तहमा संवैधानिक व्यवस्थापनमा पार्टीले पहिचान र स्थान दिएर सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छैनन् । पदाधिकारीको तहमा संख्या बढाइदिएका छन् । उदाहरणको संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा हिजो एक जना महिला थियो, आज तीन जना भयो । तर अनुपातमा हिसाब गरेर हेर्दा महिला सहभागिताको प्रतिशत घटिरहेको देखिन्छ । अभ्यासका हिसाबले पदाधिकारी हरेक निर्णय गरिने तह हो यद्यपि कतिपय सवालमा यहाँका निर्णयहरूले केन्द्रीय समितिले पारित गर्नुपर्ला । पार्टीको हरेक कुराको निर्णय त्यहाँबाट लिइन्छ । अझ पार्टीको टिकट वितरण गर्ने छलफल र निर्णय यहींबाट हुन्छ । यसमा कांग्रेस र एमाले दुवै अगाडि बढ्न सकेको देखिंदैन । उनीहरू थप कन्जर्भेटिभ भएको देखिन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीसम्म ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि पदाधिकारीमा त्यसले सम्बोधन गर्दैन । जबकि पार्टीको पदाधिकारी पनि एउटा जीवित संरचना हो । अझ भन्दा निर्णय गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचना हो । यसमा महिलाको सहभागिता एकदमै कमजोर पारिएको छ ।

नीतिमा फड्को, व्यवहारमा अड्को

कांग्रेसले पछिल्लो समय तलदेखि नै आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ जबकि एमालेले यस्तो गरेको छैन । वडा तहमा प्रतिनिधि आउँदा नेताहरूले क्याडरहरू छान्ने र ती छानिएका क्याडरहरूले नेताहरू चुन्ने । सक्रिय सदस्यता यति वर्ष सक्रिय रहेको भन्ने आधारमा नेताले चुन्छन् । तिनै क्याडरले पुनः नेता चुन्छ । यो प्रक्रियामा प्रभाव र पहुँच हुनेले नै सक्रिय सदस्यता वितरण गर्छन् । यसरी यहाँ सदस्यता वितरणदेखि नै एकप्रकारको चलखेल हुन्छ । आफू चुनिनलाई आफूले पनि आˆना विश्वास र पकडका मानिस र उनीहरूका पहुँचका मान्छे चुनिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसले विधानमा दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन । पार्टीभित्र दलित समुदायले आन्दोलन गरेपछि मात्र पार्टी दलितलाई आरक्षणको निर्णयमा पुग्यो । यसको लागि पार्टी कार्यालयमा अनशनदेखि नेताको राजीनामा सम्म आयो । बल्ल वडा तहदेखि नै दलितको आरक्षण सुनिश्चित भयो । यसरी दलितबाट पनि महिला आउने व्यवस्था भयो । पाँच जना दलितभित्र पनि दुई जना महिला अनिवार्य भन्ने भयो । महिला सहभागिता कमिटीहरूमा ३३ प्रतिशत तोकेको छ तर सक्रिय सदस्यमा महिला २५ प्रतिशत मात्रै छ । यो ग्यापबाट पनि आरक्षण नगरी महिला आउने थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

कांग्रेस पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष हुन्छन् । सहमहामन्त्री ८ जना रहनेमा तीमध्ये क्लस्टर विभाजन गरेर एक जना महिला, एक जना थारू, एक जना मधेशी, एक जना दलित, एक जना जनजाति, एक जना खसआर्य, एक जना पिछडिएको वर्ग, एक जना मुस्लिम भनेर विभाजन गरिएको छ । यससँगै केन्द्रीय समितिमा अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक एकजना अनिवार्य रहने व्यवस्था छ ।

आरक्षणः मर्म एकातिर, कर्म अर्कोतिर

यो व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील छ । तर यसमा पनि सहभागितामा प्रतिस्पर्धा नभएर नेतृत्वमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने चुनौती देखिएको छ । नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि विभिन्न तत्वले काम गर्छ । प्रतिस्पर्धीहरू नै तलबाट थोरै मात्र चयन भएर आएका छन् । पदाधिकारीमा महिला सुनिश्चित भए पनि उनीहरू पहुँचका आधारमा आउँछन् । एउटा डरलाग्दो दृश्य के छ भने आरक्षणमा पनि शक्तिशाली महिला आउँछन् जसलाई आरक्षणको आवश्यकता नै छैन । खुलामा आउनुपर्ने उनीहरू सर्वसाधारण महिलाको कोटामा आउँछन् । अनि सर्वसाधारण महिला प्रतिस्पर्धी भएर आउन सक्दैनन् । किनकि सक्रिय सदस्यबाट २५ प्रतिशत मात्रै छ । पार्टीभित्र कति लडाकू महिला छन् जो शक्तिसँग भिड्न सक्छन्, प्रतिस्पर्धामा अभ्यस्त र अब्बल छन् । उनीहरू कोटामा जाँदा अरू सर्वसाधारण सधैं पछाडि पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

क्रियाशील सदस्यता हेर्दा ६० प्रतिशत भन्दा बढी त ४० वर्ष मुनिका छन् । ८० देखि ४० को भन्ने छ नेपाली कांग्रेसको । २५ वर्षभन्दा तल्लो उमेरका धेरै छ भन्ने छ । यदि तपाईंले अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने कहिलेदेखि नेपाली कांग्रेस पार्टी क्रियाशील भएको छैन ? देउवा निर्वाचित भएपछि कुनै कमिटी पनि क्रियाशील छैनन् । जबकि पार्टीमा भर्ती प्रक्रिया हुन्छ जसलाई हामी रिक्युर्मेन्ट भन्छौं । त्यहाँ प्रशिक्षित गर्ने, नीतिका छलफल, बहस गर्ने काम हुन्छ । पार्टीको विचार, राजनीति थाहा पाउने, संस्कार सिक्ने र पार्टी पंक्तिमा प्रतिस्पर्धी हुने सबै प्रक्रिया ठप्प छ । ६० प्रतिशत भित्र पनि अधिकांश २५ वर्षका छन् भने उनीहरू त राजनैतिक रूपले अभ्यस्त उमेर समूहका होइनन् । परिमाणतः आरक्षणको मर्म अनुसारको समूह आउने सम्भावना साँघुरिन्छ ।

आरक्षण पहिला नै स्थापित र सशक्तीकरण भएकोलाई चाहिएको होइन । प्रतिस्पर्धामा अभ्यस्त र क्षमतावान त खुल्ला कोटाबाट आउने हो । आरक्षण त ‘अफलिˆट’ गर्नुपर्ने समुदाय र वर्गलाई हो । हाम्रो अभ्यासले त बञ्चीतीकरणमा परेको समुदाय झन् बञ्चीतीकरणमा पर्दछ । आरक्षणको अवधारणाको वैज्ञानिक कार्यान्वयन नै हुँदैन । यो कांग्रेसभित्रको अर्को चुनौती हो ।

माहोल असाध्यै प्रतिस्पर्धाको छ र अत्यधिक धु्रवीकरण देखिन्छ । विषयगत हिसाबले अझै पनि सहभागिताको मुद्दा केन्द्रमा छैन । महिलाहरू कति प्रतिशत ल्याउने अथवा कस्तो कस्तो महिलालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा ल्याउने भन्ने स्पष्टता छैन । पदाधिकारीको निर्वाचन प्यानलमा जान्छ । त्यहाँ त शक्तिको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । एक खालको सञ्जाल बनाएन भने महिलाहरूलाई अप्ठ्यारो छ । तर महिलाहरूको आफ्नो नेटवर्क छैन । महिलाहरू पुरुषसँग मिलेर नेटवर्क बनाउने हो । पुरुषसँग मिल्ने भन्ने बित्तिकै धेरै नै सामाजिक बाधा हुन्छन् । गतिशीलतामा अवरोधहरू हुन्छन् । यसले आधारभूत वर्गका महिलाको पक्षमा नतिजा दिन सक्दैन ।

महाधिवेशनमा संस्थापन र इतरको प्यानलमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यहाँभित्र पनि बहुकेन्द्रहरू छन् । यस्तो अवस्थामा प्यानलमै पर्न पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेताको खल्तीबाट प्यानलमा पर्ने अभ्यास पनि छ । यसरी हेर्दा महिलाहरूको पहुँच नेताका खल्तीसम्म पनि हुन जरूरी छ । लक्षित महिलाहरूमा यो पहुँच कति होला ? दुर्भाग्य, नेताको खल्तीसम्म पहुँच पुग्ने स्थापितहरूकै हो ।

यसरी नीतिगत हिसाबले नेपाली कांग्रेसले अरूको तुलनामा राम्रो गरे पनि बञ्चीतीकरणमा परेकाहरूको पक्षबाट हेर्दा आरक्षणले व्यवहारमा तात्विक फड्को मार्ने अवस्था देखिन्न । ८ जना उपमहामन्त्रीभित्र पनि पर्ने भनेको एक जना महिला न हो । यो महाभारत छिचोलेर लक्षित समूहबाट कसैले नतिजा निकाल्न मुश्किल छ । यसले आरक्षणमा पर्न सक्ने अरू सम्भावना पनि सकिन्छ । किनकि केन्द्रीय सदस्यमा पर्ने सम्भावना पनि पदाधिकारीमा चुनाव लड्दा पराजयसँगै सकिन्छ ।

एमालेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य आउनुभयो, त्यो आफैंमा राम्रो छ । तर उहाँ आउनु निश्चित जस्तो थियो । त्यसपछि १७ जनामध्ये आएको अरू दुईजना महिलालाई हामीले मन्त्री भएपछि मात्र चिनेको हो । त्योभन्दा धेरै एमालेमा काम गरेका, धेरै सामाजिक क्षेत्रमा चिनिएका विन्दा पाण्डे जस्ता मान्छे छन् । तर त्यहाँ उहाँहरूको पहुँच किन पुगेन भने उहाँहरूको नेताको खल्तीसँग पहुँच भएन । उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पनि बञ्चित गरियो । सहमतिको रटान नलगाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिएको भए कम्तीमा प्रतिस्पर्धा गर्न त पाउँथे ।

नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री एकजना भन्ने पनि त्यही हविगतमा जाने सम्भावना उच्च छ । यसरी आरक्षणमा संख्या बढाउनु राम्रो कुरा हो । अवसरका हिसाबले मान्छेले एक्सपोजर हुन, अनुभव बटुल्न मौका पाउने भए तर प्रतिशतमा हेर्दा त्यो पनि त्यति धेरै उत्साहवर्द्धक देखिंदैन ।

सशक्तीकरणको संकट

यस्तो हुनुमा हाम्रो नेतृत्वको माइण्ड सेट पनि जिम्मेवार छ । महिलाहरू पार्टी पंक्तिमा धेरै चलखेल गर्न सक्दैनन् । शक्तिमा हुनेहरूलाई मेरो पक्षमा काम गरिदेओस् भन्ने हुन्छ । मलाई प्रवर्द्धन गर्न र मेरो अनुकूलतामा परिचालित भइदेओस् भन्ने नेतृत्वलाई लागिरहेको हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा एउटा महिलालाई कमिटीमा राख्दा र पुरुषलाई राख्दा नेताले आˆनो नाफा-घाटा हिसाब गरिरहेको हुन्छ । यसरी नेताको र हाम्रो समाजको नै एउटा माइन्ड सेट छ ।

महिलाहरू त्यही तहमा सशक्तीकरण नभएको पनि देखिन्छ । सशक्तीकरण हुनेभन्दा पुरुषको नजरमा पर्न खोज्ने तर दाबी भने नगर्ने अवस्था पनि छ । एमालेको महाधिवेशनमा सचिवमा दाबी गर्ने कुरा गरिरहेका महिला नेतृहरूले यसमा अडान लिन सकेको देखिएन । केही पुरुषका लागि उहाँहरू सम्झौता गरेर पछि हटिहाल्नुहुन्छ । कन्भिन्स गरेर नेतृत्व दाबी गर्ने गरेको देखिंदैन । ओलीले आफू अनुकूलको टीम बनाउनुभयो भन्ने तर्क गरेर पन्छिनुभयो तर चुनौती दिन सक्नुभएन । वरिष्ठ नेतृहरू पनि सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गरे हुन्थ्यो भन्ने तर्क गरिराख्नुभएको सुनियो । महिला सशक्तीकरणमा महिलाकै यस्तो द्वैध चरित्र पनि जिम्मेवार छ । यो आफैंमा खतरनाक छ । यसले महिला आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ ।

हाम्रो हुर्काइ ! सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाले महिला सशक्तीकरणलाई सघाउँदैन । राजनीतिमा र माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्दा पनि महिला सहभागिता पुरुषको हाराहारीमा छैन । संख्या र गुण अर्थात् सशक्तीकरणका दृष्टिले पनि हाराहारीमा छैन । सशक्तीकरणका केही पक्षहरू छन् । प्रश्न गर्नका लागि पनि जानकारी चाहिन्छ । त्यो सीमितता महिलामा छ । माओवादीमा लागेका महिलाहरूलाई पनि पढ्ने संस्कृति थिएन । सशक्तीकरणकै मूल्यमा हेर्दा सूचना त अहिलेको जमानाको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न नेतृत्वको रणनीति बुझ्नुपर्‍यो । कुन रणनीति अन्तर्गत काम भइरहेको छ र त्यसले महिलालाई कसरी कमजोर बनाइरहेको छ भन्ने यथार्थ बुझ्नुपर्‍यो । यो बुझ्ने हैसियतको महिला बने/बनाइएको भए न उनले प्रश्न र प्रतिरोध गर्ने हो ।

आरक्षण कार्यान्वयनको अन्योल

छिमेकी भारतमा आरक्षणको प्रावधान लागू भयो तर त्यो स्पष्ट रूपमा श्रेणीगत भएन । दलित भनेपछि दलितले पाउने भयो तर त्यहाँभित्र ‘क्रस कटिङ’ -चौतर्फी) एजेन्डा पहिचान भएन । हाम्रोमा पनि कर्मचारीतन्त्रमा ०.८ प्रतिशत दलित छन् । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत त विश्वकर्मा र परियार छन् । त्यसमा पनि पहाड र तराईका सुगम ठाउँका छन् । तराईका त त्यसमा पनि ५ प्रतिशत मात्रै छन् । तराईमा पनि मुसहर अगाडि छ । यसरी दलित भनेर मात्रै कोटा छुट्याउँदा त्यहाँभित्रकै शक्तिशालीले पाउँछन् । त्यसैले सशक्तीकरण भइसकेको व्यक्तिलाई छाडेर त्यो समुदायका आधारभूत वर्गका प्रतिनिधिलाई ल्याउनुपर्छ ।

आरक्षण भनेको कोटा छुट्याएर एकपटक कसैलाई अवसर दिनु मात्रै होइन । आरक्षणलाई सफल बनाउन अन्य रणनीति पनि अपनाउनुपर्छ । जस्तो- म एक जना अनपढ, गाउँको, दलित समुदायबाट आएको महिला संसदमा गएँ । त्यहाँ मैले खेल्ने भूमिका कानून बनाउने हो । त्यहाँ मैले धेरै अभ्यास गर्न जान्नुपर्छ । सबै भूमिका निर्वाह गर्न नसके पनि खास क्षेत्रमा नीति र कानून बनाउन योगदान दिन मलाई खाँचो पर्ने हैसियत बनाउन सम्बन्धित निकायले अरू पहलकदमी लिनुपर्छ । तब बल्ल म सशक्तीकरण हुन सक्छु । तब मात्र म पुनः आरक्षणमा जान पाउँदिन जब म खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छु । मेरो कार्यकालमा म पर्याप्त प्रशिक्षित भएँ, एक्स्पोजर पाएँ, सशक्तीकरण भएँ भने बल्ल मैले उच्च जातीय शहरिया महिलासँग मेरो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु । म जब यसरी विज्ञ बन्छु भने मलाई अब बल्ल आरक्षण चाहिंदैन ।

नेताको नियत

हामीसँग एकातिर यस्तो रणनीति छैन भने सँगसँगै आरक्षण कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि ज्यूँका त्यूँ छ । त्यसैले होला भारतमा प्रति-आरक्षण आन्दोलन पनि चलिरहेको छ । यसैले जेएनयूमा यसपटक दलितको कोटा नै गयो । यो सन्दर्भमा महिलाको सवालमा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट भएको देखिंदैन । कतै हाम्रा नेताहरू यही रणनीतिमा काम त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ । सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्नुभएन भने अहिले पद र वर्चश्वमा रहेका नेतालाई नै फाइदा हुन्छ । किनकि उनीहरूले तपाईंलाई प्रश्न गर्दैनन् । चुनौती दिंदैनन् । उनीहरूले जे गरे पनि थपडी बजाइरहन्छन् ।

(कुराकानीमा आधारित)