‘नेपालीलाई क्यासिनो छिर्न अनुमति दिऔं’

२८ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनले निश्चित रकम भन्दा बढी कर तिर्ने नेपालीलाई नेपालमै क्यासिनो प्रवेश गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको छ ।

पर्यटन नीति २०६५ सहित अन्य पर्यटनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीतिहरुको पुनरावलोकनबारे एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोभित्र नेपाली नागरिकले क्यासिनो खेल्न पाउँदैनन् । तर, गैरकानूनी रुपमा यस्तो गतिविधि हुने गरेको छ ।

आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘क्यासिनो नेपालको पर्यटनको अभिन्न अंग हो र यसले रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, अहिले कतिपय सम्पन्न नेपालीहरु क्यासिनो खेल्न विदेश जाने गरेको पाइन्छ, निश्चित रकमभन्दा बढी कर तिर्ने नेपालीलाई नेपालमै क्यासिनो जाने अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

राजस्व नतिर्ने तर शक्तिमा रहनेले क्यासिनोबाट अनूचित आर्थिक लाभ लिने गरेको भन्ने सन्दर्भले क्यासिनोलाई बदनाम गरेको समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा क्यासिनो व्यवसायका समस्याको गहिरो अध्ययन गरी व्यवसायको पुनस्र्थापना र विकासमा इमान्दार प्रयासको आवश्यकता रहेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विगतमा नेपाल दक्षिण एसियामै क्यासिनो हब रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आयोगले अहिले अन्य मुलुकले यसबाट फाइदा लिइरहेको समेत जनाएको छ ।

योजना आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा गन्तब्य छनोट गरेर विकास गर्न पनि सुझाव दिएको छ । गन्तव्य तथा वस्तुको प्रवद्र्धनमा अधिकतम निजी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिइएको छ ।

सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रले प्रडक्ट विकासमा काम गर्न सक्ने सुझाव आयोगको छ । माल्दिभ्स, मलेसियाले आइल्याण्डहरुलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएजस्तै नेपालमा पनि सार्वजनिक क्षेत्रलाई विकास र संरक्षण गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिने निष्कर्ष आयोगको छ । यसरी जिम्मा दिँदा प्रतिस्पर्धालाई भने अनिवार्य पालना गराउन भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई गन्तव्य विकास तथा सञ्चालन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा दिन सम्बन्धित ऐनको तर्जुमा गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । पश्चिमी भेगका हिमालमा आरोहण आकर्षित गर्न प्रारम्भिक चरणमा रोयल्टी छुट दिएर आकर्षित गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिबन्धको सूचीमा परेका माथिल्लो हिमाली भेगमा पर्यटकका लागि लगाइने शूल्क हटाएर निगरानी बढाउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

निकुञ्जभित्र रिसोर्ट चल्न दिऔं

विगतमा चितवन राष्ट्रिय निकञ्जभित्र टाइगर टप्सजस्ता होटेल÷रिसोर्ट सञ्चालनमा थिए । योजना आयोगका अनुसार यी रिसोर्ट खर्चालु पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यमसमेत बनेका थिए । पर्या–पर्यटन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगको नीति लिइनु गलत नहुने सुझाव आयोगले दिएको छ । तर, त्यस्ता रिसोर्टले गैरकानूनी काम भने गर्न नपाउने गरी प्रभावकारी अनुगमन भने गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको उद्देश्यमा बाधा नपर्ने गरी दिगो उपयोगको अवधारणामा आधारित भएर विकास र संचालन गर्न सकिने पर्यटकीय वस्तुको सम्भावनाको सम्बन्धमा अन्य मुलुकको अनुभवसमेत समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञबाट अध्ययन गराउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यस्तो क्षेत्रमा प्रडक्ट विकास र प्रवद्र्धनको काममा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्ने र सोका लागि पर्यटन नीतिले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । यसबाहेक हट एयर बेलुन, प्याराग्लाइडिङजस्ता क्षेत्रको समेत सम्भावना खोज गरी त्यहाँ आर्थिक ऐनमार्फत कर छुटसहितका सुविधा दिएर लगानी आकर्षित गर्न सकिने आयोगले बताएको छ ।

सातामा दुई दिन बिदाको अवधारणा

अध्ययन प्रतिवेदनमा कोरोना महामारीबाट पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा सातामा दुई दिन बिदाको अवधारणा समेत समेटिएको छ । त्यसो त यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको प्रयास असफल भइसकेको छ ।

आयोगले आन्तरिक पर्यटनसम्बन्धी छुट्टै रणनीति बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डमा कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति योग्यतामा आधारित र निष्पक्ष बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ । पर्यटन बजारलाई मास टुरिजम (आम पर्यटन बजार) र निच (खर्चालु पर्यटक) गरी स्रोत बजारमा वर्गीकरण गरी विकास गर्न समेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।