एनआरएन विवाद : निर्वाचन मितिबाहेक सबै कार्यतालिका स्थगित

१ पुस, बार्सिलोना । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयमा मात्रै सीमित रहेन । उच्च अदालत पाटनसम्म पनि पुग्यो । एनआरएनएको निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई मन्त्रालयले निर्देशन दियो । तर परराष्ट्रको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

उच्च अदालतको आदेशसँगै हौसिएको एनआरएन संस्थापन पक्षले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै डिसेम्बर २६ र २७ मा निर्वाचन तोकेको थियो । तर अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले निर्वाचनमा सहभागी हुने कुनै संकेत देखाएन । आचार्य पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद टुंगाएर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिंदै आयो ।

घटनाक्रम त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन । विवादकावीच निर्वाचन समितिका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लिलामणि पौडेलले गत साता राजीनामा दिए । राजनीतिक दबाबका कारण निर्वाचन आयुक्त पौडेलले राजीनामा दिएको संस्थापन पक्षको आरोप छ ।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले आइतबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कानूनविद भिमसेन बन्जरा नियुक्त गरे । तर पनि निर्वाचन समितिले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन मिति बाहेकका सबै कार्यतालिका स्थगित गरेको छ ।

मतदाता सूची पूर्णरुपमा प्राप्त नभइसकेकाले तालिका प्रभावित भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन तालिका स्थगित भएसँगै एनआरएन नेतृत्व चयनका लागि हुने चुनाव फेरि पनि अनिश्चित बनेको छ ।

अध्यक्ष पन्तले पटक–पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्न हिम्मत नदेखाएको भन्दै अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी डा.बद्री केसीको समूहले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।

चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन

प्रतिनिधि सम्बन्धी विवाद संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान गर्न भन्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिमा संघका सल्लाहकार विश्वआदर्श पण्डित, एनआरएनए अमेरिकाका पूर्वसल्लाहकार डा. यादव पण्डित, सचिव गौरीराज जोशी र प्रवक्ता डिबि क्षेत्री छन् ।

अध्यक्ष पन्तद्वारा बुधबार जारी गरिएको वक्तव्यमा संघभित्र देखिएको विषम परिस्थितिको सर्वसम्मत समाधान खोज्न प्रमुख संरक्षक, संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरु र आईसीसी सदस्यहरुसँग सल्लाह जारी राखेको उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार डा. बद्रि केसी र कुल आचार्यले एक–एक वर्ष संघको नेतृत्व गर्नेगरी भागबण्डाको प्रस्तावबारे छलफल चलिरहेको छ । तर डा. केसीको समूहले विधान विपरीत कुनै पनि भागबन्डाको सहमतिमा नलाग्ने प्रतिक्रिया दिंदै आएको छ ।