एमालेलाई प्रश्न- न्याय खोजेको संसद कि अदालतबाट ?

४ पुस, काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनुअघि मंगलबार मध्याह्न १२ बजे बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)को संसद अवरोध नीतिका विषयमा प्रश्न उठ्यो ।

‘अदालतमा विचाराधीन विषयलाई सदनले निकास दिनुपर्छ भन्नु गलत भएको’ उल्लेख गर्दै बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रश्न गरिन्, ‘अदालत नगएको भए एउटा कुरा हुन सक्थ्यो । आफैं अदालत जाने अनि संसदमा त्यही विषय उठाइरहने ? निकास खोजेको कहाँबाट हो ? यो बदनियतपूर्ण छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखलाई आग्रह गरे, ‘एमालेले तपाईंलाई आक्षेप लगाएको छ, संसद बन्द गराइराखेको छ । सभामुखले मैले के निर्णय गरिदिनुपर्ने हो भनी एमालेलाई सोध्नुपर्‍यो।’

तर, सांसदद्वय भुसाल र कर्णको जवाफ दिन एमालेका सांसदहरु बैठकमा उपस्थित थिएनन् । एमालेका सांसद खगराज अधिकारी संसदीय दलको बैठक एकै समयमा परेको भन्दै आफ्ना कुरा शुरुमै राखेर बाहिरिएका थिए ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले २३ भदौ २०७८ देखि संघीय संसदमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ । २३ भदौ २०७८ देखि ११ कात्तिक २०७८ सम्म ५१ दिन चलेको अघिल्लो अधिवेशनको पूरै कामकारबाहीमा भाग नलिएको एमालेले मंगलबार शुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ ।

‘एमाले अन्यायमा परेको छ’

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार, संसद अवरोध गर्नुको एउटै कारण हो- एमाले अन्यायमा परेको छ र न्याय खोजिरहेको छ ।

१ भदौ २०७८ मा एमालेले माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो, जसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल निर्णय दिएनन् । भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेपछि १३ भदौमा सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय दिएका थिए ।

‘सभामुखले निर्णय दिने वा नदिने भन्ने होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार दलबाट कारबाही भएर आएको पत्र बमोजिम सूचना टाँस्ने हो । सभामुखले निर्णय गर्नु नपर्ने भनी कुन नियम अनुसार निर्णय गरेको ?’ उपनेता नेम्वाङको प्रश्न छ ।

समयमै सभामुख सापकोटाले कारबाहीको सूचना नटाँसेकाले एमाले फुटेको र उनी पार्टी फुटको मतियारका रुपमा देखा परेको एमालेको आरोप छ । निकासका लागि सभामुखले अब पनि १४ सांसद पदमुक्त भएको भनी सूचना टाँस्नुपर्ने एमालेको माग छ । यही मागका आधारमा उसले, निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

संसदको जारी गतिरोध अन्त्यका लागि एमालेले सभामुखलाई दुई वटा विकल्प दिएको छ, पहिलो- सभामुखले एमालेको पत्रअनुसार माधव नेपाल सहित १४ सांसद पदमुक्त भएको सम्बन्धी सूचना टाँस्ने र दोस्रो- सभामुखले राजीनामा दिने ।

‘हामीले यस्तै गर्नुपर्छ भनेका छैनौं, कानून बमोजिम गर भनेका हौं । उहाँ (सभामुख) ले काम गरिदिनुपर्यो’ उपनेता नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही पनि नगरेपछि उहाँ हाम्रो नेता रहनुभएन । हामीले गम्भीर विषय पो उठाएका छौं त ।’

एमालेको यस्तो माग र विकल्पका सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले पटक-पटक प्रष्टीकरण दिएका छन् । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने उनको एउटै भनाइ छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जोडबल

१४ सांसदको कारबाही सभामुखबाट अनुमोदन नहुँदा अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग्न एमाले सर्वोच्च अदालत गयो । यो मुद्दामा सर्वोच्चले ५ असोज २०७८ मा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि संसदमा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०५ मा त्यस्तो बहसमा बन्देज लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा उल्लेख छ- नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।

सभामुख सापकोटाले एमालेलाई यही संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै सदनको कामकारबाहीमा सहभागी हुन पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ भने अदालत र संसद दुवैतिरबाट न्याय खोजेको बताउँछन् । न्याय खोज्न नै संसद अवरोध गर्नुपरेको उनको जिकिर छ । ‘हामी दुवैतिरबाट न्याय खोजिरहेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘तर उता न्यायपालिका मुद्दा अगाडि बढाउँदैन यता सभामुखले कामै नगर्ने ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफू बोल्न नमिल्ने सभामुखको तर्क कमजोर छैन । एमालेले सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गरिदिंदा मान्यो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताका निर्णयहरु पनि मान्यो । आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने पार्टीगत स्वार्थका मुद्दामा भने संसदलाई बन्धक बनाइरहेको प्रष्टै छ ।

नियतमाथि नै प्रश्न

जननिर्वाचित संसदलाई दुईपटकसम्म विघटन गरेको एमाले अहिले संसद चल्न नदिने बाटोमा छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले गत मंसीर २९ गते बिहानै सामाजिक सञ्जालमा लेखे- ‘६ महीनामा दुई-दुई पटक संसद विघटन गरेर व्यवस्थालाई नै संकटमा पुर्याउने एमाले अध्यक्ष ओली महीनौं दिनदेखि संसद अवरोध गरेर विघटन सही थियो भनेर सिद्ध गराउने र अन्ततः देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गर्दैछन् ।

सरकारले बीचैमा सदन अन्त्य गरे ओलीको नियतिसामु समर्पण गरेको ठहर्ने उल्लेख गर्दै पौडेलले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने यस्ता आपत्तिजनक क्रियाकलापतर्फ सचेत रहन आम नागरिकको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि एमाले सिस्टम नै असफल पार्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन् । ‘पुरानै कुरालाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नुले सिस्टम नै असफल पार्ने रणनीति हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ’ गुरुङले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भने, ‘अब सभामुख र प्रधानमन्त्रीले सिस्टम असफल पार्ने राणनीतिलाई नै असफल पार्दै संसद खुलाउन अग्रसरता लिनुपर्छ ।’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल एमालेको व्यवहारले उसको नियतमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘एमालेले कि यो व्यवस्था नै चाहिंदैन भनेर प्रष्ट भन्नुपर्यो, होइन भने संसद चल्न दिनुपर्‍यो’ उनी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘मुलुक खालि अध्यादेशबाट चल्ने भयो । कानून बनाउन नदिने, संसदलाई सत्तामा उक्लिने भर्‍याङ मात्र बनाउने, संसदीय व्यवस्थालाई चल्न नदिने भन्ने पनि कहीं हुन्छ र ?’

लोकतान्त्रिक संस्कार र एमाले

नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिपक्षी दलबाट संसदभित्र पटक-पटक अवरोध र अमर्यादित व्यवहार भएका छन् । पछिल्लो पटक नेकपा (एमाले) यस्तो भूमिकामा देखिन्छ । एमालेको संसद अवरोधले जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रभावकारिता रोकेको छ ।

केही महीनाअघिसम्म झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हाँकेको एमालेलाई दुई-दुई पटक संसद भंग गर्ने जोडबलले प्रतिपक्षमा पुर्याएको र प्रतिनिधिसभा चल्नै नदिने रणनीतिमा लागेको छ । एमालेले संसदलाई सत्तापक्षप्रति प्रतिशोध साध्ने थलो बनाएको राजनीतिका विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

विश्लेषक विष्णु दाहाल एमालेले उठाएको १४ सांसदको मुद्दा राजनीतिक एजेण्डा नभएको बताउँछन् । ‘एमालेका अध्यक्ष केपी ओली जसरी हुन्छ यो संसदको बदनाम गर्ने, यसलाई विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही थियो भनेर पुष्टि गर्नेमा छन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले एमालेलाई एजेण्डा बनाउन राजनीतिक विषय चाहिंदैन, जेसुकै कुरा उठाएर अवरोध गरिरहन्छ ।’

अहिले एमालेबाट राजनीतिक विरोध वा समर्थनका मुद्दामा न्यूनतम राजनीतिक संस्कार र मूल्यमान्यता पछ्याउने काम नभइरहेको दाहाल देख्छन् । कार्यपालिका कमजोर भएको र न्यायपालिका विवादमा परेको बेला एमालेले व्यवस्थापिकालाई थलामा पार्ने नियतले काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।

इतिहासदेखि नै यस्तै

नेपालको ६ दशक लामो संसदीय इतिहास हेर्दा प्रतिपक्षीको अवरोध, तोडफोड र मारपिटका घटनाहरुको कमी देखिंदैन । २०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका कैयौं बैठकमा माइक फोड्ने, कुर्सी-टेबल भाँच्नेदेखि सभामुख, उपसभामुखमाथि नै जाइलाग्नेसम्मका घटना भए ।

त्यस्ता घटनाहरुमा नेकपा (एमाले) अग्रपंक्तिमा रह्यो । लगातार ५८ दिन संसद अवरुद्ध गर्ने दल पनि एमाले नै हो । प्राध्यापक लोकराज बराल संसदमा एमालेको प्रस्तुति शुरुदेखि नै गैर-जिम्मेवार रहेको सम्झन्छन् ।

‘एमालेको यस्तो प्रस्तुतिले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेको छ । सधैंभरि संसद अवरोधै गरेर त हुँदैन नि ! सभामुखले पनि एउटै दलको स्वार्थअनुसार गर्ने भन्ने त हुँदैन नि’ बराल भन्छन्, ‘एमालेले आफ्नो स्वार्थमा अवरोध गरिरहँदा त व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ नि !’

संसद चल्दा एमाले चल्दैन ?

प्रमुख प्रतिपक्षीको संसद अवरोधले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र राष्ट्रिय महत्वका दर्जनौं विधेयकलाई अलपत्र पारेको छ । एमालेको स्वार्थ र आक्रोशको शिकार सिंगो संसद बनेको छ । उसले संसदलाई दलीय प्रतिशोध साध्ने थलो बनाउँदा जननिर्वाचित संस्था नाकाम बनिरहेको छ ।

एमालेको यस्तो पाराले नयाँ प्रश्नहरु जन्माएको छ- के संसद चल्दा एमाले चल्दैन ? कि एमाले चल्न संसद बन्द हुनुपर्छ ? कि आफूले दुई-दुई पटक विघटन गरेको संसद अदालतले ब्युँताइदिएको रोष प्रकट गरिरहेको छ, एमालेले ?

विश्लेषक विष्णु दाहाल यस्तो परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र प्रधानमन्त्रीले पनि अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिले जेजस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई विश्वासमा लिएर अगाडि जान सक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि छलफल आवश्यक पर्छ, जुन देउवाबाट भएको देखिंदैन ।’