+
+
अन्तर्वार्ता :

‘नागरिकलाई उदार मुद्दा बुझाउनभन्दा अनुदारमा भड्काउन सजिलो हुनेरहेछ’

विष्णु सापकोटा विष्णु सापकोटा
२०७८ पुष ५ गते १९:४५

दुई तिहाइ बहुमत नजिक जनमत भएको तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको आज एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलमा बित्यो ।

त्यसपछि ओलीबाट दोस्रो पटक पनि संसद विघटन, अदालतबाट फेरि पुनर्स्थापना , नेकपा र एमाले विभाजन, सरकारबाट ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको आगमन लगायत राजनीतिक घटनाक्रम भए ।

पछिल्लो समय प्रमुख पार्टीहरू महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट गुज्रँदै छन् । यिनै राजनीतिक घटनाक्रम र दलहरूको भावी दिशा र दशाबारे अध्येता विष्णु सापकोटासँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भर्खरै मुलुकका ठूला दुई दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएका छन् । यसले छानेका नेतृत्वलाई हेर्दा मुलुकको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अब दुई-चार महीनामा चुनावी माहोल आउँछ । त्यसमा समीकरण एकदमै धेरै बन्नेवाला छन् । दलहरूबीच कुन-कुन मुद्दाको वरिपरि कस्ता समीकरण बन्छन् ? मुख्य कुरा त्यो हो ।

२०६२/६३ को वाचा पूरा भइसकेको छैन । यसबीचमा यी पार्टीहरूका सम्बन्ध र आकार कुनै मुद्दा र एजेन्डाभन्दा जित्ने उद्देश्यद्वारा निर्धारित भएका छन् । दलहरू फुट्ने वा जुट्ने मुद्दाका आधारमा हुने गरेको छैन ।

यिनीहरूको मुख्य एजेण्डा चुनाव हुन्छ, त्यसो हुँदा मिल्ने र जित्ने प्रमुख हुन्छ । मेरो विचारमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेका चुनाव जित्नका लागि हो न कि सात दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको मायाले ।

अबको चुनावअघि माधवकुमार नेपाल र केपी ओली मिले भने पनि मचाहिं अचम्म मान्दिनँ । किनभने, यिनीहरूको प्रमुख उद्देश्य चुनाव जितेर राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा जाने हो । उनीहरू आफूले जित्नुपर्ने रुचिका कारणले मिल्छन् ।

एकातिर २०६२/६३ का वाचा अपूरै छन् भने अर्कोतिर पछाडि फर्कन खोज्नेहरू जबरजस्ती आइरहेका छन् । ती कता जान्छन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।

एमालेको नयाँ संरचनामा केपी ओली भनेकै एमाले र एमाले भनेकै केपी ओली भन्ने अवस्था छ । यो दृश्य एमालेकै लागि उत्साहप्रद हुँदैन । देशको राजनीतिका लागि पनि राम्रो होला जस्तो लाग्दैन ।

यो पृष्ठभूमिमा भएका पार्टी महाधिवेशनहरूमध्ये कांग्रेसमा केही फरक देखियो । सभापति र पदाधिकारीबीचको संघर्ष त देखिने भइगयो । पदाधिकारीहरूले तपाईं अस्ताउँदो सूर्य हो भनेर सभापतिलाई अस्ताउने वातावरण बनाउने र उहाँ अस्ताउन तयार हुने पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

अहिले नै धेरै उत्साहित पनि हुन पर्दैन, किनभने हरेक मान्छेमा पछाडि फर्किने क्षमता हुन्छ ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट एकदमै बहस गर्न सक्ने, प्रश्न गर्ने मान्छेहरू नेतृत्वमा पुगे । दशौंमा आउँदा ती सबै मूर्झाए । प्रश्न गरेर नेतृत्वमा पुग्नु र काम गर्न सक्नु फरक रहेछ । कांग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्वको प्रवृत्ति एउटै छ नि ?

रूपान्तरण नभएका नेतृत्व विस्तारै विस्थापित भएर जाने प्रक्रिया यो महाधिवेशनबाट शुरू भएको छ । कांग्रेसलाई अझै पनि बाहिरबाट चनाखो भएर हेर्नुपर्छ । उहाँहरूलाई शंकाको सुविधा प्रशस्त छ ।

महामन्त्रीमा आएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘पार्टी रूपान्तरण’ भन्नुभएको छ, तर वैचारिक रूपमा कांग्रेस कहाँ उभिएको छ भनेर स्पष्ट छैन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा विविध ऐतिहासिक संयोगले गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत कांग्रेस नेतृत्वलाई परिवर्तनको एजेन्डा र गणतन्त्रसम्म पुर्‍याउन पार्टीभित्र एउटा वातावरण तयार पार्ने युवाहरू पदाधिकारीमा आउनु सकारात्मक भयो । पार्टी सत्तामा आएपछि त्यही छवि कायम राख्ने भूमिका बढाउन भने उहाँहरूलाई सबैसित सम्बन्ध राख्नुपर्ने परम्परा बाधक हुन सक्छ ।

अति उत्साहका बेला नेतृत्वको कमजोरी नेपालकै इतिहासमा देखिराखिएको छ । मान्छे जुन ‘स्पिरिट’का साथ आउँछ, त्यसमा रहेका भन्दा नरहेका उदाहरण बढी छन् । त्यसैले उहाँहरूलाई रहने गराउन दबाव दिनुपर्छ ।

समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले टेक्ने वैचारिक ठाउँ स्पष्ट गर्दै उसलाई वैचारिक रूपमा पुनर्जीवित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिक हिसाबमा कांग्रेसको सान्दर्भिकता हेर्दा के छ त अब ? वैचारिक स्पष्टता सहित जवाफ दिनुपर्नेछ ।

पार्टी खिइएर प्रजापरिषद् हुनेभयो भन्ने चिन्ता कांग्रेसमा छ । कांग्रेस प्रजापरिषद् भए देशलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ भन्ने अर्काे कुरा हो । कतिपयलाई त फाइदा हुन्छ भन्ने पनि लाग्ला । त्यसकारण उहाँहरूले यी चिन्ताहरूको सम्बोधन गरेर कांग्रेस रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मुद्दा छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनबाट शुरू भएको अग्रगमनलाई व्यवहारमा लागू गर्दै राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य गराएर सबै तहमा पुर्‍याउन बाँकी छ । त्यसलाई अलमल्याउने नेतृत्वलाई त्यो चाहनाबाट माथि उठाएर प्रष्ट अडिन सक्ने कांग्रेस बनाउने उहाँहरूको भूमिका हेरिनुपर्छ ।

यहाँले ‘स्पिरिट’को कुरा गर्नुभयो । महामन्त्री गगन थापाले अगाडि सारेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्दा बाहिर गएको छ कि त्यसकै वरिपरि छ ?

नेपालमा समाजवादी हुने प्रतिस्पर्धा छ, तर व्यवहारमा समाजवादी कोही पनि छैनन् । यहाँ समाजवाद शब्द यसरी स्थापित छ कि यो शब्द लिएपछि जो पनि चोखिन्छ ।
नेपालमा नेता चोखिन कि समाजवादी बन्नुपर्छ कि राष्ट्रवादी । राष्ट्रवादी या समाजवादी भएपछि पञ्चखत माफी पाइने अवस्था छ । यो समस्या नागरिक-बौद्धिक वृत्तमा पनि छ ।

बीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई सरल हिसाबले बुझौं । वामपन्थी र मार्क्सवादीले भन्ने समाजवाद एकखालको हुन्छ । त्यहाँ लोकतन्त्रले बुझ्ने राजनीतिक स्वतन्त्रता हुँदैन । यद्यपि, कम्युनिष्टहरूले जनवादी केन्द्रीयता र जनवाद हुने अनि त्यो झन् लोकतान्त्रिक हुने दाबी गर्छन् ।

अरूले चाहिं कम्युनिष्ट पार्टीभित्र निरंकुशता हुन्छ, समाजवाद पनि निरंकुशता सहित हुन्छ भन्छन् । वामइतर शक्तिले लोकतन्त्र सहितको समाजवादको कुरा गर्छन् ।
बीपीले समाजवादको कुरा गरेर आफू मा वादी पनि हुँ भने तर वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि हुन्छ भने । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको यही हो । समाजवाद भन्नासाथ मार्क्सवादी समाजवाद बुझिने भएकोले प्रजातान्त्रिक थप्नुपरेको हो ।

बीपीले तत्कालीन विश्व परिवेशमा उक्त कुरा गरे । अहिले कांग्रेसभित्र बीपीको ‘लिगेसी’ बोक्छु भन्नेहरूलाई बीपीले भनेको जतिले पुग्दैन, थप भन्नुपर्‍यो । बीपीले भनेका कुरा गलत थिए भन्न पनि भएन । समय बदलियो त्यसैले त्यसलाई परिमार्जन गरौं भन्ने हो ।

यो ठीक छ, हामी ‘जार्गन’मा फस्न आवश्यक छैन । वैचारिक रूपमा नेतृत्वमा प्रष्टता भने हुनुपर्छ । यसको अर्थ डराएर बोल्नुपर्छ भन्ने होइन । बीपीको र अहिलेको परिवेश फरक छ । अहिलेको अवस्थामा समाजवाद भनेको के हो र किन चाहिन्छ भनेर कुरा शुरू गर्दा हुन्छ ।

वैचारिक स्पष्टता एक ठाउँमा छ । यिनै पार्टीहरू सरकारमा आउँदा ती कुराहरू कहीं देखिएन । नेपाली कांग्रेस २०४८ देखि सरकारमा छ भने २०६२/६३ पछि कम्युनिष्ट पार्टीहरू बढी सरकारमा छन् । देखिने र सबैले बुझ्ने भनेको अर्थतन्त्र कस्तो हुने ? नयाँ सरकार आएर अर्थनीतिमा के परिवर्तन भएको छ ? कम्युनिष्ट र कांग्रेस सत्तामा आउँदा समाजवादका लागि के काम भएको छ ?

राम्रो नराम्रोको बहसमा जान आवश्यक नै छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही फरक आयो ? बेरोकतोक निजीकरण । २०४८ मा कांग्रेसले जे शुरु गर्‍यो, त्यसैको निरन्तरता छ । सार्वजनिक सेवामा राज्यको भूमिका कति हुने ? फरक यहाँ देखिनुपर्ने हो ।

अमेरिकामा रिपब्लिकनहरू शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार सकेसम्म कम उपस्थित हुने भन्छन् । जनताले भ्याक्सिन लगाउन चाहँदैनन् भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भने । त्यहाँको सन्दर्भमा डेमोक्रेट अलिकति समाजवादी भयो । उसले राज्यको भूमिका अलि बढी हुनुपर्छ भन्छ । जस्तो, गरीब मानिसलाई राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा हेरिदिनुपर्छ भन्छ ।

राज्यले पूँजी विस्तार गरिदिने हो, त्यो आफैं बजारमा जान्छ भन्छ रिपब्लिकन पार्टी । अमेरिकाका रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटमा देखिने फरक नेपालका दलहरूमा देखिंदैन ।

यो पृष्ठभूमिमा गगन थापाको सामाजिक लोकतन्त्रमा के देख्नुहुन्छ ?

जनतालाई उदार कुरा बुझाउन भन्दा अनुदार कुरामा भड्काउन सजिलो हुने रहेछ । उदार र बढी समावेशी हुन त बढी मिहिनेत गरेर बताउने/बुझाउने गर्नुपर्छ । त्योभन्दा सजिलो अति साँघुरो र अनुदार कुरा गरिदियो भने आफ्नो पक्षमा ल्याउन सजिलो हुनेरहेछ

मूल मुद्दा यो होइन । पार्टीका दस्तावेज हेर्नुभयो भने त्यहाँ के-के देखिन्छ के-के । २०४८ देखि अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी सरकारमा जाँदा समाजवाद कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिएन । रेडिमेड जवाफ हुन्छ- हाम्रो एकल सरकार थिएन । तर प्रयास त गर्नुपर्‍यो नि ! क्याबिनेटमा छलफलमा ल्याएको त देखिनुपर्‍यो नि !

सरकारमा गएपछि नेताहरूले गुट, समीकरण मिलाउन, सरकार जोगाउन र सबैसँग सौदाबाजी, लेनदेनभन्दा बाहेक समाजवादको पक्षमा कस्तो नीति ल्याउने भनेर कति सोचे होलान् ? अहिले माओवादीका अर्थमन्त्री छन् । त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएका नेताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कांग्रेसभन्दा अलिकति बढी समाजवादी बन्ने प्रयास गरेको त देखिनुपर्‍यो नि ! लागू गर्न नसके पनि प्रयास गर्नुपर्‍यो नि ? कुन चाहिं कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा समाजवादको झिल्को मिसाउन के प्रयास भए ? सबभन्दा ठूलो निराशा, कसैले प्रयाससम्म पनि गरेनन् ।

हामीले फरक दलका महाधिवेशनबारे कुरा गर्‍यौं । यसले एकअर्कालाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?

कांग्रेसमा भएको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अरूलाई पनि दबाव बढेको छ । एमाले महाधिवेशनमा सबै पदमा चुनाव भएन । गर्नैपर्ने बाध्यता भएका केहीमा प्राविधिक मात्र चुनाव भयो । ओलीले नपत्याएको मानिस आउन सक्ने अवस्था रहेन ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको भए धेरैभन्दा धेरै प्रतिभाशाली, कार्यकर्ताले मन पराएका मान्छे आउन सक्थे । त्यसबाट एमालेमा निकै राम्रो हुनेथियो । यसको घाटा एमालेलाई र फाइदा अरूलाई भएको छ ।

कांग्रेसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा विश्वप्रकाश शर्माले प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उठेर पनि जित्ने वातावरण बन्यो । आन्तरिक लोकतन्त्रको सौन्दर्य त्यही हो ।

माओवादीको त सबभन्दा धेरै निराशाजनक अवस्था छ । यस्तो महाधिवेशनले माओवादीलाई थप खिइन मात्र सहयोग गर्छ ।

अब मुलुकलाई अघि बढाउने काम त परिवर्तन नचाहने या परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी नभएकाबाटै हुने हो कि भन्ने भयो नि ?

अब केही वर्ष त त्यस्तै हुने हो । नयाँ नेतृत्व आयो भनिए पनि आगामी केही वर्ष राज्यसत्ता चलाउने त पुरानो पुस्ताले नै हो । पुरातनपन्थी वा जे भनौं, परिवर्तनलाई जबरजस्ती स्वीकारेको तर आत्मसात् गर्न नसकेका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली छँदैछन् । दुर्भाग्यवश, ड्राइभिङ सिटमा यही पुस्ता अरू केही वर्ष रहनेछन् । आगामी चुनावपछि पनि सरकारको नेतृत्व यो वा त्यो मध्येबाटै हुने देखिन्छ ।

जनतालाई सुसूचित गर्ने, अधिकारको पक्षमा बोल्न लगाउने र अग्रगामी एजेन्डामा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने दलका नेताहरू नै अग्रगामी छैनन् । यो अहिलेको दुर्भाग्य हो । उनीहरू भीडले मन पराइदिने कुरा बोल्छन् । कति त आधारभूत रूपमा पछि फर्किने खालका एजेन्डा छन् ।

नेपाल राज्य समावेशी भएको मन नपराउने, प्रगतिशील एजेण्डा मन नपराउनेहरू नेतृत्वमा छन् । अहिलेको मूल नेतृत्वको रुझान त्यस्तै छ । अब दुई-चार वर्ष त्यतै लैजान खोज्ने र लैजान नदिनेको संघर्ष हुन्छ ।

एमालेमा त्यता लैजान नदिनेहरू अहिले कमजोर छन् । पार्टी टुक्रिएपछिको दशौं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वका अगाडि पहिले प्रखर रूपमै बोल्नेहरू चूप छन् । अब अध्यक्षले के सोच्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ भनेर बोल्नुपर्ने अवस्था छ । केपी ओलीले जे भन्नुहुन्छ, एमाले त्यहीं उभिनुपर्ने अवस्था छ । दक्षिणपन्थी रुझान छ ।

संघर्षका उपलब्धिहरूको संकथनलाई नै कमजोर बनाउन चाहनेलाई देशमा अनुकूल समय भए जस्तो देखिन्छ । परिवर्तनका एजेण्डाहरू ‘टुहुरा’ भएका त होइनन् ?

हो, यसो भन्न मिल्छ । यसका धेरै पक्ष होलान् तर प्रमुख दुई पक्ष छन्- एउटा, ती एजेन्डा लागू गर्ने बेलासम्म नेतृत्व गर्नेहरू सांस्कृतिक रूपमा पतन नभएको भए उनीहरूसँग नैतिक बल हुन्थ्यो । तर, यसरी चौतर्फी रूपमा सांस्कृतिक पतनको नेतृत्व गरे कि उनीहरूले गरेका कुरामा विश्वसनीयता भए । चारित्रिक वा सांस्कृतिक रूपमा नेतृत्वको गुण नदेखिएपछि यिनीहरूका कुरा जनताले नपत्याउने भए ।

दोस्रो, जसले यी मुद्दाहरूलाई मनैदेखि आत्मसात् गरेर लागू पनि गर्नुपथ्र्यो, उनीहरू आफैं पूर्ण रूपान्तरित रहेनछन् । त्यसैले यसको नेतृत्व गर्न चाहेनन् । जसले गर्न चाहेका थिए, तिनीहरूको विश्वसनीयता र वैधता यति कमजोर भयो कि तिनले भनेको आधारमा जनता राजी हुन तयार नहुने भए । यसरी, परिवर्तनका मुद्दाहरू टुहुरा हुँदै गए भन्न सकिन्छ ।

पछिल्ला परिवर्तनका उपलब्धि नै गुम्ने चिन्ता थपियो हैन ?

त्यो चिन्ता छ र त्यसमा चनाखो भइराख्नुपर्ने स्थिति छ । यी उपलब्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये केहीले आफैं रूपान्तरित नभइकन हस्ताक्षर गरेका रहेछन् भन्ने त उनीहरूकै पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिले देखाइसक्यो ।

यी उपलब्धिबारे जुन उत्साह, प्रतिबद्धताका साथ बताउनुपर्ने हो, त्यो त शुरुदेखि नै भएन । संघीयतामा जान सबैले हस्ताक्षर गरे । त्यसको शासकीय स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस भयो, जुन राम्रो हो । तर, उनीहरू संघीयतालाई वास्तविक अर्थमा अभ्यास गर्ने अर्थात् यसको मर्मअनुसार नै लागू गरेर राष्ट्रियता दह्रो बनाउने प्रतिबद्ध भएनन् ।
भित्रबाट आत्मसात् नगरी बाध्य भएर स्वीकारेको देखियो । त्यसैले अहिले संघीयताले के दियो भन्नेहरू बढेका छन् । तिनीहरूलाई उचाल्ने नेता पार्टीहरूमा छन् ।

यसरी संविधान लागू गर्ने प्रतिबद्धता नभएकाहरू ड्राइभिङ सिटमा छन् र अझै दुईचार वर्ष रहन्छन् । यो कारण अहिलेको राजनीतिक प्रबन्ध संस्थागत हुनसकिरहेको छैन । तर, अर्को उपयुक्त विकल्प छैन । अरू व्यवस्थामा जान पनि सम्भव छैन ।

संविधान नयाँ आयो, तर कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व पुरानै सोचको भएर दुर्भाग्य भयो हैन ?

सबै पार्टीमा जीवित छउञ्जेल लिन मात्रै खोज्नेहरूको पंक्तिलाई विस्थापित गरेर अझै केही दिनुछ भन्ने पंक्ति ल्याउनुपर्नेछ

जनताका लागि यो ठूलो दुर्भाग्य भयो । संविधान आउने बेला समाज एकदमै विभाजित हुन्छ । ठूलो राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापन गर्न तत्कालको शक्ति-सन्तुलनका आधारमा बनाइने/ल्याइने दस्तावेज नै संविधान हो । राजनीतिक, नैतिक र बौद्धिक रूपमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा आवश्यक सामूहिक प्रतिबद्धता नहुँदा हामीकहाँ शुरूदेखि कमजोरी भयो ।

लिनुपर्ने अपनत्व लिएनन् । संविधान आइसकेपछि यसको रक्षा गर्न नैतिक, बौद्धिक र राजनीतिक इमान चाहिन्थ्यो, तर त्यो भएन । उल्ट््याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक बेइमानी भयो । समाज यसरी धु्रवीकृत हुनथाल्यो ।

शीर्ष नेतृत्व समाजलाई एकीकृत गराउँदै संविधानको अपनत्व बढाउनका लागि एकठाउँमा आउने र चुनावी मुद्दामा प्रतिस्पर्धा गर्नेतिर लाग्दै लागेनन् ।

संविधान आएपछिको निर्वाचनहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कसैको एजेण्डा बनेन । सबै भन्छन्- विश्वविद्यालयहरू खस्किए, संस्थाहरू कमजोर भए । दलहरूले आवश्यक मुद्दामा नगएर भोट पाइने ‘पपुलिष्ट’ नारा उचाल्दै राजनीतिक बेइमानी गरे । धु्रवीकृत जनतालाई एकठाउँमा ल्याउनुपर्ने बेला उल्टो खेलेर भोट बढाउने राजनीतिमा लागे ।

रामदेवलाई भेटेर ‘क्रान्तिकारी मान्छे’ भन्दै अँगालो हालेकोे, राममन्दिर बनाउन हिंडेको या राखी बाँधेको हेर्दा त हाम्रा सबै पार्टी र नेता एउटै डालोमा अट्ने देखिए नि ?

चरित्रगत हिसाबमा त एउटै डालोमा छँदैछन् नि ! सांस्कृतिक पतनको नेतृत्व गर्ने, त्यसमै समाहित हुने धेरै वर्षदेखि यिनीहरूको एउटै चरित्र छ । यो चरित्र माओवादीको जनयुद्धभन्दा अघिका शक्तिले नै शुरू गरिसकेका थिए । पछि माओवादी सांस्कृतिक पतनको भँगालोमा सोझै मिसियो । जता पनि जान तयार हुने कुरामा पनि यिनीहरूलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्छ ।

राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा प्रतिस्पर्धा हुने हो भने राम्रा कुराहरू अझ परिष्कृत भएर आउँथे । त्यो छैन । ठूला कुरा गर्न केही गर्नु नपर्ने । रामदेव आएर केही गरिदिनुपर्‍यो भन्दा भारतीय संस्थापन पनि खुशी हुन्छ कि आफ्नो भोट पनि बढ्छ कि भनेर नाइँ भन्दैनन् । आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने आदर्श र चरित्र नभएपछि जता फाइदा हुन्छ त्यतै लहसिने कुरामा सबै दल एकै छन् ।

त्यसो भए आफूलाई कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राजावादी किन भन्छन् त ?

मान्छेको परिचय कसरी बन्छ भन्ने कुरा रोचक पनि गाह्रो पनि होला । नेपालका कम्युनिष्टले आफूलाई कम्युनिष्ट नै ठान्छन् कि ठान्दैनन् ? किन ठान्छन् ? भन्ने कुरा मलाई एकदमै रोचक लाग्छ ।

एक जमानामा कम्युनिष्ट भएकै कारणले अहिले पनि उनीहरू त्यही हौं भन्छन् । कम्युनिष्ट मार्क्सवादी त परको कुरा, कम्तीमा म कसरी समाजवादी ? भनेर आफैंले आफैंलाई प्रश्न सोधे भने, आफंैसँग इमानदार भए भने कस्तो जवाफ पाउँथे होलान् भन्नेमा म जिज्ञासु छु ।

जो हुँदै होइनन्, किन आफूलाई त्यही हुँ भन्छन् ? उनीहरू समाजवादी पनि होइनन् । यो सांस्कृतिक विषय जस्तो पनि होला । धर्म के हो भनेर फारम भर्दा हिन्दू लेख्छौंै नि, त्यस्तै होला ।

नेताहरूको यस्तो मनोविज्ञान बन्नु पछाडिको कारण के होला ?

संघर्ष गरेको बेला त आफूले विश्वास गरेको आदर्शका लागि गरेका थिए, त्यही देखिन्थे । पछि जब राज्यसत्ताको अंग बन्दै गए, उनीहरूले आफ्ना एजेण्डा बिर्सिए । एमाले र माओवादी एकता हुँदा उनीहरूका नेता-कार्यकर्तासँगै पार्टी बाहिरको वामपन्थी वृत्त पनि यति धेरै खुशी भए कि त्यो देख्दा नेपालको वामपन्थले आम रूपमा चेत गुमाएछ भन्ने मलाई लागेेको थियो ।

आलोचनात्मक चेत भुत्ते भएको त्यो वृत्तबाट अपेक्षा गरिने केही छैन । पार्टीमा लागेका जत्तिकै सबै भुत्ते भएका छन् । त्यो एकता विशुद्व चुनावी तालमेल बाहेक अरू केही थिएन । माओवादी र एमाले यति धेरै फरक थिए कि के आधारमा मिले भनेर केही पनि परिभाषित थिएन ।

पुष्पकमल दाहाललाई जसरी पनि एउटासित मिल्नु थियो । ओलीसित कम्युनिष्ट जात-गोत्र पनि मिल्यो । ओलीलाई जसरी पनि मिलेर चुनाव जित्नु थियो, मिले । तर नेकपामा दाहाल र ओलीको कुरा कहिल्यै पनि मिलेन । पछि त एमाले पनि फुटेर माधव नेपालहरू बाहिरिए ।

यसरी हेर्दा नेकपा भन्ने पार्टी कहिल्यै पनि एक हुँदै भएन । चुनावको लागि बनेको एकता चुनाव सकिएसँगै टुङ्गयिो । हुन त, अब जहाँ गए पनि यी नेताहरूले दिन सक्ने कुरा केही छैन । जतिञ्जेल रहन्छन्, उनीहरूले पहिला गरेको संघर्ष बापत राज्यबाट लिने मात्रै हो । सबै पार्टीमा जीवित छउञ्जेल लिन मात्रै खोज्नेहरूको पंक्तिलाई विस्थापित गरेर अझै केही दिनुछ भन्ने पंक्ति ल्याउनुपर्नेछ ।

पुरानो पुस्ता इतिहासको ब्याज खाइरहेको छ । सबैतिरबाट कमजोर यस्तो नेतृत्वलाई चुनौती दिनसक्ने नयाँ पुस्ता आउन किन नसकेको ?

विद्रोहको राजनीति चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यहाँ उत्सर्ग गर्नुपर्छ । जीवन नै जोखिममा पर्न सक्छ । पुरानो पुस्तालाई यो अर्थमा अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । शासनसत्तामा आइसकेपछि भने काम गर्न अर्को खालको क्षमता, सिर्जनशीलता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो क्षमता, सिर्जनशीलता र प्रतिबद्धता २०४६ सालसम्मको पुस्तामा त थिएन, थिएन, माओवादीमा पनि रहेनछ । मधेश आन्दोलन लगायतबाट आउनेहरूको पनि केही देखिएन ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा पुरानो पुस्ताबाट हुँदैन भन्न सक्ने, रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने, यसरी जानुपर्छ भन्ने विचार र कार्यक्रम हुनेहरू पनि मूल परिदृश्यमा देखिन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारको आरोप लगायो भने ‘म यति वर्ष जेल बसेको नेतालाई भ्रष्टाचारी भन्ने’ भनिन्छ अहिले पनि । जबकि, जेल बसेका मानिस भ्रष्ट भएका हजार उदाहरण छन् ।
प्रजातन्त्र वा वामपन्थको लागि जेल बस्नु र पछि भ्रष्टाचार हुनु र नहुनु एकदम फरक कुरा हुन् । जो जे पनि हुनसक्छ । हाम्रो नागरिक चेतना पनि त्यो हिसाबमा छैन । चेतना बढाउनुपर्ने दलहरूले चेतनालाई नै उल्टोतिर लैजान थालेका छन् ।

परिवर्तनका एजेन्डाहरू बिर्सन थालिए भनेर निराशा व्यक्त गरिरहँदा आशा गर्ने ठाउँ कति देख्नुहुन्छ ?

आश गर्ने ठाउँहरू पनि छन् । दलहरूभित्र पूर्ण रूपमा पछाडि फर्कनुपर्छ भन्नेहरू हावी हुनसकेका छैनन् । बाहिरबाट पनि निगरानी गर्ने काम भइरहेको छ । यसरी हेर्दा पूरै निराश हुनुपर्दैन ।

लोकतन्त्रमा दल एउटा प्रमुख खम्बा हो, सबै थोक होइन । नागरिक संघ-संस्था, व्यक्ति नागरिक, मिडिया, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै लोकतन्त्र नै हुन् । लोकतन्त्र भनेको बृहत् अवधारणा हो । त्यसैले सबै मिलेर यसलाई जोगाउने सम्भावना बढी छ । संविधानका ‘फ्रेम’भित्र पनि ती कुराहरू परेका छन् ।

आम जनतामा त निराशा बढिरहेको छ नि ?

जनताको अपेक्षा अनुसार शासन गरिदिने काम भएको छैन । राजनीतिक शास्त्र अनुसार जनतालाई स्वतन्त्रता सहित सुखी जीवन दिन तिनैले चुनेका मान्छेहरूले सरकार बनाउन राज्य बनेको हो । तर, हाम्रोमा सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रहरू हेरौं- राज्य छ, सरकार छ, तर केही छैन ।

सार्वजनिक सेवाको कुरा गर्दा आफूले कर तिर्न खोज्दा घूस खुवाउनुपर्छ । गाडी चलाउनका लागि राज्यको कानूनले अनिवार्य गरेको लाइसेन्स नै राज्यले दिन सक्दैन । देशमा रोजगारी छैन, बाहिर जान चाहिने पासपोर्ट पनि राज्यले भनेको बेला दिन सक्दैन । राज्य यति आधारभूत काम पनि गर्न सक्दैन ।

नागरिकको करले राज्य आफू पालिएको छ । दलहरूलाई हालीमुहाली गर्न छाडिदिन राज्य स्थापना भएको जस्तो छ । आम जनतामा बढेको निराशा यी स-साना कुराले पनि हो । यिनै जनता यिनै नेताको नबुझिने ‘ह्रेटोरिक’ भुलिरहेका पनि देखिन्छन् ।

राजनीतिक प्रबन्ध भइसकेपछि यो संविधानलाई आत्मसात् गरेर दलहरूले राम्रोसँग शासन गरिदिऊन् भन्ने अपेक्षा हो । त्यहाँ पुर्‍याउन दलका महाधिवेशन, युवा नेतृत्व सबैको ध्यान त्यता हुनुपर्ने हो, तर कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन ।

पार्टीहरूको एकतालाई सत्ता स्वार्थले मात्र उत्प्रेरित गर्छ भन्नुभयो । आगामी चुनावमा सम्भावित सत्ता समीकरणका एजेन्डा के-के हुनसक्लान् ? परिवर्तनको पक्ष वा विपक्षमा दलहरूको समीकरण बन्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

परिवर्तनका मुद्दामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी मुखर रूपमा पछाडि फर्कन अझै सक्दैनन् । नेताहरूले भने संघीयता मन नपराउने भीडमा पुग्दा त्यस्तै भाषा बोलेर तिनीहरूलाई खुशी पार्ने गरेका छन् । हिन्दू राष्ट्र फर्कनुपर्छ भन्ने जनमत भएको ठाउँमा गएर ‘फर्कनुपर्छ’ भनेर प्रष्ट नबोल्ने तर यस्तो आशय झल्काउने, जसबाट भीडलाई लागोस्- यो पार्टी र नेता त हाम्रै हो ।

यिनै मुद्दाका आधारमा समीकरण नै बनिहाल्न भने गाह्रो छ । संघीयता विरोधी साना दलहरूको समीकरण बन्न सक्ला, तर ठूला पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

देशलाई राजनेता चाहिएको छ, तर जहाँ जे बोल्दा ताली बज्छ त्यही बोलिदिने ‘चियर लिडर’ मात्र भए । राजनीतिले राजनेताको साटो किन ‘चियर लिडर’हरू जन्माइरहेको छ ?

मलाई पनि यो कुरा असाध्यै खट्किन्छ । अहिले जे छ त्यो ठीक छैन, फेर्नुपर्छ र अगाडि जानुपर्छ भनेर शुरु भएको हो राजनीति । नेपालको वामपन्थी आन्दोलन पनि त्यसरी नै विकास भएको छ । हामीले ठीक भनिरहेको कुरा ठीक छैन, यहाँका शोषक सामन्तहरूले गलतलाई ठीक हो भनेर बुझाए, तर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो ।

कांग्रेसले पनि यही भनेको हो । अहिले पार्टीहरूमा यो कुरा ठीक हो भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बताउनु, बुझाउनुको सट्टा जे भने ताली बज्छ, त्यही भनिदिनेहरू बढी छन् ।

एकातिर लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस वैश्विक रूपमैै छ, अर्कोतिर दक्षिणपन्थी हावा पनि चलिरहेको छ । समाजलाई अगाडि लैजाने वैचारिक संकटसँग जोडेर हेर्न मिल्छ यसलाई ?

वैश्विक राजनीतिमा विभिन्न चरण हुने रहेछन् । अहिले विश्वभरको प्रवृत्ति हेर्दा विभिन्न देशमा दक्षिणपन्थ आउँदै गरेको देख्न सकिन्छ । खुला र उदार व्यवस्थाको पनि एउटा चरण हुने रहेछ । एक-दुई ठाउँमा भएपछि त्यसको असर अन्ततिर पनि जाने हुँदोरहेछ ।

यो किन पनि हुनेरहेछ भने जनतालाई उदार कुरा बुझाउन भन्दा अनुदार कुरामा भड्काउन सजिलो रहेछ । उदार र बढी समावेशी हुन त बढी मिहिनेत गरेर बताउने/बुझाउने गर्नुपर्छ । त्योभन्दा सजिलो साँघुरो र अनुदार कुरा गरिदियो भने आफ्नो पक्षमा ल्याउन सजिलो हुने रहेछ ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई हेरौं । उनी आबद्ध भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जुन एजेन्डामा पनि स्थापित हुन सकिरहेको थिएन । राम जन्मभूमि अयोध्याको एजेन्डाबाट बीजेपीले आफ्नो स्थान बनाएर अगाडि आयो ।

अमेरिकामा त्यस्तै भयो, युरोपमा कतिपय शक्तिहरू राजनीतिमा उदाइरहेका छन् । यसरी उदार राजनीति बुझाउन सचेतना सहित मिहिनेत गर्न नेतृत्वको चाहना र इच्छा छैन । सजिलो त अनुदार मुद्दामा भड्काउन नै छ ।

यहाँले राजनीतिक चरणको कुरा गरिरहनुभएको थियो । अहिलेको चरण वा समय नै ‘डेमागग्’ हरूको लागि अनुकूल हो ?

डेमागग्को उदयको लागि अहिले जस्तो अनुकूलता पहिला पनि थियो होला । तर फेरि पनि हामीले गरेको राजनीति हुनुपर्ने त सबैको लागि हो नि ! आधुनिक राज्य किन बन्नुपर्छ ? त्यो भनेको त सबैको हुनुपर्छ । त्यस्तो डेमागग्हरूको समय चलेको हुनसक्छ ।

हरेक निर्वाचनअघि दलहरूले ‘एजेन्डा फ्रेमिङ’ गर्न खोज्छन् । जस्तो- एमालेले राष्ट्रवादको नारा उठायो । यसपालि कस्तो सम्भावना देख्नुभएको छ ?

आउँदो चुनावमा पनि राष्ट्रवाद नै एउटा मुद्दा बन्न सक्छ । नेपालमा यो जहिले पनि चल्छ । के, कसरी भनेर परिभाषित गर्नुपर्दैन । ‘नेपालको राष्ट्रियतामा ठूलो खतरा छ’ भनेर भाषण गरिदिए पुग्छ ।

राष्ट्रियता बलियो नबनाएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्छन् । राष्ट्रियतालाई भयंकर दह्रो भएर कसरी विकास हुन्छ भन्नु परेन । कोहीचाहिं जतिबेला जुन क्षेत्रमा जे कुरा बिक्छ, त्यही बोल्नेवाला छन् ।

नेपाली कांग्रेस मधेशमा एक खालको, पहाडमा अर्को खाले कुरा गर्छ । एमालेले त्यही गर्नेवाला छ । प्रचण्ड त जहिल्यै त्यही गरिरहेका छन् । दलहरूमा वैचारिक रूपमा अडिएर यो एजेन्डा लिएर जाने भन्नेमा अहिलेसम्म स्पष्टता देखिंदैन । उनीहरू टुक्रे मुद्दा लिएर जान सक्छन् ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण राष्ट्रियताको मुद्दा बढी बिकेको हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म सकेसम्म यसलाई चिर्न खोज्छु । नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले अति संवेदनशील ठाउँमा छ, दुईतिर उदीयमान दुई ठूला शक्ति छन् जस्ता कुरा गर्न थालेको धेरै भइसक्यो ।

कसैले हाम्रो जति भूराजनीतिक संवेदनशीलता कसैको छैन भन्छन् । यो भाष्य अति आत्मरतिपूर्ण छ । यहाँ आफ्नो हिसाबले खुरुखुरु राम्रो गर्दै जाने हो भने भारत र चीन दुवैले सम्मान गर्छन् । उनीहरू बढी खेल्ने भनेको यहाँका पात्रहरू नालायक भएर हो ।

हामीसँग यस्तो आत्मरति छ कि संसारभरका सबै मानिस यहींको बारेमा षड्यन्त्र गरेर बसेका छन् भने जस्तो गरिन्छ ।

ठूला शक्तिहरू खेल्न खोजिहाल्छन् । आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिहाल्छन् । यो त सहजै बुझ्न सकिन्छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई देखाएर नेपाली राष्ट्रियतालाई दह्रोसँग परिभाषित गर्नुपर्छ भनेरै नेपालमा ४०-५० वर्ष राजनीतिको खेती चल्यो । नेपालको अविकासको प्रमुख कारणमध्ये यो पनि एक हो ।

भारत नेपालको छिटो विकास होस् भन्ने चाहँदैन । ठूल्ठूला परियोजना ढिलो गराउन वा रोक्न खोज्छ । नेपालमा अस्थिरता भयो भने आफूले चाहेका पात्रहरूलाई ल्याएर प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ, आफ्नो राष्ट्रिय हितमा काम गरिदिने पात्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ । गत ६०-७० वर्षदेखि सबैले थाहा पाएको कुरा हो यो ।

चीनले चाहिं त्यो भारतले मेरो नजिकको मित्र नेपाललाई हेप्यो, त्यसैले नेपालको पक्षमा बोलौं भन्छ र ? उसले पनि नेपालमा भारतको भन्दा बढी प्रभाव मेरै होस् भन्ने हो ।

पहिला सीमाको राष्ट्रवाद चर्काउने गरिन्थ्यो । अहिले खासगरी एमालेले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भन्न थालेको छ । एउटा राष्ट्रवाद बिक्न छाडेपछि अर्को जन्माउने हो कि ?

त्यसो त गरिरहन्छन् । योसँगै ३०-४० वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय पुस्ता अहिले छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा धेरैमा यस्तो छ । म राष्ट्रवादी छैन कि भनेर आफैंले आफैंलाई शंका गर्ने जस्तो अवस्था छ । राष्ट्रवादी हुन हरदम प्रयासरत रहने र त्यसको लागि आएको जति सबै बोलिदिने अभ्यास छ, यो पहिलाको तूष हो ।

अहिले विश्व परिवेशमा हेर्दा राष्ट्रियता यति फरक भइसक्यो कि यहाँ त्यो कुरा आत्मसात् गरेकै छैनन् । कुनै पनि राष्ट्र आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म त्यो देशका जनता बाहिर जाँदा इज्जत हुँदैन । भूटानमा शरणार्थी समस्या छ, मानवअधिकारमा त्यति नराम्रो छ तर केही आर्थिक प्रगति गर्नासाथ संसारले पुराना कुरा बिर्सेर उसलाई सम्मान गर्न थाल्छ ।

यसरी राष्ट्रियता भनेको देशलाई अरूले सम्मान गर्ने कुरा हो । नेपालमा त जनताका दैनिक जीवनमा अर्थै नभएका कुरा मात्रै गरेर राजनीति चलाइराख्ने स्थिति छ । राष्ट्रियताको प्रमुख बाधक त्यही भए पनि आउने चुनावसम्म यही नाराले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?