‘नागरिकलाई उदार मुद्दा बुझाउनभन्दा अनुदारमा भड्काउन सजिलो हुनेरहेछ’

दुई तिहाइ बहुमत नजिक जनमत भएको तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको आज एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलमा बित्यो ।

त्यसपछि ओलीबाट दोस्रो पटक पनि संसद विघटन, अदालतबाट फेरि पुनर्स्थापना , नेकपा र एमाले विभाजन, सरकारबाट ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको आगमन लगायत राजनीतिक घटनाक्रम भए ।

पछिल्लो समय प्रमुख पार्टीहरू महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट गुज्रँदै छन् । यिनै राजनीतिक घटनाक्रम र दलहरूको भावी दिशा र दशाबारे अध्येता विष्णु सापकोटासँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भर्खरै मुलुकका ठूला दुई दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएका छन् । यसले छानेका नेतृत्वलाई हेर्दा मुलुकको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अब दुई-चार महीनामा चुनावी माहोल आउँछ । त्यसमा समीकरण एकदमै धेरै बन्नेवाला छन् । दलहरूबीच कुन-कुन मुद्दाको वरिपरि कस्ता समीकरण बन्छन् ? मुख्य कुरा त्यो हो ।

२०६२/६३ को वाचा पूरा भइसकेको छैन । यसबीचमा यी पार्टीहरूका सम्बन्ध र आकार कुनै मुद्दा र एजेन्डाभन्दा जित्ने उद्देश्यद्वारा निर्धारित भएका छन् । दलहरू फुट्ने वा जुट्ने मुद्दाका आधारमा हुने गरेको छैन ।

यिनीहरूको मुख्य एजेण्डा चुनाव हुन्छ, त्यसो हुँदा मिल्ने र जित्ने प्रमुख हुन्छ । मेरो विचारमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेका चुनाव जित्नका लागि हो न कि सात दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको मायाले ।

अबको चुनावअघि माधवकुमार नेपाल र केपी ओली मिले भने पनि मचाहिं अचम्म मान्दिनँ । किनभने, यिनीहरूको प्रमुख उद्देश्य चुनाव जितेर राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा जाने हो । उनीहरू आफूले जित्नुपर्ने रुचिका कारणले मिल्छन् ।

एकातिर २०६२/६३ का वाचा अपूरै छन् भने अर्कोतिर पछाडि फर्कन खोज्नेहरू जबरजस्ती आइरहेका छन् । ती कता जान्छन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।

एमालेको नयाँ संरचनामा केपी ओली भनेकै एमाले र एमाले भनेकै केपी ओली भन्ने अवस्था छ । यो दृश्य एमालेकै लागि उत्साहप्रद हुँदैन । देशको राजनीतिका लागि पनि राम्रो होला जस्तो लाग्दैन ।

यो पृष्ठभूमिमा भएका पार्टी महाधिवेशनहरूमध्ये कांग्रेसमा केही फरक देखियो । सभापति र पदाधिकारीबीचको संघर्ष त देखिने भइगयो । पदाधिकारीहरूले तपाईं अस्ताउँदो सूर्य हो भनेर सभापतिलाई अस्ताउने वातावरण बनाउने र उहाँ अस्ताउन तयार हुने पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

अहिले नै धेरै उत्साहित पनि हुन पर्दैन, किनभने हरेक मान्छेमा पछाडि फर्किने क्षमता हुन्छ ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट एकदमै बहस गर्न सक्ने, प्रश्न गर्ने मान्छेहरू नेतृत्वमा पुगे । दशौंमा आउँदा ती सबै मूर्झाए । प्रश्न गरेर नेतृत्वमा पुग्नु र काम गर्न सक्नु फरक रहेछ । कांग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्वको प्रवृत्ति एउटै छ नि ?

रूपान्तरण नभएका नेतृत्व विस्तारै विस्थापित भएर जाने प्रक्रिया यो महाधिवेशनबाट शुरू भएको छ । कांग्रेसलाई अझै पनि बाहिरबाट चनाखो भएर हेर्नुपर्छ । उहाँहरूलाई शंकाको सुविधा प्रशस्त छ ।

महामन्त्रीमा आएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘पार्टी रूपान्तरण’ भन्नुभएको छ, तर वैचारिक रूपमा कांग्रेस कहाँ उभिएको छ भनेर स्पष्ट छैन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा विविध ऐतिहासिक संयोगले गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत कांग्रेस नेतृत्वलाई परिवर्तनको एजेन्डा र गणतन्त्रसम्म पुर्‍याउन पार्टीभित्र एउटा वातावरण तयार पार्ने युवाहरू पदाधिकारीमा आउनु सकारात्मक भयो । पार्टी सत्तामा आएपछि त्यही छवि कायम राख्ने भूमिका बढाउन भने उहाँहरूलाई सबैसित सम्बन्ध राख्नुपर्ने परम्परा बाधक हुन सक्छ ।

अति उत्साहका बेला नेतृत्वको कमजोरी नेपालकै इतिहासमा देखिराखिएको छ । मान्छे जुन ‘स्पिरिट’का साथ आउँछ, त्यसमा रहेका भन्दा नरहेका उदाहरण बढी छन् । त्यसैले उहाँहरूलाई रहने गराउन दबाव दिनुपर्छ ।

समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले टेक्ने वैचारिक ठाउँ स्पष्ट गर्दै उसलाई वैचारिक रूपमा पुनर्जीवित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिक हिसाबमा कांग्रेसको सान्दर्भिकता हेर्दा के छ त अब ? वैचारिक स्पष्टता सहित जवाफ दिनुपर्नेछ ।

पार्टी खिइएर प्रजापरिषद् हुनेभयो भन्ने चिन्ता कांग्रेसमा छ । कांग्रेस प्रजापरिषद् भए देशलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ भन्ने अर्काे कुरा हो । कतिपयलाई त फाइदा हुन्छ भन्ने पनि लाग्ला । त्यसकारण उहाँहरूले यी चिन्ताहरूको सम्बोधन गरेर कांग्रेस रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मुद्दा छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनबाट शुरू भएको अग्रगमनलाई व्यवहारमा लागू गर्दै राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य गराएर सबै तहमा पुर्‍याउन बाँकी छ । त्यसलाई अलमल्याउने नेतृत्वलाई त्यो चाहनाबाट माथि उठाएर प्रष्ट अडिन सक्ने कांग्रेस बनाउने उहाँहरूको भूमिका हेरिनुपर्छ ।

यहाँले ‘स्पिरिट’को कुरा गर्नुभयो । महामन्त्री गगन थापाले अगाडि सारेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्दा बाहिर गएको छ कि त्यसकै वरिपरि छ ?

नेपालमा समाजवादी हुने प्रतिस्पर्धा छ, तर व्यवहारमा समाजवादी कोही पनि छैनन् । यहाँ समाजवाद शब्द यसरी स्थापित छ कि यो शब्द लिएपछि जो पनि चोखिन्छ ।
नेपालमा नेता चोखिन कि समाजवादी बन्नुपर्छ कि राष्ट्रवादी । राष्ट्रवादी या समाजवादी भएपछि पञ्चखत माफी पाइने अवस्था छ । यो समस्या नागरिक-बौद्धिक वृत्तमा पनि छ ।

बीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई सरल हिसाबले बुझौं । वामपन्थी र मार्क्सवादीले भन्ने समाजवाद एकखालको हुन्छ । त्यहाँ लोकतन्त्रले बुझ्ने राजनीतिक स्वतन्त्रता हुँदैन । यद्यपि, कम्युनिष्टहरूले जनवादी केन्द्रीयता र जनवाद हुने अनि त्यो झन् लोकतान्त्रिक हुने दाबी गर्छन् ।

अरूले चाहिं कम्युनिष्ट पार्टीभित्र निरंकुशता हुन्छ, समाजवाद पनि निरंकुशता सहित हुन्छ भन्छन् । वामइतर शक्तिले लोकतन्त्र सहितको समाजवादको कुरा गर्छन् ।
बीपीले समाजवादको कुरा गरेर आफू मा वादी पनि हुँ भने तर वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि हुन्छ भने । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको यही हो । समाजवाद भन्नासाथ मार्क्सवादी समाजवाद बुझिने भएकोले प्रजातान्त्रिक थप्नुपरेको हो ।

बीपीले तत्कालीन विश्व परिवेशमा उक्त कुरा गरे । अहिले कांग्रेसभित्र बीपीको ‘लिगेसी’ बोक्छु भन्नेहरूलाई बीपीले भनेको जतिले पुग्दैन, थप भन्नुपर्‍यो । बीपीले भनेका कुरा गलत थिए भन्न पनि भएन । समय बदलियो त्यसैले त्यसलाई परिमार्जन गरौं भन्ने हो ।

यो ठीक छ, हामी ‘जार्गन’मा फस्न आवश्यक छैन । वैचारिक रूपमा नेतृत्वमा प्रष्टता भने हुनुपर्छ । यसको अर्थ डराएर बोल्नुपर्छ भन्ने होइन । बीपीको र अहिलेको परिवेश फरक छ । अहिलेको अवस्थामा समाजवाद भनेको के हो र किन चाहिन्छ भनेर कुरा शुरू गर्दा हुन्छ ।

वैचारिक स्पष्टता एक ठाउँमा छ । यिनै पार्टीहरू सरकारमा आउँदा ती कुराहरू कहीं देखिएन । नेपाली कांग्रेस २०४८ देखि सरकारमा छ भने २०६२/६३ पछि कम्युनिष्ट पार्टीहरू बढी सरकारमा छन् । देखिने र सबैले बुझ्ने भनेको अर्थतन्त्र कस्तो हुने ? नयाँ सरकार आएर अर्थनीतिमा के परिवर्तन भएको छ ? कम्युनिष्ट र कांग्रेस सत्तामा आउँदा समाजवादका लागि के काम भएको छ ?

राम्रो नराम्रोको बहसमा जान आवश्यक नै छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही फरक आयो ? बेरोकतोक निजीकरण । २०४८ मा कांग्रेसले जे शुरु गर्‍यो, त्यसैको निरन्तरता छ । सार्वजनिक सेवामा राज्यको भूमिका कति हुने ? फरक यहाँ देखिनुपर्ने हो ।

अमेरिकामा रिपब्लिकनहरू शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार सकेसम्म कम उपस्थित हुने भन्छन् । जनताले भ्याक्सिन लगाउन चाहँदैनन् भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भने । त्यहाँको सन्दर्भमा डेमोक्रेट अलिकति समाजवादी भयो । उसले राज्यको भूमिका अलि बढी हुनुपर्छ भन्छ । जस्तो, गरीब मानिसलाई राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा हेरिदिनुपर्छ भन्छ ।

राज्यले पूँजी विस्तार गरिदिने हो, त्यो आफैं बजारमा जान्छ भन्छ रिपब्लिकन पार्टी । अमेरिकाका रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटमा देखिने फरक नेपालका दलहरूमा देखिंदैन ।

यो पृष्ठभूमिमा गगन थापाको सामाजिक लोकतन्त्रमा के देख्नुहुन्छ ?

मूल मुद्दा यो होइन । पार्टीका दस्तावेज हेर्नुभयो भने त्यहाँ के-के देखिन्छ के-के । २०४८ देखि अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी सरकारमा जाँदा समाजवाद कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिएन । रेडिमेड जवाफ हुन्छ- हाम्रो एकल सरकार थिएन । तर प्रयास त गर्नुपर्‍यो नि ! क्याबिनेटमा छलफलमा ल्याएको त देखिनुपर्‍यो नि !

सरकारमा गएपछि नेताहरूले गुट, समीकरण मिलाउन, सरकार जोगाउन र सबैसँग सौदाबाजी, लेनदेनभन्दा बाहेक समाजवादको पक्षमा कस्तो नीति ल्याउने भनेर कति सोचे होलान् ? अहिले माओवादीका अर्थमन्त्री छन् । त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएका नेताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कांग्रेसभन्दा अलिकति बढी समाजवादी बन्ने प्रयास गरेको त देखिनुपर्‍यो नि ! लागू गर्न नसके पनि प्रयास गर्नुपर्‍यो नि ? कुन चाहिं कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा समाजवादको झिल्को मिसाउन के प्रयास भए ? सबभन्दा ठूलो निराशा, कसैले प्रयाससम्म पनि गरेनन् ।

हामीले फरक दलका महाधिवेशनबारे कुरा गर्‍यौं । यसले एकअर्कालाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?

कांग्रेसमा भएको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अरूलाई पनि दबाव बढेको छ । एमाले महाधिवेशनमा सबै पदमा चुनाव भएन । गर्नैपर्ने बाध्यता भएका केहीमा प्राविधिक मात्र चुनाव भयो । ओलीले नपत्याएको मानिस आउन सक्ने अवस्था रहेन ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको भए धेरैभन्दा धेरै प्रतिभाशाली, कार्यकर्ताले मन पराएका मान्छे आउन सक्थे । त्यसबाट एमालेमा निकै राम्रो हुनेथियो । यसको घाटा एमालेलाई र फाइदा अरूलाई भएको छ ।

कांग्रेसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा विश्वप्रकाश शर्माले प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उठेर पनि जित्ने वातावरण बन्यो । आन्तरिक लोकतन्त्रको सौन्दर्य त्यही हो ।

माओवादीको त सबभन्दा धेरै निराशाजनक अवस्था छ । यस्तो महाधिवेशनले माओवादीलाई थप खिइन मात्र सहयोग गर्छ ।

अब मुलुकलाई अघि बढाउने काम त परिवर्तन नचाहने या परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी नभएकाबाटै हुने हो कि भन्ने भयो नि ?

अब केही वर्ष त त्यस्तै हुने हो । नयाँ नेतृत्व आयो भनिए पनि आगामी केही वर्ष राज्यसत्ता चलाउने त पुरानो पुस्ताले नै हो । पुरातनपन्थी वा जे भनौं, परिवर्तनलाई जबरजस्ती स्वीकारेको तर आत्मसात् गर्न नसकेका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली छँदैछन् । दुर्भाग्यवश, ड्राइभिङ सिटमा यही पुस्ता अरू केही वर्ष रहनेछन् । आगामी चुनावपछि पनि सरकारको नेतृत्व यो वा त्यो मध्येबाटै हुने देखिन्छ ।

जनतालाई सुसूचित गर्ने, अधिकारको पक्षमा बोल्न लगाउने र अग्रगामी एजेन्डामा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने दलका नेताहरू नै अग्रगामी छैनन् । यो अहिलेको दुर्भाग्य हो । उनीहरू भीडले मन पराइदिने कुरा बोल्छन् । कति त आधारभूत रूपमा पछि फर्किने खालका एजेन्डा छन् ।

नेपाल राज्य समावेशी भएको मन नपराउने, प्रगतिशील एजेण्डा मन नपराउनेहरू नेतृत्वमा छन् । अहिलेको मूल नेतृत्वको रुझान त्यस्तै छ । अब दुई-चार वर्ष त्यतै लैजान खोज्ने र लैजान नदिनेको संघर्ष हुन्छ ।

एमालेमा त्यता लैजान नदिनेहरू अहिले कमजोर छन् । पार्टी टुक्रिएपछिको दशौं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वका अगाडि पहिले प्रखर रूपमै बोल्नेहरू चूप छन् । अब अध्यक्षले के सोच्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ भनेर बोल्नुपर्ने अवस्था छ । केपी ओलीले जे भन्नुहुन्छ, एमाले त्यहीं उभिनुपर्ने अवस्था छ । दक्षिणपन्थी रुझान छ ।

संघर्षका उपलब्धिहरूको संकथनलाई नै कमजोर बनाउन चाहनेलाई देशमा अनुकूल समय भए जस्तो देखिन्छ । परिवर्तनका एजेण्डाहरू ‘टुहुरा’ भएका त होइनन् ?

हो, यसो भन्न मिल्छ । यसका धेरै पक्ष होलान् तर प्रमुख दुई पक्ष छन्- एउटा, ती एजेन्डा लागू गर्ने बेलासम्म नेतृत्व गर्नेहरू सांस्कृतिक रूपमा पतन नभएको भए उनीहरूसँग नैतिक बल हुन्थ्यो । तर, यसरी चौतर्फी रूपमा सांस्कृतिक पतनको नेतृत्व गरे कि उनीहरूले गरेका कुरामा विश्वसनीयता भए । चारित्रिक वा सांस्कृतिक रूपमा नेतृत्वको गुण नदेखिएपछि यिनीहरूका कुरा जनताले नपत्याउने भए ।

दोस्रो, जसले यी मुद्दाहरूलाई मनैदेखि आत्मसात् गरेर लागू पनि गर्नुपथ्र्यो, उनीहरू आफैं पूर्ण रूपान्तरित रहेनछन् । त्यसैले यसको नेतृत्व गर्न चाहेनन् । जसले गर्न चाहेका थिए, तिनीहरूको विश्वसनीयता र वैधता यति कमजोर भयो कि तिनले भनेको आधारमा जनता राजी हुन तयार नहुने भए । यसरी, परिवर्तनका मुद्दाहरू टुहुरा हुँदै गए भन्न सकिन्छ ।

पछिल्ला परिवर्तनका उपलब्धि नै गुम्ने चिन्ता थपियो हैन ?

त्यो चिन्ता छ र त्यसमा चनाखो भइराख्नुपर्ने स्थिति छ । यी उपलब्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये केहीले आफैं रूपान्तरित नभइकन हस्ताक्षर गरेका रहेछन् भन्ने त उनीहरूकै पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिले देखाइसक्यो ।

यी उपलब्धिबारे जुन उत्साह, प्रतिबद्धताका साथ बताउनुपर्ने हो, त्यो त शुरुदेखि नै भएन । संघीयतामा जान सबैले हस्ताक्षर गरे । त्यसको शासकीय स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस भयो, जुन राम्रो हो । तर, उनीहरू संघीयतालाई वास्तविक अर्थमा अभ्यास गर्ने अर्थात् यसको मर्मअनुसार नै लागू गरेर राष्ट्रियता दह्रो बनाउने प्रतिबद्ध भएनन् ।
भित्रबाट आत्मसात् नगरी बाध्य भएर स्वीकारेको देखियो । त्यसैले अहिले संघीयताले के दियो भन्नेहरू बढेका छन् । तिनीहरूलाई उचाल्ने नेता पार्टीहरूमा छन् ।

यसरी संविधान लागू गर्ने प्रतिबद्धता नभएकाहरू ड्राइभिङ सिटमा छन् र अझै दुईचार वर्ष रहन्छन् । यो कारण अहिलेको राजनीतिक प्रबन्ध संस्थागत हुनसकिरहेको छैन । तर, अर्को उपयुक्त विकल्प छैन । अरू व्यवस्थामा जान पनि सम्भव छैन ।

संविधान नयाँ आयो, तर कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व पुरानै सोचको भएर दुर्भाग्य भयो हैन ?

जनताका लागि यो ठूलो दुर्भाग्य भयो । संविधान आउने बेला समाज एकदमै विभाजित हुन्छ । ठूलो राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापन गर्न तत्कालको शक्ति-सन्तुलनका आधारमा बनाइने/ल्याइने दस्तावेज नै संविधान हो । राजनीतिक, नैतिक र बौद्धिक रूपमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा आवश्यक सामूहिक प्रतिबद्धता नहुँदा हामीकहाँ शुरूदेखि कमजोरी भयो ।

लिनुपर्ने अपनत्व लिएनन् । संविधान आइसकेपछि यसको रक्षा गर्न नैतिक, बौद्धिक र राजनीतिक इमान चाहिन्थ्यो, तर त्यो भएन । उल्ट््याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक बेइमानी भयो । समाज यसरी धु्रवीकृत हुनथाल्यो ।

शीर्ष नेतृत्व समाजलाई एकीकृत गराउँदै संविधानको अपनत्व बढाउनका लागि एकठाउँमा आउने र चुनावी मुद्दामा प्रतिस्पर्धा गर्नेतिर लाग्दै लागेनन् ।

संविधान आएपछिको निर्वाचनहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कसैको एजेण्डा बनेन । सबै भन्छन्- विश्वविद्यालयहरू खस्किए, संस्थाहरू कमजोर भए । दलहरूले आवश्यक मुद्दामा नगएर भोट पाइने ‘पपुलिष्ट’ नारा उचाल्दै राजनीतिक बेइमानी गरे । धु्रवीकृत जनतालाई एकठाउँमा ल्याउनुपर्ने बेला उल्टो खेलेर भोट बढाउने राजनीतिमा लागे ।

रामदेवलाई भेटेर ‘क्रान्तिकारी मान्छे’ भन्दै अँगालो हालेकोे, राममन्दिर बनाउन हिंडेको या राखी बाँधेको हेर्दा त हाम्रा सबै पार्टी र नेता एउटै डालोमा अट्ने देखिए नि ?

चरित्रगत हिसाबमा त एउटै डालोमा छँदैछन् नि ! सांस्कृतिक पतनको नेतृत्व गर्ने, त्यसमै समाहित हुने धेरै वर्षदेखि यिनीहरूको एउटै चरित्र छ । यो चरित्र माओवादीको जनयुद्धभन्दा अघिका शक्तिले नै शुरू गरिसकेका थिए । पछि माओवादी सांस्कृतिक पतनको भँगालोमा सोझै मिसियो । जता पनि जान तयार हुने कुरामा पनि यिनीहरूलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्छ ।

राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा प्रतिस्पर्धा हुने हो भने राम्रा कुराहरू अझ परिष्कृत भएर आउँथे । त्यो छैन । ठूला कुरा गर्न केही गर्नु नपर्ने । रामदेव आएर केही गरिदिनुपर्‍यो भन्दा भारतीय संस्थापन पनि खुशी हुन्छ कि आफ्नो भोट पनि बढ्छ कि भनेर नाइँ भन्दैनन् । आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने आदर्श र चरित्र नभएपछि जता फाइदा हुन्छ त्यतै लहसिने कुरामा सबै दल एकै छन् ।

त्यसो भए आफूलाई कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राजावादी किन भन्छन् त ?

मान्छेको परिचय कसरी बन्छ भन्ने कुरा रोचक पनि गाह्रो पनि होला । नेपालका कम्युनिष्टले आफूलाई कम्युनिष्ट नै ठान्छन् कि ठान्दैनन् ? किन ठान्छन् ? भन्ने कुरा मलाई एकदमै रोचक लाग्छ ।

एक जमानामा कम्युनिष्ट भएकै कारणले अहिले पनि उनीहरू त्यही हौं भन्छन् । कम्युनिष्ट मार्क्सवादी त परको कुरा, कम्तीमा म कसरी समाजवादी ? भनेर आफैंले आफैंलाई प्रश्न सोधे भने, आफंैसँग इमानदार भए भने कस्तो जवाफ पाउँथे होलान् भन्नेमा म जिज्ञासु छु ।

जो हुँदै होइनन्, किन आफूलाई त्यही हुँ भन्छन् ? उनीहरू समाजवादी पनि होइनन् । यो सांस्कृतिक विषय जस्तो पनि होला । धर्म के हो भनेर फारम भर्दा हिन्दू लेख्छौंै नि, त्यस्तै होला ।

नेताहरूको यस्तो मनोविज्ञान बन्नु पछाडिको कारण के होला ?

संघर्ष गरेको बेला त आफूले विश्वास गरेको आदर्शका लागि गरेका थिए, त्यही देखिन्थे । पछि जब राज्यसत्ताको अंग बन्दै गए, उनीहरूले आफ्ना एजेण्डा बिर्सिए । एमाले र माओवादी एकता हुँदा उनीहरूका नेता-कार्यकर्तासँगै पार्टी बाहिरको वामपन्थी वृत्त पनि यति धेरै खुशी भए कि त्यो देख्दा नेपालको वामपन्थले आम रूपमा चेत गुमाएछ भन्ने मलाई लागेेको थियो ।

आलोचनात्मक चेत भुत्ते भएको त्यो वृत्तबाट अपेक्षा गरिने केही छैन । पार्टीमा लागेका जत्तिकै सबै भुत्ते भएका छन् । त्यो एकता विशुद्व चुनावी तालमेल बाहेक अरू केही थिएन । माओवादी र एमाले यति धेरै फरक थिए कि के आधारमा मिले भनेर केही पनि परिभाषित थिएन ।

पुष्पकमल दाहाललाई जसरी पनि एउटासित मिल्नु थियो । ओलीसित कम्युनिष्ट जात-गोत्र पनि मिल्यो । ओलीलाई जसरी पनि मिलेर चुनाव जित्नु थियो, मिले । तर नेकपामा दाहाल र ओलीको कुरा कहिल्यै पनि मिलेन । पछि त एमाले पनि फुटेर माधव नेपालहरू बाहिरिए ।

यसरी हेर्दा नेकपा भन्ने पार्टी कहिल्यै पनि एक हुँदै भएन । चुनावको लागि बनेको एकता चुनाव सकिएसँगै टुङ्गयिो । हुन त, अब जहाँ गए पनि यी नेताहरूले दिन सक्ने कुरा केही छैन । जतिञ्जेल रहन्छन्, उनीहरूले पहिला गरेको संघर्ष बापत राज्यबाट लिने मात्रै हो । सबै पार्टीमा जीवित छउञ्जेल लिन मात्रै खोज्नेहरूको पंक्तिलाई विस्थापित गरेर अझै केही दिनुछ भन्ने पंक्ति ल्याउनुपर्नेछ ।

पुरानो पुस्ता इतिहासको ब्याज खाइरहेको छ । सबैतिरबाट कमजोर यस्तो नेतृत्वलाई चुनौती दिनसक्ने नयाँ पुस्ता आउन किन नसकेको ?

विद्रोहको राजनीति चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यहाँ उत्सर्ग गर्नुपर्छ । जीवन नै जोखिममा पर्न सक्छ । पुरानो पुस्तालाई यो अर्थमा अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । शासनसत्तामा आइसकेपछि भने काम गर्न अर्को खालको क्षमता, सिर्जनशीलता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो क्षमता, सिर्जनशीलता र प्रतिबद्धता २०४६ सालसम्मको पुस्तामा त थिएन, थिएन, माओवादीमा पनि रहेनछ । मधेश आन्दोलन लगायतबाट आउनेहरूको पनि केही देखिएन ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा पुरानो पुस्ताबाट हुँदैन भन्न सक्ने, रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने, यसरी जानुपर्छ भन्ने विचार र कार्यक्रम हुनेहरू पनि मूल परिदृश्यमा देखिन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारको आरोप लगायो भने ‘म यति वर्ष जेल बसेको नेतालाई भ्रष्टाचारी भन्ने’ भनिन्छ अहिले पनि । जबकि, जेल बसेका मानिस भ्रष्ट भएका हजार उदाहरण छन् ।
प्रजातन्त्र वा वामपन्थको लागि जेल बस्नु र पछि भ्रष्टाचार हुनु र नहुनु एकदम फरक कुरा हुन् । जो जे पनि हुनसक्छ । हाम्रो नागरिक चेतना पनि त्यो हिसाबमा छैन । चेतना बढाउनुपर्ने दलहरूले चेतनालाई नै उल्टोतिर लैजान थालेका छन् ।

परिवर्तनका एजेन्डाहरू बिर्सन थालिए भनेर निराशा व्यक्त गरिरहँदा आशा गर्ने ठाउँ कति देख्नुहुन्छ ?

आश गर्ने ठाउँहरू पनि छन् । दलहरूभित्र पूर्ण रूपमा पछाडि फर्कनुपर्छ भन्नेहरू हावी हुनसकेका छैनन् । बाहिरबाट पनि निगरानी गर्ने काम भइरहेको छ । यसरी हेर्दा पूरै निराश हुनुपर्दैन ।

लोकतन्त्रमा दल एउटा प्रमुख खम्बा हो, सबै थोक होइन । नागरिक संघ-संस्था, व्यक्ति नागरिक, मिडिया, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबै लोकतन्त्र नै हुन् । लोकतन्त्र भनेको बृहत् अवधारणा हो । त्यसैले सबै मिलेर यसलाई जोगाउने सम्भावना बढी छ । संविधानका ‘फ्रेम’भित्र पनि ती कुराहरू परेका छन् ।

आम जनतामा त निराशा बढिरहेको छ नि ?

जनताको अपेक्षा अनुसार शासन गरिदिने काम भएको छैन । राजनीतिक शास्त्र अनुसार जनतालाई स्वतन्त्रता सहित सुखी जीवन दिन तिनैले चुनेका मान्छेहरूले सरकार बनाउन राज्य बनेको हो । तर, हाम्रोमा सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रहरू हेरौं- राज्य छ, सरकार छ, तर केही छैन ।

सार्वजनिक सेवाको कुरा गर्दा आफूले कर तिर्न खोज्दा घूस खुवाउनुपर्छ । गाडी चलाउनका लागि राज्यको कानूनले अनिवार्य गरेको लाइसेन्स नै राज्यले दिन सक्दैन । देशमा रोजगारी छैन, बाहिर जान चाहिने पासपोर्ट पनि राज्यले भनेको बेला दिन सक्दैन । राज्य यति आधारभूत काम पनि गर्न सक्दैन ।

नागरिकको करले राज्य आफू पालिएको छ । दलहरूलाई हालीमुहाली गर्न छाडिदिन राज्य स्थापना भएको जस्तो छ । आम जनतामा बढेको निराशा यी स-साना कुराले पनि हो । यिनै जनता यिनै नेताको नबुझिने ‘ह्रेटोरिक’ भुलिरहेका पनि देखिन्छन् ।

राजनीतिक प्रबन्ध भइसकेपछि यो संविधानलाई आत्मसात् गरेर दलहरूले राम्रोसँग शासन गरिदिऊन् भन्ने अपेक्षा हो । त्यहाँ पुर्‍याउन दलका महाधिवेशन, युवा नेतृत्व सबैको ध्यान त्यता हुनुपर्ने हो, तर कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन ।

पार्टीहरूको एकतालाई सत्ता स्वार्थले मात्र उत्प्रेरित गर्छ भन्नुभयो । आगामी चुनावमा सम्भावित सत्ता समीकरणका एजेन्डा के-के हुनसक्लान् ? परिवर्तनको पक्ष वा विपक्षमा दलहरूको समीकरण बन्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

परिवर्तनका मुद्दामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी मुखर रूपमा पछाडि फर्कन अझै सक्दैनन् । नेताहरूले भने संघीयता मन नपराउने भीडमा पुग्दा त्यस्तै भाषा बोलेर तिनीहरूलाई खुशी पार्ने गरेका छन् । हिन्दू राष्ट्र फर्कनुपर्छ भन्ने जनमत भएको ठाउँमा गएर ‘फर्कनुपर्छ’ भनेर प्रष्ट नबोल्ने तर यस्तो आशय झल्काउने, जसबाट भीडलाई लागोस्- यो पार्टी र नेता त हाम्रै हो ।

यिनै मुद्दाका आधारमा समीकरण नै बनिहाल्न भने गाह्रो छ । संघीयता विरोधी साना दलहरूको समीकरण बन्न सक्ला, तर ठूला पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

देशलाई राजनेता चाहिएको छ, तर जहाँ जे बोल्दा ताली बज्छ त्यही बोलिदिने ‘चियर लिडर’ मात्र भए । राजनीतिले राजनेताको साटो किन ‘चियर लिडर’हरू जन्माइरहेको छ ?

मलाई पनि यो कुरा असाध्यै खट्किन्छ । अहिले जे छ त्यो ठीक छैन, फेर्नुपर्छ र अगाडि जानुपर्छ भनेर शुरु भएको हो राजनीति । नेपालको वामपन्थी आन्दोलन पनि त्यसरी नै विकास भएको छ । हामीले ठीक भनिरहेको कुरा ठीक छैन, यहाँका शोषक सामन्तहरूले गलतलाई ठीक हो भनेर बुझाए, तर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो ।

कांग्रेसले पनि यही भनेको हो । अहिले पार्टीहरूमा यो कुरा ठीक हो भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बताउनु, बुझाउनुको सट्टा जे भने ताली बज्छ, त्यही भनिदिनेहरू बढी छन् ।

एकातिर लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस वैश्विक रूपमैै छ, अर्कोतिर दक्षिणपन्थी हावा पनि चलिरहेको छ । समाजलाई अगाडि लैजाने वैचारिक संकटसँग जोडेर हेर्न मिल्छ यसलाई ?

वैश्विक राजनीतिमा विभिन्न चरण हुने रहेछन् । अहिले विश्वभरको प्रवृत्ति हेर्दा विभिन्न देशमा दक्षिणपन्थ आउँदै गरेको देख्न सकिन्छ । खुला र उदार व्यवस्थाको पनि एउटा चरण हुने रहेछ । एक-दुई ठाउँमा भएपछि त्यसको असर अन्ततिर पनि जाने हुँदोरहेछ ।

यो किन पनि हुनेरहेछ भने जनतालाई उदार कुरा बुझाउन भन्दा अनुदार कुरामा भड्काउन सजिलो रहेछ । उदार र बढी समावेशी हुन त बढी मिहिनेत गरेर बताउने/बुझाउने गर्नुपर्छ । त्योभन्दा सजिलो साँघुरो र अनुदार कुरा गरिदियो भने आफ्नो पक्षमा ल्याउन सजिलो हुने रहेछ ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई हेरौं । उनी आबद्ध भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जुन एजेन्डामा पनि स्थापित हुन सकिरहेको थिएन । राम जन्मभूमि अयोध्याको एजेन्डाबाट बीजेपीले आफ्नो स्थान बनाएर अगाडि आयो ।

अमेरिकामा त्यस्तै भयो, युरोपमा कतिपय शक्तिहरू राजनीतिमा उदाइरहेका छन् । यसरी उदार राजनीति बुझाउन सचेतना सहित मिहिनेत गर्न नेतृत्वको चाहना र इच्छा छैन । सजिलो त अनुदार मुद्दामा भड्काउन नै छ ।

यहाँले राजनीतिक चरणको कुरा गरिरहनुभएको थियो । अहिलेको चरण वा समय नै ‘डेमागग्’ हरूको लागि अनुकूल हो ?

डेमागग्को उदयको लागि अहिले जस्तो अनुकूलता पहिला पनि थियो होला । तर फेरि पनि हामीले गरेको राजनीति हुनुपर्ने त सबैको लागि हो नि ! आधुनिक राज्य किन बन्नुपर्छ ? त्यो भनेको त सबैको हुनुपर्छ । त्यस्तो डेमागग्हरूको समय चलेको हुनसक्छ ।

हरेक निर्वाचनअघि दलहरूले ‘एजेन्डा फ्रेमिङ’ गर्न खोज्छन् । जस्तो- एमालेले राष्ट्रवादको नारा उठायो । यसपालि कस्तो सम्भावना देख्नुभएको छ ?

आउँदो चुनावमा पनि राष्ट्रवाद नै एउटा मुद्दा बन्न सक्छ । नेपालमा यो जहिले पनि चल्छ । के, कसरी भनेर परिभाषित गर्नुपर्दैन । ‘नेपालको राष्ट्रियतामा ठूलो खतरा छ’ भनेर भाषण गरिदिए पुग्छ ।

राष्ट्रियता बलियो नबनाएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्छन् । राष्ट्रियतालाई भयंकर दह्रो भएर कसरी विकास हुन्छ भन्नु परेन । कोहीचाहिं जतिबेला जुन क्षेत्रमा जे कुरा बिक्छ, त्यही बोल्नेवाला छन् ।

नेपाली कांग्रेस मधेशमा एक खालको, पहाडमा अर्को खाले कुरा गर्छ । एमालेले त्यही गर्नेवाला छ । प्रचण्ड त जहिल्यै त्यही गरिरहेका छन् । दलहरूमा वैचारिक रूपमा अडिएर यो एजेन्डा लिएर जाने भन्नेमा अहिलेसम्म स्पष्टता देखिंदैन । उनीहरू टुक्रे मुद्दा लिएर जान सक्छन् ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण राष्ट्रियताको मुद्दा बढी बिकेको हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म सकेसम्म यसलाई चिर्न खोज्छु । नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले अति संवेदनशील ठाउँमा छ, दुईतिर उदीयमान दुई ठूला शक्ति छन् जस्ता कुरा गर्न थालेको धेरै भइसक्यो ।

कसैले हाम्रो जति भूराजनीतिक संवेदनशीलता कसैको छैन भन्छन् । यो भाष्य अति आत्मरतिपूर्ण छ । यहाँ आफ्नो हिसाबले खुरुखुरु राम्रो गर्दै जाने हो भने भारत र चीन दुवैले सम्मान गर्छन् । उनीहरू बढी खेल्ने भनेको यहाँका पात्रहरू नालायक भएर हो ।

हामीसँग यस्तो आत्मरति छ कि संसारभरका सबै मानिस यहींको बारेमा षड्यन्त्र गरेर बसेका छन् भने जस्तो गरिन्छ ।

ठूला शक्तिहरू खेल्न खोजिहाल्छन् । आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिहाल्छन् । यो त सहजै बुझ्न सकिन्छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई देखाएर नेपाली राष्ट्रियतालाई दह्रोसँग परिभाषित गर्नुपर्छ भनेरै नेपालमा ४०-५० वर्ष राजनीतिको खेती चल्यो । नेपालको अविकासको प्रमुख कारणमध्ये यो पनि एक हो ।

भारत नेपालको छिटो विकास होस् भन्ने चाहँदैन । ठूल्ठूला परियोजना ढिलो गराउन वा रोक्न खोज्छ । नेपालमा अस्थिरता भयो भने आफूले चाहेका पात्रहरूलाई ल्याएर प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ, आफ्नो राष्ट्रिय हितमा काम गरिदिने पात्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ । गत ६०-७० वर्षदेखि सबैले थाहा पाएको कुरा हो यो ।

चीनले चाहिं त्यो भारतले मेरो नजिकको मित्र नेपाललाई हेप्यो, त्यसैले नेपालको पक्षमा बोलौं भन्छ र ? उसले पनि नेपालमा भारतको भन्दा बढी प्रभाव मेरै होस् भन्ने हो ।

पहिला सीमाको राष्ट्रवाद चर्काउने गरिन्थ्यो । अहिले खासगरी एमालेले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भन्न थालेको छ । एउटा राष्ट्रवाद बिक्न छाडेपछि अर्को जन्माउने हो कि ?

त्यसो त गरिरहन्छन् । योसँगै ३०-४० वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय पुस्ता अहिले छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा धेरैमा यस्तो छ । म राष्ट्रवादी छैन कि भनेर आफैंले आफैंलाई शंका गर्ने जस्तो अवस्था छ । राष्ट्रवादी हुन हरदम प्रयासरत रहने र त्यसको लागि आएको जति सबै बोलिदिने अभ्यास छ, यो पहिलाको तूष हो ।

अहिले विश्व परिवेशमा हेर्दा राष्ट्रियता यति फरक भइसक्यो कि यहाँ त्यो कुरा आत्मसात् गरेकै छैनन् । कुनै पनि राष्ट्र आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म त्यो देशका जनता बाहिर जाँदा इज्जत हुँदैन । भूटानमा शरणार्थी समस्या छ, मानवअधिकारमा त्यति नराम्रो छ तर केही आर्थिक प्रगति गर्नासाथ संसारले पुराना कुरा बिर्सेर उसलाई सम्मान गर्न थाल्छ ।

यसरी राष्ट्रियता भनेको देशलाई अरूले सम्मान गर्ने कुरा हो । नेपालमा त जनताका दैनिक जीवनमा अर्थै नभएका कुरा मात्रै गरेर राजनीति चलाइराख्ने स्थिति छ । राष्ट्रियताको प्रमुख बाधक त्यही भए पनि आउने चुनावसम्म यही नाराले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।