+
+
सन्दर्भः ५ पुस :

केपी ओली : केन्द्रदेखि किनारतिर

प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णयबाट शुरु भएको शक्ति संघर्षमा सबै सरकारबाट एमाले बाहिरिएन मात्रै, पार्टी विभाजन हुँदा ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता अलग भए ।

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७८ पुष ५ गते १९:५४

५ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले बाहेकको सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकले एमालेलाई प्रतिनिधिसभाको अवरोध तोडेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनताको आवाज उठाउने विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ । तर एमालेले भने सर्वदलीय बैठकमा नआउने र प्रतिनिधिसभामा गरिरहेको अवरोध कायमै राख्ने अडान लिएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल, पार्टीले लिएको नीति बाध्यकारी र राजनीतिक भएको बताउँछन् । ‘एमाले विरुद्ध सभामुख खनिनु भएको छ, सरकारले अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी विभाजित गर्‍यो । न्यायालय र निर्वाचन आयोग विरुद्ध भयो । पार्टी विरुद्ध बनेको संयुक्त मोर्चाबारे अपील गर्ने भनेको जनता हो । राजनीति हो’, उनी भन्छन् ।

तर, झण्डै तीन महीना लामो प्रयत्न सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले बाहेकका दलसँग आइतबार संसद्को कार्यसूची (अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) बारे छलफल राखे । गएको २३ भदौदेखि संसद् अवरोध गर्न थालेको एमालेसँग प्रधानमन्त्री देउवाले १३ असोजदेखि सम्वादको पहल थालेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल ऐन सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक भएकाले त्यसैअनुसार बुझ्न एमालेसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।

एमाले भने जसरी पनि सरकारबाट हटाउने नियतका साथ संयुक्त मोर्चाबन्दी गरिएकाले सशक्त प्रतिरोध कायमै राख्ने बताइरहेको छ । ‘जनादेशमा परिवर्तन आएर वा विद्यमान संविधान र दलसम्बन्धी ऐनका कारणले हामीले क्षति व्यहोरेको होइन । नियतवस र गर्नैपर्छ भन्ने आधारमा सरकारबाट हट्ने अवस्था सिर्जना गरियो’, रिजाल भन्छन् ।

पार्टी विभाजन गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाउन सरकार, सभामुख, न्यायालय र निर्वाचन आयोगले समेत सहयोग गरेको भन्दै एमाले संसद् अवरोधको एक सूत्रीय अडानमा छ । एकीकृत समाजवादी सहभागी कुनै पनि मञ्चमा सहभागी नहुने अडानकै कारण एमाले सहितको सर्वदलीय बैठक राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न सफल हुन सकेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा.वेदुराम भुषाल भने अहिलेको परिस्थिति आउनुमा गएको २ भदौ नभएर ५ पुस २०७७ को कदम सम्झनुपर्ने बताउँछन् । ‘एक वर्ष अगाडि सम्झौं न । संविधान र कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने कदम केपी ओलीले नचालेको भए आजको परिस्थिति आउँथ्यो ?’, भुषाल उल्टै प्रश्न गर्छन् । संविधान, संसद् र कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउने दलहरुको प्रयत्नकै कारण एमाले आजको अवस्थामा आइपुगेको उनको तर्क छ ।

सर्वस्व गुमाएका ओली

एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडा अहिलेको एमाले र ओली बुझ्न चार वटा ‘ब’ सम्झनुपर्ने व्यङ्ग्य गर्छन् । उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति छ– बालुवाटाबार बालकोट, बार्दलीबाट बगर । एमाले र ओलीको अवस्था बितेको एक वर्षमा खतिवडाको व्यङ्ग्यसँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ ।

गएको वर्ष ५ पुसमा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नु अगाडिसम्म ओली झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री थिए। प्रतिनिधिसभाको २७५ मध्ये १७४ सांसदको ओलीले नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का थिए । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ५० जना नेकपाकै सांसद थिए । सात मध्ये ६ प्रदेशमा (प्रदेश-२ बाहेक) नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । ७५३ नेकपा नेतृत्वको ४०२ स्थानीय सरकार थिए ।

अझ ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा त, तत्कालीन समाजवादी पार्टी, नेपाल (१७ सांसद रहेको) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (१७ सांसद रहेको) को समेत समर्थन थियो । ६३ सांसद रहेको कांग्रेस विपक्षी दलको हैसियतमा पनि थिएन । किनभने २५ प्रतिशत सांसद नभएको प्रतिपक्षीले सरकार विरुद्ध कुनैपनि निर्णायक कदम चाल्न सक्दैनथ्यो ।

‘त्यत्रो ठूलो जनादेशको नेतृत्व गरेका केपी ओलीलाई देशले सम्झने नेता बन्ने अवसर थियो । परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर थियो’, एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुषाल भन्छन् । तर ओलीको अहमकै कारण ती सवै सम्भावनाहरू सकिएको उनको बुझाइ छ ।

संसद विघटनविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुग्नुको कारण भने तत्कालीन नेकपाभित्र देखिएको अन्तरविरोध थियो । अन्तरविरोधकै कारण ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चाले । नेकपा फुट्यो । एउटा समूहको नेतृत्व ओलीले गरे भने अर्को समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले गरे । एकअर्काविरुद्ध सडक र संगठनमा संघर्ष चर्कियो ।

‘एक वर्ष अगाडि सम्झौं न । संविधान र कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने कदम केपी ओलीले नचालेको भए आजको परिस्थिति आउँथ्यो ?’-एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा.वेदुराम भुषाल

११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णय बदर गर्‍यो । तर राजनीतिक संकट कायमै रह्यो । संवैधानिक संकट समाधान गरेको अदालतकै अर्को आदेशले राजनीतिक संकट लम्बियो । २३ फागुन २०७७ मा ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा माग दावी भन्दा अगाडि बढेर नेकपाकै एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँताउने फैसला आयो । यो फैसलाले ५८ वर्ष लामो टुटफुटपछि एकताबद्ध बनेको कम्युनिष्ट पार्टी छिन्नभिन्न बन्यो ।

२ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फर्काउने आदेशले नेकपा सरकारले बहुमत गुमायो । किनभने ६३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्न अवस्थामा फर्किएका प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने अवस्था रहेन । तर नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्डतिर लागेका माधव नेपाल समूह फेरि पुनस्र्थापित एमालेमा बस्ने अवस्था पनि निर्माण भएन ।

२८ फागुन २०७७ मा ओलीले आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज र पार्टी विधान संशोधनको निर्णय गरे । यसले माधव समूहमा लागेका नेताहरू भूमिकाविहीन बने भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा साथ दिएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका माओवादी नेताहरूलाई ओलीले पार्टीमा मनोनित गरे । फेरि पनि एमाले एक हुने परिस्थिति बनेन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लगत्तै वामदेव गौतम, छुट्टै समूह बनाएर अलग भएका थिए । शक्तिशाली नेकपा छिन्नभिन्न भएपछि गएको २ वैशाखदेखि १६ कात्तिकसम्म प्रधानमन्त्रीबाट ओली र उनी निकट नेताहरु प्रदेश सरकारबाट पदमुक्त हुने राजनीतिक गतिविधि भए ।

सबैतिर प्रतिपक्ष

एमाले एकता नजोगिएपछि सरकार ढल्ने प्रक्रियाको थालनी गण्डकी प्रदेशबाट भयो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो एमाले (२७ सांसद) को नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विस्थापित गर्दै २९ जेठमा कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने । १२ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र वाम गठबन्धनबाट चुनाव जितेका दीपक मनाङेले साथ छोड्दा गुरुङ पदमुक्त भए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँ उभिदा अन्य प्रदेशहरू बदलिन शुरु भयो । तर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बदल्ने एमाले प्रयत्न भने असफल भयो । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगिनुमा भने २८ फागुन २०७७ को निर्णयबाट पछि नहट्ने ओलीको अडान कारण बन्यो । ३ वैशाख २०८८ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई माधव नेपाल निकट चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिए । ४० मध्ये २० सांसद एमालेको भएपनि सांसदहरू एक ठाउँ नभिउदा १२ सांसद रहेको माओवादी नेता शाहीले विश्वासको मत पाए ।

कर्णालीकै जस्तो नियति सुदूरपश्चिममा देखियो । ५२ मध्ये २५ सांसद रहेको एमाले एकताबद्ध नहुँदा १२ सांसद सहितको माओवादी नेता त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाए । गएको २५ जेठमा भट्टलाई एमालेकै १७ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिए ।

प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिदै गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने प्रयत्न पनि चलिरहेको थियो । तर एमाले न एकता, न विभाजनको अवस्थामा रहँदा ओलीलाई सरकारबाट हटाउने प्रचण्डको प्रयत्न सफल हुन सकिरहेको थिएन । लामो समयको राजनीतिक संक्रमणमा ओली नै अगाडि बढे । २७ वैशाख २०७८ मा ओलीले विश्वासको मत लिन चाहे। तर एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित रहेपछि ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । यसपछि ३० वैशाखमा फेरि पनि संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम ओलीले नै ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडा अहिलेको एमाले र ओली बुझ्न चार वटा ‘ब’ सम्झनुपर्ने व्यङ्ग्य गर्छन् । उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति छ– बालुवाटाबार बालकोट, बार्दलीबाट बगर । एमाले र ओलीको अवस्था बितेको एक वर्षमा खतिवडाको व्यङ्ग्यसँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ ।

तर ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयत्न गरेनन् । बरू ७ जेठको मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । यसपछि एमालेकै २३ सांसद सहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह (१२ सांसद) र जनमोर्चा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेशको माग सहित सर्वोच्च गयो । २८ असारमा मागदावी बमोजिम आदेश आयो, ओली पदमुक्त भए । बालकोट फर्किए ।

प्रधानमन्त्रीबाट पक्तमुक्त भएपछि ३० असारमा बालुवाटारबाट बाल्कोट फर्कदै केपी शर्मा ओली। फाइल तस्वीर

संघबाट ओलीलाई हटाएपछि बाँकी प्रदेशबाट एमाले हटाउने प्रयत्न अघि बढ्यो । अनेक प्रयत्नका बाबजुत २८ साउनमा एमाले नेता शंकर पोखरेल पदमुक्त भए । जबकी ८० सदस्यीय (हाल कायम) प्रदेशसभामा अहिले पनि एमाले ३७ सांसदसहित पहिलो दल हो । पोखरेलले पद जोगाउन अनेक प्रयत्न गरे पनि एमालेकै दुई सांसदको राजीनामा र उपनिर्वाचन जितेकी विमला केसीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि पदमुक्त भए ।

संघ सहित गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रतिपक्ष बनेको एमाले २ भदौमा विभाजित भएको थिएन भने प्रदेश–१ र बागमती सरकार जोगिन सक्थ्यो । ९७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको प्रदेश–१ मा ५१ र ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा एमालेको ५६ सांसद थिए । तर २ भदौमा एमाले विभाजित भयो, माधव नेपालको नेतृत्वमा अलग पार्टी बन्यो । यसपछि यी दुई प्रदेशमा पनि एमाले अल्पमतमा पर्‍यो ।

प्रदेश–१ बाट १० सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि १६ कात्तिकमा राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । यसको ४ दिन अगाडि बागमतीमा एकीकृत समाजवादीकै नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा एमाले इतर सरकार बन्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णयबाट शुरु भएको शक्ति संघर्षमा सवै सरकारबाट एमाले बाहिरिएन मात्रै, पार्टी विभाजन हुँदा ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता अलग भए । ५५ केन्द्रीय सदस्य, २३ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ८ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य र १४ सय जनप्रतिनिधिले एमाले छोडे । १४ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोज्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकै ठूलो दल बन्यो । बागमतीबाट १३, प्रदेश–२ मा १३, कर्णालीमा तीन र लुम्बिनीमा एक सांसदले एमाले छोडे ।

पुनर्स्थापित माओवादीले पनि यो अवधिमा सांगठनिक क्षति व्यहोर्‍यो। राष्ट्रियसभाका दुई, प्रतिनिधिसभाका चार, प्रदेशसभाका नौ र स्थानीय तहका १४ जना एमालेमा प्रवेश गर्दै पदमुक्त भए । नेकपा विभाजनको असर जनमोर्चाले पनि व्यहोर्यो । गण्डकी प्रदेशमा पार्टी निर्णय नमानेपछि कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट जनमोर्चाले पदमुक्त गर्यो ।

कांग्रेसको हात सधैं माथि

तर कांग्रेसलाई भनै लाभैलाभ भयो । संघमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा प्रदेशसभामा ६ सांसद रहेको कर्णाली र १५ सांसद रहेको गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो । प्रदेश–२ र सुदूरपश्चिम बाहेक प्रदेशमा दुई भन्दा बढी मुख्यमन्त्री फेरिने अवस्था बन्यो । प्रदेश–१ र बागतीमा तीन पटक सरकार बदलियो भने कर्णालीमा जीवनबहाुदर शाही दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

‘२०५२ सालजस्तै २०७३ सालमा पनि हामी विरुद्ध सबै शक्ति लागि परे, एमालेको लोकप्रियता देखेर सबैतिरबाट हटाउने प्रयास भयो’, एमाले प्रचारविभाग प्रमुख रिजाल भन्छन् । सत्ताबाट हटाउने मात्रै नभएर एक वर्ष अगाडिसम्म मुलुककै नेतृत्व गरिरहेका ओलीविरुद्ध माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा त घेराबन्दीकै योजनामा छन् ।

कतिसम्म भने २४ मंसिरमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदा एउटै मञ्चमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल बस्नुलाई पनि राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा हेरिने अवस्था बनेको छ । नवनिर्वाचित कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, कम्युनिष्ट नेताहरु एउटै मञ्चमा बस्ने अवस्थाले राष्ट्रिय राजनीति सही कोर्समा फर्किने संकेतको रुपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष सम्वाददाता राई राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?