पुनर्निर्माणको क्यानभासमा छुटेको एकीकृत बस्ती

९ पुस, काठमाडौं । भनिन्छ, विनासले नवनिर्माणको अर्को अवसर दिलाउँछ । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले मच्चाएको विनाश लिलापछि पनि एउटा आशा थियो, जोखिमयुक्त, असजिलो र कुरुप बन्दै गएका शहरी तथा ग्रामीण बस्तीहरु पुनर्निर्माण गर्न र गाउँ–गाउँसम्म व्यवस्थित एकीकृत बस्तीहरु विकास गर्न यो विपद्ले ढोका खोल्छ कि !

करिब ७ वर्षदेखि चलिरहेको पुनर्निर्माणको अभियान भने निजी आवास र सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा अल्मलियो । जसमा जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने, ल्यान्डपुलिङ र हाउसपुलिङका माध्यमबाट संयुक्त आवास बनाउने तथा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने पक्ष छुटेको छुट्यै भयो । शुरुमा देखिएको सपना र कोरिएको एकीकृत बासोबासको चित्र पुनर्नि‍र्माणको ‘क्यानभास’मा अटाएन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ८ लाख निजी आवास पुनर्निर्माणको सफलताको कथा सुनाइरहे पनि एकीकृत आवास क्षेत्रहरुको विकासमा चुकेको यथार्थ लुकाउन सकेको छैन ।

पूर्वाधार विज्ञहरुका अनुसार मुख्यतयाः पहाडी भेगमा छरिएर रहेका घरपरिवारलाई एक ठाउँमा ल्याएर ठूला बस्तीहरु बसाल्न सकेको भए त्यसबाट समाजिक एकता र सद्भावका साथै सुरक्षा पनि अझ बलियो बन्थ्यो । पूर्वाधारसहितका एकीकृत बस्तीको विकासबाट व्यवस्थित शहरीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि सघाउ पुग्थ्यो ।

केही सामाजिक अभियन्ता, संघ–संस्था र स्थानीयले विभिन्न ठाउँबाट सहयोग जुटाएर एकीकृत बस्तीहरु बनाएका पनि हुन् । तर, सरकारकै पहलमा एकीकृत बस्ती नगण्य छन् । केही सय घर परिवारका लागि एकीकृत बस्ती निर्माणको पहल लिएका अभियन्ताहरुले पुनर्निर्माणको ‘ट्रेडमार्क’ तस्वीर दिने नमूना बस्ती बनाएपनि सरकार चुकेको छ ।

सरकारले महाभूकम्पपछि पहिचान गरेको जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई मात्र एकीकृत रुपमा विकास गरेको भए नेपालमा अहिले ५०० भन्दा बढी नयाँ एकीकृत बस्ती तयार भइसकेका हुन्थे । तर, १०६ वटा बस्ती निर्माण सुधारको माग भएकोमा ६२ वटाको मात्र काम सकिएकोछ । ४४ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

६ वर्षमा धेरैजसो पुराना एकीकृत बस्तीहरुको सुधारको काममा नै प्राधिरकणले चित्त बुझायो ।

शुरुबाटै गल्ती

शहरी पूर्वाधारविज्ञ तथा पूर्वसचिव किशोर थापा भूकम्पपपछि सबैको सहमतिमा पुनर्निर्माणमा एकीकृत बस्तीको मोडालिटीबाट अघि बढ्ने गरी नीति बनेको स्मरण गर्छन् ।

‘नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा संख्यात्मक हिसाबले नतिजा निकाल्ने गरी मात्रै काम भयो, सबै प्रभावितलाई छुटट्टा छुट्टै वितरण गर्न निजी आवासको किस्ता लिएर गाउँ गयौं, मन्दिर, विद्यालय, अस्पतालको पुनर्निर्माणमा फरक निकाय र संयन्त्र परिचालन गर्‍यौं,’ उनी भन्छन्,‘एउटा सिंगो बस्ती पुनर्निर्माणको खाका नलिई काम गर्दा गाउँबस्ती र शहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न प्राप्त भएको एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमायौं ।’

उनका अनुसार निजी आवास निर्माणमा ढिलाइ नगर्न राजनीतिक दलदेखि सञ्चारमाध्यमसम्मको दबाव थियो । त्यही दबावका कारण पनि एकीकृत बस्ती विकासको योजना नै नबनाइ हचुवा ढंगले अघि ढब्दा समस्या भएको पूर्वसचिव थापाको तर्क छ । संख्यात्मक हिसावले यति घर, मन्दिर र विद्यालय बन्यो भन्नेठाउँ भएपनि पुनर्निर्माणको ‘सर्बोत्कृष्ट नमूना’मा काम गर्न नेपाल चुकेको उनको टिप्पणी छ ।

‘यतिवटा घरहरुलाई सामुदायिक तवरमा जोडेर यतिबस्ती बसायौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्,‘शुरुबाटै सबै काम एक–एक गर्दै गर्दा एकीकृत गर्न चुक्यौं ।’

ठूलो बजेट चलाउन पाउनेगरी स्थापना भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकार परिवर्तनपिच्छे आफू निकटलाई ल्याउन राजनीतिक दलहरुबीच चलेको प्रतिस्पर्धाले एकीकृत बस्ती निर्माणको व्यवस्थित योजना नै बन्न सकेको थिएन ।

भूकम्प गएको तीन वर्षपछि २९ कात्तिक २०७५ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । जसमा ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो ।

एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत स्थानीय तहलाई सशर्तअनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाबाट कोही पनि आकर्षित हुन सकेनन् ।

दुइ–दुई पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्न पाएका डा. गोविन्दराज पोखरेल वर्तमान पुस्तालाई एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्राप्त ठूलो अवसर गुमेको स्वीकार्छन् । पुनर्निर्माण अभियानको प्रारम्भिक चरणमा एकीकृत बस्तीहरु विकास गर्न थालिएको पहल अघि नबढ्दा यो अवस्था आएको उनको दावी छ ।

पहिलोपटक आफू सीईओ नियुक्त भएपछि एकीकृत बस्तीका लागि अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न विशेषज्ञ जुटाउने विज्ञापन गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘म दोस्रो पटक सीईओ भएर आउँदा त्यो काममा ढिलाइ भइसकेको थियो ।’

पीडितहरुलाई पहिलो किस्ता दिनुअघि नै कहाँ–कहाँ एकीकृत बस्ती बन्छ भन्ने निर्क्योल हुनै नसकेको उनले बताए । ‘प्रभावितले ५० हजार रुपैया लिएर घरको जग हालिसकेपछि म फेरि नेतृत्वमा आएको थिएँ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘अब उसलाई यो ठाउँ छाडेर अन्त जानुस् भनेर बलपूर्वक एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्दैन थियौं । त्यो हाम्रो पुस्ताले गुमाएको ठूलो अवसर हो ।’

९ हजार मान्छेको मृत्युर ८ लाख घर क्षतिग्रस्त भएर पाएको मौकामा २० प्रतिशतघरलाई मात्र एकीकृत बस्तीमा लैजान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई पनि लाग्ने गरेको पोखरेलको भनाइ छ ।

व्यक्तिगत सम्पत्तिप्रतिको मोहको ठाउँमा सामूहिक भावना जगाएर बस्ती निर्माण गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण पनि बनेको उनी बताउँछन् । ‘बनेका कतिपय एकीकृत बस्तीहरु पनि स्थानीय परिवेश सुहाउँदो र जीविकासँग जोडिने गरीका भएनन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘प्रोत्साहन र कानुन कार्यान्वयनलाई सँगसँगै लैजादा हेर्दा सुन्दर बनेका बस्तीहरु पनि जनताका लागि उपयोगी रहेनन् ।’

पुनर्निर्माण अभियानमा स्वतस्फुर्त रुपमा बनेका घरबस्तीलाई पनि मौलिकर परम्परागत स्वरुप दिन नसकिएको उनले बताए ।

सरेनन् जोखिमयुक्त बस्ती

भूकम्पपछि जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट घरबस्ती सार्ने काम हुनु अनिवार्य थियो । तर, अहिलेसम्म पनि बस्ती सार्ने कुरा त परैको भयो, स्थानीय तहहरुले त्यही नयाँ घर बनाउन अनुमति दिएका छन् । अनुमति नदिएका क्षेत्रमाभइरहेका घर निर्माण रोक्ने प्रयत्न भएको छैन ।

सरकारी मापदण्डअनुसार स्थानीय तहहरूले पूर्ण वा आंशिक रूपमा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९’ का आधारमा भूमि विभाजन हुने गरी भू–उपयोग नक्सा तयार गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनको लागि मात्र भवन निर्माण अनुमति दिने व्यवस्था मापदण्डमा छ, जुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भवन निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरे स्थानीय तहले त्यहाँ भवन निर्माण स्वीकृति नदिने मापदण्डको व्यवस्था पनि अहिलेसम्म कतै कार्यान्वयन भएको छैन ।

भूगर्गशास्त्रका प्रा.डा.तारानिधि भट्टराई भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र छुट्याउन गहिरो अनुसन्धान आवश्यक भएकाले अहिलेसम्म त्यसका लागि सरकारले बजेट छुट्याएर काम थाल्न चासो नदिएको बताउँछन् ।

भू–उपयोग ऐनअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा विपत् जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर नक्सा तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विपतको जोखिम क्षेत्र छुट्याउन ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहहरूले आवासीय क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण इजाजत दिने, जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट घरहरू हटाउने काम हुन सकेन ।’

महाभूकम्प पछि प्रारम्भिक अध्ययनमा गृह मन्त्रालयले ४७५ बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरकणले गरेको अध्ययनले भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लाका ३२ जिल्लाका तीन हजार ९७३ घरहरु जोखिममा रहेको देखिएको थियो । प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित ९९४ बस्तीको विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन गरेर २७० वटा बस्तीमा सुरक्षाका लागि सुधारहरु गर्नुपर्ने र २६१ वटा बस्ती आंशिक तथा पूर्णरुपमा असुरक्षित रहेकाले सानुपर्ने औंल्याएको थियो ।

मुख्यरुपमा गोरखा, चितवन, धादिङ, गुल्मी, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, लमजुङ, नुवाकोट, ओखलढुङ्गा, पर्वत रामेछाप, रसुवा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, स्याङ्जा, दोलखा र मकवापुरका धेरै बस्ती जोखिममा रहेकाले सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

गोरखाको लाप्राक, मुच्चोक, केरौंजा र सिर्दिवास, धादिङको री, झार्लाङ, सेर्तुङ र लापा, लमजुङको भोजे, पसगाउँ र घेर्मु तथा नुवाकोटको किम्ताङ, किस्पाङ, उर्लेनी र घ्याङ्फेदी लगायत बस्तीलाई जोखिमयुक्त मानिएको थियो ।

ओखलढुङ्गाको विलन्दु, रगनी र प्राप्चा, रसुवाको हाकु, ठूलोगाउँ, डाँडागाउँ र यार्सा, पर्वतको ठानामौवा, रामेछापको दुरागाउँ, खिम्ति, थर्पु र सालु, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, लिस्टीकोट, फुल्पिङकट्टी र बाह्रबिसेलगायत क्षेत्र, सोलुखुम्बुको चौलाखर्क र पञ्चन, दोलखाको सुस्पा र क्षमावती लगायतक्षेत्रका बस्ती जोखिमयुक्तको सूचीमा परेका हुन् ।

तर, सरकारले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएपछि बस्ती सार्ने योजना कागजमै सीमित भयो । २५ चैत २०७३मा प्राधिकरणले भूकम्पको कारणबाट प्रभावित जोखिमयुक्त बस्तीका घरपरिवारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको थियो ।

कार्यविधि बमोजिम जोखिमयुक्त बस्ती भनी यकिन घरपरिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा जग्गा किन्न नेपाल सरकारले तोकेको रकम (दुई लाखसम्म) दिन लिखित प्रमाणको आधारमा प्राधिकरणमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

जोखिमयुक्त बस्तीका प्रभावितमध्येबाट कम्तिमा दश परिवारले उपभोक्ता समिति गठन गरेर सुरक्षित स्थानमा एकिकृत बस्ती विकास गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको थियो ।

स्थानीय तहको सहमतिमा एकीकृत बस्तीका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न निर्माण गरिने संरचना जस्तै सडक, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाको क्रमिक रुपमा स्थापना गर्ने विषय कार्यविधिमा समेटिएको थियो ।

कार्यविधिमा व्यवस्था भएपनि त्यसअनुसार बस्ती सार्न कतै पहल र प्रयत्न नै भएन । सरकारले दिने थोरै रकमको आशमा प्रभावितहरु पुस्तौंको जायजेथा माया मारेर अन्यत्रहिँड्न चाहेनन् । सरकारले नयाँ ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाउन पनि समुदायले नै पहल लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले एकता र समन्वयको अभावमा काम हुन सकेन ।

गैरआवासीय नेपालीहरुले गोर्खाको लाप्राकमा बनाइदिएको नयाँ एकीकृत बस्तीमा बस्न प्रभावितहरु गएनन् । उनीहरु जोखिमयुक्त ठहर भएको पुरानो बस्तीमै बसिरहेका छन् । सरकारले बस्ती सार्न प्रोत्साहन र बाध्यकारी व्यवस्था दुबै नगर्दा हरेक वर्षयाममा भूकम्प प्रभावित बस्तीमा नयाँ विपदको जोखिम कायमै छ ।

भूकम्पछि यीमध्ये धेरै बस्ती पहिरोको चपेटामा पनि परिसकेका छन् । भूकम्पले हल्लाएर धाँजा फाटेका बस्तीमा मनसुनी वर्षाका कारण बाढी, पहिरोको जोखिम उच्च छ । जमिन स्थिरजस्तो देखिए पनि भूकम्पले हल्लाएको ठाउँमा पानी बढी परेपछि बाढीपहिरोको जोखिम अत्यधिक हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

भूकम्पले चिरा पारेको जमिन पानी पर्दा भासिएपछि यसवर्ष मेलम्चीमा विनाशकारी बाढी आएको भूगर्भविदहरुको निष्कर्ष छ ।

प्राधिकरणका पूर्वसीईओ डा. पोखरेल जोखिमयुक्त बस्तीका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा जान थप प्रोत्साहन नीति चाहिने देख्छन् । ‘धेरै मान्छे जोखिम मोलेरै बसेका छन्,’ उनी भन्छन्,‘जोखिमयुक्त र दुर्गमका जनतालाई एकीकृत र सुगमस्थानमा ल्याउने पक्षमा हामी चुकेका छौं । पुनर्निर्माण प्राधिकरण नरहेपनि प्रोत्साहन गर्ने ढंगले अब विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ ।’

हाउस पुलिङ र ल्यान्डपुलिङ निरुत्साहित

भूकम्पले काठमाडौं लगायतका क्षेत्रका पुराना बस्तीलाई मौलिक र सुरक्षित रुपमा पुनः निर्माण गर्ने अवसर पनि जुटाइदिएको थियो । विशेषगरी भित्री शहरका धेरैजसो घरहरु भूकम्पबाट बढी प्रभावित भएकाले यही मौकामा ‘हाउसपुलिङ’मा जान विज्ञहरुले सुझाएका थिए ।

मौलिक तथा परम्परागत बस्तीभित्रै पनि कंक्रिटका बट्टाजस्ता घहहरु थपिँदैछन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ६२ वटा पुराना बस्ती छन्, जसलाई हाउसपुलिङका माध्यमबाट मौलिकरुपमा पुनर्निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । त्यो काम यही पुनर्निर्माण अभियानमा जोड्न सकेको भए काठमाडौं उपत्यकालाई विश्वमै नमुना सांस्कृतिक सहरका रुपमा स्थापित गराउन मद्धत पूग्ने अवस्था थियो । तर, त्यो अवसरलाई खेर गएको छ ।

विनाशकारी भूकम्पले हल्लाएपछि टेको लगाइएका कतिपय घरबाट मान्छे सरेर अन्यत्र गए । कतिपय ईंटा र माटोबाट बनेका परम्परागत शिल्पका घरहरु अझै पनि जर्जर अवस्थामै भेटिन्छन् । एक अर्कासँग जोडेर बनाइएकाले एउटा परिवारले आफ्नो घरभत्काएर नयाँ बनाउन निकै कठिन छ । एउटा घर भत्काउँदा जोडिएको अर्को घर स्वतः भत्किने अवस्था छ । निकै सानो जग्गामा बनेका कारण नयाँ बनाउन सजिलो पनि छैन ।

त्यसैले सबै जग्गा एकीकरण गरेर बस्ती बनाउन सहरी पुनर्निर्माणको नमुना प्रोजेक्टका रुपमा काम गर्न विज्ञहरुले सरकारसँग प्रस्ताव गरेका पनि हुन् । केही ठाउँका स्थानीय यो अवधारणा सुनेपछि आफैं जागेका पनि थिए, तर न सरकारी पक्षले योजना पुरा गर्ने गरी काम गर्‍यो, न त स्थानीयको एकता नै लामो सयमसम्म टिक्यो ।

काठमाडौंको किलागलमा एउटै भवनमा १५ वटा भर्‍याङ राखेर १४ ब्लक बनाउने र त्यसमा फ्ल्याट सिस्टममा ५४ परिवारलाई राख्ने गरी काठमाडौं महानगरले ल्याएको ‘हाउसपुलिङ’ योजना असफलताको उदाहरण बन्यो ।

शुरुमा सहमत भएर महानगरपालिकममा एकीकृत आवासको लागि निवेदन बुझाएका कतिपय स्थानीय पछि हट्दा समस्या आयो । साझा मत बनाउन पहल र नीतिगत निर्णय नगरिँदा नमूना बस्ती निर्माणको योजना अलपत्र पर्‍यो ।

स्थानीय अशोक महर्जन बस्ती निर्माणको ढिलाइसँगै गलत सूचनाहरु फैलिँदा समस्या भएको सुनाउँछन् । ‘संयुक्त आवास बनाउँदा पछि घर सरकारकै हुन्छ भन्ने जस्ता गलत हल्ला फैलियो,’ उनी भन्छन्, ‘जति ढिला हुँदै गयो, त्यति नै आफ्नो जग्गामा आफैं बनाउँछु भन्नेहरु बढ्दै गए ।’

बस्तीमा ५४ परिवारको ५९ कित्ता फरक–फरक परिमाणको जग्गा छ । तुलनात्मकरुपमा धेरै जग्गा हुनेले अतिरिक्त कुन सुविधा पाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि महानगरले दिन सकेन ।

‘घर त बन्छ, तर जग्गा नै आफ्नो नभएपछि के काम ?’ भन्ने तर्कले पनि शहरका अन्य ठाउँमा पनि हाउसपुलिङको योजना तुहिए ।

काठमाडौं महानगर वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेमान महर्जन संयुक्त आवासबारे न्यायोचित मापदण्ड र स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार धेरैले संयुक्त आवासमा जाने सहमति जनाए पनि केही परिवार घरबहालमा लगाएर अन्यत्र गए । सरकारले भूकम्पले क्षति पुगेकोबाहेक अर्को घर भएकालाई लाभग्राहीका रुपमा स्वीकार नगर्ने भएकाले पनि अन्योल उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरको ऋण दिने भन्यो, तर, बैंकले गल्लीभित्रका घरका लागि ऋण दिँदैनन् । अनि कहाँबाट ५० देखि ७० लाख रुपैंया ल्याएर घर बनाउनू ?’ वडा अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘सरकारले छुट्टै कोष बनाएर बस्ती निर्माणका लागि ऋण प्रवाह नगर्दा हाउसपुलिङको अवसर पनि गुम्यो ।’

इञ्जिनियर तथा पूर्वसचिव किशोर थापा हाउस पुलिङका लागि प्राधिकरण र महानगर दुबैको जोड नपुगेको बताउँछन् । ‘हाउसपुलिङ हाम्रो आवश्यकता पनि हो’ उनले भने, ‘यसबारे स्थानीय समुदायलाई बुझाउन महानगर र प्राधिकरणले पनि अपेक्षाकृत पहल गरेको देखिएन ।’

विज्ञहरूका अनुसार भूकम्पपछि शहरमा सामुदायिक हाउसपुलिङ मात्रै हैन, व्यवसायिक संयुक्त आवास योजनाहरु पनि प्रवद्र्धन हुन सकेन ।खाली जमीन कम भएकाले भविष्यमा काठमाडौं जस्ता शहरमा संयुक्त आवासीय सुविधासहितका अग्ला भवन र अपार्टमेन्टको विकल्प छैन । महाभूकम्पमा कमजोर हाउजिङ र अग्ला अपार्टमेन्टहरू चर्किंदा यस्ता संरचनालाई धेरैले असुरक्षित मान्ने गरेका छन् ।

भूकम्पपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जम्मा ६ वटा अपार्टमेन्टलाई मात्र मर्मत नगरी बस्न मिल्ने सूचीमा राखेको थियो । इन्जिनियर सुरज शाक्य कुनै पनि अपार्टमेन्टको पिल्लरमा क्षति नपुगेकाले अड्कल काटेजस्तो जोखिम नदेखिएको बताउँछन् ।

‘भित्ता मात्र चर्किएका हुन्, अब बन्ने भवनमा बलियो बनाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘अग्ला अपार्टमेन्टहरू नै शहरको लागि आवासीय समस्या समाधान गर्ने हतियार हुन् ।’

अहिलेसम्म काठमाडौंमा अनुमति लिएका तीन दर्जन अपार्टमेन्ट बनेका छन् । करीब ३५ वटाले निर्माणको अनुमति लिए पनि निर्माण सकिएको छैन । भूकम्पपछि ६ वटा अपार्टमेन्टमा होटल चलाइएको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पअघि निर्माण थालिएका सबैजसो अपार्टमेन्ट बिकिसकेका छन् । पछिल्ला वर्षमा नयाँ परियोजना भने खासै अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

भूकम्पपछि सरकारले कानून संशोधन गरेर पाँच तलाभन्दा अग्लो बनाउनेले प्रत्येक तला (४ मिटर) माथिबाट भवनको कुल क्षेत्रफल कम्तीमा एकमिटर घटाउँदै लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट अपार्टमेन्ट बनाउनेहरू निरुत्साहित भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पिरामिड शैलीमा मात्र अपार्टमेन्ट बनाउन पाइने नियम लागेपछि धेरै व्यवसायी पुरानो योजनाबाट पन्छिएको उनले बताए ।

‘काठमाडौंमा अब केही समयमा घडेरी नै नपाइने अवस्था बन्छ, त्यसैले अपार्टमेन्टको नियम खुकुलो बनाउन आवश्यक छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भूकम्पमा पनि एउटा बाहेक अरू कुनै अपार्टमेन्टमा ठूलो क्षति भएन । नेपाली इन्जिनियरिङ र यहाँको अपार्टमेन्टको स्ट्रक्चरल अवस्था बलियो रहेको देखिए पनि उल्टो सन्देश प्रवाह हुँदा समस्या भयो ।’

भूकम्प र अन्य विपतबाट सुरक्षित रहने गरी व्यावहारिक मापदण्ड ल्याएर अपार्टमेन्ट व्यवसायमा लगानी आकर्षित नगर्ने हो भने भविष्यमा शहरभित्र घर, कोठा वा फ्ल्याट भाडामा नपाइने उनको चेतावनी छ ।

‘भूकम्पपछि सरकारले नै संयुक्त आवासलाई निरुत्साहन गर्न खोजेको हाम्रो अनुभव छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्,‘सरकारले अहिले नै भविष्य हेरेर निर्णय लिनुपर्छ ।’