बतासलाई नारायणहिटी छिराउन ठेक्कामै गरिएको थियो ‘सेटिङ’

२१ पुस, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको मौखिक निर्देशनमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकस समितिले मंगलबार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दियो । तर, रेस्टुरेन्ट चलाउन सेटिङबाट ठेक्का पाएर छिरेको बतास समूह अन्तरगतको बी म्यानेजमेन्ट प्रालि नारायणहिटीबाट सधैँका लागि निस्कने/ननिस्कने तय छैन । मन्त्रालयले कुनै लिखित निर्देशन नदिएकाले मौखिक आदेशमा भरमा काम रोक्दा बतास झन् बलियो बन्ने अवस्था छ ।

समिति स्रोतका अनुसार बतास समूह समितिको काम रोक्ने निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छ । ‘मौखिक आदेशका भरमा निर्देशन दिएकाले बतास समूह नाराणहिटीबाट फर्किने हैन, अदालतबाट झन् बलियो आदेश लिएर नारायणहिटीमै डेरा जमाउने स्थिति बनेको छ,’ समिति स्रोत भन्छ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशकज्यूले मन्त्रालयको निर्देशन अवैध पुष्टि हुने गरी नै कम्पनीलाई पत्र लेख्नु भएको छ ।’

समितिले कम्पनीलाई दिएको पत्रमा पनि स्पष्ट रुपमा मन्त्रालयको ‘मौखिक आदेश’ अनुसार भन्ने उल्लेख छ । ‘सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका समाचारका कारण विवाद सृजना हुन गएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलयको मौखिक आदेश बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य रोक्न हुन जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

समितिका अधिकारीहरु बतासले नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्ट चलाउन दिने/नदिनेबारे मन्त्रालय र वा समितिको सञ्चालकको स्पष्ट निर्णयको आवश्यक्ता देख्छन् । ‘स्टन्ट र नायकत्वका लागि मौखिक आदेश दिने तर,  औपचारिक निर्णय गरेर कानुनी आधार तयार नगर्ने शैली’ले यो विषय टुंगो नलाग्ने समिति स्रोत बताउँछ ।

‘ठेक्का लगाउँदा भएको चलखेलबारे अध्ययन गरेर निर्णय लिने हो भने कानुनी रुपमा बतासलाई विदा गर्न गाह्रो छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्,’बतासलाई ठेक्का दिने गरी भएको खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यहाँ अनेकन चलखेल पुष्टि हुन्छ ।’

ठेक्कामा सेटिङ

नारायणहिटी संग्रहालयसहित गणतन्त्र स्मारकमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि २०७७ साउनमा टेन्डर प्रकाशित गरेको थियो । नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट चलाउन ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए पनि गणतन्त्र स्मारकतर्फ बोलपत्र परेन । चारमध्ये ३ वटा कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका थिए ।

प्राविधिक पास भएकामध्ये बी म्यानेजमेन्ट प्रालि, होटल आनन्द र बतास एसोसियटस तीन वटै कम्पनी बतासकै भगिनी कम्पनीहरु थिए । टेन्डरमा सहभागी कम्पनी ‘जोकर रेस्ट्रो तथा लन्ज’ भने प्राविधिकमै फेल गराइएको समितिका एक कर्मचारीले बताए ।

‘बतासलाई नै दिनुपर्ने गरी टेन्डर गर्न तत्कालीन मन्त्रालयको नेतृत्वको राजनीतिक दबाव थियो,’ समिति स्रोत भन्छ, ‘टेन्डरमा तीन वटा बतासकै भगिनी कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए, बतासका बाहेक जो-जो कम्पनी आएपनि प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराउने तय थियो ।’

दरबार संग्रहालयले टेन्डर मूल्यांकन प्रक्रिया सकाएर पुस ७ गते आशयपत्र जारी गरेको थियो । त्यतिबेला योगेश भट्टराईले संसद विघटनको कारण देखाएर पर्यटनमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका थिए ।

बतासको बी म्यानेजमेन्टले मासिक २ लाख २१ हजार भाडा दिने गरी टेन्डर हालेको थियो, बतासकै होटल आनन्दले २ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँको बोलपत्र पेश गरेको थियो भने बतास एसोसियट्सले एक लाख ६० हजार  रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।

‘बी म्यानेजमेन्टलाई दिलाउने तय गरेरै टेन्डर भएको थियो, कम्पनी छनोट पनि पूर्वायोजनाअनुसार नै भएको थियो,’ समिति स्रोत भन्छ, ‘ठेक्का सम्झौता हुनुअघि नै तत्कालीन मन्त्रीज्यू बाहिरिनुभएको थियो ।’

भट्टराईको खण्डन

समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषानारायण दाहाल दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने निर्णय मन्त्री योगेश भट्टराई र सचिव केदारबहादुर अधिकारीकै समयमा भएको बताउँछन् ।

तर,  तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत नारायणहिटी दरबार संग्राहालयका बारेमा सार्वजनिक भएको समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

‘त्यससम्बन्धी कुनै पनि निर्णयमा मेरो संलग्नता नरहेको स्पस्ट गर्दछु, साथै त्यसबारेका कुनै पनि निर्णय मेरो जानकारीमा समेत नरहेको सबिनय अनुरोध गर्दछु । आफ्नो संलग्नता नरहेको कुनै पनि कामप्रति मेरो जवफदेहीता नरहने स्वतः स्पस्ट छ,’ उनले भनेका छन् ।

बिना कसुर कसैको सार्वजनिक छबीमा आँच आउने समाचार र टिप्पणी नगर्न उनले अनुरोध पनि गरेका छन् । ‘मेरो संलग्नता रहेको भए सत्य तथ्य र मेरो हस्ताक्षरसहितको निर्णय कपी वा मेरो लिखित निर्देशन पत्र सार्वजनिक गर्न म चुनौती दिन्छु । स्मरण होस् म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो,’ उनले भने ।

भट्टराईले भनेजस्तै अहिले कफी सप चलाउन खोजिएको एउटा भवन भट्टराई मन्त्री हुनुभन्दाअघि नै बनिसकेको थियो । सो भवन प्रयोग गरेर दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने निर्णय भने उनकै पालामा केदारबहादुर अधिकारी सचिव तथा समितिको अध्यक्ष भएका बेला भएको थियो । अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले दर रेट स्वीकृत गरेर टेन्डर भएर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

 लमजुङ कक्षसम्म भाडामा लगाउन  थियो गृहकार्य 

तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले सो भवन मात्रै हैन, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रका केही कक्षलाई सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनमा ल्याउन छलफल पनि चलाएका थिए । दरबारभित्रको लमजुङ कक्षलाई व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउन पुरातत्व विभागमार्फत गृहकार्य गराइएको थियो ।

संग्रहालयको आम्दानी बढाउने भन्दै तत्कालीन मन्त्री भट्टराई, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारी र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमलगायत टोलीले नारायणहिटीको स्थलगत अवलोकन नै गरेको थियो ।

लमजुङ कक्षमा रात्रिकालीन डिनर सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षित  गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।

लमजुङ कक्षमा तत्कालीन राजाहरुले विदेशी पाहुनाका लागि रात्रिभोज दिँदा प्रयोग गर्ने डाइनिङ हल छ । सो हललाई व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाएर आम्दानी गर्न सकिने योजना सरकारले बनाएको हो । हलमा ९० जनासम्मले एकै पटक बसेर डिनर खान सक्ने भनिएको थियो ।

तर, प्रस्तावलगत्तै विरोधको स्वर सुनिएपछि बगैँचामा मात्रै रेस्टुरेन्ट चलाउन प्रकिया अघि बढेको थियो ।

२२ माघ, २०७६मा तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले नारायणहिटी दरबारमा होटल सञ्चालन नगर्ने तर कफी सपसम्म सन्चालन हुनसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनले नारायणहिटीमा होटल बनाउन नलागिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । ‘नारायणहिटी दरबारमा कुनै होटल बन्दैनन् । कफी सपसम्म हुन सक्छ । त्यसलाई होटल भन्न नमिल्ला । संग्रहालयको मान्यताअनुसार नै जान्छ । होटल रिसोर्ट बनाउने होइन,’ उनले भनेका थिए ।

तत्कालीन सचिव अधिकारी आफूहरुले संग्रहालयको आम्दानी बढाउन तयार भइसकेको क्यान्टिन भवन मात्रै भाडामा लगाउने निर्णय गरेको बताउँछन् । तर, त्यसपछि के-के भयो भन्नेबारे आफू जानकार नरहेको उनको भनाइ छ ।