चितवनको माछाले झस्काएको उपभोक्ता हित संरक्षण

चितवनको माछा खरीद-बिक्रीको हाइप्रोफाइल घटनाले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । माछा खरीद-बिक्री प्रकरणमा क्रेता र बिक्रेता दुवैको आफ्नो आफ्नो तर्क देखिन्छ । क्रेता र बिक्रेतामध्ये को कति दोषी छ ? निष्पक्ष छानबीन भएमा खुल्ने नै छ । तर यो घटनालाई उपभोक्ता हित संरक्षणको दृष्टिकोणबाट प्रतिनिधि घटनाको रूपमा लिई हेर्न सकिन्छ ।

के वास्तवमा नेपाली बजारमा उपभोक्ताको हित संरक्षण भएको छ त ? शिक्षित, सक्रिय र शक्तिशाली मानिने व्यक्तिहरू नै ठगिने बजारमा आम सर्वसाधारण उपभोक्ताको अवस्था कस्तो होला ? एकै जिल्लामा उत्पादित वस्तु सोही जिल्लाबाट बिक्री गर्दा खरीद बिल र बिक्री बिलमा समस्या देखिने बजार छ भने आयात हुने वस्तुहरूको अवस्था झन् कस्तो होला ? यी र यस्ता अन्य कैयन् प्रश्न अनुत्तरित छन् । यो आलेखमा नेपालमा विगत र वर्तमानमा उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा भएका कार्यको चर्चा गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।

उपभोक्ता को हो ?

वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति वा समूह नै उपभोक्ता हो । कुनै वस्तुको उत्पादक तथा सेवाको प्रदायक व्यक्ति वा संस्था स्वयम् सो वस्तु तथा सेवाको वा अन्य कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोक्ता हुन सक्छ । तसर्थ, विश्वको जुनसुकै मानव, समूह वा संस्था कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण भनेको के हो ?

आफूले तिरेको रकमबाट वस्तु तथा सेवा खरीदमा खरीदकर्ताले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि वा निःशुल्क रूपमा प्राप्त सेवा वा वस्तुको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि नै उपभोक्ता हित हो । उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा प्रदायकबाट हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जनस्वास्थ्यमा हानि पुर्‍यााउने क्रियाकलाप तथा शोषणबाट जोगाउँदै उपभोक्ताको हित कायम गर्नु उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु हो । उपभोक्तावादी आन्दोलनका पिता राल्फ नदरको धारणामा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु भनेको नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । यसर्थ, प्रगतिशील उपभोक्ता हित संरक्षणले उपभोक्ता मात्रको नभई समग्र व्यवसायी र सेवा प्रदायककै हित गर्ने कुरामा द्विविधा नहोला ।

उपभोक्ताका आधारभूत अधिकार

उपभोक्ताको अधिकारलाई व्यापक बनाउन र उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्नका लागि सर्वप्रथम उपभोक्ताका आधारभूत अधिकारका बारेमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । हाल नेपालमा विद्यमान उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ताको अधिकारमा, वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, वस्तु तथा सेवा छनोटको अधिकार, उपभोक्तको सुरक्षाको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवा छनोटको अधिकार, परिणाम, शुद्धता र गुणस्तर बारे सूचित हुने अधिकार, सूचनाको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, वातावरणीय स्वच्छताको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, गुनासो सुनुवाइको अधिकार, कानूनी कारबाही गराई पाउने अधिकार र क्षतिपूर्तिको अधिकार प्रमुख देखिन्छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा भएको कानूनी र संस्थागत विकास

नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी इतिहास हेर्दा प्राचीन इतिहासमा उपभोक्ता हितकै लागि भनी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरेको पाइँदैन । तर पछि बनेका विभिन्न कानूनमा उपभोक्ता हितका प्रावधान तथा अभ्यास गरिएको पाइन्छ । ती अभ्यासहरूमा मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले माना, पाथी, ढक, जस्ता माध्यमबाट गरेको सुधार, राजा राम शाहले बाँधेका न्याय-निसापका थितिहरू र पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरूलाई लिन सकिन्छ । नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानून मुलुकी ऐन, २०१० मा इलाज गर्नेको, झारा षेतालाको, खोटा चलन गर्नेको, दस्तुर लिन्याको, रोगीलाई कन्या दिन्न भन्याको, कमाराको, वाधाको आदि जस्ता प्रगतिशील व्यवस्थाहरू गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

वर्तमान समयमा पनि दूषित र न्यून गुणस्तरका वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नबाट उपभोक्तालाई जोगाउने प्रयास नभएका होइनन् । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, बनाइएको छ । संरचनात्मक रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ, जसले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा केन्द्रीय निकाय वा छाता संगठनको रूपमा कार्य गर्दछ । त्यस्तै सात वटा प्रदेशमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयहरू छन् । जिल्लास्तरमा उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ ।

संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरी सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्न हाल ६ ओटा महानगरपालिकामा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि निरीक्षण अधिकृतहरू तोकी बजार निरीक्षणको कार्य अगाडि बढाइएको छ । यसका अलावा प्रजातन्त्रको प्राप्ति सँगै नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको कुराले शासन र प्रशासन दुवैको प्राथमिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो प्राथमिकतालाई उपभोक्ता हितलाई ध्यान दिई निर्माण गरेको कानूनी व्यवस्थाले थप पुष्टि गर्दछ । ती कानूनहरूमा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन-२०१२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन-२०१४, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन-२०२२, खाद्य ऐन-२०२३, स्थानीय प्रशासन ऐन-२०२८, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन-२०३२, औषधि ऐन-२०३५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन-२०३७, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन-२०४९, नेपाल स्वास्थ्य ऐन-२०५३, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, मुलुकी अपराधसंहिता-२०७४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन-२०७५ प्रमुख हुन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षणमा अदालतको भूमिका

उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता र सार्वजनिक सरोकारको विवाद मार्फत केही प्रगतिशील नजिरहरू कायम गरेको छ । त्यस्ता केही प्रतिनिधि नजिरहरू यस्ता छन् ।

स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ः वीर अस्पताल र अन्य चिकित्सकको कुनै लापरबाही नदेखिएको र शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकले लापरबाही गरी शल्यक्रियाबाट बिरामीलाई क्षति पुर्‍यााएको अवस्था देखिएकाले स्वयम् चिकित्सकबाट नै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट क्षतिपूर्ति मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ । (ने.का.प. २०७४ अंक ५ निर्णय नं. ९८१४)

हवाई सेवा सम्बन्धी : हवाई सेवा प्रदान गर्ने प्रकृतिको संस्थाले आफ्नो प्राविधिक कठिनाइ उल्लेख गरी काबुबाहिर परिस्थिति पर्न गई भएको ढिलाइका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई यथाशक्य चाँडो सूचना गरेको अवस्थामा परिस्थितिलाई अन्यथा भन्न सकिने हुँदैन । तर सेवा प्रदायक संस्थाले लापरबाहीपूर्वक उडान तालिका परिवर्तन गरी उडानको निर्धारित तालिका विपरीत उडान गर्दा त्यसको परिणाम उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा पनि टिकटको शर्त देखाई आफ्नो कुनै पनि दायित्व नै नभएको भनी पन्छिन मिल्दैन भनी सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र माननीय न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलले ३१ भदौ २०७२ को क्षतिपूर्ति मुद्दाको फैसलामा गरेको फैसलामा उल्लेख छ । -ने.का.प. २०७५, अंक ४ निर्णय नंं. ९९८९ मा नजिर प्रतिपादन गरिएको छ ।)

निर्माण सामग्रीको गुणस्तरका सम्बन्धमा

सिमेन्ट कम्पनीले उत्पादन गरेको कमसल गुणस्तरको सिमेन्टले घर ढलान गरेकोमा केही दिनमै भत्केको कारण क्षतिपूर्तिको दाबी भएकोमा कमसल गुणस्तरको वस्तु आपूर्ति र बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीले दाबी कर्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको छ । (ने.का.प. २०५८, अंक ११, निर्णय नं ७०४६)

समग्रमा बजारमा हुने उपभोक्ता हित विपरीतका कुनै पनि प्रकारका ठगी, कालोबजारी, मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरणबारे उपभोक्तालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ । यस कार्यमा सञ्चारका माध्यम र नागरिक समाजले सकारात्मक सक्रियता देखाउन सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ बजार अनुगमनको जिम्मा लिएका निकायको प्राविधिक क्षमता विकास हुनु जरूरी छ । अनुगमन प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । यसरी गरिने कारबाही, दण्ड जरिवाना र अनुगमनले गलत कार्य गर्ने उत्पादक र बिक्रेतालाई दुरुत्साहन गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्ततः सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य भनेको उपभोक्ता आफैं सचेत हुन आवश्यक छ । आफू उपभोग गर्ने वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र तौल जस्ता कुराहरूमा उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनु जरूरी छ । सँगसँगै संविधान प्रदत्त उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ ।

(लेखक वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कार्यरत कानून अधिकृत हुन् ।)