कोभिड : अभिभावकविहीन बालबालिकाको तथ्यांक खोज्दै सरकार

२६ पुस, काठमाडौं । बर्दियाका गणेश (परिवर्तित नाम) रोजगारीका लागि ७ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका थिए । गत वर्ष भदौमा कोभिड संक्रमण भई भारतमा नै उनको मृत्यु भयो ।

गणेशको मृत्यु भएको खबर सुनेर बर्दियामा रहेकी उनकी श्रीमतीलाई हृदयाघात भयो । अस्पताल पुर्‍याएको केही समयमा नै उनको मृत्यु भयो । उनीहरुका ४ र ११ वर्षका दुई सन्तान आमा–बाबुविहीन भए । अहिले उनीहरु आफन्तको शरणमा छन् ।

****

काठमाडौंका प्रकाश (परिवर्तित नाम) चार वर्षअघि सडक दुर्घटनामा बिते । श्रीमती पार्वताले १७ वर्षकी छोरी र ९ वर्षका छोरा हुर्काइरहेकी थिइन् । कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरमा परेर पार्वताको पनि गत जेठमा मृत्यु भयो । अहिले १७ वर्षीया बालिका नौ वर्षको भाइको अभिभावक बन्नुपरेको छ ।

****

काठमाडौंकै ४ वर्षीया बालिकाले गत जेठमा एक हप्ताको अन्तरमा आमा–बुवा गुमाइन् । अहिले ती बालिका आफ्नी फुपूसँग बसिरहेकी छिन् ।

****

यसरी कोभिड १९ संक्रमणका कारण अभिभावक गुमाउने बालबालिका नेपालभर छन् । तर कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक संकलन भइसकेको छैन । कोभिडका कारण अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाको तथ्यांक संकलनका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ‘अभिभावकले हेर्न नसकेका र स्थानीय तहमा संरक्षण हुन नसकेका बालबालिकाको विवरण’ सबै स्थानीय तहबाट माग गरेको थियो । अहिलेसम्म ३६ स्थानीय तहबाट मात्रै विवरण आएको परिषदले जनाएको छ । आएका मध्येबाट पनि अधिकांशले त्यस्तो समस्या नभएको व्यहोरा पठाएको परिषदको बाल संरक्षण शाखा प्रमुख नमुना भुषालले जानकारी दिएकी छिन् ।

तथ्यांकको अवस्था कस्तो छ ?

परिषदमा अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार २३७ जना बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् । त्यसमध्ये १४६ जनाको बुवा र ३१ जनाको आमा मात्रै बितेका छन् । आमा–बुवा दुबै गुमाएका बालबालिका २० जना छन् । बाँकी कतिपय बालबालिकाको संरक्षक नखुलेको, हेर्ने मान्छे नभएको भन्ने तथ्यांक आएकाले प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको प्रमुख भुषालले बताइन् ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण अनुसार एकदेखि पाँच वर्ष उमेर समूहका  ३६ जना, ६ देखि १० वर्षसम्मका ४८ जना, ११ देखि १८ वर्षका ११४ जना बालबालिका छन् । बाँकीको उमेर समेत पहिचान हुन सकेको छैन ।

परिषदले प्राप्त विवरणको आधारमा एसओएससँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । प्रमुख भुषालले भनिन् ‘प्राप्त विवरणलाई भेरिफाइ गर्दैछौं । कति जनाको सम्पर्क व्यक्ति पनि खुलेको छैन । त्यसको पनि मूल्यांकन गरिरहेका छौं ।’

परिषदले आमा–बुवामध्ये एक जना भएकाहरु घरपरिवारमा, घरमा बस्ने अवस्था नभएकालाई आफन्तहरुकोमा, हजुरआमा–हजुरबा काका–काकी, मामा–माइजू भएकाहरुलाई उनीहरुसँगै राख्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रमुख भुषालले भनिन् ‘परिवारमा हेर्ने मान्छे नै नभएकालाई मात्रै संस्थागत स्याहारमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्ष मुनिकालाई चाहिँ संस्थागत स्याहार उचित मानिँदैन । तर कोही पनि छैन भने पठाउनैपर्छ । त्यस्ता बालिबालिकाको लागि एसओएसमा ल्याएर संरक्षण दिने छौं ।’ तर अहिलेसम्म संस्थागत स्याहारमा पठाउनुपर्ने खालका बालबालिका भने नरहेको भुषालले बताइन् ।

घरजग्गा भएका बालबालिकालाई सकेसम्म आफन्तसँगै राख्ने प्रयास गरिनुको कारण स्पष्ट पार्दै भुषालले भनिन् ‘पछि सम्पत्ति अधिकारबाट बन्चित हुने, अरुले खाइदिन सक्ने जोखिम भएकाले हामीले त्यस्तो योजना बनाएका हौं ।’

जसलाई आजभोलि नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ त्यस्तो बालबालिकालाई चाहिँ एसओएससँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं । अहिले संस्थामा जाने भन्दा शिक्षाका लागि भने सहयोग गर्नुपर्ने केशहरु भेटिएका छन् । सात जनालाई एसओएसको एजुकेशन स्किममा जोडिएको उनले बताइन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले कोभिड संकटलाई ध्यानमा राखेर शुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण र व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ ।’

अनुमान गरेकोभन्दा कम तथ्यांक प्राप्त भयो : परिषद

अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्यांक अनुमान गरिएको भन्दा कम प्राप्त गरेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक धरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले कम्तिमा पनि एक हजारदेखि १२ सयसम्म बालबालिकाले आमा अथवा बुवा गुमाएको र तीमध्ये करिब तीन सयले दुवै अभिभावक गुमाएको अनुमान गरेका थियौं ।’

मृतकको ठेगाना पत्ता नलाग्नु र स्थानीय तहको तथ्यांक प्रणाली बलियो नहुँदा यकिन तथ्यांक नआएको हुनसक्ने धरेलले बताए । उनले भने ‘हाम्रोमा बसाइँसराइँ ट्रयाकिङ सिस्टम छैन । ईलामको मान्छे काठमाडौं बसिरहेकालाई कोभिड भयो, यहाँकै अस्पतालमा भर्ना भएपछि मृत्यु भयो । तर उसको रेकर्ड इलाममा पनि हुँदैन काठमाडौंमा पनि हुँदैन ।’ मृतकको पहिचान गर्नको लागि अस्पतालको तथ्यांकबाट खोजी गर्नुपर्छ अस्पतालको तथ्यांकमा उनको परिवारको विवरण नहुन पनि सक्छ । यस्ता विविध कुराहरुले तथ्यांक स्पष्ट नआएको धरेलको बुझाइ छ ।

परिषदको योजना

परिषदले पहिलो प्राथमिकतामा आएको तथ्यांक अनुसारको बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्ने त्यसपछि मात्रै अर्को योजनामा काम गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

त्यसपछि परिषदले सूचना प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने तयारी गरेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक धरेलले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय स्वयंसेवक, नागरिक अधिकारकर्मी, बाल क्लबका युवाहरुलाई परिचालन गरेर भए पनि तथ्यांक पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने योजनामा छौं ।’

यसरी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने त्यसपछि संकलन भएका तथ्यांकलाई कोभिडका कारण हो/होइन भनेर अध्ययन गर्ने योजना रहेको धरेलले बताए । उनले भने ‘यो काम सम्भवतः आगामी फेब्रुअरी महिनाबाट शुरु गर्छौं ।’

प्रदेश सरकारको प्रयास

कोभिडको कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको लागि केही प्रदेश सरकारले योजनाहरु ल्याएका छन् । बागमती प्रदेशले कोभिडबाट आमा–बुवा गुमाएका बालबालिकालाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अभिलेख माग गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रहरी भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नको लागि अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अभिलेख स्थानीय तहसँग माग गरेका छौं । अहिलेसम्म विवरण आइसकेको छैन ।’

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि कोभिडबाट आमा–बुवा गुमाएका बालबालिकाको संरक्षकत्व प्रदेश सरकारले लिने र उनीहरुको पठनपाठन निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।