‘भारतमा काम गर्न जाँदा हराएकाहरूको तथ्याङ्क नै छैन’

रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा गएर लामो समयदेखि नफर्किएको विषयलाई हामीले एउटा मुद्दाका रूपमा उठान गरेर अध्ययन गरेका थियौं । करीब चार वर्षअघि सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर र डोटी जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहमा अध्ययन गर्ने क्रममा तीन वर्षदेखि २५ वर्षसम्म घरपरिवारको सम्पर्क नभएका परिवारको तथ्यांक संकलन गरेका छौं ।

त्यो क्रममा डोटीको शिखर नगरपालिका, केआईसिंह गाउँपालिकाका दुई वटा वडा, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका र दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा गरेर २१८ जना लामो समयदेखि परिवारको सम्पर्कमा नभएका अथवा भारतमा बेपत्ता भएको जानकारी पाइएको थियो ।

यसले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको छ कि श्रीमान् हराएको २० वर्ष पुगेको छ तर श्रीमतीले राज्यको कुनै पनि निकायबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदिनन् । किनभने श्रीमतीले श्रीमान्को मृत्यु भयो भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । मृत्यु भएको प्रमाणित गर्ने निकाय कुन हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । सोही कारणले राज्यले दिने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्थाले बालबच्चा पाल्न समेत समस्या भएको स्थिति छ ।

कतिपयको त के देखिन्छ भने बुवा हराए, छोरो बुवाको खोजीमा गयो तर छोरो पनि हरायो । उसको खोजीमा परिवारको अरू मान्छे जाँदा उनीहरू पनि सम्पर्कविहीन भएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । कतिपयको बच्चा सानै हुँदाखेरि बुवा भारतमै हराउनुभयो । छोरा ठूलो भएर भारतमै काम गर्न गएर बेपत्ता भएको पनि देखिन्छ ।

तपाईं हामीले सुनेका छौं इलाममा पनि ४० वर्षपछि एकजना मान्छे फर्किएको, कञ्चनपुरमै २४/२५ वर्षपछि एक जना मान्छे फर्किएका छन् । अहिलेका मुख्यमन्त्रीको गृह गाउँ डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकामा पनि ६ वर्षपछि एक जना घर फर्किएका छन् ।

हिजोआज कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामै लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएका एक जना फर्किएको सुनिंदैछ । हामीले अध्ययन गरेका चार वटा पालिकाको तथ्यांकले समग्रमा सुदूरपश्चिमभरि हेर्ने हो भने भारतमा बेपत्ता भएकाहरूको संख्या हजारौंमा हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं ।

कैलाली, अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी लगायत जिल्लामा पनि यो समस्या छ । यदि यसलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने भोलिका दिनमा यो ठूलो समस्या बन्न सक्छ । मेरो मान्छे हराएको छ ऊ कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी पाउनु सम्बन्धित परिवारको मानवअधिकारको कुरा पनि हो ।

कामको खोजीमा तेस्रो मुलुक गएका मानिसको हकमा थुप्रै संघसंस्थादेखि लिएर सरकारी निकायहरूले काम गर्छन् । नीति, नियम सबै कुरा छ । तर भारत जानेहरूको हकमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । राज्यसँग भारत जानेहरूको तथ्यांक समेत नभएको अवस्था छ । भारत काम गर्न जानेलाई मान्छे नै नमान्ने संस्कार भयो, हराउँदा पनि वास्ता नगर्ने, यो राम्रो भएन ।

यस्तो स्थितिमा के जरूरी छ भने, राज्यले मेरो नागरिक भारतमा कति निर्भर छ ? कति काम गर्न जान्छ ? कति सीप नभएर लामो समयसम्म काम गर्न जान्छ भन्ने तथ्यांक राख्न पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत निर्णय पनि गरिनुपर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको तहबाट पनि यो कुरा सम्भव छ ।

वडा स्तरबाट पहल गरे पनि सम्भव छ । प्रदेशस्तरबाट पनि पहल गर्न सक्छ । एकरूपता हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सक्छ । यति गर्न सकेमा व्यवस्थित हुन्छ । के कति मानिस कहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

अर्को कुरा हराएको सवालमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको खोजी गर्न राज्यले पहल गर्न सक्छ । आम सचेत नागरिक एवम् सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यी मुद्दाहरूलाई उठान गर्नुपर्छ । साँझ–बिहान हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थाका कतिपय परिवार बालबच्चा पढाउन नसक्ने स्थितिका छन् ।

यस्तो परिवारलाई हामीले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट केही सहयोगका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियौं भने स्थानीय प्रशासनदेखि मानवअधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सहयोग र खोजीका लागि अपील गरिसकेका छौं । तर, अहिलेसम्म त्यस विषयको प्रगति बारेको विवरण आएको छैन ।

पछिल्लो समयमा परिवारका मान्छेले हाम्रो संस्थामा आएर निवेदन दिन थालेको अवस्था छ । तर हामीले उठान गरेका मुद्दा राज्यबाट सम्बोधन हुन नसक्दा गाह्रो भएको छ । राज्यले बेपत्ता भएका नागरिकलाई खोज्न सक्ने होइन भने कम्तीमा सम्बन्धित परिवारलाई सपोर्ट हुने खालको कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने जरूरी देख्छु ।

अर्को अवस्था के छ भने, आजभन्दा १० वर्ष, २० वर्ष, २५ वर्ष पहिले मान्छे हराएका छन् । त्यो बेलामा सूचना र सञ्चारको पहुँच थिएन । मान्छेसँग टेलिफोनको उपलब्धता थिएन । मोबाइल थिएन । घरबाट भारत जान्छु भनेर निस्केपछि त्यहाँ पुगेर घरमा चिठी लेखेर पठाएपछि मात्र थाहा हुन्थ्यो ।

त्यो बेला मान्छे हराइसकेपछि ऊसँग न सम्पर्क हुन्थ्यो न त उसले आफैं परिवारलाई सम्पर्क गर्न सक्थ्यो । यस्तो खालको परिस्थितिमा मानिस बेपत्ता भएका देखिन्छन् । अझ १० वर्ष पहिले बढी बेपत्ता भएको पाइन्छ । मलाई लाग्छ द्वन्द्वकालको समयमा बेपत्ता भएकाहरूको राज्यले रेकर्ड राखेको छ तर भारत जान्छु भनेर कोही मान्छे यतै पनि बेपत्ता भएको हुनसक्छ ।

त्यस्तो खालको मान्छेको नाम यो सूचीमा परेका छन् कि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले खोज्न सक्छ र ? भन्ने प्रश्न गर्नु न्यायोचित चाहिं होइन यद्यपि परिवारहरूले हामीहरूसँगको भेटमा त्यत्रो महासागरमा भारत गएको मान्छेलाई सरकारले खोज्न सक्छ ? प्रहरीले खोज्न सक्छ र ? भन्ने खालको विश्वास नभएको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ।

अर्को कुरा परिवारले मेरो मान्छे हरायो भनेर आधिकारिक रूपमा प्रहरी प्रशासनमा खोजीका लागि निवेदन दिएको देखिंदैन । त्यसको पछाडिको कारण राज्यसँग विश्वास नहुनुु र परिवार निरक्षर भएर प्रक्रियामै जान नसक्नु हो जस्तो देखिन्छ । तर परिवारको मान्छे भारतमै गएर आफन्त गुहारेर त्यहींको प्रहरीलाई हुलिया दिएर खोजीका लागि पहल गर्न केहीले निवेदन दिएको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय केहीले घरमा भएको पुरानो फोटो खिचेर फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा राखेको पाइन्छ । त्यसकारण मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि यो विषय एकदमै गम्भीर बनेको छ । जबसम्म भारत आप्रवासनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनतर्फ राज्यले पहल गर्न, वैदेशिक रोजगार सरह बनाउन सक्दैन तबसम्म समस्या हट्दैन ।

सरकारले तेस्रो मुलुकको जस्तो वैदेशिक रोजगार लैजान नसके पनि छुट्टै कानून बनाएर भारतमा काम गर्न जाने र आउनेहरूको सवालमा केही न केही पहल गर्नुपर्ने जरूरी भइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पनि भारतमा रोजगारी गरेको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ । शपथ ग्रहणपछि उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो कि, भारतमा रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छु । अब कसैले पनि जानुपर्दैन । त्यसका लागि काम गर्छु भन्ने थियो तर त्यसका लागि हालसम्म केही पनि पहल भएको देखिंदैन ।

भारतमा रोजगारीको खोजीमा गएर बेपत्ता भएको विषयमा कम्तीमा प्रदेश सरकारले यससँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहेका संघ–संस्था, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण तह र तप्कालाई समेटेर छलफल, बहस चलाउनुपर्ने थियो । सल्लाह, सुझाव लिएर नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर त्यो भएको छैन ।

यही विषयलाई लिएर हामीले मुख्यमन्त्री र तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । ज्ञापनपत्र बुझेपछि पनि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो तर त्यो आश्वासन आश्वासनमै रह्यो । चार वर्ष बित्यो प्रगति केही पनि देखिएको छैन ।

पछिल्लो चरणमा प्रदेश सरकारले गौरीफन्टा, खक्रौला र गड्डाचौकी नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ तर त्यो नाकामा काम हुनसकेको छैन । उहाँहरूसँग खालि के–कति गाडीहरू नाकाबाट प्रवेश गरे र कति बाहिरिए भन्ने रेकर्ड मात्रै राखिएको छ ।

त्यो रेकर्डले केही फाइदा छैन । जुन भन्सार र प्रहरी प्रशासनले संकलन गरेकै हुन्छन् । नाकामा समस्यामा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने, मानव बेचबिखनको दृष्टिकोणले निगरानी गर्ने गरिएमा राम्रो हुने थियो । प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र र निर्देशिका जारी गर्न सक्छ । यसरी व्यवस्थित गर्न सकिएमा केही हदसम्म यो समस्या न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण यो विषयमा गहन रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा जान प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

(गैरसरकारी संस्था निड्स नेपाल कञ्चनपुरका सह–कार्यकारी निर्देशक मडैसँग अनलाइनखबरकर्मी जनक विष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)  

यो पनि पढ्नुहोस

‘काम खोज्न भारत गएका तीन छोरा उतै हराए’

यो पनि पढ्नुहोस

वैदेशिक रोजगारीमा देश अनुसार व्यवहार : भारतमा बेपत्ता नेपालीको खोजीसम्म पनि हुन्न