+
+

‘भारतमा काम गर्न जाँदा हराएकाहरूको तथ्याङ्क नै छैन’

प्रकाश मडै, निड्स नेपाल  प्रकाश मडै, निड्स नेपाल 
२०७८ पुष ३० गते १९:५४

रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा गएर लामो समयदेखि नफर्किएको विषयलाई हामीले एउटा मुद्दाका रूपमा उठान गरेर अध्ययन गरेका थियौं । करीब चार वर्षअघि सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर र डोटी जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहमा अध्ययन गर्ने क्रममा तीन वर्षदेखि २५ वर्षसम्म घरपरिवारको सम्पर्क नभएका परिवारको तथ्यांक संकलन गरेका छौं ।

त्यो क्रममा डोटीको शिखर नगरपालिका, केआईसिंह गाउँपालिकाका दुई वटा वडा, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका र दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा गरेर २१८ जना लामो समयदेखि परिवारको सम्पर्कमा नभएका अथवा भारतमा बेपत्ता भएको जानकारी पाइएको थियो ।

यसले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको छ कि श्रीमान् हराएको २० वर्ष पुगेको छ तर श्रीमतीले राज्यको कुनै पनि निकायबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदिनन् । किनभने श्रीमतीले श्रीमान्को मृत्यु भयो भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । मृत्यु भएको प्रमाणित गर्ने निकाय कुन हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । सोही कारणले राज्यले दिने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्थाले बालबच्चा पाल्न समेत समस्या भएको स्थिति छ ।

कतिपयको त के देखिन्छ भने बुवा हराए, छोरो बुवाको खोजीमा गयो तर छोरो पनि हरायो । उसको खोजीमा परिवारको अरू मान्छे जाँदा उनीहरू पनि सम्पर्कविहीन भएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । कतिपयको बच्चा सानै हुँदाखेरि बुवा भारतमै हराउनुभयो । छोरा ठूलो भएर भारतमै काम गर्न गएर बेपत्ता भएको पनि देखिन्छ ।

वडा स्तरबाट पहल गरे पनि सम्भव छ । प्रदेशस्तरबाट पनि पहल गर्न सक्छ । एकरूपता हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सक्छ । यति गर्न सकेमा व्यवस्थित हुन्छ । के कति मानिस कहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

तपाईं हामीले सुनेका छौं इलाममा पनि ४० वर्षपछि एकजना मान्छे फर्किएको, कञ्चनपुरमै २४/२५ वर्षपछि एक जना मान्छे फर्किएका छन् । अहिलेका मुख्यमन्त्रीको गृह गाउँ डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकामा पनि ६ वर्षपछि एक जना घर फर्किएका छन् ।

हिजोआज कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामै लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएका एक जना फर्किएको सुनिंदैछ । हामीले अध्ययन गरेका चार वटा पालिकाको तथ्यांकले समग्रमा सुदूरपश्चिमभरि हेर्ने हो भने भारतमा बेपत्ता भएकाहरूको संख्या हजारौंमा हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं ।

कैलाली, अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी लगायत जिल्लामा पनि यो समस्या छ । यदि यसलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने भोलिका दिनमा यो ठूलो समस्या बन्न सक्छ । मेरो मान्छे हराएको छ ऊ कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी पाउनु सम्बन्धित परिवारको मानवअधिकारको कुरा पनि हो ।

कामको खोजीमा तेस्रो मुलुक गएका मानिसको हकमा थुप्रै संघसंस्थादेखि लिएर सरकारी निकायहरूले काम गर्छन् । नीति, नियम सबै कुरा छ । तर भारत जानेहरूको हकमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । राज्यसँग भारत जानेहरूको तथ्यांक समेत नभएको अवस्था छ । भारत काम गर्न जानेलाई मान्छे नै नमान्ने संस्कार भयो, हराउँदा पनि वास्ता नगर्ने, यो राम्रो भएन ।

यस्तो स्थितिमा के जरूरी छ भने, राज्यले मेरो नागरिक भारतमा कति निर्भर छ ? कति काम गर्न जान्छ ? कति सीप नभएर लामो समयसम्म काम गर्न जान्छ भन्ने तथ्यांक राख्न पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत निर्णय पनि गरिनुपर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको तहबाट पनि यो कुरा सम्भव छ ।

वडा स्तरबाट पहल गरे पनि सम्भव छ । प्रदेशस्तरबाट पनि पहल गर्न सक्छ । एकरूपता हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सक्छ । यति गर्न सकेमा व्यवस्थित हुन्छ । के कति मानिस कहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

अर्को कुरा हराएको सवालमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको खोजी गर्न राज्यले पहल गर्न सक्छ । आम सचेत नागरिक एवम् सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यी मुद्दाहरूलाई उठान गर्नुपर्छ । साँझ–बिहान हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थाका कतिपय परिवार बालबच्चा पढाउन नसक्ने स्थितिका छन् ।

यस्तो परिवारलाई हामीले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट केही सहयोगका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियौं भने स्थानीय प्रशासनदेखि मानवअधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सहयोग र खोजीका लागि अपील गरिसकेका छौं । तर, अहिलेसम्म त्यस विषयको प्रगति बारेको विवरण आएको छैन ।

पछिल्लो समयमा परिवारका मान्छेले हाम्रो संस्थामा आएर निवेदन दिन थालेको अवस्था छ । तर हामीले उठान गरेका मुद्दा राज्यबाट सम्बोधन हुन नसक्दा गाह्रो भएको छ । राज्यले बेपत्ता भएका नागरिकलाई खोज्न सक्ने होइन भने कम्तीमा सम्बन्धित परिवारलाई सपोर्ट हुने खालको कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने जरूरी देख्छु ।

अर्को अवस्था के छ भने, आजभन्दा १० वर्ष, २० वर्ष, २५ वर्ष पहिले मान्छे हराएका छन् । त्यो बेलामा सूचना र सञ्चारको पहुँच थिएन । मान्छेसँग टेलिफोनको उपलब्धता थिएन । मोबाइल थिएन । घरबाट भारत जान्छु भनेर निस्केपछि त्यहाँ पुगेर घरमा चिठी लेखेर पठाएपछि मात्र थाहा हुन्थ्यो ।

त्यो बेला मान्छे हराइसकेपछि ऊसँग न सम्पर्क हुन्थ्यो न त उसले आफैं परिवारलाई सम्पर्क गर्न सक्थ्यो । यस्तो खालको परिस्थितिमा मानिस बेपत्ता भएका देखिन्छन् । अझ १० वर्ष पहिले बढी बेपत्ता भएको पाइन्छ । मलाई लाग्छ द्वन्द्वकालको समयमा बेपत्ता भएकाहरूको राज्यले रेकर्ड राखेको छ तर भारत जान्छु भनेर कोही मान्छे यतै पनि बेपत्ता भएको हुनसक्छ ।

त्यस्तो खालको मान्छेको नाम यो सूचीमा परेका छन् कि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले खोज्न सक्छ र ? भन्ने प्रश्न गर्नु न्यायोचित चाहिं होइन यद्यपि परिवारहरूले हामीहरूसँगको भेटमा त्यत्रो महासागरमा भारत गएको मान्छेलाई सरकारले खोज्न सक्छ ? प्रहरीले खोज्न सक्छ र ? भन्ने खालको विश्वास नभएको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ।

अर्को कुरा परिवारले मेरो मान्छे हरायो भनेर आधिकारिक रूपमा प्रहरी प्रशासनमा खोजीका लागि निवेदन दिएको देखिंदैन । त्यसको पछाडिको कारण राज्यसँग विश्वास नहुनुु र परिवार निरक्षर भएर प्रक्रियामै जान नसक्नु हो जस्तो देखिन्छ । तर परिवारको मान्छे भारतमै गएर आफन्त गुहारेर त्यहींको प्रहरीलाई हुलिया दिएर खोजीका लागि पहल गर्न केहीले निवेदन दिएको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय केहीले घरमा भएको पुरानो फोटो खिचेर फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा राखेको पाइन्छ । त्यसकारण मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि यो विषय एकदमै गम्भीर बनेको छ । जबसम्म भारत आप्रवासनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनतर्फ राज्यले पहल गर्न, वैदेशिक रोजगार सरह बनाउन सक्दैन तबसम्म समस्या हट्दैन ।

सरकारले तेस्रो मुलुकको जस्तो वैदेशिक रोजगार लैजान नसके पनि छुट्टै कानून बनाएर भारतमा काम गर्न जाने र आउनेहरूको सवालमा केही न केही पहल गर्नुपर्ने जरूरी भइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पनि भारतमा रोजगारी गरेको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ । शपथ ग्रहणपछि उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो कि, भारतमा रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छु । अब कसैले पनि जानुपर्दैन । त्यसका लागि काम गर्छु भन्ने थियो तर त्यसका लागि हालसम्म केही पनि पहल भएको देखिंदैन ।

भारतमा रोजगारीको खोजीमा गएर बेपत्ता भएको विषयमा कम्तीमा प्रदेश सरकारले यससँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहेका संघ–संस्था, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण तह र तप्कालाई समेटेर छलफल, बहस चलाउनुपर्ने थियो । सल्लाह, सुझाव लिएर नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर त्यो भएको छैन ।

यही विषयलाई लिएर हामीले मुख्यमन्त्री र तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । ज्ञापनपत्र बुझेपछि पनि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो तर त्यो आश्वासन आश्वासनमै रह्यो । चार वर्ष बित्यो प्रगति केही पनि देखिएको छैन ।

पछिल्लो चरणमा प्रदेश सरकारले गौरीफन्टा, खक्रौला र गड्डाचौकी नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ तर त्यो नाकामा काम हुनसकेको छैन । उहाँहरूसँग खालि के–कति गाडीहरू नाकाबाट प्रवेश गरे र कति बाहिरिए भन्ने रेकर्ड मात्रै राखिएको छ ।

त्यो रेकर्डले केही फाइदा छैन । जुन भन्सार र प्रहरी प्रशासनले संकलन गरेकै हुन्छन् । नाकामा समस्यामा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने, मानव बेचबिखनको दृष्टिकोणले निगरानी गर्ने गरिएमा राम्रो हुने थियो । प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र र निर्देशिका जारी गर्न सक्छ । यसरी व्यवस्थित गर्न सकिएमा केही हदसम्म यो समस्या न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण यो विषयमा गहन रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा जान प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

(गैरसरकारी संस्था निड्स नेपाल कञ्चनपुरका सह–कार्यकारी निर्देशक मडैसँग अनलाइनखबरकर्मी जनक विष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)  

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?