तरलता संकट : निर्माण व्यवसायीले मागे २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी

६ माघ, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को संकटले पिरोलेको भन्दै नयाँ-नयाँ माग अघि सार्न थालेका छन् । महामारी बढेको बेला बैंकहरुमा तरलता संकट भएको भन्दै व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै मोबिलाइजेसन (अग्रिम भुक्तानी) रकम दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

खरिद ऐनमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम दिन सकिने उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमार्फत त्यसलाई १० प्रतिशतसम्म झारिएको छ । शुरुमा ५ प्रतिशत दिने र काम शुरु गरेको शुरु कागजातका आधारमा थप ५ प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम दिन सकिने व्यवस्था छ ।

मोबिलाइजेसन रकमको सट्टामा सरकारले बैंकमार्फत ‘क्रेडिटलाइन’ व्यवस्था गरे पनि अहिले बैंकहरुसँग आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीलाई दिने रकमको अभाव भएको दावी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह बैंकहरुमा तरलता संकट भएकाले अब सरकारले मोबिलाइजेसनबाफत २० प्रतिशत नै रकम फुकुवा गरेर दिन थाल्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ऐनअनुरुप नै मोबिलाइजेसन दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग पर्याप्त तरलता भयो भने महामारीका बीचमा पनि निर्माणस्थलमा प्रोटोकल अपनाएर काम गर्न सकिन्छ ।’

सामान्यतयाः विकास खर्च कमजोर हुँदा तरलता ढलगानीयोग्य पुँजी) संकट बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । विकास खर्च गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरु भने अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता संकट लगायतका प्रणालीगत समस्याले विकासको काम प्रभावित बनेको दावी गर्दैछन् । तर, निर्माण व्यवसायीहरु तरलताको संकटले विकास निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित गरेको दावी गरिरहेका छन् । विकासको काम गरेर सरकारी ढुकुटीको पैसा बजारमा ल्याउने जिम्मा पाएका ठेकदार कम्पनीहरु आफैं तरलता नभएको भन्दै सरकारलाई गुहारिरहेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकाअनुसार अहिले अधिकांश ठूला ठेकदार कम्पनीहरु बैंकबाट ऋण नपाएर तरलता संकट भोग्दैछन् । उनीहरु यो समस्या समाधान नभए हिउँदयाममा पनि विगतको जत्ति पनि खर्च गर्न कठीन हुने दावी गर्छन् ।

परियोजनाहरू अघि बढाउन आफूहरुसँग पर्याप्त रकम नभएकाले विकास खर्च प्रभावित बन्न पुगेको निर्माण व्यसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहको दावी छ । ‘निर्माण साइटका ओभरहेड खर्चहरु हुन्छन्, उधारो तिर्नुपर्ने हुन्छ, बैंकबाट ऋण पाइन छाडेपछि उधारो दिनेहरुले पनि नगद कारोबार नै गर्न खोजिरहेका छन् । यसले विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने हामीलाई समस्या परिरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार बैंकिङ तरलता नपाएर आयातमा समेत अनिवार्य नगदको व्यवस्था गरेपछि निर्माण सामग्री उत्पादक र आपूर्तिकर्ता पनि थला परेका छन् । आफूहरुले पुरानो उधारो नै चुक्ता गर्न नसकेकाले थप उधारो दिनसक्ने अवस्थामा आपूर्तिकर्ताहरु नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले समयमा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं, सबैलाई आर्थिक तरलताको संकट छ,’ सिंह भन्छन्, ‘पर्याप्त पैसा नभई काम सुरु गर्न सकिन्न ।’ घर भाडा, बैंक किस्ता, ब्याज, कर्मचारीको तलब लगायत ओभरहेड खर्चहरुले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाहमा समस्या परिरहेको उनी बताउँछन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले भोगिरहेको समस्या नसल्ट्याएसम्म ‘विकास खर्च’को जाम नखुल्ने महासंघको तर्क छ । तरलता नहुँदा आफूहरुले काम गर्न नसक्ने, त्यसका कारण विकास खर्च कम भएर मौदि्रक क्षेत्रमा तरलताको संकट गहिरिने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

संकट समाधानका लागि महासंघले आयोजनाहरुको हरेक बिल भुक्तानीमा सरकारले राख्ने पाँच प्रतिशत धरौटी रकम जम्मा भएर बनेको करिब ३५ अर्बको कोष परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर सो रकम चलाउन दिए व्यवसायीहरु तरलता संकटबाट जोगिने महासंघको भनाइ छ ।

‘कम्तिमा सरकारले हामीबाट धरौटीका रुपमा लिएको ५ प्रतिशत रकम हामीलाई केही समय काम चलाउनका लागि फिर्ता दियो भने अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म घट्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मोबिलाइजेसन रकम पनि बढाउनैपर्छ ।’

वर्षायामसम्म निर्माण व्यवसायीहरु दशैं-तिहारपछि साइटहरुमा कामले गति लिने बताइरहेका थिए । तर, अहिले महामारी र तरलताको संकटको लगायतका समस्याहरु देखाएर उनीहरु पन्छिएका छन् ।

नेपालमा मंसिरदेखि असारसम्मको अवधिलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । तर, तरलता संकट भएपनि निर्माण व्यवसायीले कामको गति बढाएका छैनन् । ठूला परियोजनामा पनि सीमित कामदार खटाएर काम गरिरहेका छन् ।

‘हामीलाई बाँकी भुक्तानीसहित ५०/६० अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध गराउने हो भने विकासको कामले स्वाभाविक रुपमा गति लिन्छ,’ महासंघ अध्यक्ष सिंह भन्छन् ।