राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाइ वामदेवको हातमा

Photo Credit : NAN

१२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउने पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको प्रयास विफल भएको छ । र अब सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ दिने नदिने मनोनीत सांसद वामदेव गौतमको हातमा पुगेको छ ।

चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी विदा हुन लागेका १९ राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि बुधबार भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले सातै प्रदेशमा जित्ने आश राखेको थियो । तर, एमालेलाई ‘क्लिनस्वीप’ गर्ने योजना प्रदेश १ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यका एमाले उम्मेदवार सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विफल पारिदिए ।

गठबन्धनका उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का हेमराज राईले ४ हजार ३६८ मत पाउँदा एमाले उम्मेदवार शेर्पा ४ हजार ७५२ मतभार प्राप्त गर्दै विजयी भए ।

१८ पदमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार नै विजयी हुँदा पनि सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन एक जना सांसद अपुग भएको हो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल एमालेका अध्यक्षसहित २४ सांसद छन् । तीमध्ये बुधबारको निर्वाचनसँगै एमालेको ७ वटा सिट घटेको छ । र अब राष्ट्रिय सभामा एमालेका अध्यक्ष सहित १७ जना सांसद रहनेछन् ।

गौतमले साथ दिए भने राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनलाई दुई तिहाइ पुग्नेछ । गौतम मनोनीत सांसद भएकाले उनलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन । र उनले दल त्याग गरेको कारणले सांसद पद जाँदैन ।

एमाले नेतृत्वकै सरकारको सिफारिशमा मनोनीत भएका दुई सदस्य पनि छन् । वामदेव गौतम र विमला राई पौड्याल । तर, गौतम भने एमालेबाट राजीनामा दिएर बसेका छन् । यसरी राष्ट्रिय सभामा एमालेको पक्षमा खुल्ने प्रष्ट सांसदको संख्या १८ मा सीमित भएको छ ।

एमालेसँग गठबन्धन गरिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंह पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । यसरी पाँचदलीय गठबन्धन बाहिरबाट राष्ट्रिय सभामा १९ सांसद छन् ।

बाँकी ४० मध्ये ३९ सांसद पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट हुनेछन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पुग्न ३९.३२ प्रतिशत अर्थात् ४० संख्या आवश्यक पर्छ । जुन पाँचदलीय गठबन्धनले पुर्‍याउन सकेन । बाँकी रहेका मनोनीत सांसद वामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन् ।

एमाले नेता ईश्वरी रिजालका अनुसार गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । तथापि, गौतमले आफू एमालेमा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ७ वटै प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ सांसद निर्वाचित हुने र राष्ट्रपतिबाट तीन सदस्य मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मनोनीत सांसद रामनारायण बिडारी पनि यही फागुन २० गतेबाट बिदा हुँदैछन् । उनी नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित हुन् । माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धनको एक घटक भएकाले उनको ठाउँमा गठबन्धनकै तर्फबाट अर्को पात्र सरकारको सिफारिशमा आउनेछन् ।

यो अवस्थामा गौतमले साथ दिए भने राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनलाई दुई तिहाइ पुग्नेछ । गौतम मनोनीत सांसद भएकाले उनलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन । र उनले दल त्याग गरेको कारणले सांसद पद जाँदैन ।

मनोनीत सांसदलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने व्यवस्था पनि छैन । यस्तोमा गौतमको विश्वास जितेर राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउने कसरत गठबन्धनले गर्न सक्छ । त्यस्तोमा गौतमले के निर्णय गर्छन् त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने निर्णय अनुमोदन हुने वा नहुने निर्क्याेल हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुने भए पनि गोलाप्रथाबाट पहिलो पटकका लागि २, ४ र ६ वर्ष निर्धारण गरिएको थियो । सोही अन्तर्गत चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर १९ जना बिदाइ हुने भएपछि खाली सिटका लागि बुधबार निर्वाचन भएको हो । जसबाट कांग्रेसका ६, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ५-५, जनता समाजवादी पार्टीको एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना निर्वाचित भए । त्यस्तै नेकपा एमालेका पनि एक जना निर्वाचित भएका छन् ।

चुनावी परिणामसँगै माओवादी केन्द्रले एक सिट बढाएर १५, नेपाली कांग्रेसले तीन सिट बढाएर १०, एकीकृत समाजवादीले एक सिट बढाएर ८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले १ सिट बढाएर ३ पुर्‍याएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा एक सिट सहित राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि इन्ट्री भएको छ । हाल राष्ट्रिय सभामा रहेका स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समर्थित हुन् ।

७ सिट गुमाउँदा पनि राष्ट्रिय सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलकै रुपमा कायम छ । मनोनीतसहित एमालेसँग अध्यक्षसहित १८ सांसद छन् ।

बुधबार भएको निर्वाचनबाट प्रदेश १ बाट नेकपा एमाले उम्मेदवार सोनाम गेल्जेन शेर्पा अल्पसंख्यकतर्फ र पाँचदलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई महिलातर्फ निर्वाचित भए । प्रदेश १ बाटै अन्यतर्फ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका गोपाल बस्नेत र एमाले गुरु बरालले समान ४,४८८ मतभार प्राप्त गरे । गोला तानेर बस्नेत निर्वाचित भए ।

मधेश प्रदेशबाट महिलातर्फ गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र अन्यतर्फ गठबन्धनबाट जसपाका मोहमद खालिद विजयी भए । वागमती प्रदेशबाट महिलातर्फ सत्तारुढ गठबन्धनका एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमिल्सिना र अन्यतर्फ गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल निर्वाचित भए ।

गण्डकी प्रदेशबाट महिलातर्फ गठबन्धनबाट कांग्रेसकी कमला पन्त र दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका भुवन सुनार तथा अन्यतर्फ गठबन्धनबाट माओवादीका सुरेश आले मगर विजयी भए । लुम्बिनी प्रदेशबाट महिलामा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, दलिततर्फ गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा र अन्यतर्फ गठबन्धनबाट कांग्रेसका युवराज शर्मा निर्वाचित भए।

कर्णाली प्रदेशबाट महिलातर्फ गठबन्धनबाट कांग्रेसकी दुर्गा गुरुङ, अपाङ्गता वा अल्पसंख्यकतर्फ गठबन्धनबाट माओवादीका नरबहादुर विष्ट र अन्यतर्फ गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उदयबहादुर बोहरा निर्वाचित भए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी मदनकुमारी शाह (गरिमा), दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगतबहादुर पार्की र अन्यतर्फ कांग्रेसका नारायण दत्त मिश्र विजयी भए ।

‘ओली’कै कारण फेरियो समीकरण

२०७४ सालको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले २९, कांग्रेस १३, माओवादी केन्द्र १०, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले २/२ सिट जितेका थिए । पछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा बन्यो । र नेकपाले राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट बहुमत पुर्‍याएको थियो ।

दुईवर्षे कार्यकालको गोला तानेका १८ सांसद २०७६ फागुन २० गतेबाट बिदा भए । उक्त १८ सिटका लागि २०७६ माघ ९ गते भएको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तत्कालीन नेकपाको राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत पुगेको थियो । राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सहित तत्कालीन नेकपाका ५० सांसद पुगेका थिए ।

तत्कालीन नेकपाको प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको उपस्थितिका कारण कांग्रेसले ७ सिट पनि गुमाएको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका सांसदहरु बिदा हुँदा राष्ट्रिय सभाका कांग्रेसका ६ जना सांसद बाँकी थिए । बाँकी ६ मध्ये आगामी माघ २० गतेबाट थप ३ जना बिदा हुँदैछन् ।

बुधबारको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेकपा सग्लो थियो भने कांग्रेस ३ सिटमा खुम्चने थियो । तर, नेकपा एकता भंग भएर एमाले पनि विभाजित हुँदा एमाले बाहेकका दलहरुसँग गठबन्धन गर्दै अगाडि बढ्दा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा ४ सिट थपेर १० पुर्‍याएको छ ।

कांग्रेसले एक सिट गत जेठमा थपेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र बाट निर्वाचित भएका चन्द्रबहादुर खड्काले दल त्याग गरेपछि रिक्त भएको पदमा गत जेठमा चुनाव भएको थियो, जहाँ कांग्रेसका तर्फबाट दृगनारायण पाण्डे प्रदेश सभा सदस्य बनेका थिए । तर उनी चारवर्षे कार्यकाल रहेका चन्द्रबहादुर खड्काको ठाउँमा निर्वाचित भएकाले आगामी फागुन २० गते विदा हुँदैछन् ।

यसरी कांग्रेसले चार सिट बढाएर १० पुर्‍याउँदै गर्दा प्रमुख विपक्षी एमालेले भने यही पटक ७ सिट गुमाएको छ ।

यसका पछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास नै प्रमुख कारक हो । तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट दुई तिहाइ बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उनको असंवैधनिक कदमको विरोधमा तत्कालीन नेकपाभित्रकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायतले कांग्रेससँग सहकार्य अगाडि बढाए ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुँदासम्म कसिलो बन्न नसकेको वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन ओलीले ७ जेठ २०७८ को मध्यराति फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि थप दरिलो बन्यो ।

२०७८ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले तत्कालीन नेकपाको एकता भंग गरिदियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । एमाले पनि सग्लो रहेन ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बन्यो। र बुधबार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पाँचदलीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो उपस्थिति बढाए भने एमालेले ७ सिट गुमाउन पुग्यो ।

दुई तिहाइले के-के गर्न सक्छ ?

मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले साथ दिए राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्छ । राष्ट्रिय सभाका सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्दा सरकारलाई आफू अनुकूल निर्णय गर्न सहज हुन्छ । सरकारले चाहेको निर्णय लिनका लागि विपक्षी दलहरुले रोक्न सक्दैनन् ।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत मात्रै भए पनि विधेयक वा प्रस्तावहरु पारित गर्न सकिन्छ । तर, कतिपय यस्ता विषयहरु हुन्छन् जसका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि दुवै सभामा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । कतिपय सन्धि सम्झौताहरु अनुमाेदन गर्नका लागि दुवै सभाको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखिएका हुन्छन् । प्रदेशको सिमांकन हेरफेर जस्ता विषयमा पनि दुवै सभाको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ ।

यस्तै, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई हटाउने निर्णयका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई हटाउने निर्णयका लागि भने राष्ट्रिय सभाको मात्रै दुइ तिहाइ भए पुग्छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली नियम १८१ मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने लागेमा राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्यले तत्काल कायम रहेको सांसद सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन लिएर प्रस्ताव लैजान सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुनेछन्।

‘नियम १८१ बमोजिमको प्रस्ताव (अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव) सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुनेछ’ नियम १८१ (४) मा छ ।

यस्तो प्रस्ताव माथि सफाइको लागि मौका दिनुपर्ने, सफाइपछि प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा सभाले अनुमति नदिएमा मात्रै अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष विरुद्धको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहन्छन् ।

संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिश वा निर्णय गर्न बस्ने बैठकका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ’ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(३) मा उल्लेख छ ।

अहिले उपसभामुख पद खाली छ । यसकारण अहिले सरकारलाई संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न हाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । विपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन बाहिरका हुन् ।

यसकारण सत्ता गठबन्धनले उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई हटाएर संवैधानिक परिषदलाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयास गर्ने सुविधा राष्ट्रिय सभामा रहेको दुई तिहाइ बहुमत हुँदा प्राप्त हुन्छ ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिश गर्दछ ।

‘सरकार स्वेच्छाचारी हुन सक्छ’

संघीय संसदको कुनै पनि सभाको प्रमुख दायित्व– सरकारले गरेको कामकारबाहीमाथि खबरदारी गर्ने, सरकारले बनाउन चाहेका कानूनलाई जनभावना अनुकूल बनाउने, जनसरोकारका विषयलाई उठाउने र सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने हो ।

यसका लागि सरकारमा नरहेको प्रमुख विपक्षी दलले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेले अर्थ राख्छ । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलले जति दरिलोसँग आवाज उठाएर सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्यो उति सरकार पारदर्शी र जवाफदेशी हुन्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ ।

आवाज मात्रै उठाउने, सरकारले चाहेका कुनै पनि निर्णयलाई रोक्न नसक्ने भयो भने सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न कठिन हुन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्नका संख्याको तागतको पनि अर्थ रहने बताउँछन् ।

‘संसद भनेको विपक्षी हो । विपक्षी भनेको वेटिङ सरकार हो । यसमा विपक्षीले खेलेको भूमिकाले नै अर्थ राख्छ’ उनी थप्छन्, ‘कहिलेकाहीं विपक्षीको संख्याले पनि अर्थ राख्न सक्छ ।’

पूर्वसचिव शर्माले भने जस्तै दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने अवस्थामा भने त्यो संख्या पुग्न दिने वा नदिनेमा विपक्षीको भूमिका रहन्छ । सरकारसँग स्पष्ट दुई तिहाइ भए विपक्षीले रोक्न सक्दैन ।

तर, अहिले जस्तो सत्ता गठबन्धनलाई एक सिट दुई तिहाइका लागि नपुग्ने र आफैंले सिफारिश गरेर सांसद बनाएकालाई एमालेले कस्तो व्यवहार गर्छ र सत्ता गठबन्धनमा जान दिन्छ कि दिंदैन भन्नेले अर्थ राख्दछ ।

अबको दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय सभामा रहने दलीय उपस्थिति

नेकपा एमाले – अध्यक्ष सहित १७ जना सांसद

गणेशप्रसाद तिमल्सिना (राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष)

इन्दिरादेवी गौतम

इन्दु कडरिया

खिमलाल भट्टराई

गोपाल भट्टराई

तुलसाकुमारी दाहाल

दिपा गुरुङ

दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)

नरपति लुवार

भगवती न्यौपाने