वैदेशिक रोजगारको मामिला हेर्न छुट्टै प्रहरी युनिटको प्रस्ताव

१४ माघ, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका प्रहरीसँग जोडिने मुद्दामामिला हेर्न छुट्टै प्रहरी युनिट बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले नेपाल प्रहरी अन्तरगतको पर्यटक प्रहरीजस्तै वैदेशिक रोजगार प्रहरी युनिट स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

मन्त्रालयको यो प्रस्ताव लिखित रुपमा गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो १०० दिने प्रगति विवरणमा पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्याहरु हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी युनिट गठन गर्ने तयारी अघि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजागरीमा नाममा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार मामिला हेर्ने छुट्टै  प्रहरी युनिटको आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ । यस्तो युनिट खडा भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागलाई म्यानपार कम्पनीको अनुगमन, ठगी मुद्दाको अनुसन्धान र दोषीमाथिक अभियोगपत्र तयार गर्ने लगायतका काम सहज हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले विभागले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमनमा जाँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका प्रहरीको युनिटसँग सहयोग माग्ने गरेको छ ।

छु्ट्टै प्रहरी युनिट स्थापना भएमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरुलाई छिटो न्याय दिलाउन सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ । अहिले विभागमार्फत उजुरी लिएर जाँदा प्रक्रियागत झन्झटका कारण पीडितले थप सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ । विभागले प्रक्रियागत कारणले तुरुत्तै एक्सन लिन नसक्ने भएकाले प्ररही युनिट स्थापना गरेर उजुरीमाथिको सुनुवाई तत्काल हुने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

महामारी शुरु भएपछि सुस्ताएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले फेरि उत्साह छाएको छ । फेरि विदेशबाट श्रमिकको धेरै माग आउन थालेपछि ठग्न पल्किएका म्यानपावरदेखि दलालसम्म सल्बलाएका छन् ।

पछिल्ला दिनमा युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशमा पठाइदिने भन्दै व्यक्तिगत ठगीका धेरै हुने गरेका छन् । मलेसिया र खाडीमा  जाने श्रमिक म्यानपावर कम्पनीबाटै ठगिने गरेका छन् । मौखिक उजुरी लिएर विभाग आउने कतिपय युवाहरु प्रमाण मागिने कारण त्यसै फर्किने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रहरुबाट दलालहरुले नै युवा समूहलाई काठमाडौं ल्याइरहेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीहरुले युवाको पासपोर्ट जम्मा गरेर राख्ने क्रम झांगिएको छ । विदेश पठाउने भन्दै तुरुन्तै मेडिकल गर्न लगाउने र मेडिकलबाट कमिसन लिने धन्धा पनि मौलाएको छ । माग नै नभएका म्यानपावरले पनि ‘माग छ’ भन्दै युवाबाट पैसा असुल्न अनेकन तिकडम गर्न थालेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार मामिलका जानकार मधुविलास पण्डित २०७२ सालमा मलेसिया र ६ वटा खाडी मुलुकका लागि लागू भएको ‘फ्रि  भिसा, फ्रि  टिकट’ नारा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन बताउँछन् । उनकाअनुसार विदेशिने कामदारलाई रोजगारदाता मुलुकले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा छैन ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीमाथि कडाइ नगर्दा सालना हजारौं युवा लाखौं रकम बुझाएर काम खोज्दै विदेशिन बाध्य छन् । व्यवसायीले कामदारबाट लाखौं रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन् । म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना पनि बढ्दो छ ।

विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, भनेअनुसारको तलब नपाउने, कहिल्यै नसोचेको पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल-सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् ।

ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले पनि पहिला बुझाएको १० हजार सेवा शुल्क फिर्ता पाउने अवस्था छ । यसबाट हजारौं नेपालीको घरबार, सामाजिक प्रतिष्ठा र दैनिक जीवनयापनमा समस्याहरु थपिएका छन् ।

भिजिट भिसामा यूएई पठाउने क्रम पनि बढेको छ । यूएईमा पुगेर काम नपाएपछि ठगिएको थाहा पाएका युवा सरकारको सम्पर्कमा आउन थालेका छन् ।

भिजिट भिसमा नाममा ठगी बढेपछि श्रम मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै ‘मार्सल टिम’ गठन गरेको छ । श्रममन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार पीडितले उजुरी गरेलगत्तै तुरुन्तै एक्सनमा जाने गरी मार्सल टिम बनाइएको हो । मन्त्रालयका उपसचिवसहित प्रहरीको संलग्नतामा मार्सल टिम बनाएर गुनासो सुन्न थालिएको हो ।