नेपालको वैदेशिक रोजगार खाडी र युरोपका केही देशमै सीमित

२८ असोज, काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक रोजगार मुख्यतः मलेसिया, खाडी र युरोपका केही देशमै सीमित देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय ५१ देशमा नेपालीले श्रम स्वीकृति लिए पनि ५ सयभन्दा बढी नेपाली गएका देश संख्या ३२ मात्र छ । बाँकी अधिकांश देशमा १ सयभन्दा कम नेपाली पुगेका छन् ।

नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा १ सय ११ देश र व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७८ देशका लागि श्रम आप्रवासन खुला गरेको छ । तर, श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य अझै पनि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, बहराइन र ओमान नै छन् ।

पछिल्लो समय रोमानिया, पोल्यान्ड, माल्टा, साइप्रस, टर्की, सेसेल्स, र अल्बानिया जस्ता युरोपेली देश जाने क्रम बढ्दो छ, तर ती देशमा पनि बढीजसो श्रमिक व्यक्तिगत स्वीकृतिबाट गइरहेका छन् ।

सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्न नसकेको विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । यस क्षेत्रका सरोकारवालाले नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजीमा सरकार चुकेको समेत तर्क गर्ने गरेका छन् ।

नेपालले अझै पनि सक्रिय, दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नसकेको र सरकारी प्राथमिकता परम्परागत देशमै सीमित रहनु नै समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘सरकार प्रोएक्टिभ भएन’

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचानमा राज्य र सम्बन्धित निकाय पर्याप्त सक्रिय नभएको बताउँछन् ।

‘हामी अझै पनि गल्फ (खाडी) र मलेसियामै निर्भर छौं,’ उनले भने, ‘जबकि, युरोपका विभिन्न देशमा श्रमिक माग र अवसर छन्, तर त्यसलाई नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन ।’

युरोपेली देशमा दूतावास र कुटनैतिक सम्बन्ध भएका कारण सहजीकरण सम्भव छ, तर सरकारले प्राथमिकतामा राखेन । ‘हामी प्रोएक्टिभ हुन सकेनौं,’ नेपाल भन्छन्, ‘जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्सजस्ता देशमा हाम्रो उपस्थिति छ, तर हामीले दूतावास र सरकारबीचको सहकार्यलाई उपयोग गर्न सकेनौं ।’

उनले यसमा मुख्य दुई कारण औँल्याएका छन् । पहिलो, नेपाली श्रमिकसँग युरोपेली बजारका लागि आवश्यक सिप र दक्षता अभाव ।

दोस्रो, त्यहाँबाट आउने माग (डिमान्ड) संख्या तुलनात्मक रूपमा सानो हुनु ।

‘गल्फ देशहरूमा लो–स्किल कामदारको ठूलो माग हुन्छ, तर युरोपमा स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सिप प्रणालीले त्यसको तयारी गरेको छैन ।’

नेपालले युरोपेली देशसँग श्रमिक पठाउने सन्धि र दुवै पक्षबीच समन्वयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके नयाँ सम्भावना खुल्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो सरकारले श्रमिक आपूर्ति मात्र होइन, सिप विकास र प्रशिक्षणमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘युरोपेली देशमा केयर–सेक्टर, हेल्थ–एसिस्ट्यान्स, टेक्निकल काममा ठूलो माग छ, जसका लागि छोटो अवधिको तालिमले पनि नेपालीलाई तयार पार्न सकिन्छ ।’

यसका लागि नेपाल सरकारका निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको उनले बताए । एकातिर, राज्य नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक पहिचानमा गएन भने अर्कातर्फ परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीचको समन्वय कमजोर रहेको आप्रवासन विज्ञ नेपालले बताए ।

त्यसका साथै दूतावासहरूले पनि स्रोत र जनशक्ति अभावका कारण माग प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय नै प्रमुख बाधक : म्यानपावर व्यवसायी

युरोपबाट डिमान्ड ल्याउन नसकेको म्यानपावर व्यवसायीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । जसले गर्दा एजेन्टलाई मोटो रकम खुवाएर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत कामदार युरोप जान बाध्य हुने गरेको आमबुझाइ छ । तर, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने सरकारकै कारण समस्या भइरहेको बताए ।

श्रम गन्तव्य विस्तार हुन नसक्नुमा सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले बारम्बार भन्यौं, अब गल्फ र मलेसियामा मात्रै निर्भर रहनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको उदासीनता र तत्कालीन मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नयाँ गन्तव्य खोल्न सकिएन ।’

उनका अनुसार युरोपेली देशमा वैदेशिक रोजगार विस्तारका लागि सकारात्मक अवसर थिए, तर सरकारले ‘मागपत्र प्रमाणीकरण’ बन्द गरेर सबै प्रक्रिया बिचौलियाको हातमा छाडिदियो ।

‘त्यो नीतिले वैदेशिक रोजगार प्रणालीमा अव्यवस्था र ठगी बढायो,’ उनले भने, ‘अब त व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट जानेहरूको संख्या ६० हजारभन्दा बढी पुगेको छ, तर ती सबै बिचौलियाको सहायतामा पठाइएका छन् ।’

भण्डारीले सरकारी प्राथमिकता अझै पनि सस्तो श्रमको आपूर्ति गर्ने देशमा मात्र सीमित भएको बताए । ‘हाम्रा श्रमिक अझै पनि उच्च तापक्रम, न्यूनतम पारिश्रमिक र जोखिमपूर्ण काम गर्दै छन्,’ उनले भने, ‘जहाँ श्रम र मानवअधिकारको स्थिति राम्रो छ, त्यस्ता देशतिर डाइभर्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो ।’

नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गरी परम्परागत शैलीमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका श्रमिकलाई अन्यत्र पठाउन सकिने नेपालको भनाइ छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकार नै ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै श्रमिकको सिप विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने, माग प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई दूतावासहरूमा प्राविधिक र जनशक्ति स्रोतसहित प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा श्रम गन्तव्य विविधीकरण नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञ नेपालको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.द्वारिका उप्रेतीले विवादमा आएपछि नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिएको बताए ।

गत वर्ष बोर्डको आयोजनामा दुबईमा रोजगार मेला गरिएको थियो । त्यसपछि धेरै विवाद भएपछि बोर्डले यो वर्ष बजेट नै नराखेको उप्रेतीको भनाइ छ ।

‘धेरै विवाद आएपछि यो वर्षको बजेटमा नयाँ श्रम गन्तव्य खोजीको बजेट राखेनौं,’ उप्रेतीले भने, ‘भविष्यमा आउने नयाँ सरकारलाई यसको आवश्यकता महसुस भयो भने बजेटको व्यवस्था गरेर खोज्न सकिएला तर यो वर्ष बजेट कटौती गरेका थियौं ।’

बोर्डले नयाँ–नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोजेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बुझाउने गरेको छ र मन्त्रालयले ती श्रम गन्तव्य मुलुकबारे थप अध्यनन गरेर श्रम सम्झौता गर्ने, श्रमिक पठाउने विषयमा सहमति गर्नेजस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले हाल मलेसिया, साउदी लगायत देशसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन तथा सम्झौता तयारी गरेको छ ।

त्यसका साथै बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया लगायत देशमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता अघि बढ्दै आएको छ । तर, लामो समयदेखिको प्रयासले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन ।