चुनढुंगा उत्खनन भ्रष्टाचार : मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले कसरी पाए उन्मुक्ति ?

१६ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उद्योगहरुलाई सबा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिने तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरुबाट उठाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई जरिवाना मात्रै तोक्नुमा मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको भूमिका भेटिदा समेत अख्तियारले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ माघ, २०७८ मा अवैध चुनढुंगा उत्खनन गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरुलाई क्षतिपूर्तिमा छुट दिएर एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित ९ जना उद्योगी र उनीहरुको कम्पनी अनि खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ जना कर्मचारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

त्यही फाइलको अनुसन्धानका क्रममा उद्योगहरुबाट क्षतिपूर्ति असुलउपर नहुनुमा तत्कालिन मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको समेत संलग्नता देखिएपनि अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।

मनमौजी उत्खनन 

३१ साउन २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको सचिवालयमा एउटा उजुरी पर्‍यो । उजुरीमा पशुपति मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनरल्सले पाल्पाको श्रीडाँडामा दलका स्थानीय कार्यकर्ता, वन विभागका कर्मचारी र अरुलाई प्रभावमा पारी मनोमानी चुनढुंगा निकालेको र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरेको भनेर कारवाहीको माग गरिएको थियो ।

लामो समय यो विषय यत्तिकै रह्यो । तर विभिन्न क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योगले मनोमानी खानी उत्खनन गरिरहेको र वातावरण दोहन भएको भनी उजुरी पर्ने क्रम रोकिएन । चौतर्फी गुनासो आएपछि खानी विभागले यो विषयमा अनुगमन गर्ने अग्रसरता लियो ।

खानी विभागका तत्कालिन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले १४ जेठ २०७६ मा उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय समिति गठन गरे । सिनियर डिभिजनल माइनिङ इञ्जिनियर रुपककुमार खड्का अनि भूगर्भविद जियोलोजिष्ट नारायण अधिकारी सदस्य रहेको समितिले ती सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खननका क्रममा तोकिएको शर्त उल्लंघन गरेर अत्यधिक उत्खनन गरेका कारण वातावरणमा असर परेकाले क्षतिपूर्ति असुल्न सिफारिस गर्‍यो ।

सापकोटाले पछि अख्तियारमा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा ‘कम्पनीहरुले मनोमानी गरेकाले विभागले तोकेको शर्त पालना गराउन समिति गठन गरेको’ बताएका थिए ।

‘वर्षमा एकपटक एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरे जतिपनि खानी चलाउन पाइन्छ भन्ने मानसिकता उद्योगीहरुमा हावी भएको’ भन्दै छानबीन समितिले ३१ असार २०७६ मा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । प्रतिवेदनमा ९ वटा उद्योगहरुबाट एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने भनी सिफारिस गरिएको थियो । समितिले त्यतिबेला खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५(२) अनुसार क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । ऐनको उक्त दफामा ‘शर्तको पालना नगरी उत्खनन गरेका कारण नोक्सानी पर्न गएमा मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत भराउन पाउने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि पनि कानून विपरीत उत्खनन गरेका उद्योगहरुले सरकारी अनुगमन भइहालेमा करिव एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्दै उन्मुक्ति पाइरहेका थिए । पछिल्लो पटक भने ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार भएको सूचना उनीहरुमाझ पुग्यो, औपचारिक रुपमा भने विभागले कुनै पत्राचार गरेको थिएन । त्यसपछि उन्मुक्ति पाउन उनीहरुले तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट गुहारे ।

भट्टले ७ पुस २०७६ मा उद्योग मन्त्रालयमा उद्योगी, खानी विभागका अधिकारीहरु अनि मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारी सहितको बैठक राखे । बैठकको एजेण्डा थियो, ‘खानी विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन (को) सन्दर्भ ।’ त्यो वैठक आयोजना भएको बेलामा अघिल्ला महानिर्देशक सापकोटाले अवकाश पाएकाले रामप्रसाद घिमिरे महानिर्देशक भइसकेका थिए ।

बैठकको दुई दिनपछि उद्योग मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागमा पत्र पठाएको थियो । पत्रको व्यहोरा हेर्दा शर्त तथा निर्देशन विपरीत उत्खनन भनिएको छैन । बरु ‘ओभर प्रडक्सन (बढी उत्पादन)’ भनिएको छ ।

मन्त्रालयले पठाएको निर्देशनमा ‘सिमेन्ट उद्योगीहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानी क्षेत्र उत्खनन गरेको विषयमा पटक पटक सचेत र ताकेता गर्दा पनि स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गरेको सन्दर्भमा खानी संचालकहरुले खानी सञ्चालन गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा नियमावली र स्वीकृत माइनिङ स्किमको सीमाभित्र रहेर मात्रै खानी उत्खनन गर्न सम्बन्धित सबै सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिने साथै निर्देशन पालना भएको नपाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको पत्रमा स्पष्ट निर्देशन थिएन । पत्र प्राप्त हुनासाथ खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे फेरि मन्त्रालय गए र के गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्री भट्ट, सचिव खतिवडा लगायतसँग बैठक गरे, जुन विषय कागजात र कुनै अभिलेखमा भेटिदैन । त्यहीँ मौखिक निर्देशनमा मन्त्री, सचिव लगायतले अघिल्लो प्रतिवेदन कानूनी रुपमा बलियो नभएकाले फेरि अर्को समिति बनाउन सुझाव दिए । मौखिक निर्देशनको भरमा महानिर्देशक घिमिरेले सुपरिटेण्डेन्ट माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाए ।

समितिमा उपमहान्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, उद्योग मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, खानी विभागमा कार्यरत कानून उपसचिव सपना अधिकारी, विभागकै सिनियर डिभिजनल माइनिङ इञ्जिनियर रुपककुमार खड्का थिए ।

अनि सिनियर डिभिजनल भूगर्भविद धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत (भूगोल) बसन्त अधिकारी र भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारीसमेत रहेको ९ सदस्यीय समिति बन्यो । तर सिनियर डिभिजनल माइनिङ इञ्जिनियर रुपककुमार खड्का अघिल्लो प्रतिवेदन नै पर्याप्त भएको भन्दै दोस्रो समितिमा बस्न मानेनन् ।

समितिले ‘बढी चुनढुंगा उत्पादन गरी अनुमति पत्र जारी गर्दाका बखत विभागले तोकेको शर्तको उल्लंघन गरेको’ निष्कर्ष निकाल्यो । तर अधिक उत्पादन गरेको विषयमा अघिल्लो समितिले सवा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने भनी गरेको सिफारिसबाट पछि हट्यो ।

‘अधिक उत्पादन भनेको खानी भण्डारणको क्षति नै हो भनी ऐनको प्रावधानमा कतै पनि स्पष्ट रुपले उल्लेख भएको नदेखिएकोले’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिक उत्पादन गरेको आर्थिक वर्षको गणना गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको एक लाखका दरले जरिवाना असुल हुन उपयुक्त देखिन्छ ।’ त्यही प्रतिवेदनका आधारमा विभागले ९ वटा खानी र सिमेन्ट उद्योगसँग १८ लाख रुपैयाँ जरिवाना लिई अरु क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिएको थियो ।

मन्त्री र सचिव कसरी जोडिन्छन् ?

खनिज पदार्थ उत्खनन अनि खानी नियमनको विषय प्रत्यक्ष रुपमा खानी तथा भूगर्भ विभागसँग जोडिन्छ । खानी विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे संयोजकत्वको समितिले सिमेन्ट उद्योगहरुमाथि सवा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल्ने निर्णय हुँदासम्म चलखेल भएको थिएन । तर समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने उद्योगीहरुले मन्त्री भट्टलाई प्रभावित पारेको स्रोत बताउँछ ।

‘जोमाथि कारवाही गरेर क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने हो, मन्त्रीले उनीहरुकै साथमा बैठक डाकेर खानी विभागलाई पत्र पठाएपछि राजस्व छल्ने खेल अघि बढेको देखिन्छ’ खानी विभाग सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘एकातिर मन्त्रीले छलफल नै राखेर प्रतिवेदन निस्तेज बनाउने, अर्कोतिर समितिमा बसेकै कर्मचारीले निर्देशनका कारण हामी क्षतिपूर्तिबाट पछाडि हट्न बाध्य भयौं भनेर बयान दिएपछि त मन्त्री र सचिव दुवै जनालाई मुद्दा चल्नुपर्ने थियो ।’

यो विषयमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडाको संलग्नता पुष्टि हुने केही प्रमाणहरु रहेको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । पहिलो, विभागमा विचाराधीन विषयमा मन्त्री र सचिवले हस्तक्षेप गरेर अर्को समिति गठन गर्न लगाएका छन् । दोस्रो, पहिलो समितिमा रहेका माइनिङ इञ्जिनियर रुपक खड्काले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै थप अध्ययन नचाहिने भन्दै अर्को समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए ।

तेस्रो, उद्योगीहरुसँगको छलफलपछि फेरि मन्त्री र सचिवले आफूलाई अर्को समिति बनाउन निर्देशन दिएको भनी महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बयानमा स्वीकारेका छन् । चौथो, विभागका सुपरिटेण्डेण्ट माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेले ‘मन्त्रीको निर्देशनका कारण क्षतिपूर्तिको निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको’ भनी अख्तियारमा बयान दिएका थिए ।

‘अरु कुनै सामान्य कर्मचारी हुन्थे भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन यो प्रमाण पर्याप्त हो’ अख्तियारमा लामो समय काम गरेका एक सहन्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) भन्छन्, ‘मुद्दा चलाउनुपर्ने भए पो प्रमाण जुटाउन मेहनत गर्नुपर्ने हो, मुद्दा नचलाउन त अनेक बहाना मिलिहाल्छ ।’

त्यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारमा भट्ट पूर्वमाओवादी कोटाबाट मन्त्री भएका थिए । सहसचिव हुँदा समेत लामो समय उद्योग मन्त्रालयमा बसेकी सचिव खतिवडा तत्कालिन सत्तासँगको राम्रो सम्बन्धका कारण फेरि उही आकर्षक मन्त्रालयमा पुगेकी थिइन् ।

अब यो प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडाको संलग्नता देखिने केही घटनाक्रम हेरौं । ७ पुस २०७६ मा उद्योग मन्त्रालयमा भएको बैठकमा कारवाही गर्नुपर्ने उद्योगीहरुलाई नै सामेल गराएर मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सबा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने भनी राय दिएका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई निस्तेज बनाउने ढंगले परिपत्र गरेको देखिन्छ । मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले हस्ताक्षर गरेर खानी विभागमा पठाएको प्रतिवेदनमा सबा अर्ब असुल्नुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदनबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।

मन्त्रालयको परिपत्रमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा नियमावली र स्वीकृत माइनिङ स्किमको सीमाभित्र रहेर मात्रै खानी उत्खनन गर्न सम्बन्धित सबै सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिने साथै निर्देशन पालना भएको नपाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्ने’ भनी निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयको व्यहोरा हेर्दा आइन्दा कानून विपरीत काम गरे कारवाही गर्नु भनी अर्थ लगाउन मिल्ने प्रकृतिको समेत छ ।

यस्तै समितिको नेतृत्व गरेका सुपरिटेण्डेन्ट माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेले बयानमा मन्त्रालयले यो विषयमा दुई पटक हस्तक्षेप गरेको रहस्य त खोलेका छन् नै, साथै मन्त्रालयको निर्णयका कारण अघिल्लो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको स्वीकारेका छन् ।

‘मन्त्रालयमा भएको छलफलको निर्देशनसमेतको आधारमा विभागका महानिर्देशकबाट पुनः सो सन्दर्भमा मन्त्रालयको निर्देशन माग गरी’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, विभागका पदाधिकारीहरु बीच छलफल भएको……।’

सुपरिटेण्डेन्ट माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेले बयानमा दावी गरेको विषय लिखित नभई मौखिक थियो । जयराजले बयानमा भने अनुसार, दोस्रो पटकको छलफलमा मन्त्री भट्ट, सचिव खतिवडा, विभागका महानिर्देशक लगायतका अधिकारीको छलफलपछि आफ्नै नेतृत्वको समिति बनेको र त्यो समितिले प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय, कानूनी विषय हेरी खनिज कानून बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भने निर्देशन पाएको थियो ।

सुपरिटेण्डेन्ट माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरे मात्रै होइन, खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले समेत मन्त्री र सचिवका कारण क्षतिपूर्ति उठाउन नसकेको स्वीकारेका छन् । उनले सबा अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति असुलउपर नहुनुमा उद्योगमन्त्री र सचिवलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोडेको देखिन्छ । आफ्नै नेतृत्वको समितिले उद्योगहरुसँग सबा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदन पछि कार्यान्वयन नहुनुमा मन्त्री र सचिवको निर्देशन मुख्य कारक रहेको उनले बयानमा खुलाएका छन् ।

अख्तियारले सांकेतिक रुपमा ‘त्यो प्रतिवेदनमा भएको हस्ताक्षर तपाईंको हो कि होइन ?’ भनी सोध्दा घिमिरेले स्वीकार गरेका थिए । अनि ‘किन कार्यान्वयन नगरेको ?’ भनी सोध्दा मन्त्रालयको निर्देशन भनी देखाए, जसको सोझो अर्थ हुन्थ्यो, मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको निर्णयको परिपत्रका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।

‘(उक्त) निर्देशनले उद्योगीहरुलाई तिनले गरेको स्वीकृत क्षमता भन्दा बढी उत्पादन गरेको बिषयमा सीमाभित्रै रहेर उत्खनन गर्ने निर्देशन दिने भन्ने देखिन्छ र सो नगरिएमा कानूनी कारबाही गर्ने रहेको छ’ महानिर्देशक घिमिरेले बयानमा भनेका छन्, ‘हाम्रो समितिले बिगो तोकी कारबाहीको सिफारिस गरेको र माथी मन्त्रालयको निर्देशन यस सन्दर्भमा मौन रहेको देखिएको ।’

र, अख्तियारले मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले गरेको निर्णयको प्रतिसमेत अध्ययन गरेको थियो । विभागमा विचाराधीन विषयमाथि मन्त्रालयले किन ठाडो हस्तक्षेप गर्‍यो भन्नेबारेमा अख्तियार प्रवेश गरेको देखिदैन, बरु ‘आइन्दा कानून अनुसार गर्नु’ भनी मन्त्रालयबाट गएको परिपत्रलाई स्वभाविक भनी निष्कर्ष निकालेको छ । सबा अर्ब क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने विषयको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयले केही उल्लेख गरेको छैन । मन्त्रालयको त्यो मौनतमाथि अख्तियारसमेत चुप देखिन्छ ।

महानिर्देशक घिमिरेले आफूले मन्त्री र सचिवसँग कसो गरौं भनी सोधेको र जवाफमा उनीहरुले अर्को समिति बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘समिति गठन गर्दा मन्त्रालयमा माथि उल्लेखित अनुसार छलफल भई निर्देशन अनुसार कार्य गरेको ।’ उनले बयानमा दावी गरे अनुसारको दोस्रो समितिले सबा अर्ब होइन, मात्रै १८ लाख जरिवाना तिराएर उद्योगहरुलाई उन्मुक्ति दियो ।

अख्तियारले तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडासँग समेत बयान लियो । उद्योगीहरुलाई साक्षी राखेर विभागमा विचाराधिन विषयमा निर्देशन दिएका मन्त्री भट्टले अख्तियारसँगको बयानमा भने ‘चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको हो’ भनी उम्किएको देखिन्छ ।

उनले अख्तियारमा २१ पुस २०७८ मा दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘खानी उत्खननको नियमन गर्ने र दण्ड सजाय गर्ने अधिकार खानी विभागलाई दिएको र मन्त्रालयले विभागकै आग्रहमा छलफल गरिएको र विभागलाई कानून बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिएकोले मन्त्रालयको कुनै वदनियत नरहेको ।’

सचिव खतिवडाको बयान भने रक्षात्मक प्रकृतिको छ । उनले मन्त्रालयमा तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको समितिले तयार पारेको पहिलो प्रतिवेदनवारे जानकारी नै नभएको बताएकी छन् । सहजीकरणका लागि बैठक डाकिएको भन्दै उनले ‘प्रचलित कानून अनुसार स्वीकृत माइनिङ स्किम अनुसार मात्र गर्नु भनी निर्णय गरिएको’ भन्दै बयान गरेकी छन् ।

यदि पहिलो प्रतिवेदनको विषयवस्तु थाहा नभएको भए मन्त्रालयले किन उद्योगीहरुलाई बोलाएर ‘स्वीकृत अनुमतिपत्र र माइनिङ स्किम काम गर्नु’ भनी निर्देशन दिनुपर्‍यो भन्ने सवालमा अख्तियार प्रवेश गरेको छैन । सचिव खतिवडाले बयान टुंग्याउदै भनेकी छन्, ‘ मैले कुनैपनि लाभ नलिएको…..।’

विभागमा विचाराधीन विषयलाई मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको, उद्योगीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उनीहरुकै पक्षपोषण गरेको, अनौपचारिक रुपमा बोलाएर निर्देशन दिएको र सबा अर्ब क्षतिपूर्ति असुल्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको विषयमा उद्योगमन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाविरुद्ध मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार भएपनि अख्तियारले उनीहरुका बारेमा कुनै निर्णय लिएन ।

बरु खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले मन्त्रालयको निर्देशनमा दोस्रो समिति बनाएको भनी गरेको बयानमा सत्यता नदेखिएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, तत्कालिन सचिव यामकुमारी खतिवडा र सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको यस कार्यमा संलग्नता र मिलेमतो पुष्टि हुने कुनैपनि आधार र प्रमाण नदेखिएकाले निजहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारले उद्योगीविरुद्ध तथ्यहीन मुद्दा लगायो : सिमेन्ट उत्पादक संघ