मन्त्रालय थप्दा पनि प्रदेश १ मा भागबण्डा मिलाउन सकस

१९ माघ, विराटनगर । मन्त्रालयको संख्या थपेर १२ पुर्‍याउँदा पनि प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन अझै सकस परेको छ । मन्त्रालयको संख्या थपिएसँगै गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बढी मन्त्रालय माग गर्न थालेपछि उनले अझै भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन् ।

गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका राईले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गराएका थिए ।

सातबाट १२ मन्त्रालय पुर्‍याइएको गठबन्धन सरकारमा हाल पाँचजना मन्त्री छन् र सातजना थप गर्ने तयारी छ । तर, नेपाली कांग्रेसले यसअघि सहमति भइसकेको भन्दा बढी मन्त्रालय मागेपछि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।

कांग्रेसले पछिल्लो समय पाँचवटा मन्त्रालय माग गरेको छ, तर मुख्यमन्त्री राई भने चार वटामात्रै दिने पक्षमा छन् । ठूलो दल भएकाले पाँचवटा मन्त्रालय माग गर्नु सामान्य भएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । तर, मुख्यमन्त्री राई मन्त्रिपरिषदमा आफूसहित एकीकृत समाजवादीका चारजना मन्त्री रहन कांग्रेसलाई पाँचवटा मन्त्रालय नदिने अडानमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा उनले आफ्नो दलले थप तीनवटा मन्त्रालय पाउने भएमात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए ।

‘आकांक्षी बढी भएकाले आफ्नो दलले थप तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने उहाँको दाबी छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने,‘माओवादीले आफूले तीनवटा मन्त्रालय लिएर एकीकृत समाजवादीलाई चारवटा दिन तयार छ, तर कांग्रेसले मानेको छैन ।’

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला ठूलो दल भएकाले बढी मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग स्वाभाविक भएको बताउँछन् । यद्यपि, मन्त्रालय बाडफाँटका विषयमा औपचारिक छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भने एकीकृत समाजवादीकै कारण नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आएकाले उसलाई चारवटा मन्त्रालय दिन आफूहरू तयार भएको बताउँछन् ।

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले चार/चार र जसपाले एक मन्त्रालय लिने तयारी छ । एक सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि मन्त्री मागिरहेको छ । सो दलकी सांसद विष्णु तुम्बाहाङ्फे हाल राज्यमन्त्री छिन् ।

मुख्यमन्त्री राईको मन्त्रिपरिषद‍्मा हाल माओवादी केन्द्रबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो, जसपाबाट जयराम यादव, नेपाली कांग्रेसबाट हिमाल कार्की र केदार कार्की मन्त्री छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाङ्फे राज्यमन्त्री छन् ।

गत कात्तिक १६ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभाजन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन गरेर उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाएको छ ।

सोही मन्त्रालयमा रहेको भूमि सहकारी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको यातायातलाई जोडेर भूमि सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बनाएको छ । आङ्बोले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र केदार कार्कीले नेतृत्व गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने विभाजनमा परेनन् ।