संसद भवन र मन्त्री निवास पनि हतारको ठेक्का र शिलान्यासको शिकार

२३ माघ, काठमाडौं । समान्यतयाः एउटा भवन निर्माण काम पूर्ण रुपमा डिजाइन तयार नगरी सुरु गरिँदैन । तर ठेक्का लगाउने र शिलान्यास गरेर जस र आर्थिक लाभ लिइहाल्ने होडबाजी र हतारोले नेपालका निर्माणाधीन संसद भवन र मन्त्री निवास समेत ग्रसित छन् ।

पूर्वतयारी नसकी र गुरुयोजनाले पूर्णता नपाई यी भवनहरु ठेक्का लागेको थियो । जसले भवन बनिसक्ना साथ प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था आउने निश्चितजस्तै भएको छ ।

ठेक्का लागेर काम भइरहेका सिंहदरबारभित्रको संघीय संसद भवन र भैंसेपाटीको संघीय मन्त्री निवासका भवनहरु प्रयोगमा आउन अहिलेको ठेक्का पर्याप्त हुने छैन ।

धमाधम बनिरहेका ती भवनसँग सम्बन्धित अन्य अत्यावश्यक अतिरिक्त सुविधा र सुरक्षाका पूर्वाधार तथा इन्टेरियरको डिजाइनको काम अझै टुंगिएको छैन । ती भवनलाई प्रयोगयोग्य बनाउन थप ठेक्काहरु लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

विगतमा सरकारले शिलान्यासको हतारोमा समग्र भवन, त्यसको भित्री भाग र आसपासका क्षेत्रको डिजाइन पूरा नगरी ठेक्का लगाएर काम थालेको थियो ।

१ असोज २०७६मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद भवनको शिलान्यास गरेका थिए । ३ वर्षभित्र भवनको निर्माण सक्ने भनिए पनि अहिलेको कामको गति हेर्दा तोकिएको समयमा भवन नबन्ने देखिएको छ । तर, समयमै भवन बनिहाले पनि त्यसको प्रयोग भने तत्कालै हुन नसक्ने देखिएको छ ।

निर्माणाधीन संसद भवनको अडियो/भिडियो तथा सेक्युरिटी सिस्टमको लागि छुट्टै ठेक्का लगाउनुपर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तरगतको विशेष भवन निर्माण आयोजना निर्देशक दिलीपशेखर श्रेष्ठले जानकारी दिए । इन्टेरियरका लागि पनि छुट्टै ठेक्का आह्वान हुने उनले बताए ।

‘अहिले भवन निर्माणतर्फ करिब ४० प्रतिशत काम सकियो, २०८० को वैशाखसम्म हामीले निर्माण सकाउने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलासम्म भवनका लागि आवश्यक अडियो भिडियो तथा सेक्युरिटी सिस्टम तथा इन्टरेरियरको लागि अरु ठेक्का आह्वान भएर काम सकाउने योजना छ ।’ उनका अनुसार थप गर्नुपर्ने ठेक्काहरुको लागि डिजाइन सकिनै लागेको छ ।

संसद भवन निर्माणको काम २०७९ कात्तिकसम्म सक्नुपर्ने भएपनि कोरोनाको कारण सुस्त भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारले कोभिडका कारण सबै ठेक्काको ६ महिना म्याद थप गरेकाले २०८० वैशाखसम्म आयोजनाले समय पाउने निश्चित रहेको भन्दै उनले बाँकी ठेक्काहरु पनि लगाएर समानान्तर रुपमा काम गर्ने योजना रहेको बताए ।

उनकाअनुसार करिब डेढ दर्जन सभा हल र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका हलहरुको इन्टेरियर डिजाइनका लागि ठूलो खर्च लाग्छ । सबै हलहरुमा जोड्नुपर्ने सेक्यिुरिटी सिस्टम र अडियो/भिडियो सिस्टमका लागि सानो खर्चले पुग्दैन । खर्च यकीन नभएपनि एक अर्बभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ ।

‘अहिले लागेको ठेक्काले भवन मात्रै बन्ने हो, इन्टेरियरको काम सक्न करिब एक वर्ष र अन्य सिस्टम जडानको काम सक्न करिब ६ महिनाजति समय लाग्छ,’ उनले भने,‘त्यसैले वैशाख २०८० सम्म सबै काम सकाउने योजना छ ।’

तत्कालीन सरकारले छिटो डिजाइन सकेर शिलान्यासको वातावरण बनाउन दबाव दिएकाले सबै पक्षको डिजाइन नसकी भवनको मात्रै ठेक्का लगाइएको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘भवन निर्माण र स्टिम जडान र इन्टेरियरको काम एउटै प्याकेजमा राखेर ठेक्का लगाएको भए लागत घट्थ्यो, सिभिल र इन्टेरियरको काम एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले उसैले समय र तालिका व्यवस्थापन गरेर काम गर्थ्यो,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले एउटा भवनको काम सकाउन तीन वटा ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ले ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख ६१ हजार संसद भवन बनाइरहे पनि थप ठेक्काहरु कहिलेसम्म लाग्छ भन्ने यकीन छैन । थप लागत कति लाग्छ भन्ने समेत निश्चित छैन । यसले वर्षमा १५ करोड भाडा तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै संघीय कहिलेबाट सिंहदरबारको आफ्नै भवनमा सर्न पाउँछ भन्ने पनि अनिश्चित बनेको छ ।

मन्त्री निवासमा पनि उही रोग

हतारको ठेक्काकै कारण अन्तिम चरणमा पुगेका भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन संघीय मन्त्री निवासका भवनहरु पनि तत्कालै प्रयोगमा नआउने देखिएको छ । १ अर्ब ३ करोडको लागतमा बनिरहेको मन्त्री निवासका भवनहरुको पश्चिमतर्फका स्थानीयले सडकको मुद्दा उठाएपछि कम्पाउण्ड पर्खाल बनाउने काम रोकिएको छ । सुरुबाटै विवाद भएपनि त्यसलाई नसल्ट्याइ ठेक्का लगाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बनिसक्नै लाग्दा विवादमा फस्यो भैंसेपाटीको मन्त्री क्वार्टर

हाल निर्माणाधीन मन्त्री निवासको पश्चिमतर्फका स्थानीयवासीले लामो समयदेखि मन्त्री निवासको पर्खाल लगाउँदा ११ मिटरको सडक छोड्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, आयोजनाले भने ८ मिटर मात्रै छोड्न सकिने अडान राख्दै आएको छ ।

सडकबारे सहमति नभएपछि मन्त्री निवासबाट निस्कने आकाशे पानी ढलको व्यवस्थापनबारे पनि अन्योल भएको छ । कम्पाउण्ड बाहरिको सडकमुनिबाटै ढलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक रुपमा उत्पन्न यस्तो मतभेदले समस्या पारेको आयोजनाले बताएको छ । पर्खाल नलगाई भित्रका सर्भिस सडकहरु बनाउन पनि नसकिने अवस्था छ ।

त्यति मात्रै हैन, भवन बनिसक्दा पनि मन्त्री निवासका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरुको ठेक्का लागिसकेको छैन । सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन, स्विमिङ पुल, सामुदायिक भवन, बगैंचा लगायतका पूर्वाधारहरु बनाउने कामका लागि हालसालै ठेकदार छनोट त भएको छ, सम्झौता भएको छैन । करिब ३४ करोडमा मन्त्री निवासमा आवश्यक पूर्वाधारको ठेक्का लगाउन लागिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । यो ठेक्का लागिहाले पनि सडकसम्बन्धी विवादका कारण सो काम तत्कालै शुरु गर्न सकस छ ।

मन्त्री निवासभित्रको इन्टेरियर डिजाइनको काम पनि सकिएको छैन । यो डिजाइन सकेर छिट्टै ठेक्का लगाउने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।

मन्त्री निवासको भवनहरुको पनि विवाद नसल्टिँदै गुरुयोजना अनुरुपको डिजाइन समेत नसकी १३ असोज २०७६मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीश शर्मा ओलीले हतार–हतार शिलान्यास गरेका थिए । हतारमा गरिएको ठेकदार र स्थानीय क्षेत्रमा उत्पन्न विवादले मन्त्री निवास कहिलेबाट बस्न योग्य बन्छ भन्ने यकिन छैन ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार २७ कात्तिक, २०७८ गते नै यो भवनहरु निर्माण भएर हस्तान्तरण भइसक्नुपथ्र्याे, तर महामारीको कारण देखाएर आयोजनाको म्याद आगामी चैतसम्म थपिएको छ ।

भैंसेपाटीमा २४ मन्त्रीका लागि छुट्टा छुट्टै भवन बनाइएको छ भने सो स्थानमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि पनि विशेष भवन तयार गरिएको छ । त्यसबाहेक अरु दुई भवन प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि तयार गरिएको छ ।

तर, भवन बनिसक्नै लाग्दा तिनीहरुको प्रयोग अनिश्चित बनेको छ ।