जनगणनामा नागरिक, सुविधामा अनागरिक

२०७८ को नयाँ जनगणना सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ। १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९ महिला र १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ पुरुष रहेको यो परिणामले देखाउँछ। जनगणनाको विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक हुन अझै लामो समय लाग्ने तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

राज्यले हरेक दश वर्षमा जनगणना गर्दै आएको छ। जनगणनामा नागरिकको रूपमा गणना हुने नागरिकको ठूलो हिस्सा व्यवहारमा अनागरिकको रूपमा बाँचिरहनुपर्ने अवस्था भने अझै जीवितै छ। लामो समयदेखि राज्यको विभेद र उत्पीडनमा पर्दै आएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका मानिस अझै पनि राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन्।

राज्यले निरन्तर रूपमा नागरिकबाट लिने काम मात्रै गरिरहेको छ। समानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था सिर्जना गर्न पछाडि पारिएका जनसंख्यालाई विशेष सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन।

अहिलेसम्म परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा आश्वासन पाएका नागरिकका सात आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारबाट समेत वञ्चितीकरणमा परेका छन्। यतिसम्म कि आधुनिक विज्ञानको युगमा पनि नेपालमा १६ लाख मानिस भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। यीमध्ये १३ लाख जनसंख्या दलित समुदायबाट मात्र छ। राज्यसँग अहिले असाध्यै कम तथ्यांक छ र भएका पनि कम विश्वासिला छन्।

२०१४ मा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले गरेको एक अध्ययनमा ४६ लाख मानिस नागरिकताविहीन रहेको देखाएको थियो। यीमध्ये दलित समुदायका नागरिक सबैभन्दा बढी छन्। नागरिकताविहीनताको मुख्य कारण आमाबाबुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यो समस्या यथावत् रहे २०२१ सम्ममा नागरिकताविहीन नागरिकको संख्या ६७ लाख पुग्ने अनुमान समेत गरिएको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार १४ देखि १६ लाख मानिस भूमिहीन छन्। वि.सं. २०७४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २८.६ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ। यसको मारमा पनि सबैभन्दा बढी दलित समुदाय रहेका छन्। यसरी राज्यको जनगणनामा गनिने तर राज्यको सामान्य सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित भइराख्ने अवस्थाको निरन्तरता विडम्बनापूर्ण छ।

नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग-४, निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको (च) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको (६) बमोजिम भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनकै लागि २०७६ माघ २८ मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरी ऐनको दफा ५२ (क) मा भूमिहीन दलितलाई एकपटकको लागि तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने, ५२ (ख) मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने ऐनमा उल्लेख गरेको छ। तर, अहिलेसम्म वास्तविक पीडितहरूले केही पनि पाएका छैनन्। बरु यसको नाममा नक्कली पीडितहरू सम्पन्न भएका छन्। बालुवाटारलगायतका सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा पास गरेर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइएको छ।

मुलुकमा लोकतन्त्र आएको दशक बढी भइसकेको छ। तर पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र समस्या समाधानको कुनै ग्यारेन्टी छैन। समानुपातिक समावेशिताको कुरा पनि ललिपप जस्तै भएको छ। हरेक हिसाबले आधारभूत शोषित उत्पीडित वर्गले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकार अभिजात वर्गकै पोल्टामा परिरहेको छ। समानुपातिक समावेशी तथा कोटाको नाममा आधारभूत तहका नागरिक केवल भोट बैंकको रूपमा प्रयोग मात्र भइरहेका छन्। राज्यको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा दलित शोषित उत्पीडित वर्गलाई अग्राधिकारसहित सामूहिक प्रवेश वा समायोजन गर्नुको साटो मुद्दालाई नै मुर्दा बनाइएको छ। यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको कुनै पहल छैन।

यस्तो किन भइरहेको छ भने समस्या समाधानको जिम्मेवारी समस्या जन्माउनेको हातमा दिइएको छ। राज्यव्यवस्थाको निर्णायक शक्तिको रूपमा अझै पनि सोही वर्गको हालीमुहाली कायम छ। अहिले पनि उनीहरू राज्यमा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या, गरिबी र बेरोजगारीको समस्या, नागरिकताविहीनताको समस्या, शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या आदि ज्यूँका त्यूँ रहिराख्न चाहन्छन्। त्यसैले सर्वसाधारण नागरिक हड्डी घोटेर जति कमाए पनि राज्यको चर्को महँगी, भ्रष्टाचार र पाइलैपिच्छे करले आजित भएर आफ्नो आधारभूत समस्याको समेत समाधान गर्न सकिरहेका छैनन्। एउटा सामान्य उपचारका लागि भिख माग्नुपर्ने अवस्था छ।

राज्यका हरेक सेवासुविधा अझै पनि एकल जातीय र नश्लीय रूपमा नवसामन्त, जमिनदार र पूँजीपति दलाल वर्गकै कब्जामा छ। उनीहरूले नै देशलाई अहिलेजस्तो दुर्नाम अवस्थामा ल्याएका हुन्। कुनै बेला नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका देशहरूले अहिले हामीलाई नै रोजगार दिइरहेका छन्। तर, हामी भने उनै शोषक, सामन्त र जमिनदार वर्गलाई राज्यको सबै सेवासुविधा र सम्पत्ति सुम्पेर दिनानुदिन गरिब हुँदै गइरहेका छौं। अझै पनि राज्यको सेना, प्रहरी प्रशासन र जमिनमा छोटे राजाहरूकै हालीमुहाली रहेको छ। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा समेत एउटै वर्ग, जाति र समुदायको तहगत रूपमा हालीमुहाली छ।

२०६८ को जनगणनामा बाहुन १२.१८ प्रतिशत, क्षेत्री १६.६० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ३५.८० प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत छन्। जनसाङ्ख्यिक अनुपातअनुसार होइन, मुलुकको शासन व्यवस्था केही मुट्ठीभर शासकहरूको कब्जामा छ। जंगल फडानी गरेर जोताहा जमिन बनाउने नागरिक अझै सुकुम्बासी छन्। तर माटो नछोएका अभिजात वर्गको कब्जामा बिगौं बिघा जमिन कब्जामा छ। यहाँको रैथाने मूलवासी अझै नागरिकताविहीन छन्। स्वदेशमै शरणार्थी बनेर बाँच्नु परिरहेको छ। पुस्तौंदेखि नागरिकता नपाएर राज्यको विभिन्न सेवासुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

तर, जो आप्रवासी भएर नेपाल प्रवेश गरे, चलाखीपूर्वक नीतिनियम बनाएर यहाँका हरेक कुरा कब्जा गर्न सफल भए। उनीहरू यहाँको रैथाने मूलवासी जस्तो भएका छन्। यहाँको शासन प्रशासनमा उनीहरूकै हालीमुहाली छ। जसलाई जमिनको खाँचो छ उनीहरूसँग जमिन छैन, भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। जसलाई जमिनको खाँचो छैन, उनीहरूसँग जमिन थुप्रिएको छ। जमिनदार कहलिएका छन्।

जसलाई शासन, प्रशासन र सत्ताको खाँचो छ, उनीहरूसँग शासन, प्रशासन र सत्ता छैन। जसलाई शासन, प्रशासन र सत्ताको जरुरी छैन, उनीहरूको हातमा शासन, प्रशासन र सत्ता छ। यो यथार्थलाई बदल्न जरुरी छ।

यसरी देशको मुट्ठीभर जाति र समुदायको हातमा रहेको राज्यको बागडोर पूर्णरूपमा विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक छ। यही अवस्था विद्यमान रहिरहेमा सर्वसाधारण नागरिक जनगणनामा गनिइरहे पनि राज्यको सामान्य सेवासुविधाबाट भने वञ्चित भइरहनेछन्। भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याले ग्रसित भइरहनेछन्। नागरिकताविहीन भएर अनागरिक कहलिइरहनेछन्। यसर्थ बहुसंख्यक शोषित, उत्पीडित समुदाय बेलैमा सचेत र संगठित भएर यसखाले अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध एकपटक अन्तिम लडाईं लड्नुपर्ने बेला आएको छ।