एमसीसी जबर्जस्ती बढाए विपक्षमा मतदान

५ फागुन, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुको आवासीय भ्रमण सकेर अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल काठमाडौं फर्किएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बसेको छ । बुधबार साँझदेखि झण्डै पाँच घण्टा चलेको बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी, सत्ता गठबन्धन र आगामी चुनाव केन्द्रित छलफल गरेको छ ।

सचिवालय बैठकले निकालेको निष्कर्षलाई शनिबार बस्ने स्थायी कमिटीबाट अन्तिम रूप दिने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ । ‘हतार, हतपत र उत्ताउलो पारामा जाँदैनौं । स्थायी कमिटी बैठकबाट मुलुक, व्यवस्था र संविधान अनुकुल निर्णय गर्छौं’, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधार भन्छन् ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले मंगलबार र माओवादी केन्द्रले बुधबार एमसीसीबारे निर्णय गरेपछि एकीकृत समाजवादी दबाबमा परेको थियो । ‘हामी गठबन्धन र एमसीसीबारे सचेत छौं । अध्ययन र छलफलबाट उपयुक्त निर्णय पनि लिन्छौं’, तुलाधर भन्छन् ।

विशेषगरी एमसीसीबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नेताहरूको दबाब बढेपछि बुधबार निकै लामो बैठक चलेको थियो । बैठकले एमसीसी, गठबन्धन र आगामी चुनावबारे मोटामोटी निष्कर्ष समेत निकालेको एक नेता बताउँछन् ।

‘लगभग सबै बिषयमा हामी प्रष्ट भएका छौं । पार्टीको आधिकारिक फोरममा थप छलफल गरेर सार्वजनिक गर्छौं’, ती नेता भन्छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको निर्णय हतारमा

एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको निर्णय हतारमा गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाट एमसीसी सम्झौता संसद बैठकमा पेश गर्ने र अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले संसदीय दलकै बैठकबाट विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको निर्णयले विपक्षी नेकपा एमालेलाई लाभ पुग्ने एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष छ ।

‘गठबन्धन टुटोस् र फेरि सरकारमा फर्कन पाइयोस् भन्ने केपी ओलीको चाहना छ । त्यसलाई बल पुग्ने गरी कदम चाल्न हुन्न भन्नेमा सबै नेताहरू सहमत छौं’, अर्का पदाधिकारी भन्छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको निर्णयले गठबन्धनमा समस्या आउने भएकाले सघन छलफलमा जोड दिने बैठकको निष्कर्ष छ । त्यसका निम्ति अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अग्रसरता लिनुपर्नेमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु सहमत भएका छन् ।

‘गठबन्धन जेसुकै होओस् भन्ने पक्षमा छैनौं । गठबन्धनका कुनै पनि दल रमिता देखाउने गरी जानु हुँदैन’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यले गठबन्धन बनेको हो । त्यसमा सचेत रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो ।’

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रको दबाब झेल्न नसक्दा माओवादी केन्द्रले हतारमा एमसीसीबारे निर्णय लिएको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष छ । ‘संसदीय दलमा लगेर प्रचण्डले निर्णय लिनुभयो । पार्टीभित्र एमसीसी र राष्ट्रिय राजनीतिबारे गहन छलफल गर्नुभएको भए अर्कै परिस्थिति बन्न सक्थ्यो’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अमेरिकाको दबाब झेल्न नसक्दा पार्टी निर्णय गराएको एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ ।

अध्यक्ष नेपालले एमसीसीबारे छलफल गरेर उचित निर्णय लिन अझै समय रहेको ब्रिफिङ गरेका छन् । ‘फागुन १६ गते आउन अझै बाँकी छ । यस्तो समस्याबारे पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ’, नेपालले बैठकमा भनेका थिए ।

केही नेताहरुले भने दोहोरो चरित्र देखाउन उपयुक्त नहुने भएकाले एमसीसीबारे विपक्षमा निर्णय गरेर जानुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘सत्तामा पनि बस्ने र सडक विद्रोहमा उत्रने राम्रो हुन्न भन्ने मत पनि थियो’, उनीहरुको भनाइ थियो ।

एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्कन नदिन एकीकृत समाजवादीले सम्वादको पहल गर्ने भएको छ । ‘कांग्रेसलाई एक्लो बनाएर जानु हुँदैन । कम्तीमा आगामी चुनावसम्म वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्य गर्नुपर्छ’, बैठकमा अध्यक्ष नेपालले भनेका छन् ।

त्यसका निम्ति अहिले देखिएको एमसीसीको समस्या हल गर्न विभिन्न विकल्पमा खुला हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालको प्रस्ताव छ । तर गठबन्धन जोगिने वा नजोगिने भन्ने निर्णयक भूमिका प्रधानमन्त्री देउवा र कांग्रेसकै हातमा रहेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् ।

सर्तसहित संसदमा पेश

एमसीसी अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्नेमा एकीकृत समाजवादी अन्तिमसम्म उभिने भएको छ । यदि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जबर्जस्ती बढाए विपक्षमा मतदान गर्न तयार हुने भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री गठबन्धनबाट भएपनि पास गरौं भन्नेमा हुनुहुन्छ । तर हामी र माओवादी केन्द्र तयार छैनौं’, उपमहासचिव तुलाधार भन्छन् ।

एमसीसी संसद्‍मा छलफलका निम्ति पेश गर्नेमा भने एकीकृत समाजवादीले लचक हुने भएको छ । ‘दीर्घकालीन महत्वका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुको कुरा संसद्मा अभिलेख गराउन दिनुपर्ने’ तर्क पार्टीभित्रै उठेपछि एमसीसी पेश गर्न दिनेमा एकीकृत समाजवादी तयार भएको हो ।

तर एमसीसी संसद्मा पेश गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग शर्त राख्ने तयारी छ । त्यो भनेको एमसीसीबारे संसदमा सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्ने परिस्थिति बन्नुपर्नेछ । गएको २३ भदौदेखि एकीकृत समाजवादीकै १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने मागसहित विपक्षी एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।

यदि एमसीसीबारे छलफल गर्न सदन खुलेमा एकीकृत समाजवादी एमसीसी संसद्‍मा पेश गर्न तयार हुनेछ । तर एमालेले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सर्वदलीय बैठकमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको शर्त छ । ‘जबर्जस्ती पेश गर्दा त छलफलको वातावरण बन्दैन नि’, एक सचिवालय सदस्य भन्छन् ।

जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने अडानमा प्रधानमन्त्री देउवा रहिरहे भने गठबन्धनबाट बाहिरिन समेत तयार हुनुपर्नेमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू सहमत छन् ।

‘गठबन्धन तोडिएर सत्ता बाहिर जानुपर्ने खराब परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । तर त्यो परिस्थितिसँग डराएर एमसीसीको पक्षमा उभिदैनौं’, ती सचिवालय सदस्य भन्छन् । यदि यो गठबन्धन कायम नरहेमा माओवादी केन्द्र, जसपा सहित दलहरुसँग मिलेर एकीकृत समाजवादी चुनावी तयारीमा जुट्ने योजनामा छ ।

यस बाहेकको विकल्पमा पनि एकीकृत समाजवादी तयार देखिन्छन्– एमसीसी संसदमा छलफल भएर आफ्नो दलले विपक्षमा मतदान गर्दा पनि एमालेको समर्थनमा अनुमोदन भए प्रधानमन्त्री देउवालाई फ्लोरबाट समर्थन गर्ने । ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन रोक्नका निम्ति यो विकल्पमा समेत एकीकृत समाजवादी जान तयार हुने भएको छ ।