‘टेन्डर प्रक्रिया फेल भइसक्यो, जीटूजीबाट मल नआए अभाव हट्दैन’

९ फागुन, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले भारतसँग जीटूजीमा रासायनिक मल खरिद सम्झौता नभए यो वर्ष पनि मलको अभाव कायमै हुने बताएका छन् ।

आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिन सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

यो वर्ष २ लाख ६४ हजार मेट्रिकटन मल खरिदको लक्ष्य भए पनि एक लाख ६ हजार मेट्रिकटन मात्रै मल आपूर्ति गरिएको र बाँकी माग धान्न भारतससँग जीटूजी नै आवश्यक भएको मन्त्री यादवले बताए ।

मल खरिदसम्बन्धी वर्तमान खरिदको टेण्डर प्रक्रिया फेल भइसकेको भन्दै उनले अब जीटूजीको विकल्प नभएको बताए । ‘मल खरिदको ठेक्का प्रक्रिया फेल भइसक्यो, जीटुजी गरेर पेट्रोलियम जस्तो गरी मल खरिद गरिएन भने मल अभाव हट्दैन,’ मन्त्री यादवले भने । मल खरिदका लागि प्रक्रिया थाल्दा थाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकासिने र ठेकदारले ल्याउनै नसक्ने अवस्था बनेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

विभिन्न मुलुकसँग वार्ता भए पनि भारतसँग मात्रै जीटूजीको प्रक्रियाले गति लिएको भन्दै उनले छिट्टै यसले मूर्त रुप लिने दाबी गरे । जीटूजी भए वार्षिक एक लाख ५० हजार मेट्रिकटनका दरले पाँच वर्षसम्म रासायनिक मल आयातको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।

यो आर्थिक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण लक्षित परिमाणअनुसार मल खरिद गर्न नसकेको मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ । आगामी वर्षदेखि यस्तो समस्या नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग अग्रिम मल खरिद थाल्ने गरी बजेटको स्रोत सुुनिश्चित गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

जीटूजीमाफर्त ३० प्रतिशत र बाँकी खरिद प्रक्रियाबाट मल किन्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गत वर्ष नै नेपाललाई जीटूजीमा मल दिन सहमत भएको भारतले एक वर्षदेखि सम्झौता भने गरेको छैन । सरकार–सरकार मार्फत मल खरिदबारे सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भए पनि मलमा जीटूजी गर्न भारतले राजनीतिक भ्रमण कुरेको मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले बताए ।

‘वार्षिक एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल उपलब्ध गराउने गरी भएको एमओयुको सम्झौता गर्न भारतले नेपालबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण कुरे जस्तो देखिन्छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘सम्झौताको मस्यौदामा भारत र हामी सबै सहमत भएका छौं, सम्झौता मात्रै हुन बाँकी छ ।’ करिब डेढ महिना भित्रै मल खरिदको सम्झौता हुन सक्ने उनले बताए ।