प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्धको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो

१३ फागुन, जनकपुरधाम । संघीय सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी भर्नाको विज्ञापन निकालेकोविरुद्ध मधेश सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिदैं दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई आगमी फागुन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिबक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध ३ फागुनमा रिट दिएका थिए ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६, विपरीत प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै मन्त्री साहले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत मंसिर १० गते नै प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्छेसम्मको पदमा विज्ञापन आह्वान गरेपछि अहिले अहिले आवेदकहरुको फिजिकल र मेडिकल जाँच भइरहेको छ ।

‘प्रहरी भर्नाको विज्ञापन नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी-कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को विपरित संविधानद्धारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म रिटसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि कामकार्वाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।