‘अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको बाछिटा नेपाल आइसक्यो, कन्फ्लिक्ट जोन हुनबाट रोक्नुपर्छ’

मानिसले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी कमजोरीबाट पनि पाठ सिक्न सक्छ । सुधार्न र सुधि्रन सक्छ । समाधान दिन सक्छ । तर राष्ट्रहितसँग जोडेर हेरिएको एमसीसीबारे पार्टी र नेताहरूले छलफल गरिरहेको, समाधान खोजिरहेको मैले अनुभूति गरिरहेको छैन । यो दुःखद् कुरा हो । किनभने राष्ट्रिय हित दुई वटा हुँदैन । छलफल गर्दा गल्ती गर्नेले अनुभूति गर्न सक्छन् । अझ साधारण मान्छे र नेतामा फरक भएकाले छलफल गर्दा दृष्टिकोण मिलाउन सकिन्छ ।

मुख्य कुरा कूटनैतिक परिपक्कताकै अभावले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । टाइमलाइन (एमसीसी अनुमोदन गराउने १६ फागुनको मिति) उनीहरुले (अमेरिकाले) दिएको त होइन । हामी आफैंले गिजोल्दा-गिजोल्दा बनाएको टाइमलाइन हो ।

प्रधानमन्त्री (नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा) र प्रचण्डजी (नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल)ले कूटनैतिक मर्यादा विपरीत चिठी लेखेर तोक्नु भएको हो । यस्तो नलेखौं भनेर सम्झाइदिने मान्छे पनि भएन, सायद । लेख्नै पर्दा पनि प्रोटोकल मिल्ने अधिकृतले लेख्दा सुधार्ने ठाउँ रहन्थ्यो नि !

तर एकपछि अर्को गरी परिपक्कताको कमी रह्यो । कूटनीतिमा चातुर्यता, गाम्भीर्यता र परिपक्कता भन्ने कुरा हुन्छ । त्यस्तो देखिएन, चुक्दै गयौं ।

हाम्रो जस्तो देशले विदेशी सहायता (खासगरी पूर्वाधारमा) त लिनुपर्छ । त्यसमा सर्त हुन्छ । सहुलितपूर्ण ऋणमा समेत सर्त हुन्छ । उनीहरुको सर्त मान्नैपर्छ । एमसीसीमा पनि त्यस्ता कुरा छन् । यो स्वभाविक हो।

तर यसलाई गम्भीर छलफल गरेर राष्ट्रहितको पक्षमा ल्याउनु भन्दा गिजोल्ने काम बढी भयो । गिजोल्दा गिजोल्दै अहिले अमेरिकनले बोल्ने, त्यसमा चीनले प्रतिक्रिया दिनेसम्म पुगिसक्यो ।

म त यो टाइमलाइन नै मान्दिनँ । किनकि हाम्रै नेताहरुले जान्ने भएर पाँच महिना भनेर किन चिठी लेख्नु परेको ? कसलाई सोधेर लेखेको ? त्यही कुरा सबै दलको सहमतिमा गर्न सकिन्थ्यो । किनकि हाम्रो जस्तो देशले विदेशी सहायता (खासगरी पूर्वाधारमा) लिन आवश्यक छ । अमेरिका त हाम्रो पुरानो मित्र समेत हो । धेरै पुरानो हाम्रो सम्बन्ध छ । उनीहरुकै कारण हामीले संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश पाएका हौं । अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता बनेको हो ।

अमेरिकाले पनि भनिरहेको छ- हामीले जबर्जस्ती गरेको हो र ? तिमीहरुले मागेको, निर्णय गरेको हो । तर एमसीसीबारे राखिएको गोप्यताको कुरा चाहिं राम्रो भएको छैन । एमसीसीमा भएका पूरक सम्झौताहरू स्टेट सेक्रेसी -राज्यको गोपनीयता) का नाममा गोप्य राख्न मिल्दैन । गोप्य राख्ने कुरा गल्ती हो ।

अझ संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने ? किनकि हामीले जति पनि विदेशी सहायता र अनुदान लिएका छौं । संसदबाट नभइ पनि हुन्थ्यो, यो चाहिं के कारणले संसदबाटै अनुमोदन गराउनु परेको हो ? सबै कुरामा छलफल गरेर पारदर्शी रुपमा टुंगोमा पुग्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । तर बन्नुपर्छ, समाधान त्यही हो ।

छलफल गर्दा कसैले पनि राष्ट्रहितको विरुद्धमा जान सक्दैन । राष्ट्र हितको विरुद्धमा जाने कुरै आउँदैन । अझ अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देशले संसदमा भएको छलफल र निर्णयलाई ‘हुन्न भन्ने’ कुरा हुन्छ र ! भन्दैन । भन्ने हो भने त दुई वर्षअघि पनि समय थप गर्न किन तयार हुन्थ्यो र !

त्यसैले एमसीसी, त्यसका पूरक सम्झौताहरु कस्ता-कस्ता छन् र त्यसले नेपालको कानुन र राष्ट्रहितलाई प्रतिकूल गर्छ कि गर्दैन ? छलफल गर्न जरुरी छ । सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रहित त एउटै हो । सत्य दुई वटा हुँदैन । राष्ट्रिय हित पनि दुई वटा हुँदैन ।

तर नेताहरुसँग भिजिनरी एप्रोच नै भएन । सबैले आ-आफ्नो व्याख्या गरेका गरेका छन् । यत्रो समय भइसक्यो । नेताहरु बसेर, आ-आफ्नो पार्टीको जिम्मेवार मान्छेहरू राखेर छलफल गरिएको छैन । राष्ट्रिय हितको कुरा छर्लङ्ग पारेर छलफल गर्नुपर्यो नि ।

छलफल नगर्ने, तर कूटनैतिक मर्यादा विपरीत काम गर्दा कमजोरी भइरहेको छ । कूटनीतिमा कसैले पनि पर्मिसन (अनुमति) विना फोन गर्दैन । सहमति बेगर फोन नै आउँदैन, कोही भेट्न जाँदैन । तर, ‘कोड अफ कन्डक्ट’ भन्छौं, कार्यान्वयन गर्दैनौं । जोसँग पनि फोनमा कुरा गरिदिएको छ, भेटेको छ… ।

अहिले त परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रीको कुनै भूमिकै देखिन्न, कहींकतै छैन । मन्त्रालय र मन्त्री साक्षी किनारामा छन् । मन्त्रालय मार्फत् कुरा गरिएको भए ठाउँ हुन्थ्यो । मन्त्रालयले गल्ती गरेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेतृत्वले सच्याउने वातावरण हुन्थ्यो । तर त्यो ठाउँ पनि राखिएन ।

प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा आफ्नै टाउकोमा बोकेर जे भइरहेको छ, ठीक भइरहेको छैन । नहुनुपर्ने कुरा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको बाछिटा नेपालमा आइसक्यो । बाछिटा मात्रै होइन, ‘कन्फ्लिक्ट जोन’मै नेपाल पर्छ कि भन्ने डर भइसक्यो । देशलाई त्यो अवस्थामा पुग्न दिनु हुन्न । यो वा त्यो रूपमा त्यतातिर जाने खतरा छ, रोक्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले बाटो खोज्नु स्वाभाविक हो । उनीहरुले सहज बाटो खोजेका हुन्छन् । त्यो बाटो हामीले दिन हुन्न । कम्तिमा नेपाललाई ‘कन्फ्लिक्ट जोन’ हुनबाट जोगाउनुपर्छ । विदेशीहरुले आफ्नो स्वार्थमा नेपाललाई खेल मैदान बनाउन खोज्छन्, जोगिनुपर्छ । त्यसका लागि सत्तारुढ पार्टीहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दल गम्भीर बन्नुपर्छ ।

अहिले सबै दल आ-आफ्नो चिन्तामा देखिन्छन् । आफ्नै रोटी सेक्ने दाउ छ । माधवजी (माधवकुमार नेपाल), प्रचण्डजी (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड), ओलीजी (केपी ओली) सँग आफ्नै किसिमको तनाव होला । त्यसलाई एमसीसीसँग जोड्न हुन्न । राष्ट्रिय हितलाई अरू भन्दा अलग राखिनुपर्छ । संसदमा राम्रोसँग छलफल गर्नासाथ समाधान निस्कन्छ । छलफलका क्रममा गल्ती महसुस हुन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यही हो ।

एमसीसीको पूरक सम्झौताहरू समेत संसदमा बुझाइदिए भइहाल्यो । छलफल गरेर भनौं- ‘संसदमा कुरा उठ्यो, देशमा बितण्डा भइरहेको छ, त्यसलाई निरुपण गर्न चाहन्छौं । संविधान, कानून र राष्ट्रहित बिपरीत त पास गर्न सक्दैनौं ।’ तर राष्ट्रहितको विपक्षमा छैन भने पास गरौं । देश त सबैको हो, कुनै पार्टी र नेताको मात्रै त होइन ।

(भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत उपाध्यायसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीमा आधारित।)