एमसीसी राष्ट्रघाती भए राजनीतिबाट सन्यास लिऔं

यो गरिमामय सदनमा हामीले यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा विमर्श गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरू यसरी विरोधमा उत्रन पर्नु त्यति उपयुक्त र शोभनीय छैन । हामीले छिटोभन्दा छिटो एउटा समझदारी गरेर यो असहज अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैबाट यसतर्फ सकारात्मक र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह होस् ।

सबैभन्दा पहिले म हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाउने नेपाली जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्न चाहन्छु । ००७ सालदेखिको ७० वर्ष लामो संघर्षबाट प्राप्त सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु हो ।

सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको आवाज यो प्रतिनिधिसभामार्फत् अभिव्यक्त हुन्छ । हामीले दुःखसाथ भन्नुपर्छ, हामीले यो प्रतिनिधिसभालाई गत ६ महिनादेखि बन्धक बनाइरहेका छौं । यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा सदनमा भन्दा बाहिर अँध्यारा कोठाहरूमा, केही सीमित मान्छेहरूको बीचमा कुचुर कुचर गरेर हामीले यसलाई टालटुल गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

यसबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि अपमान भएको छ । हामी आफैंले जनप्रतिनिधिको हैसियतले अपमान गरेका छौं । म सबैको तर्फबाट क्षमायाचना गर्न चाहन्छु ।

एमसीसीको विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो । यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजोल्याउँदै गयौं । एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउजस्तै सेप्टिक हुँदै क्यान्सरजस्तो अवस्थामा पुग्दैछ । हामी आपसमा लड्दैछौं । एउटालाई राष्ट्रघाती, अर्कोलाई राष्ट्रवादी भन्दै देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौं ?

हामी बोल्न डराइरहेका छौं । बोल्दा आरोप लाग्ने, ढुंगामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ । हाम्रो आफ्नै संसदीय क्षेत्रहरूमा जान हामी डराइरहेका छौं । जानेर/नजानेर तलसम्म यसरी विषाक्त गरिएको छ, यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?

मलाई खुसी लागेको छ- कतिपय हाम्रा मित्रहरूले भर्खरै एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणीको समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेछु । त्यो उहाँहरूले हिजो तलतलसम्म वातावरण विषाक्त बनाउनुभयो । मित्रहरूले आफैंलाई जनताको बीचमा जान नसक्ने बनाउनुभयो । अब फेरि आफ्नो लाज छोप्ने र जनतामा जाने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा म खुसी नै छु ।

देर आए, दुरुस्त आए भनेजस्तै बेलैमा हामीले यो बुझ्नुपर्थ्यो । जनताको बीचमा यसरी अतिरञ्जित प्रकारले भ्रमित कुराहरु गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैनथ्यो ।

यतिबेला हामी देश र जनताप्रति  जिम्मेवार छौं भने सत्य बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । कुनै सत्य अप्रिय लाग्छ । तर त्यो सत्य देश र जनताको पक्षमा हुन्छ भने हामीले बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । त्यसैले म आज यहाँ त्यो सत्य बोल्ने आँट गरेर उभिएको छु ।

एमसीसी सम्झौता कसरी भयो ? सम्मानित नेता सुशील कोइराला त हामीबाट बिदा भइसक्नुभयो । उहाँ बाहेकका २०६६ सालदेखि यताका ८ जना प्रधानमन्त्रीहरुको पालामा यो सम्झौता अगाडि बढेको छ । तीमध्येका केही प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिइरहनुभएको छ । सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा भएको हो ।

मेरो पालामा २०६८ सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भएको हो । र, त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ । के हामी त्यतिबेला कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौं ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लिऔं । त्यो इमान्दारिता हुन्छ ।

हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर चर्को स्वरले विरोध गर्ने ? यो मिल्दैन । मान्छेबाट गल्ती हुनसक्छ । यदि राष्ट्रघात नै हो भने त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरौं । राजनीतिबाट सन्यास लिऔं ।

यदि राष्ट्रघात नै हो भने यति ठूलो गल्ती हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ ? कर्मचारीले गर्‍यो होला भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । हामीले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ । यसअर्थमा म नैतिक दायित्व लिन्छु ।

मेरो पालामा यो एउटा सहयोग सम्झौताको रुपमा अनुदानको रुपमा यो आएको थियो । नेपालजस्तो देशलाई विकास गर्नको हामीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रकम चाहिन्थ्यो । त्यसैले यो ठीक छ, चाहिन्छ मैले भनेकै हो । तर त्यतिबेला सम्झौता भएको थिएन । सम्झौता त पछि गयो ।

पछि सन् २०१७ मा गएर जब यसको पहिलो कम्प्याक्टमा सम्झौता गरियो, हो त्यतिबेलाको भाषा र खासगरी सन् २०१९ मा गएर अर्को प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टको भाषा हेर्दा मलाई पनि कताकता अलिकति घोच्छ ।

किनकि हाम्रो गाउँघरमा पनि धनीले गरिबलाई पैसा दिएर तमसुक गर्दा प्रयोग गरिने भाषामा- मेरो जायजेथाबाट असुलउपर गरिलिनु भनेर लेखिएको हुन्छ र दायाँबायाँ ल्याप्चे लगाइएको हुन्छ । झट्ट हेर्दा तमसुकको भाषाले जसरी घोच्छ, त्यसरी नै एमसीसीमा केही घोच्ने खालका भाषा छन् ।

तर, सबै अन्तरर्राष्ट्रिय सहमति सम्झौताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी भाषा हुन्छ । त्यसैमा आधारित हुन्छ । त्यसैले कतिपय घोच्ने कुराहरु छन् । ती कुराहरुलाई अलिकति मत्थर बनाउन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ । तर, आधारभूत रुपमा गएर हेर्दा त्यसमा हामीलाई आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन ।

मैले पटकपटक हेरेको छु । दोहोर्‍याएको छु र जानकारहरूबाट बुझेको छु । त्यसैले पहिलो कुरा हामी सबैले यसको दायित्व लिनुपर्छ । नेपालको हितमा यसबाट हामीले जुन अनुदान लिएका छौं, यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही पनि विषय छैन ।

अब यो किन गिजोलियो ? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छन् ? म तीनवटा कुरा भन्नु चाहन्छु ।

पहिलो- बदलिँदो भूराजनीति । यो हिमाली भेगमा जसरी २१औं शताब्दीमा अर्को शीतयुद्ध मडारिँदैछ । त्यसका प्रारम्भिक लक्षणहरू वाकयुद्धको रुपमा आइरहेका छन् । अहिले युक्रेनमा पनि घटना घटेको छ । युक्रेनदेखि लिएर टर्की हुँदै, सिरिया, इराक, अफगानिस्तान र हिमालय सीमा हुँदै इन्डोप्यासिफिकसम्म जुन एउटा घेरा बन्दैछ, यो नयाँ शीतयुद्धको फ्रन्टलाइन बन्दैछ । हो, त्यसैको बीचमा हामी नेपाल छौं । यतिबेला (हामीमाथि) त्यसको छायाँ छ ।

तपाईं हामी जतिसुकै चर्का कुरा गरौं । यो वा ऊ पक्ष लिगौं । त्यसको पछाडि यो कुनै सामरिक द्वन्द्वको बाछिटा परेको छ भनेर हामीले स्वीकार्नैपर्छ । आसन्न शीतयुद्धमा नेपाल एउटा सानो, गरिब, कमजोर र दुईटा ठूला शक्तिहरूको बीचमा छ । तीमध्ये पनि एउटा शीतयुद्धको नेतृत्व गर्ने मुलुककाे साँधमा नै हामी बसेका छौं । अर्कोपट्टि अर्को पक्षधर शक्ति बसेको छ, यी दुईटाको बीचमा हामीले कसरी सन्तुलन मिलाउने ? प्रश्न त्यो हो । त्यसैले एमसीसी त एउटा बहाना मात्रै हो ।

यसको निम्ति मैले दुईतीन वटा उपाय देख्छु । पहिलो- एउटा पक्षसँग लम्पसार पर्ने र लाभ लिने । जसरी जापान र दक्षिण कोरियाहरूले लिए । अमेरिकी छातामुनि उनीहरूको सेना राखेर सहयोग लिए र विकास गरे । अहिले जापानलाई सबैले हाई हाई गर्छन् । हाम्रो परम्परागत राष्ट्रवाद भन्दा फरक ढंगले कुनै एउटा ठूलो शक्तिको छाता ओढेर आफूलाई सम्पन्न बनाउने एउटा बाटो हो । नेपालले त्यो बाटो लिन सक्छ ? मेरो विचारमा लिन सक्दैन र लिनु पनि हुँदैन ।

दोस्रो- अत्यन्त राम्रो बाटो भनेको स्वीट्जरल्याण्डको बाटो हो । ठूला देशहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटलीको बीचमा स्वीट्जरल्याण्डले इतिहासदेखि नै कतैपट्टि पनि नढल्कीकन स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो विकास पनि गर्‍यो । स्वाधीनताको रक्षा पनि गर्‍यो । त्यसलाई एउटा आदर्श बाटो मान्न सकिन्छ ।

तर, के नेपालमा सम्भव छ ? भइदिएको भए हुन्थ्यो । स्वीट्जरल्याण्ड भनेको कपजस्तो छ । पहाडले चारैतिरबाट घेरेको एउटा कचौरा जस्तो छ । त्यसले गर्दा आफूभित्र अन्तरमुखी अर्थात् इन्ट्रोभर्ट भएर उसले विकास गर्न सक्छ । तर, नेपाल कस्तो छ ? हिमालदेखि हेर्दा भर्‍याङजस्तो भएर दक्षिणतिर ढल्किएको छ । त्यसैले हामी स्विट्जरल्याण्डको बाटो जान सक्दैनौं ।

अर्को बाटो पनि छ । त्यो हो- सिंगापुर, फिनल्याण्ड लगायतको बाटो । फिनल्याण्ड कुनैबेला रुसको उपनिवेश नै थियो । त्यसबाट मुक्त भएपछि केही समय लड्यो पनि । तर पछि उसले रुससँग सुमधुर सम्बन्ध बनायो र स्वतन्त्र ढंगले अरु पश्चिमेली देशहरूसँग पनि सम्बन्ध बनायो । आज फिनल्याण्ड मानव विकास सूचकांकमा संसारको एक नम्बर मानिन्छ ।

सिंगापुर एउटा सानो टापू देश हो । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको समुद्री मार्गमा पर्ने भएकोले यसको महत्व थियो । उसले त्यसको लाभ लियो । तर त्यसो गर्दा उसलाई त्यतिबेला पैसा चाहिन्थ्यो । अहिले पूर्वी एशिया त्यति विकसित थिएन । चीन लगायतका देशहरू त्यति धनी भइसकेका थिएनन् । त्यसैले सिंगापुर अमेरिकातिर ढल्कियो । त्यहाँबाट पैसा लियो तर चीन लगायतका देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राखे र समृद्ध सिंगापुर बन्यो ।

मेरो विचारमा हाम्रो भूराजनीति र हाम्रो विकासको अवस्था हेर्दा कतै फिनल्याण्ड र सिंगापुरको जस्तो बाटो नेपालले लिनुपर्ने हो कि ? एमसीसीको बारेमा छलफल गर्दा हामीले त्यतापट्टि सोच्ने हो ।

दोस्रो मुद्दा भनेको हाम्रो विचारधारात्मक प्रश्नको कुरा हो । पहिलो विश्वयुद्धकालमा एउटा कित्तालाई हामीले साम्राज्यवादी विस्तारवादी भन्थ्यौं, अर्को कित्तालाई समाजवादी आदर्श देश भन्थ्यौं । अहिले एकथरी साथीहरू त्यही पुरानो ह्याङओभर बोकेर बसिराख्नुभएको छ ।

आज पूरै देश पूँजीवादी भूमण्डलीकरण भएको छ । पूँजीवादको चपेटाभन्दा बाहिर कोही पनि छैन । हामीले हिजो समाजवादी भनेर मानेका देशहरू आज सबैभन्दा धेरै पूँजीको निर्यात गर्छन् । त्यसैले संसारलाई ६० र ७० को दशकको आँखाले होइन, आजको यथार्थमा हेरेर हामीले विचार गर्ने हो । विचारधारात्मक आधारमा पक्ष विपक्षमा हामी नजाऔं ।

तेस्रो- विकासको बाटोको कुरा । सबैलाई थाहा छ- नेपाल गरिब छ । छिटो विकास गर्नुछ । कसरी गर्ने ? विकासको निम्ति हामी सबैलाई थाहा छ- पुँजी, प्रविधि, श्रम र बजार चाहिन्छ । त्यसैको आधारमा आधुनिक अर्थतन्त्र बन्छ । श्रम हामीसँग छ । हाम्रै पर्याप्त नभए पनि बजार हामीसँग छ । छरछिमेकमा बजार छ । तर हामीलाई पुँजी र प्रविधिको अभाव छ ।

त्यसको निम्ति हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशको लागि अर्थशास्त्रको सूत्र हुन्छ- कृषिप्रधान देशले औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने हो भने केही दशकसम्म हामीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ । यसको लागि आफ्नो कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत आसपासमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रो जिडीपी करिब ४५ खर्ब छ । त्यसको ४० प्रतिशत भनेको १८ खर्ब हुन आउँछ । तर हाम्रो वार्षिक बजेट नै १६-१७ खर्बको छ । हाम्रो विकास बजेट जम्मा ५-६ खर्बको छ । निजी क्षेत्र र सबैतिरको लगानी हेर्ने हो भने हामी जम्मा ७-८ खर्ब मात्रै लगानी गर्न सक्छौं ।

हामीलाई चाहिएको छ १८ खर्ब । प्रत्येक वर्ष । त्यसको आधा पनि हामीले लगानी गर्दैनौं । अनि देश विकास हुन्छ ? दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ ? ठूला गफ हाँकेर हुन्छ ? भ्यू टावर बनाएर हुन्छ ?

विकासको निम्ति पूँजी र प्रविधि चाहियो । त्यसैको निम्ति हामीले भारतसँग पनि बिप्पा सम्झौता गरेर लगानी ल्याऔं । चीनसँग पनि बीआरआईको जुन परियोजनाहरू छन्, त्यसमा सहमति गरेर पूँजी प्रविधि ल्याऔं । र, अमेरिकासँग पनि जुन एमसीसी लगायतका प्रावधानहरू छन्, अनुदान सम्झौता ग्रहण गरौं । बाटो घाटो र बिजुलीका लाइनजस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरौं । यो विकासको बाटो हो ।

हो, यसलाई छाडेर हामी राष्ट्रवादका मात्रै माला जपेर बस्छौं भने हाम्रा छोराछोरी देशमा कोही बस्दैनन्, बुढाबुढी मात्रै बसेर ढुंगा र माटोको मात्रै राष्ट्रियता जपेर बस्यौं भने हामी कहिँ पनि पुग्दैनौं ।

यसरी सबै हिसाबले एमसीसीको अनुदान सम्झौतालाई लिएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ । यसतर्फ हामीले ध्यान दिऔं ।

अब के गर्ने ? प्रमुख प्रतिपक्षी र गठबन्धनका साथीहरूसँग मेरो आग्रह छ- हामीले एक मतले यसलाई पारित गरेर अगाडि बढौं । यो नै नेपालको हितमा छ । यसका निम्ति आवश्यक कदम चालौं । भ्रममा हामी नपरौं । साथीहरुले जनतामा हिजो छर्नुभएको भ्रम इमान्दारितापूर्वक गएर भनौं, हामीले बुझेका रहेनछौं, हामीले बुझ्यौं ।

यो लिनुपर्ने कुरा रहेछ भन्दा इमान्दारी हुन्छ । अब पनि हामीले भनेको कुरा त ठीकै हो, तर सत्ता छोड्न सकिएन । सत्ता छोड्दा अप्ठ्यारो पर्ने भो । त्यसैले हामीले झिनो लाज छोप्ने बाटो भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गरौं भन्ने कुरा नगरौं । यसले फेरि भोलि गल्ती गरिएछ भन्ने हुन्छ । जनता भ्रममा पर्छन् ।

अन्त्यमा, मलाई असाध्यै मनपर्ने विद्वान जे के गलब्रेथले भनेका थिए- Politics is not the art of the possible. It consists in choosing between the disastrous and the unpalatable. अर्थात् राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल मात्र होइन, यो त सत्यानाश र अप्रियताबीचको छनौट हो । जब देश सत्यानाश र बर्बादीतिर जाँदैछ भने त्यसको विकल्पमा अलिकति अप्रिय भए पनि त्यसलाई छनौट गर्नु राम्रो हो । एमसीसी अनुदान अलिकति अप्रिय भए पनि देशको हितमा छ । त्यसको ग्रहण गरौं ।